१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६०७

धमाधम गुरुङ फिल्म

आश गुरुङ

लमजुङ — पोखराको कल्पना सिनेमा हलमा गतहप्ता राजु गुरुङद्वारा निर्देशित गुरुङ फिल्म ‘साली ने औमो’ (साली र भेना) प्रदर्शन भयो । त्यसको भोलिपल्टै (चैत २१) मा मिडटाउन ग्यालरिया हलमा कृष्णकुमार गुरुङद्वारा लिखित तथा निर्देशित ‘सबन मु’ (सन्चै छु) देखाइयो ।

धमाधम गुरुङ फिल्म

आउँदो शुक्रबार र शनिबार भमरकोट पार्टी प्यालेस रामबजारमा ‘स्यु रु’ (काँचो धागो) प्रदर्शन हुँदै छ । बिन्दवासिनी फिल्म मन्दिरमा वैशाख ७ मा जसु गुरुङद्वारा निर्देशित ‘म्ले क्यु’ (बिर्साउने पानी) प्रदर्शन हुने तय भइसकेको छ । तीन सातामा लगातार चार छुट्टाछुट्टै गुरुङ फिल्म प्रदर्शनमा ल्याइएको यो पहिलो पटक हो ।


धेरैवटा फिल्म प्रदर्शनमा आउनु पक्कै पनि राम्रो हो । तर, मातृभाषी फिल्मको साँघुरो बजारका कारण कतिपयले यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संज्ञा दिएका छन् । फिल्मकर्मी भूपालकुमार गुरुङले यसलाई ‘गाइजात्रे’ पारा भनेका छन् । प्रविधिको सहजतासँगै पछिल्लो समय धमाधम गुरुङ फिल्महरू बन्न थालेपछि यसको व्यवस्थापनमा भने समस्या पैदा भएको हो ।


गुरुङ फिल्म एसोसिएसन नेपाल (जिफान) का अध्यक्ष गिरिप्रसाद गुरुङका अनुसार ‘पहिले वर्षमा एउटा पनि फिल्म बन्दैन थियो, अहिले महिनामा कम्तीमा पनि एउटा फिल्म बनिरहेको छ । २३ वर्षअघि ‘पातें’ (माइली) र ‘न्हाम्स्यो न्होंरी’ (कुहिरोभित्र) निर्माणपछि गुरुङ फिल्मको सुरुवात भएको थियो । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार त्यसयता २ सयबढी गुरुङभाषी फिल्म बनिसकेका छन् ।


फिल्म धेरै बन्न थालेपछि जिफानले केहीअघि एउटा सहरमा तीन साताको अवधिमा एउटा फिल्म मात्रै प्रदर्शन गर्ने नियम नै बनाएको थियो । पछिल्लो समय दुई साताको अवधिमा एउटा मात्रै फिल्म प्रदर्शन गर्ने नियम बनायो । भीआईपी सोका लागि भने कुनै समयावधि नतोकी निर्माताबीचमै अपसी समझदारी गर्ने नियम बनाएपछि समस्या पैदा भएको फिल्मकर्मीको गुनासो छ ।


भूपालका अनुसार भीआईपी सो नै अहिलेको समस्या हो । समय पर्खिरहनु नपर्ने भएकोले यो सोलाई धेरैले आआफ्नो पहुँच देखाउने माध्यम पनि बनाएका छन् । ‘जेसुकै भए पनि हानिनोक्सानी गुरुङ फिल्मलाई नै छ,’ उनले फेसबुकमै लेखेका छन्, ‘भीआईपी सोकै नाममा फिल्म देखाउन तँछाडमछाड हुँदा एकै घरमा चार फिल्मको टिकट पुग्ने अवस्था बन्दै छ ।’


अर्का फिल्मकर्मी विमल गुरुङले पनि जिफानले व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लाएका छन् । ‘पाँच वर्षअघि भ्रें (पाहुना) फिल्म युनिटले दुई साता अगाडि टिकट बजारमा ल्याउँदा हामीले जिफानसँग पेनाल्टी (जरिवाना) तिरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले दुई सातामै ३/४ वटा फिल्म प्रदर्शन गर्दा केही पनि नहुने किन ?’ उनले गुरुङ फिल्म प्रदर्शन पनि नेपाली फिल्मजस्तै विस्तारै ‘जसको शक्ति, उसकै भक्ति’ को परिपाटीतिर अघि बढिरहेको टिप्पणी गरे ।


आमदर्शकमा सहज ढंगले फिल्म पुर्‍याउनेभन्दा पनि भीआईपी सोमार्फत छिट्टै पैसा बटुल्नेतिर लागेको देखिन्छ फिल्मकर्मीहरू । अघिल्लो साता प्रदर्शित गुरुङ फिल्म ‘सबन मु’ हेर्न दर्शकले २ हजार रुपैयाँको टिकट काटे । त्यस्तै ‘साली ने औमो’ फिल्म हेर्न दर्शकले २ सयदेखि ५ सयसम्म टिकट काटे । शुक्रबार प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म ‘स्यु रु’ का लागि १ हजार रुपैयाँको टिकट बनाइएको छ ।


फिल्म प्रदर्शनका लागि आफूखुसी टिकट बनाएर घरघरै लगेर भिडाउने गरिएपछि ‘टिकट महँगो भयो’ भन्ने गुनासो आएको फिल्मकर्मीहरू नै बताउँछन् । तर, टिकट दिएर चन्दा असुलेझैं गरिने यस कार्यप्रति जिफान भने मौन छ । ‘सबन मु’ का निर्देशक कृष्णकुमार गुरुङ यस्तो कार्य गैरकानुनी मान्छन् । ‘तर समस्या पनि त राज्य तहबाटै छ,’ उनले भने, ‘सेन्सरको नाममा नेपाली फिल्म बराबर पैसा तिर्नुपर्छ । हामीलाई पब्लिक हल उपलब्ध हुँदैन । बुकिङ सो गर्न ४५/५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अनि भीआईपी सोका लागि त्यसै बाध्य छौं । फिल्म देखाउने माक्रै होइन, सांस्कृतिक कार्यत्रमसहित डिनर वा लन्चको पनि व्यवस्था हुने भएकाले टिकट दर ठीकै रहेको उनी बताउँछन् ।


‘पब्लिक सो र भीआईपी सो फरक नै हुने’ दाबी गर्छन्, ‘सबन मु’ का लेखक निर्देशक कृष्णकुमार गुरुङ । अर्का फिल्मकर्मी भोजबहादुर गुरुङ भने फिल्म दर्शकका लागि सहज बनाइनुपर्छ । ‘मैंरिमो’ (सम्झिरहेछु) लाई उनले सय र एक सय ५० रुपैयाँको टिकट काटेर फिल्म हलमै हेर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए र फिल्म एक साता चलेको पनि थियो ।


‘दर्शकका लागि त यस्ता प्रयोग पो गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘थोरै पैसा भएका शुभचिन्तक पनि फिल्म हेर्ने मौका पाउँछन् नि ।’ अहिले भीआईपी सोले गुरुङ फिल्मको क्रेज घट्दै गएको उनको दाबी छ । जिफानका संस्थापक अध्यक्ष माओत्से गुरुङका अनुसार फिल्म हेर्ने संस्कृतिको विकास गुरुङ समुदायमा राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।


‘आफन्त, छरछिमेकलाई घरघरै गएर टिकट भिडाएर फिल्म हेर्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो हैन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारसित सहज हल उपलब्ध गराउन माग गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?