‘रोजी’ फेरिएर ‘रोज’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदर्शनमा आउन तीन साता बाँकी रहँदा ‘रोजी’ फिल्मको नाम ‘रोज’ मा परिवर्तन भएको छ ।

फिल्म युनिट ‘सत्यघटनामा आधारित बदलाको कथा’ भनेर प्रचारप्रसारमा उत्रिरहेका बेला, केही वर्षअघिको रोजी महर्जन हत्याकाण्डसँग परिवेश मिलेको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डमा उजुरी परेपछि नाम फेरिएको हो । काठमाडौं–१५ बस्ने गोविन्द महर्जन र उनकी पत्नी नानीमैयाले छोरी रोजीको हत्यासँग फिल्मको परिवेश मिलेको भन्दै नाम परिवर्तन गर्न र सत्य घटना भनी नराख्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए ।

बोर्डमा बिहीबार फिल्मका निर्माता/निर्देशक निरक पौडेल, निर्माता मणिकर्ण केसी र महर्जन परिवारबीच वार्तापछि निर्माण युनिट नाम फेर्न सहमति जनाएपछि साविक मितिमै प्रदर्शनमा आउन पाउने भएको छ । निर्देशक पौडेले भने, ‘मृतकको परिवारको समवेदनालाई ख्याल गरी नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका हौं । कसैको संवेदनालाई बिक्री गरेर पैसा कमाउन नहुने हाम्रो मान्यता छ ।’

Yamaha

रोजी हत्याकाण्डभन्दा फिल्म धेरै फरक भएकाले पनि नाम परिवर्तन गर्न गाह्रो नभएको पनि उनले बताए । यसअघि पनि महर्जन परिवारले फिल्मको कथा र नामसँग आपत्ति जनाउँदै बोर्डमा उजुरी दिएपछि छायांकन बीचमै रोकिएको थियो । त्यस बेलै पनि निर्माण पक्षले नाम परिवर्तन गरी रिलिज गर्न तयार रहेको बताएपछि छायांकन सुचारु भएको थियो ।

गोपीकृष्ण मुभिजको ब्यानरमा निर्मित ‘रोज’ मा अभिनेता प्रदीप खडका, पारमिता राज्यलक्ष्मी राणा, मिरुना मगर, कर्मा लगायतको मुख्य भूमिका छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेन्सरसिपको संहिता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पत्रकारिता स्वनियमनकारी पेसा हो । यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा बाँच्छ । पत्रकारिता र पाठकबीच वा सेवा र सेवाग्राहीबीच अरूको उपस्थितिको गुञ्जायस हुँदैन । अरूको मध्यस्थ भूमिकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्दैन । लोकप्रिय उक्ति नै छ, प्रेस स्वतन्त्र नरहे स्वतन्त्रताको पनि सुरक्षा हुँदैन ।

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न आजदेखि लागू भएको संहिताले भने पत्रकारितालाई अपराधका आँखाले हेर्न उक्साएको छ । प्रेसले गल्ती गर्छ, गाली बेइज्जती पनि गर्छ, त्यसका लागि नियमन साधारण पद्धतिबाट गरिने हो तर जे गर्न लागिएको छ, त्यो सरासर प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले मौलिक विचलन छ । प्रेसलाई फौजदारी तथा अपराध संहिताबाट नियमन गर्न खोजिएको छ ।

फौजदारी कसुर मानेपछि त त्यसको वादी राज्य हुन्छ । प्रहरी, सरकारी वकिलहरूले प्रेसविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ । गाली बेइज्जती र गोपनीयता फौजदारी अपराध होइनन् । यसबाट पीडित व्यक्तिले साधारण अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने हो । र, आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा प्रेसले आफ्नो रक्षा गर्ने हो । यसमा वादी सरकार हुन मिल्दैन ।

हो, व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकारहरू कानुनद्वारा संरक्षित हुनुपर्छ । व्यक्तिको प्रतिष्ठा र सम्मान बलियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । व्यक्तिको निजी मामिला संरक्षण हुने गरी ल्याइएको संहिताको भावना बेठीक छैन तर सञ्चार माध्यमका हकमा त्यही मुख्य अवरोधक हुनेछ ।

सार्वजनिक जीवनका व्यक्ति तथा त्यस्ता व्यक्तिहरू जो सार्वजनिक महत्त्वका काममा संलग्न छन् भने सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूका क्रियाकलाप प्रेसबाट ओझेलमा राख्न मिल्दैन । उनीहरूका तस्बिर, कुराकानी, टेलिफोन, चिठी प्रेसको पहुँचबाहिर हुन सक्दैनन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमतिले अर्काको कुरा सुन्न, ध्वनि अंकन गर्न, चिठी खोल्न वा टेलिफोन संवाद सुन्न हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता अधिकारी को हुन् ? अधिकारीले कुन प्रक्रियाअन्तर्गत अनुमति दिने हुन् ? अनुमति दिने आधार के के हुन सक्छन् ? त्यसैगरी अनुमतिबिना तस्बिर खिच्न मनाही गरिएको छ । अरूको अनुमति लिने र अधिकारीको आज्ञा पर्खिने कानुनले खोजी पत्रकारिता खत्तम पार्नेछ ।

गोपनीयतालाई सम्मान गर्ने नाममा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गर्नु संविधानको मूल भावनासँग मेल खाँदैन । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता अंगीकार गरेको छ, जसलाई कानुनमार्फत सर्त र सीमा सिर्जना गर्नु संविधानप्रतिकै असम्मान र असहिष्णुता हुनेछ । संविधानले नै विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमा तोकेको छ । ती सीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा व्यवस्था गरिएका आधारभन्दा पहिल्यै व्यापक र अस्पष्ट छन् ।

सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धलाई खलल पार्ने, राज्यद्रोहजस्ता विषयमा फौजदारी अपराध आकर्षित हुन्छन् । यिनमा पनि प्रेसका लागि संरक्षणको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । नत्र प्रेस आलोचनात्मक हुन सक्दैन, तथ्यपरक र विश्वासिलो । भुत्ते हुनेछ । जनताको होइन, सत्ताको सेवकमा सीमित हुन पुग्नेछ ।

प्रेसका अधिकारमा अंकुश नलागोस् भनेर उपर्युक्त कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी छ । गाली बेइज्जतीलाई देवानी तथा फौजदारी दुवै कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएकाले प्रेसलाई त्यसबाट अलग गर्नुपर्छ । पत्रकार आफ्नो पेसागत दायित्व निर्वाह गर्दा सजिलै जेल सजायको भागीदार बन्ने अवस्थाले सत्ताको स्वस्थ आलोचना कुण्ठित हुन पुग्नेछ । प्रेसबाट हुने गाली बेइज्जतीलाई फौजदारी मान्ने दिनसम्म प्रेस आफूलाई सेल्फ सेल्सरसिप लगाउन बाध्य हुनेछ ।

सेन्सरसिप प्रेस स्वतन्त्रताको शत्रु हो । सेन्सरसिपमध्ये पनि सेल्फ सेन्सरसिप सबभन्दा खराब मानिन्छ । पत्रकार मानसिक रूपमै सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT