कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीको बोली

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौ — संविधानसभाको काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभाध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नु हो । दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने अभिप्रायको एउटा संक्रमणकालीन संस्था गइसकेपछि र अर्को सन्दर्भमा नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

ओलीको बोली
-

-राष्ट्रपति महोदयबाट राम्रो काम भयो कि भएन भन्ने विश्लेषणका आधारमा होइन । राष्ट्रपतिबाट भएका कामकारबाहीबाट कसै-कसैलाई असन्तुष्टि हुन सक्छ, कसै-कसैलाई सन्तुष्टि हुन सक्छ । म जो बोलिरहेको छु, म राष्ट्रपतिको कामकारबाहीबाट सन्तुष्ट हुँला । तर दुनियाँमा राष्ट्रपति, सरकार र संसद्को निर्वाचन राम्रो काम नगरेबापत हुँदैन । आवधिक निर्वाचन हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नराम्रो काम गरेकाले ४/४ वर्षमा निर्वाचन हुने हो ? अमेरिकामा राष्ट्रपतिले जति राम्रो काम गरे पनि ४/४ वर्षमा निर्वाचन हुन्छ ।
-लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्यमान्यता हुन्छन् । कुन पार्टी, कुन व्यक्ति छाडौं । यो संवैधानिक, राजनीतिक सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्न हो । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनैपर्छ । यो संविधानसभाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूलाई मतदान गरेर अपनत्व राख्न पाउनुपर्दछ । यो नयाँ संविधानसभा हो । र, यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई चिन्न पाउनुपर्छ । नयाँ निर्वाचन गर्ने संस्था आइसकेपछि पुरानो कामचलाउ परिपाटी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हुँदैन ।


माथिका भनाइ मंगलबार एमाले संसदीय दलको नेता निर्वाचित केपी शर्मा ओलीको हो । व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा ३२ मिनेट बोलेका ओली करिब २० मिनेट राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनमै केन्द्रित भए । त्यसक्रममा उनले 'लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता' भन्ने शब्दावली पटक-पटक दोहोर्‍याएर पहिलो दल कांग्रेसमाथि निसाना केन्द्रित गरे ।
त्यसअघि माघ १२ मा व्यवस्थापिका संसद्को पहिलो बैठकमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि संसद्ले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न सघाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका थिए, 'यसका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, समितिहरू र सरकार चाँडो चुन्नुपर्छ ।'
संविधानसभाको पहिलो दल कांग्रेससँग सत्तासाझेदारीको छलफलमा केन्दि्रत एमालेका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । एमालेले औपचारिक/अनौपचारिक बैठकहरूबाट पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनलाई आफ्नो 'बटमलाइन' बनाएको छ । केहीअघिसम्म कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा गृह, अर्थजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हात पार्न एमालेले मोलमोलाईका लागि राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दा उठाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा थियो । तर पार्टी बैठक, संसद् र सार्वजनिक फोरममा समेत शीर्ष नेताले यसबारे स्पष्ट अडान लिएपछि उसले यो मुद्दा नछाड्ने देखिएको छ ।
संसद्को शुक्रबारको बैठकमा एमाओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएकामा ओलीलाई धन्यवाद दिए । पोखरेलले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनबाट नभाग्न र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे । उनले भने, 'यो मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।' संसद्को पहिलो बैठकमा खनालपछि बोलेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि नयाँ जनादेशअनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । चौथो शक्ति राप्रपा नेपाललगायत अन्य कतिपय साना दल पनि राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्षमा छन् ।
एमाओवादीको समर्थन र कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा खेमा पनि राष्ट्रपति परिवर्तनको पक्षमा रहेको बुझेपछि एमाले नेतृत्व यो विषयमा झन् मुखर हुँदै आएको हो । यससँगै भावी प्रधानमन्त्रीको दाबेदारीका लागि दलको नेता चुनिएर आएका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालामाथि दबाब सिर्जना भएको छ । कोइराला राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको विपक्षमा स्पष्ट उभिएका छन् । राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र कांग्रेसबिना दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थाले उसले नचाहेसम्म त्यो सम्भव छैन । तर एमालेसँग सत्तासाझेदारी गर्ने हो भने उसको मागलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्नु सम्भव देखिँदैन ।
संविधानसभाको तेस्रो दल एमाओवादीले औपचारिक रूपमै सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताइसकेको छ । राप्रपा नेपालको भनाइ पनि त्यही छ । यस स्थितिमा एमालेको सहयोगबिना कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । कोइरालाका सामु एमालेका माग स्वीकार्नु वा एमाओवादीको निर्णय परिवर्तन गराई ऊलगायतको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्नुको विकल्प छैन । एमाओवादीले पनि सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेको छ । उसलाई सभामुख दिँदा एमालेसँगको दूरी बढ्न जाने र कमजोर समीकरणमा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्छ कांग्रेसले ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार कांग्रेससँग छलफल व्यापक रूपमा भए पनि प्रगति शून्यजस्तै छ । अब के होला ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा शुक्रबार संविधानसभा परिसरमा कान्तिपुरसँग उनले भने, 'सुशील कोइरालाले एमाले नआए एमाओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउने बताइसक्नुभएको छ । उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउनु होला ।' कांग्रेसले एमालेसँगको छलफल टुंग्याइनसकेको र एमाओवादीसँग औपचारिक संवाद थालिनसकेकाले सोमबार हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अनिणर्ीत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
आन्तरिक समीकरणको बाह्य प्रभाव एक समय एमाओवादीविरुद्ध क्रुद्ध बनेका र हमेसा ठट्यौलो प्रस्तुति दिने ओलीले शुक्रबार सदनमा आवेगको अभिव्यक्ति दिएका हैनन् ।
किनभने तीन साताअघिको एक अनौपचारिक भेटमा उनले यस संवाददातासँग पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनबाट पछि नहट्ने बताएका थिए । दलको नेता भएपछि पार्टीभित्र समेत हावी बन्दै गएका ओली अडानबाट पछि नहट्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । त्यसमाथि संसद्मा बोल्नुअघि नै उनले बिहीबार त्यसको पृष्ठभूमि तयार पारेका थिए । अध्यक्ष खनाल निवास डल्लु पुगेर उनले यसको तारतम्य मिलाइसकेका थिए । त्यसैले सायद ओलीले बोलिरहँदा खनालले बेला-बेलामा अगाडिको टेबल ठोकेर त्यसको अनुमोदन गरिरहेका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमसँग समीकरण मिलाएर दलको नेतामा खनाललाई भारी अन्तरले पराजित गरे पनि ओली उनलाई साथ लिएरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन् । सम्बन्धलाई सौहार्द बनाउन ओलीले बुधबारको संसद्को बैठकमा पनि दलको नेता बस्ने सिट खनाललाई छाडिदिए । भोलिपल्ट निवासमै पुगेर भेटे । खनाललाई साथमा लिएर आगामी वैशाखका लागि प्रस्तावित महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष बन्ने चाहना छ ओलीको । खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गठबन्धन कायमै रहे कुनै पनि बेला परिस्थिति आफूप्रतिकूल हुन सक्ने भएकाले उनले खनाललाई आफ्नो पक्षमा तान्न भरमग्दुर प्रयास गरेका छन् ।
नेता नेपाल पनि खनालको समर्थनमा आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । त्यसमाथि अवसर आए एक पटक फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा छ नेपालको । नेपाल र ओलीको आकांक्षा समान रहेकाले पनि यसपटक उनीहरू दुई विपरीत कित्तामा उभिएका हुन् । आफ्नो लक्ष्यप्रति सोझो बाधकका रूपमा नेपाललाई देखेका ओलीले उनलाई एक्ल्याउन खनालसँगको साझेदारी अघि बढाउने रणनीति लिएका हुन् । त्यसका लागि खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले । त्यसैले पनि राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनको मुद्दालाई 'बटमलाइन' बनाएको हो, एमालेले ।
अर्कोतर्फ, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई केहीअघि र उपाध्यक्ष गौतमलाई हालै आफ्नो खेमामा सहभागी गराउने क्रममा केही प्रतिबद्धता जनाएका छन्, उनले । जस्तो, कांग्रेससँग सहमति बने उसको नेतृत्वको सरकारमा गौतमलाई पठाउने । आफू पार्टी अध्यक्ष हुनासाथ दलको नेता गौतमलाई बनाउने । त्यसैगरी आफू प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष गौतमलाई दिने । प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा पनि दुई वर्षपछि गौतमलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिने । यसपटक थप अधिकार र जिम्मेवारीसहित पोखरेललाई महासचिवमा दोहोर्‍याउने । अर्को महाधिवेशनमा आफू र गौतमले छाडेर पोखरेललाई पार्टीको नेतृत्व दिने ।
समीकरण निर्माणका लागि गरिएका यी प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि उनले खनालको साथ खोजेका छन् । खनाल र नेपाल गठबन्धन कायमै रहे केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना लागि प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले पनि ओली त्यसलाई तोड्ने रणनीतिमा छन् । कहिले यता, कहिले उता लागेर १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व, लाभको पद लिएको र विगतमा गरेको सहयोगको प्रतिफल नदिएका कारण नेपालसँग रुष्ट ओली यसपटक उनलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा छन् । अर्कोतर्फ नेपालको स्वच्छ छवि र यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कुनै बेला आफ्नो आकांक्षाको तगारो बन्छ कि भन्ने भय पनि छ ओलीमा ।
दलको नेतामा ओलीको चयनसँगै एकथरीले कोइरालालाई पाखा लगाएर ओली पहिलो पटक नै प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भन्ने अनुमान गर्न थालेका छन् । तर ओली भने पार्टी महाधिवेशनअघि प्रधानमन्त्रीतिर लहसिने गल्ती गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसो गरे उनका लागि निकै प्रतिकूल हुन सक्छ । किनकि, उनले 'एक व्यक्ति एक पद' भन्दै समीकरण बनाएका हुन् । पहिल्यै प्रधानमन्त्री बने नैतिक हिसाबले पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन मिल्दैन । त्यसमाथि पहिलो दल कांग्रेसलाई पाखा लगाएर बनाइने सत्ता समीकरण दिगो नहुने उनले बुझेका छन् । उनले शुक्रबारको संसद्को बैठकमा भने पनि, 'अस्वाभाविक समीकरण बनाइए दुई, तीन किलोमिटर अघि बढ्नासाथ सरकारसामु बेरियर आउँछ । त्यो पार गर्न सक्दैन र ढल्छ । अनि अर्को सरकार बन्छ ।' यो उनले कांग्रेसमात्र होइन आफ्नो हकमा पनि भनेका हुन् ।
अहिल्यै प्रधानमन्त्रीमा आँखा लगाए कांग्रेस सरकारमा गौतमलाई पठाउने प्रतिबद्धता पूरा हुनेछैन । त्यसमाथि गौतमले दलको नेता, प्रधानमन्त्री दुवैमा तपाईंलाई सघाए पार्टी अध्यक्ष म बन्छु भन्न सक्छन् । जुन ओलीकै 'एक व्यक्ति एक पद' को अवधारणामा स्वाभाविक बन्न पुग्छ । कांग्रेससँग सहमति बन्न नसके र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थामा उसको नेतृत्वको सरकारमा पठाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा गौतम पनि खासै असन्तुष्ट नहुने ओली खेमाको बुझाइ छ ।





प्रकाशित : माघ २५, २०७० ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?