फिल्म सिटी कता !

साढे छ वर्षमा दोलखा जति तात्यो, त्यति न बोर्ड तात्यो न त सरकारै । वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निर्माण समिति बनाउनु र छिटपुट सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम गर्नुबाहेक ठोस केही हुन सकेन । बरु यसलाई आधार बनाएर राजनीति चलिरह्यो । चार महिनाअघि मात्रै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका ८ र ९ वडाका लाँकुरी डाँडा र डाङडुङे डाँडा ओगट्ने १५ सय वर्गकिमि क्षेत्रफलको फिल्म सिटीको उद्घाटन गरिदिए । र, भने, ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माणका लागि बाटो खुल्यो । कुनै पनि सरकारले यसलाई रोक्न सक्दैन । फिल्म सिटी दोलखामा बनाउन सरकारी लाहाछाप लागिसक्यो ।’ बस्नेतले उता भाषण गरिरहँदा यता उनको मन्त्री पद खुस्किसकेको थियो ।

पाँच दशक लामो इतिहास बोकिसकेको भए पनि नेपाली फिल्मका लागि सुटिङका लागि लोकेसन खोज्नु सर्वाधिक कठिनाइ बनिरहेको छ । सडक, आवास र होटलको सुविधासहितका फिल्म सिटी फिल्मका लागि अपरिहार्य बनिसकेका छन् । त्यसो त नेपाललाई खुल्ला प्राकृतिक फिल्म नगरी पनि भनिन्छ, तर सुन्दर दृश्य देखिने अधिकांश स्थानमा विद्युत्, सडक, आवास र खानपानको व्यवस्था नहुँदा चाहेर पनि खिच्न जान मुस्किल छ । त्यसैले पनि फिल्म सिटीको माग टड्कारो बनेको हो ।

गणेश भण्डारीपछि आएका बोर्ड अध्यक्ष धर्मेन्द्र मोरवैताका पालामा पनि दोलखामा फिल्म सिटीका लागि तत्कालीन सूचनामन्त्री माधवप्रसाद पौडेलसहितको टोली २०७० मंसिर २२ मा स्थलगत निरीक्षणका लागि पुगेको थियो । त्यसबेला पनि मन्त्री पौडेलले दोलखावासीलाई साक्षी राखेर भनिदिए, ‘संविधान सभापछि बन्ने राजनीतिक सरकारले पनि अब फिल्म सिटीका लागि दोलखालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन ।’ उनले आफ्नै कार्यकालमा फिल्म सिटीसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी विशेष जिम्मेवारीसमेत तोकिएको बताउन भ्याए । समुद्र सतहदेखि ३३ सय मिटर उचाइमा रहेको उक्त क्षेत्रमा फिल्म सिटी बने त्यो संसारकै उचाइमा अवस्थित हुने कुराले दोलखावासी समेत दंग थिए । राजधानीदेखि ११० किलोमिटर मात्रै गुडेपछि जुगल र गौरीशंकर हिमाल देखिने उक्त क्षेत्रमा फिल्म सिटी हुने भएपछि केन्द्रका फिल्मकर्मी पनि उत्तिकै खुसी थिए ।

तर दोलखाका लागि बाधक बने प्रधानमन्त्री केपी ओली । अघिल्लै पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले फिल्म सिटी दोलखामा नहुने भनिदिए । ‘हप्तामा २ दिन त्यो पनि २ घण्टा घाम लाग्ने डाँडामा फिल्म सिटी उपयुक्त हुँदैन,’ बजेट विनियोजन भईवरी काम अघि बढ्दै गरेको परियोजनालाई ठट्यौलो शैलीमा उनले भनिदिए, ‘हिरोसँग रिसाएर हिँडेकी हिरोइन रिसाएर खोलामा हामफाल्ने ठाउँ पनि छैन । अनि हिरोले कसरी बचाओस् ? न झोलुंगे पुल नै छ । रिसाएर माइत जान्छु भन्दा गाडीको बाटो पनि छैन !’ ओलीको भनाइपछि दोलखावासीले उनको पुत्लासमेत जलाए । तर ओलीको मन फर्केन । यस पटक त फिल्म सिटीका लागि बजेटै विनियोजन भएन ।

ओलीले आइतबार मात्रै एउटा भारतीय टोलीसँग भेटे । एस्सेल ग्रुपका प्रमुख तथा जी इन्टरटेनमेन्ट इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष सुवास चन्द्रा, भारतीय राज्यसभा सदस्य अमर सिंह र कलाकार जया प्रदाको टिमलाई भेट्नुको उद्देश्य फिल्म सिटी नै हो । उक्त टोली फिल्म सिटीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ओलीको निमन्त्रणामा आएको हो । टोलीलाई ओलीले गोरखाको पालुङटार र धादिङको सल्यानटारमा स्थलगत अध्ययनका लागि पठाए । यस कदमले दोलखामा फिल्म सिटी बन्नेमा पुन: शंका उब्जेको छ ।

ओलीले २०७२ पुस १३ मै एउटा फिल्मको कार्यक्रममा पहिलो पटक फिल्म सिटी दोलखामा नहुने भन्दै गोरखाको पश्चिम तटीय भूभाग, तनहुँको पूर्वी मस्र्याङ्दी किनार, लमजुङको दक्षिण, गोरखाको पालुङटार र तनहुँको चुँदी रम्घामा एकाध वर्षमा स्मार्ट सिटी बन्ने र त्यहीं सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म सिटी पनि बनाउने योजना सुनाएका थिए । यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा फिल्म सिटी हुनुपर्ने भन्दै भारतीय टोलीसँगको उनको भेटघाट यसैको निरन्तरता बनेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले एक करोड विनियोजन गरेपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको कामसहित १२ करोड ४२ लाखको साढे ६ किलोमिटर दुई लेनको कालोपत्रे सडकको टेन्डर भई काम सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको दोलखाको फिल्म सिटी निर्माणमा यतिबेला एकाएक अन्योल छाएको छ । खानेपानीको पाइप बिछ्याउने तयारी भइरहेको छ । विद्युतीकरणको कार्य भइरहेको छ । भवन तथा सहरी विकास कार्यालयले आवास र शौचालय निर्माण गरेको छ । दोलखा फिल्म सिटीका अभियन्ता मदनदास श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेको दोलखाको फिल्म सिटी परियोजनामा फेरि अन्योलको अवस्था आयो ।’

फिल्म सिटी निर्माणको आवाज जति चर्को स्वरमा उरालिएको छ, त्यस अनुरूप स्वार्थगत समूहहरूको चलखेलले गर्दा स्थान सरेको सर्‍यै छ । पाँच वर्षअघि दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन एमालेबाट काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ मा निर्वाचित अष्टनारायण हलका सञ्चालक रामवीर मानन्धरले दोलखामा नभई चोभारमा फिल्म सिटी बन्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी, राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका संयोजक यादव खरेलले सडक, आवास र होटल जस्ता पूर्वाधारको विकास नै नगरी राजनीतिक निर्णयका आधारमा फिल्म सिटी नबन्ने भन्दै घुमाउरो गरी दोलखाको सट्टा बरु बालाजुमा रहेको २८ रोपनी क्षेत्रफलको नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीलाई नै विकास बोर्ड ल्याई फिल्म सिटीमा विकास गर्न सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर ओली सरकार कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा देखिँदैन । सरोकारवाला स्वदेशी फिल्मकर्मी र विज्ञको रायसल्लाहबिनै सरकारले भारतीय टोलीलाई झिकाएर गण्डकी प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माणमा जुट्न खोजेको छ ।