स्वस्तिमाले जितिन् सार्क जुरी अवार्ड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रीलंकाको नेसनल फिल्म कर्पोरेसनमा अवस्थित द सिनेमा हलमा असार १७ देखि ६ दिनसम्म चलेको सार्क फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्म ‘बुलबुल’ बाट अभिनेत्रीमा स्वस्तिमा खड्काले जुरी अवार्ड जितेकी छन् । 

यसअघि सन् २०१४ मा फिल्म ‘झोला’ का लागि गरिमा पन्तले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको सार्क अवार्ड जितेकी थिइन् । बिदेसिएको पतिको पर्खाइमा टेम्पो चलाएर रोगी बाबु र छोरीलाई जेनतेन पालेर जीवन संघर्ष गरिरहेकी पात्रको शीर्ष भूमिकामा रहेकी स्वस्तिमालाई उत्कृष्ट प्रस्तुतिका लागि उक्त अवार्ड दिइएको हो ।त्यसैगरी, निर्देशन र पटकथातर्फको जुरी अवार्डतर्फ भारतको फिल्म ‘वाकिङ विथ द विन्ड’ का लागि प्रभ्रेन मोर्चालीलाई दिइयो ।

सार्क देशहरू अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका प्रतिनिधि फिल्म तथा सर्ट फिल्महरूको प्रतिस्पर्धा रहेको फेस्टिभलमा नेपालका तर्फबाट विनोद पौडेल निर्देशित ‘बुलबुल’ र दिनेश राउत निर्देशित ‘प्रसाद’ प्रतिस्पर्धामा थिए भने सफल केसी र प्रतीक गुरुङको निर्देशन रहेको ‘हरी’ अप्रतियोगी मास्टर फिल्मका रूपमा संलग्न थियो । अविनाशविक्रम शाहको सर्ट फिल्म ‘तटिनी’ ले ‘स्पेसल जुरी रेकोग्निसन’ पाएको छ । यसमा अवार्ड भने दिइँदैन ।

फेस्टिभलको मुख्य प्रतिस्पर्धातर्फ उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड भारतको ‘नगरकीर्तन’ जित्यो । सर्ट फिल्मतर्फको अवार्ड पनि भारतकै ‘नो बेल वो हराम’ ले पायो ।‘नगरकीर्तन’ बाटै उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पनि कौशिक गांगुलीले जिते भने यसै फिल्मबाट उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड रिद्दि सेनलाई प्रदान गरियो । उत्कृष्ट अभिनेत्रीतर्फको सार्क अवार्ड श्रीलंकाको फिल्म ‘दावेना विहागोन’ बाट अना जनादरीले जितिन् ।

सोही फिल्मबाट उत्कृष्ट सम्पादनको अवार्ड पनि जित्दा उत्कृष्ट पटकथाको अवार्ड अफगानी फिल्म ‘लेटर टु प्रेसिडेन्ट’ का लागि अजिज देल्दारलाई प्रदान गरिएको थियो । उत्कृष्ट छायांकनको अवार्ड बंगालादेशी फिल्म ‘फागुन हावए’ बाट इनामुल हुकी सोहेलले पाए ।

फेस्टिभलमा फिचर र सर्ट गरी ३५फिल्म देखाइएका थिए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरेलु कामदारको घर फिर्ती

सम्पादकीय

पीआर लिउँला र परिवार हुर्काउँला भनेर उनीहरू विदेशिएका होइनन् । मुलुक फर्केर महलमा बस्ने सपना पनि उनीहरूको होइन । खाइनखाइ छोराछोरी पढाउँला भनेर घरेलु कामदार बन्न खाडी गएका महिलाहरू खासमा हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिको दशा दर्शाउने प्रतिनिधि हुन् । तिनैलाई घर फर्किन केही वर्षदेखि सरकारले निरुत्साहित गर्दै छ । उनीहरू परिवारसँग लामो बिछोडिन विवश भएका छन् । 

२०७२ चैत २० गते संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो, ‘सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्नू ।’ लगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गर्‍यो । परिणाम, त्यसअघि खाडी पुगेका नेपालीहरू नोकरी गुम्ने डरले घर फर्केनन् ।

खाडीलगायत मुलुकमा यस्ता कामदार १ लाख ३९ हजार छन् । घर आउन मन नभएर होइन, फेरि जान नपाइएला भनेर उनीहरू उतै बसेका छन् । छोराछोरी, परिवारको माया नलागेर होइन, भोलि फर्कन पाइएन भने उनीहरूलाई फेरि के खुवाउँला भन्ने पीरले उतै पिरोलिएका छन् । कति त घर आउनै लाग्दा सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि उतै बसेका पनि छन् । के गर्नु ? खाडीमा जे–जति कमाइरहेका छन्, त्यति आम्दानी नेपालमै गर्ने बाटो उनीहरूले देखेका छैनन्, सरकारले पनि देखाइदिएको छैन ।

सरकारको उक्त निर्णयअघि म्यानपावर कम्पनीबाट संस्थागत रूपमा घरेलु कामदार पठाइन्थ्यो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यतिबेला संस्थागत रूपमा ३ सय २८ र व्यक्तिगत रूपमा २९ हजार १ सय ८१ महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिइसकिएको थियो । श्रमस्वीकृति नलिई तेस्रो मुलुक हुँदै जाने पनि थिए ।

कामदारहरू फर्कन पाइँदैन कि भनेर उतै बस्नु, नेपाल आएका पनि फेरि जान चाहनुले संकेत गर्छ– उनीहरूको कार्यस्थल सुरक्षित छ । तसर्थ, सम्बन्धित घरको मालिकले नेपाली दूतावासमा तोकिएको धरौटी राख्ने र यससम्बन्धी पत्र दूतावासबाट पाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारदातासित भएको सेवा सर्त र सुविधासहितको सम्झौता र सुरक्षा प्रत्याभूति पत्र भएकाहरूलाई पुनः प्रवेश दिइनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सुरक्षा, सेवा सर्त र पारिश्रमिकप्रति आफू पूर्ण सहमत भई जान लागेको स्वघोषणा गर्न लगाउन सकिन्छ । साविककै देशमा पहिलेकै काममा मात्र पुनः श्रमस्वीकृति दिन सकिने सर्त भने राखिनुपर्छ ।

कानुनी संयन्त्र नहुँदा घरेलु कामदार अझ असुरक्षित भएका छन्, तेस्रो मुलुकबाट गएर । खाडीका सबै देशले घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित कानुन बनाइसकेका छन् । तसर्थ, नयाँ श्रमस्वीकृतिका हकमा भने विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गत पुसमै स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरे पनि अझै टोली पठाएको छैन । समितिले यो मनन गर्नुपर्छ ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकहरूसित घरेलु कामदारको रोजगारी र पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी सम्झौता गरेपश्चात् मात्र कामदारहरू पठाइनुपर्छ । खाडी मुलुकमध्ये कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसित श्रम सम्झौता भएको छ । साउदी अरब, ओमान र कुवेतसित गृहकार्य भइरहेको छ । ती समझदारी/सम्झौतामा घरेलु कामदारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । घरेलु कामदारसम्बन्धी अलग्गै परिच्छेद राखी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । या घरेलु कामदारसम्बन्धी अलग्गै सम्झौता/समझदारी गर्न सकिन्छ । अहिलेका लागि अविलम्ब सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका वा कागजात भएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ ।

घर फर्किन कसैलाई बाध्य पार्न सकिँदैन, तर फर्किनेलाई विघ्न पार्न पाइँदैन । मानवीयता सरकारी निर्णयभन्दा सानो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्