कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

निर्देशिका फेरिएपछि स्रष्टा निराश

सवारी दर्ता वा नवीकरण गर्न र रुट इजाजत लिन संगीतसम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यीमध्ये कसैले ‘गीत बजाउँदिनँ’ भनेमा रोयल्टी नबुझाए पनि हुने नियम थपेसँगै स्रष्टा खिन्न बनेका छन् ।
सजना बराल

काठमाडौँ — सार्वजनिक यातायातले गीत–संगीत बजाएबापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने नियम लागू गरेको केही महिनामै फेरबदल गरिएको छ  । अनुमानित रोयल्टी संकलन हुन नसक्दा स्रष्टा निराश भएका छन्  । विभिन्न बहानामा रोयल्टीको व्यवस्था हटाउन खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

निर्देशिका फेरिएपछि स्रष्टा निराश

यातायात व्यवस्था विभागले चैतमा ‘यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ संशोधन गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनलाई संगीत रोयल्टीको दायरामा ल्याएको थियो । त्यसबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठ्ने अनुमान गरिए पनि ६ महिनामा जम्मा डेढ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सबै सार्वजनिक साधनले रोयल्टी तिरेका छैनन् । देशभर अहिले चार लाख हाराहारीमा सार्वजनिक यातायात छन् ।


यातायात मन्त्रालयले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्दै रोयल्टी संकलनमा संलग्न संगीत–संस्थाले विरोध जनाइरहेका छन् । ‘चैतमा लागू गरिएको निर्देशिकामा रोयल्टी अनिवार्य तिर्नुपर्ने नियम थियो,’ प्रस्तोता समाज नेपालका अध्यक्ष तुलसी पराजुली भन्छन्, ‘वैशाखतिर फेरि निर्देशिका संशोधन गरियो, जसमा ‘तर’ शब्द राखेर नियम खुकुलो बनाइयो ।’ विभागले रोयल्टीको व्यवस्था लागू गरेपछि संगीत रोयल्टी संकलन समाजले देशभरका ३१ वटा यातायात कार्यालयमा कर्मचारी राखेर रोयल्टी संकलन गर्न थालेको थियो ।


पराजुलीका अनुसार यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको इच्छामा निर्देशिकाभित्रको प्रावधानमा ‘तर’ शब्द थपेर ‘गीत–संगीत बजाउँदिनँ भन्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले रोयल्टी नतिरे पनि हुने’ नियम राखिएको थियो । यसले गर्दा रोयल्टी संकलनमा बाधा पुगेको उनले बताए । ‘मन्त्री नै यातायात व्यवसायीसँग नजिक हुनुहुन्छ जस्तो देखियो,’ पराजुलीले भने, ‘शब्दसँग खेलेर घुमाउरो पाराले रोयल्टी हटाउने प्रयत्न गरिँदै छ । मन्त्रालयले हाम्रो अधिकार रक्षामा सहयोग गरेन ।’


संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी भने रोयल्टीबारे सम्बन्धित निकायले कुरा नबुझेकोमा दिक्क छन् । उनले ‘तर’ थप्नेहरूको बुद्धि देखेर आश्चर्य लागेको बताए । ‘गीत बजाउँछु/बजाउँदिनँ भन्ने कुरासँग रोयल्टी तिर्ने/नतिर्ने कुराको सम्बन्ध हुँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सवारी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि रोयल्टी तिर्नुपर्ने हो । जस्तै : ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएपछि तपाईं कार चलाउनुस् वा थन्क्याएर राख्नुस्, त्यो आफ्नो मर्जी । लाइसेन्स लिनलाई आवश्यक सर्त त पूरा गर्नुपर्‍यो †’ लक्जरी बसमा यसै पनि संगीत सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले रोयल्टी तिर्नैपर्ने उनको भनाइ छ ।


गीत–संगीत बजाएबापत ठूला बसले वार्षिक २ हजार, मिनीबसले १ हजार चार सय, माइक्रोबस, ट्याक्सी र जिपले १ हजार, पिकअप भ्यानले ९ सय र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिनुपर्छ । सवारी दर्ता वा नवीकरण गर्न र रुट इजाजत लिन संगीतसम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरिएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यीमध्ये कसैले ‘गीत बजाउँदिनँ’ भनेमा रोयल्टी नबुझाए पनि हुने नियम थपेसँगै स्रष्टा खिन्न बनेका हुन् । गीत बजाउँदिनँ भन्ने यातायात व्यवसायीले रोयल्टी नतिरिकनै सवारी दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजत अनुमति लिइरहेको पराजुलीको भनाइ छ ।


गीत बजाउँदिनँ भन्नेले रोयल्टी तिरिरहनु नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘गीत बजाइएको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘रोयल्टीका विषयमा स्रष्टा र हामीबीच पछिल्लो समय कुनै अन्तक्र्रिया भएको छैन । कुनै समस्या भए समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ ।’ यातायात व्यवसायीले चाहिँ रोयल्टी संकलन समाजसँग रोयल्टी वितरणको मापदण्ड नभएको र चुल्ठे–मुन्द्रे राखेर संकलन गर्न खोजिएको भन्दै यो व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।


अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वितरण गर्ने रोयल्टी संकलन समाजका अधिकारीले बताए । आफूहरूको संघर्ष बालुवामा मिल्न लागेको भन्दै संगीतकर्मीले दसैं–तिहारपछि यसविरुद्ध प्रतिकार गर्ने बताएका छन् । ‘हामीले जहाँबाट पहल थालेका थियौं, फेरि त्यही पुरानो अवस्थामा धकेलिने खतरा देखिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसविरुद्ध हामी संघर्ष गर्दैछौं । कलाकार बाँच्ने स्थिति बनाउनु छ ।’ संसदको विकास समितिमार्फत यो व्यवस्थाका लागि पहल भएको स्रष्टाले बताएका छन् ।


सरकारले कला क्षेत्र र कलाकारलाई गरेको उपेक्षाको यो नमुना भएको अधिकारीले बताए । आफूहरूलाई मनोरन्जनको विषय मानेकाले यस्तो भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘कला क्षेत्र पनि उद्योगको स्रोत हो भन्ने कसले बुझ्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘भोट माग्ने बेला मात्रै हामीलाई उचाल्ने गरिएको छ । अरू बेलाचाहिँ पार्टीमा रमाइलो गराउने इन्टरटेनरजस्तो व्यवहार गरिन्छ ।’ यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले संगीत रोयल्टी चुक्ता नगरेकालाई समेत दर्ता र नवीकरण गराइदिएको स्रष्टाको भनाइ छ । झापा, बुटवल, पोखरालगायत ठाउँमा भने यातायातबाट राम्रो रोयल्टी संकलन भइरहेको ती कर्मचारीले बताए ।


बौद्धिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार सबै सार्वजनिक साधनले संगीत बजाउनका लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिनुपर्छ । अस्ट्रेलियाको ‘पर्फर्मिङ राइट एसोसिएन एन्ड द अस्ट्रालासियन मेकानिकल कपिराइट ओनर्स सोसाइटी’ ले हवाई, स्थल र जलमार्गका सवारीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ । त्यो लिएपछि मात्रै त्यहाँका सार्वजनिक सवारीले रेडियो, मोबाइल, ब्लुटुथ वा जुनसुकै साधनबाट गीत बजाउन पाउँछन् । तिनले वार्षिक लाइसेन्स नवीकरण गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?