‘रातको कुरा’ गर्दै प्रियंका–प्रमोद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कान्तिपुर टेलिभिजनकी भिजे संगीता श्रेष्ठको पहिलो निर्देशन ‘कथा काठमाडौं’ को नयाँ गीत ‘रातको कुरा...’ आइतबार सार्वजनिक भएको छ । इन्दिरा जोशीले गाएको गीतमा उनी पनि स्टेज गायिकाका रूपमा फिचरिङ छिन् । कलाकारहरू प्रियंका कार्की र नायक प्रमोद अग्रहरीले गीतमा बोल्ड सिन दिएका छन् ।

गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘कथा काठमाडौं’ का कलाकारहरू सन्जोग कोइराला र सन्ध्या केसी ।

गीतका दृश्यबारे संगीताले भनिन्, ‘फिल्मको कथाअनुसार नै गीत तयार पारेका छौं । गीतमा देखाउनकै लागि सस्ता नभई परिस्थितिजन्य दृश्य राखिएका छन् ।’ उनले महिला निर्देशक भएर पनि ग्ल्यामरस सिनमा जोड दिएकामा प्रश्न लाग्नसक्ने जोखिमतर्फ इंगित गर्दै थपिन्, ‘मलाई लाग्छ, निर्देशक भन्ने कुरा लिंगले छुट्टयाउँदैन । ऊ केवल निर्देशक हुन्छ । यसैले मैले फिल्मको कथाअनुसार नै यसलाई यथार्थको धरातलमा रहेर तयार गरेकी छु ।’

काठमाडौंलाई कर्मभूमि बनाएर संघर्ष गरिरहेका तीन पात्रको कथालाई फिल्ममा समेटिएको बताइएको छ । असोज १२ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्ममा गीतका शब्द र संगीत प्रदीप बास्तोलाको हो ।कार्यक्रममा फिल्मका कलाकार सन्जोग कोइराला र सन्ध्या केसी पनि उपस्थित थिए । आयुष्मान जोशी, प्रेक्षा अधिकारी पनि ‘कथा काठमाडौं’ को मुख्य भूमिकामा छन् । आहाना फिल्म्सको ब्यानरमा निर्मित फिल्ममा विजय राईको लगानी छ । फिल्मलाई लुजा सिंहले खिचेका हुन् भने मित्र गुरुङले सम्पादन गरिरहेका छन् । भरत रेग्मीको कलर तथा भीएफएक्स रहेको फिल्मको पटकथा भने संगीता आफैंले लेखेकी हुन् ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०८:३४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सय स्थानीय तहमा बजेट पेस भएन

असार मसान्तभित्र बजेट पास नगरे स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउँदैनन् । कुनै उपाय लगाएर खर्च गरिहाले बेरुजु देखिने छ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, असार मसान्त कटिसक्दा पनि मुलुकभरका सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थालाई ती स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका छन् । झन्डै ४५ प्रतिशतले यो व्यवस्था पालना नगरी असार १० पछि मसान्तको अवधिमा बजेट ल्याए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६ सय २३ स्थानीय तहमा बजेट पेस भइसकेका छन् । करिब १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गरे/गरेनन् विवरण नै प्राप्त हुन नसकेको एलजीसीडीपी राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रेसम कँडेलले बताए । उनका अनुसार सयभन्दा बढीले बजेट पेस नगरेको सूचना प्राप्त भएको छ । ‘एलजीसीडीपीका सात प्रदेशका कार्यालयहरूमार्फत सूचना संकलन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सयभन्दा बढीले असार बितिसक्दा पनि बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ ।’

बजेट नल्याउनेमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या धेरै छ । त्यसमध्ये एउटा उदाहरण हो, तेह्रथुमको फेदाम गाउँपलिका । गाउँपालिका अध्यक्ष हरिप्रसाद चेङबाङले अघिल्लो वर्षको बजेट खर्चको कामले नभ्याएको बताए । ‘गाउँपालिकामा बैंक छैन । असार मसान्तको खाता बन्द गर्न कर्मचारी सदरमुकाम जानुपरेकाले भ्याइएन,’ उनले टेलिफोनमा सुनाए, ‘साउनभित्र ल्याइसक्छौं ।’ कानुनले त असार १० गते नै ल्याउनुपर्छ भनेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कानुन थाहा नभएको त हैन, गर्दै जाँदा भ्याइएन ।’

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कानुनी व्यवस्था पालना नगरे के हुन्छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । असारमा बजेट नल्याए साउन १ देखि कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन । केन्द्र सरकारले दिने ४ प्रकारका अनुदान र राजस्व तथा रोयल्टीको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रोकिदिन्छ । ‘असारभित्र बजेट पास नगरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘खर्च गर्न नपाइने भएकाले कुनै उपाय लगाएर खर्च गरे गैरकानुनी हुन्छ ।’

यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै स्थानीय सरकारहरूमा कानुनी व्यवस्था पालना नगरे वित्तीय अनुशासन बिग्रिने सरकारी अधिकारीहरूको धारणा छ । ‘खर्च गर्न नपाइने र आफ्नो खाताको रकम चलाएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखाउनेछ,’ एलजीसीडीपीका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक पुरुषोत्तम नेपालले भने । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउनु भनेको गैरकानुनी कार्य हो । जसलाई नियमसंगत तवरले खर्च नभएको रकम मानिन्छ ।

यस्तै दुरुपयोग रोक्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० गते बजेट पेस गरेपछि १५ दिनभित्र (असार २५ गतेसम्म) गाउँ वा नगरसभामा छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामा फर्काउन सकिने प्रावधान राखेको हो । मानौं कुनै गाउँ वा नगरसभाले बजेट फर्काए त्यसपछिको पाँच/सात दिन अर्थात् असार मसान्त्रभित्र पुन: बजेट पेस गरी पास गर्न सकिने अवधि दिएको छ । तर, असार १० मै पेस नगर्दा छलफल तथा संशोधनको समय अपुुग हुने र अन्तिम समयमा ल्याइने बजेट मनोमानीपूर्ण हुने सम्भावना हुन्छ ।

यो सम्भावना त निकै परको विषय भयो, कतिपय स्थानीय तहले असार मसान्तमा समेत बजेट नल्याउनुले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र संघीय ममिला मन्त्रालयलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । ‘सबै कुरा पहिल्यैको जस्तो हो भनेर पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट नल्याएको देखिन्छ,’ एलजीसीडीपीका कार्यक्रम निर्देशक नेपाल भन्छन्, ‘नेपालमा चल्छ भन्ने मान्यता छ । नचलेर समस्या देखापरेपछि उनीहरूमा चेतना जाग्ला ।’

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार समयमै बजेट नआउनुका विभिन्न कारण छन् । कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर फरकफरक पार्टीका छन् । पार्टीगत हिसाबले उनीहरूबीचका विवादले बिजेटमा ढिलाइ हुने गरेको छ । अर्को कारण कर्मचारी अभाव देखिन्छ । स्थानीय तहमा देखिएको यो समस्याले ऐनको उल्लंघन मात्रै हैन, प्रतिपक्षविहीन स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले अल्पमतलाई निषेध गरी मनलाग्दी बजेट ल्याउने सम्भावना रहन्छ । ऐन निर्माणमा संलग्न तत्कालीन अधिकारीहरूका अनुसार यस्तै जोखिमबाट जोगिन र अर्को आर्थिक वर्षलागे लगत्तै बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमै मिति किटान गरिएको हो ।

असार मसान्तभित्रमा समेत बजेट पेस नहुनुले सरकारी बजेटको खर्चमा प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । यस वर्ष सरकारले स्थानीय तहहरूलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनुदानका रूपमा बजेट दिएको छ । गाउँ वा नगरसभामा यो रकम अम्दानीको रूपमा देखाई स्थानीय तहले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।

बजेट नै पेस नभएपछि साउन १ गतेदेखि नै सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने केन्द्र सरकारको प्रयासलाई समेत असर पारेको छ । ‘केही केही ठाउँमा मात्रै विवाद भएर बजेट नआएको हो,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने । राजनीतिक विवाद, बैंक र कर्मचारीहरूको अभावलगायत कारणले ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT