लोकार्नोमा मीनलाई अवार्ड

कान्तिपुर संवाददाता

लोकार्नो, स्विटजरल्यान्ड — लोकार्नो फिल्म फेस्टिभल अन्तर्गतको ओपन डोर हबमा नेपाली फिल्मकर्मी मीन भामको निर्माणाधीन फिल्मले पुरस्कार पाएको छ ।

दक्षिण एसियाका ६ र म्यान्मारमाथि केन्द्रित गरिएको ओपन डोर हबमा आएका नयाँ प्रोजेक्टमध्ये मीनको ‘चिसो वर्षा’ ले ६ हजार युरो (करिब ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ) को आर्ते किनो इन्टरनेसनल प्राइज पाएको हो । ओपन डोरमा निर्माणाधीन प्रोजेक्टहरूलाई सहयोग गरिन्छ ।

५० हजार स्विस फ्रयांक (५५ लाख रुपैयाँ) को हबको मुख्य पुरस्कार भने म्यान्मार र श्रीलंकाका फिल्ममेकरले संयुक्त रूपमा पाए । म्यान्मारका मो न्याङको ‘द वुमन’ ले ३५ हजार र श्रीलंकाका सञ्जीवा पुष्पकुमाराको ‘मदर’ ले १५ हजार फ्रयांक पाए । यस्तै, फ्रेन्स नेसनल फिल्म एन्ड एनिमेसन सेन्टरले दिने ८ हजार युरोको सीएनसी ग्रान्ट बंगलादेशका मेहदी हसनको ‘स्यान्ड सिटी’ ले पायो ।

Yamaha

सन् २०१६ देखि दक्षिण एसियाका नेपाल, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा म्यान्मारमाथि केन्द्रित ओपन डोर आउने वर्षदेखि दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित हुनेछ । २०२१ सम्म थाइल्यान्ड, लाओस, कम्बोडिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, म्यान्मार र मंगोलिया यसका लागि छनोट भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पुनर्निर्माणमा २० प्रतिशत खर्च

रकमको दृष्टिकोणले मात्रै हैन भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयअवधिअनुसार पनि हालसम्मको खर्च न्यून
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — भूकम्प गएको तीन वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बल्ल २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तीन वर्षमा उक्त बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड ४० लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

रकमको दृष्टिकोणले मात्रै हैन भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयअवधिअनुसार पनि हालसम्मको खर्च न्यून हो । ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२’ ले पुनर्निर्माणको अवधि पाँच वर्ष तोकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको २ वर्ष सात महिना बितिसक्यो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय व्यतित हुँदा खर्च २० प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई ठूलो प्रगति मान्न नसकिने सरकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको स्वीकारोक्ति छ ।

खर्च भएको रकममध्ये १ खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख ९६ हजार १ सय २० रुपैयाँ नेपाल सरकारको अनुदान रकम हो । बाँकी ६७ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख ३ हजार २ सय ८० रुपैयाँ दातृ निकायहरूले गरेको खर्च हो । ‘गुनासोमार्फत लाभग्राहीको संख्या अझै वृद्धि भएको देखिन्छ । जसले पुनर्निर्माण लागत झन् बढेर गएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘जुन लक्ष्यअनुसार काम हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन । यो खर्चलाई प्रगति मान्न सकिन्न ।’

हालसम्मको अवस्थाअनुसार पुनर्निर्माणमा भौतिक तथा वित्तीय रूपमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खर्चको अनुपात भने बढ्दो क्रममा छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्प गएको पहिलो वर्ष २०७२/७३ मा २२ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसपछिको वर्ष २७ अर्ब २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसपछिका क्रमश: दुई आर्थिक वर्षमा खर्चको अंक वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६४ अर्ब ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । गत वर्ष भने ७२ अर्ब १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले निजी क्षेत्रबाट समेत पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको कारण न्यून प्रगति मान्न नहुने बताए । ‘९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सरकारको बजेट खर्च हुने हो । बाँकी रकम निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने हो,’ उनले भने, ‘समयअवधिको हिसाबले यो प्रगति राम्रै मान्नुपर्छ ।’

पुनर्निर्माणमा राजनीतीकरण, वर्षैपिच्छे प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) परिवर्तन, सरोकारवाला निकायहरूबीचमा समन्वय अभाव र समग्र सरकारी निकायकको कमजोर खर्च क्षमताका कारण पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरण गठन हुनै ढिलाइ भयो । गठन भएपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो ।

कर्मचारीतन्त्रबाट ज्ञवालीलाई असहयोग भयो । माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेससहित गठन भएको सरकारले ज्ञवालीलाई हटाउने खेल सुरु गर्‍यो । केही महिनाको रस्साकस्सीपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सीईओमा डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गर्‍यो । पोखरेल पनि प्राधिकरणको नेतृत्व छाडी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट प्यूठानमा उम्मेदवार हुन पुगे । रिक्त पदमा पूर्वसचिव युवराज भुसाल नियुक्त भए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई बर्खास्त गरे पनि नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीअनुसार सीईओ नहुँदा दैनिक हुनुपर्ने कामहरू अडकिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने निर्देशक समितिको बैठक बस्न नसक्दा पुनर्निर्माणको नीतिगत समस्या सामधान हुन सकेको छैन ।

भूकम्पले ८ लाख ७ हजार ४ सय ८६ घर पूर्ण क्षति भएको छ । यसमध्ये हालसम्म २ लाख ६८ हजार ५ सय ८५ वटा घरहरू मात्रै निर्माण भइसकेका छन् । सार्वजनिक निर्माणले पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

‘राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्राधिकरणको अबको नेतृत्व र स्पष्ट योजना नभए बाँकी अवधिमा पुनर्निर्माणको काम सक्न मुस्किल पर्नेछ,’ पूर्वसीईओ ज्ञवालीले भने । अर्का सीईओ भुसालले पनि प्राधिकरणमा अब आउने नेतृत्वले नै पुनर्निर्माणको गति निर्धारण हुने बताए । ‘सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सक्ने अनुभवी नेतृत्व नभए उसले काम सिक्नमै केही समय खर्च गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसले पुनर्निर्माण सम्पन्नको अवधिलाई असर गर्नेछ ।’

दोस्रो किस्ता वितरण नरोक्न निर्देशन
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई दोस्रो किस्ताको रकम वितरण नरोक्न मातहतका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले दोस्रो किस्ता लिने समयसीमा असार मसान्तसम्म तोकेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसाल बर्खास्तीमा परी नयाँ नियुक्त नभएकाले साउन लागेपछि दोस्रो किस्ता वितरण रोकिएको थियो । ‘केही जिल्लामा दोस्रो किस्ता वितरणमा अन्योल बढेको समाचार आएपछि प्राधिकरणले किस्ताका लागि सिफारिस तथा निरीक्षण नरोक्न परिपत्र गरेको हो,’ उक्त अन्योलबारे स्पष्ट पार्दै प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘पहिलो किस्ता लिई मापदण्डअनुसार घर बनाउन सुरु गरेका लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएमा निरीक्षण गरी सिफारिस जारी राख्न भनिसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयअवधिकै कारण कुनै द्विविधा नमानी घर पुनर्निर्माण जारी राख्न लाभग्राहीहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।’

गत चैत २० मा प्रधानमन्त्री तथा प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले २०७५ असार मसान्तसम्म दोस्रो र २०७५ पुस मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिने अन्तिम समय तोकेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT