कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अघि बढ्यो फिल्म नीति

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि फिल्मकर्मी यादव खरेलले राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिए । त्यति बेला चलचित्र विकास बोर्डले उनको समितिलाई कार्यकक्ष नै उपलब्ध गराएन ।

नियुक्तिको पाँच महिना त्यत्तिकै बितेपछि उनले तीनवटा आरोप लाउँदै राजीनामा दिनुपर्‍यो । उनले लगाएका आरोप थिए, ‘हिन्दी फिल्मबाट अनुचित लाभ खाइरहेकाहरूको चलखेल, छिमेकी मुलुकबाट दबाब र फिल्म क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूको चेतनाको कमी ।’

यसपछि बोर्ड अध्यक्ष भएर आएकी निकिता पौडेलले पनि राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरिन् ।


बीचमा ऐन तथा कार्यविधि मस्यौदा समिति बनेको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रियाले भने गति लिन सकेन । केही साताअघि मात्रै समितिले बल्ल काम सकाएर कार्यविधि र विधेयकको रूपमा ऐनको मस्यौदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पठाएको छ ।

अहिले सचिव स्तरीय छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनायो ।


‘चारवटा कार्यविधि र एउटा ऐनको मस्यौदा पठाएका छौं,’ विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव भट्टराईले बुधबार भने, ‘कार्यविधिहरू मन्त्रालयबाट केही दिनमै पास हुने सम्भावना छ भने विधेयक पनि ऐनको प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।’ यी सबै प्रक्रियाले मूर्त रूप लिइसकेपछि राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष उपलब्धि देखिने उनले बताए ।


बोर्डका सचिवालय अधिकृत गिरीश शर्माका अनुसार केही दिनअघि बसेको बोर्डको बैठकले ‘चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ मस्यौदासँगै बक्स अफिस कार्यान्वय तथा अनुगनम कार्यविधि, चलचित्र तथा चलचित्रजन्य वस्तुको पाइरेसी नियन्त्रण कार्यविधि, चलचित्र प्रदर्शन अनुगमन कार्यविधि र चलचिकर्मी पचिरय पत्र वितरण कार्यविधि मन्त्रालय पठाएको हो ।


बोर्डकै सदस्य सचिव महेन्द्रप्रसाद साँखीको संयोजकत्वमा विधेयक मस्यौदा समिति र कानुनी सल्लाहकार ताराकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यविधि मस्यौदा समिति बनेको थियो । कार्यविधि पारित भएर आएपछि बक्सअफिस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि चलचित्र पाइरेसी नियन्त्रणसम्ममा स्पष्ट बाटो खुल्नेछ ।


नेपाली फिल्म निर्माणको पाँच दशकपछि २०७० मात्रै नीतिगत आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले यादव खरेलको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति बनाएको थियो । समितिले ६ महिनापछि सोही वर्ष असोजमा मस्यौदा बुझायो । त्यसको वर्ष दिनपछि मन्त्रिपरिषदले नीति पारित पनि गर्‍यो, तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । नीतिमा फिल्मलाई ‘सिर्जनशील, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योग’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।


कारोबार पारदर्शी बनाउन बक्सअफिसको व्यवस्थापन, नेपाली फिल्मलाई सकारात्मक विभेदको नीति, आदिवासी मातृभाषी फिल्मलाई प्रोत्साहन र संरक्षण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरूमा सहभागिताका लागि फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन, हलमा नेपाली फिल्म प्रदर्शनलाई प्राथमिकता, पर्यटन र राष्ट्रिय सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्द्धनमा फिल्मको प्रयोगजस्ता पक्षलाई नीतिले समेटेको छ ।


त्यस्तै, चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्दै आयत प्रतिस्थान र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, लघु चलचित्र, डकुमेन्ट्री (गैरआख्यान) र प्रयोगात्मक फिल्मलाई प्रोत्साहन, चलचित्र लगानी कोषको निर्माण, चलचित्र अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाजस्ता पक्ष पनि नीतिले समेटेको छ ।


नीति कार्यान्वयन भए नेपाली फिल्म उद्योगको आफ्नो मौलिक चरित्र निर्माण हुने मात्र नभई राष्ट्रिय लगानीसमेत सुरक्षित हुने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले दाबी गरे । ‘ऐन बनेर आएपछि पूर्ण रूपमै कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ,’ उनले भने । ऐन बनेरै आए पनि राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा भने केही चुनौती आउन सक्ने नीति मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका यादव खरेल बताए । ‘विदेशी फिल्मबाट मुनाफा गर्ने वितरक र प्रदर्शक असहयोगी बन्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अर्को चाहिँ फिल्ममार्फत सांस्कृतिक उपनिवेश कायम गर्न चाहने छिमेकबाट राजनीतिक दबाब आउन सक्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?