कोटा ठीक बेठीक !

राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ अनुसार फिल्मको कोटा निर्धारणसहितको व्यवस्था गर्न विधेयकको मस्यौदा भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले हालै चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना दिवसमा भने, ‘स्वदेशी फिल्मलाई कम्तीमा एक सय ८० दिन लगाउन कुनै हलले मान्दैनन् भने ताला लगाइदिऊँ । चलाउन नसकेर ताला लगाउने हल बरु हामी नै चलाइदिऊ ।’

यसको विरोधमा उभिएको हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघको प्रतिनिधिमण्डल सरकारसँग वार्तामा छ । चलचित्रकर्मीहरू दोधारमा छन् ।

निर्देशक दीपक रौनियार विदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई कोटा लगाएर नियमन गर्दैमा स्वदेशी उद्यम श्रीवृद्धि नहुने बताउँछन् । विदेशी चलचित्र रोक्नु घातक हुन सक्ने तर्क गर्दै उनी सरकार स्वदेशी फिल्मका लागि बरू सहयोगी बन्न सक्नुपर्ने धारणा राख्छन् । विदेशमा पनि आआफ्नै अनुभव छन् ।

हलिउड फिल्मको प्रभावमा परेको दक्षिण कोरियाले यस्तो कोटा लगायो । चीनले विदेशी फिल्म निर्बाध रूपमा चल्न दिँदैन । रौनियार भने डिजिटल प्लेटफर्ममा फिल्म हेर्ने चलन बढिरहेको समयमा विदेशी फिल्म रोक्न सम्भव नहुने ठान्छन् ।

‘हलमा गएर फिल्म हेर्ने संस्कार विश्वभर घट्दै छ । यस्ता गतिविधिले झन् हलमै नजाने वातावरण बन्न सक्छ । यसको घाटा स्वदेशी फिल्मलाई पनि हुनेछ,’ उनी भन्छन् ।

उनको विचारमा राम्रा फिल्म र कथाका लागि सरकारले आर्थिक रूपमै सहयोगी हात बढाउनु र स्वदेशी फिल्म मात्रै चलाउने हललाई सहुलियत दिनु बेस हुन सक्छ ।

अर्का निर्देशक मीनबहादुर भाम भने कोटा प्रणाली लागू गरेर स्वदेशी फिल्मका लागि मैदान फराकिलो पार्नु राम्रो हुने विचार राख्छन् । ‘कोटा लगाइसकेपछि भइरहेको बजार खाली हुन्छ । त्यो खाली भर्न नेपाली फिल्म र भाषाभाषीका फिल्मलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन् । नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र बजार विस्तारका लागि राज्यका तर्फबाट पहल पनि आवश्यक रहेको भाम दर्साउँछन् ।

‘विदेशी फिल्म यहाँ आयो भनेर हाम्रो टाउको दुख्छ,’ दर्शकको फिल्म हेर्ने चाहना भने रोक्न नसकिने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, ‘हाम्रा फिल्म कति विदेशी बजारमा पुर्‍याउन सक्यौं भन्नेमा पनि त्यत्तिकै चासो राखौँ न ।’