प्रदेश प्रज्ञा योजनामा मात्रै

भाषा, साहित्य, कला, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रज्ञा प्रतिष्ठान रहने व्यवस्था छ । ऐन बनाउन मन्त्रालयले चासो देखाएपनि विधेयकको मस्यौदा थन्किएर बसेको छ । मन्त्रालयले ऐन बनाउने सम्बन्धमा अवधारणा पत्र तयार गरेको थियो । उक्त अवधारणापत्र बमोजिम प्रज्ञा परिषद सम्बन्धि विधेयक मस्यौदा कार्यदल गठन भयो । मन्त्रालयले आन्तरिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठायो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट सहमति आइसके पनि आर्थिक मामिलाबाट आउन बाँकी छ ।

यदुनन्दन उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जेठमा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई मस्यौदा बुझाइसकेको छ । कवि रमेश श्रेष्ठ र अधिवक्ता जानकी शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले मस्यौदा तयारीका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । आन्तरिक मामिलाबाट सहमति आउनेबित्तिकै कानुन निर्माण सहजीकरण समितिमा विधेयकको मस्यौदा पेस हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दीर्घनारायण पौडेलले बताए । आन्तरिक मामिला मन्त्री संयोजक रहेको उक्त समितिबाट प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको उपसमितिमा मस्यौदा पुग्ने छ । त्यसपछि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा विधेयकको मस्यौदा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रदेशसभामा विधेयक टेबुल हुने प्रावधान छ ।

कार्यदलका संयोजक उपाध्यायले प्रदेशका लेखक, साहित्यकार, विद्वान्, संस्कृतिकर्मी लगायत सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको बताए । ‘जनतालाई साहित्य, कला, संगीतसँग निकट बनाउने गरी मस्यौदा बनेको छ,’ उनले भने, ‘संस्कृतिलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने मस्यौदाको मूल मर्म छ ।’ अधिकांशको सुझाव र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पनि नपर्ने गरी एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले जनाए । उनका अनुसार २५ जनाको प्राज्ञ सभा र ७ जनाको प्राज्ञ परिषद् बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्राज्ञ परिषद्मा कुलपति, उपकुलपति, सदस्यसचिव र ४ सदस्य बनाउनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । प्राज्ञ परिषद् सदस्यको सेवासुविधा मन्त्रालयको नियमबमोजिम हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको योजना ल्याएपछि पोखरामा रहेका वाङ्मयिक संघसंस्था छलफलमा जुटेका थिए । सुझाव संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाउन संघसंस्थाको स्तरबाट कवि तीर्थ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको नेतृत्वमा भएको छलफलमा अधिकांश प्रतिनिधिले एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न सुझाव दिएका थिए । कवि श्रेष्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न १ करोड रुपैयाँ अपुग हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय राख्नुपर्‍यो, पूर्वाधार हुनुपर्‍यो, कम्तीमा ६ कर्मचारी राख्नुपर्‍यो, उनीहरूलाई तलब खुवाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यति रकमले अरु कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने ?’ गण्डकी साहित्य संगमका अध्यक्ष कृष्णराज अधिकारी सांस्कृतिक आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएको प्राज्ञिक व्यक्तित्वले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘सक्षम व्यक्ति प्रतिष्ठानमा पुग्नुपर्छ ।’