ऐतिहासिक फड्कोतर्फ

राजनीतिक सहभागिता महिला सशक्तिकरणको प्रमुख द्योतक हो । तर, त्यो असमान सहभागिता होइन । लोकतन्त्रमा कुनै वर्ग वा समुदाय सधैं भोट बैंकका रूपमा प्रयोग हुने र कुनै वर्ग/समुदाय सधैं सत्तामा रहने वा नेता हुने हुँदैन । लोकतन्त्रको पहिलो सर्त नै समान अवसर हो ।

समावेशी प्रावधान
स्थानीयस्तरबाटै महिला नेतृत्व तयार हुँदै जानुपर्छ । आरक्षण स्थायी हल होइन । निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनको बेला पारित गरेको लैंगिक र समावेशी नीतिले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्य लिएको थियो । आयोगको रणनीतिक योजनामा पनि यही उद्देश्य झल्किएको छ । हाम्रो हरेक प्रयास र कार्यमा समावेशिता र लैंगिक दृष्टिकोण (जेन्डर लेन्स) को छनक पाइन्छ । हाम्रो आचारसंहितामा महिला उम्मेदवारको चरित्रहत्या गर्न नपाइने प्रावधानदेखि मनोनयन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट, महिला मात्रले व्यवस्थापन गर्ने मतदान स्थल, मस्यौदा विधेयकहरूमा महिला सहभागितालाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

हामीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक मस्यौदामा महिला मात्रको निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधान प्रस्ताव गरेका थियौं । स्थानीय विधेयकमा चाहिँ कुल उम्मेदवारीको ५० प्रतिशत र प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदहरूमा पनि ५० प्रतिशत उम्मेदवारीको खाका दिएका थियौं । पारित भएको ऐनमा दोस्रो प्रावधान समेटिएको छ । 

संसद्ले कुल उम्मेदवारीको नभएर प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा मात्रै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता स्वीकार गरेको छ । यद्यपि संविधानले प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरिदिएकाले उम्मेदवारीमा टाउको दुखाइरहनु पर्दैन । स्थानीय कार्य समितिका पाँचमध्ये दुईजना वडा सदस्य त महिला नै हुनुपर्छ । त्यसमा पनि एकजना दलित हुनुपर्नेछ । दलित महिला भएनन् भने त्यो पद खाली रहनेछ । 

समानुपातिक सहभागिता आत्मसात् गर्दै विभेदहरूलाई निर्मूल पार्नु हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसैले यस संविधानले प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । अन्य धेरै समावेशिता सुनिश्चित हुने प्रावधान छ । स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ भने स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र स्वायत्त बनाएको छ ।

निर्वाचनपछिको सशक्तिकरण
निर्वाचन भएन भने राजनीतिमा समानुपातिक सहभागिता सम्भव हुँदैन । अहिले हाम्रो समाज र राजनीति समावेशी छैन । समावेशी बनाउन नयाँ नीति तथा ऐन ल्याइएको छ । अबका निर्वाचनले ती नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउनेछ । स्थानीय निर्वाचनबाट राजनीतिक नेतृत्व तयार हुन्छ । राजनीतिक सहभागिताको शिशु कक्षा हो, यो निर्वाचन ।

संविधानले बलियो, सबल र सशक्त स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेको छ । सही लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय निर्वाचन हो । समावेशिता र लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु हुने यो ठाउँमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक ढंगले हुँदै छ । यसले ‘महिला शासन’ को नौलो स्वरूप देखाउनेछ । स्थानीय निर्वाचन महिला नेतृत्वलाई माथि पुर्‍याउने स्थान हो । यहीँबाट एउटा पुस्ता प्रदेशको राजनीतिमा जान्छ । प्रदेशमा भएकाहरू राष्ट्रिय नेतृत्वमा जान्छन् । दुई–तीनटा निर्वाचन चक्रपछि हामीलाई आरक्षण नै चाहिँदैन । यसै पनि आरक्षण सदाका लागि हुने प्रावधान होइन । यसको आफ्नै समयसीमा छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय– तीनवटै तहका दुई–तीन वटा निर्वाचनपछि महिलाहरू आरक्षण चाहिने अवस्थाबाट माथि उठिसकेका हुनेछन् । सशक्तिकरणको नमुना त्यो बेला प्रस्ट देखिनेछ । 

राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक व्यवस्था फेर्नेछ । महिलाहरूको आत्मबल बढ्छ । उनीहरू दरिलो बन्दै जानेछन् । नेतृत्वमा पुगेका महिलालाई देखेर घर–गृहस्थीमै सीमित महिला बाहिर निस्किन तम्सिनेछन् । एउटाले गर्दा अर्कोलाई प्रेरणा मिल्छ । स्थानीय सरकार शक्तिशाली भएपछि महिलाहरू आफैं सरकारमा जान लालायित हुन्छन् । उनीहरूले आफ्नै लिडरसिप खडा गर्नेछन् । 

वैशाख ३१ को स्थानीय निर्वाचनमा हामीले पहिला कहिल्यै नउठेका महिलाको सहभागिता अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैले मतदाता शिक्षालाई महिला फोकस्ड हुने गरी तयारी गरिँदै छ । वडास्तरमा प्रभावकारी काम गर्ने, जागरुक महिला असंख्य छन् । कहिलेकाहीँ सानो जानकारीकै अभावमा ती पछाडि पर्न सक्छन् । त्यसकारण उनीहरूलाई ‘४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व तिमीहरूकै हो, यसको सदुपयोग गर’ भनेर जानकारी दिन मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनेछौं ।

उम्मेदवार र मतदाता महिला
एउटा रमाइलो तथ्यांक के छ भने उम्मेदवारका रूपमा महिलाले चुनावमा भाग लिँदा उनीहरूले जित्ने सम्भावना धेरै हुँदो रहेछ । हिलारी क्लिन्टनका प्रसंग बेग्लै होला । तर, यो विश्वव्यापी रूपमै लागू भएको ‘प्रुभन फ्याक्ट’ हो । यो तथ्यले पनि नेपाली महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रेरणा पक्कै मिल्नेछ । त्यसमाथि हामीकहाँ राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखजस्ता तीन सर्वोच्च ओहोदामा महिला रहनुले अन्यलाई प्रेररित गर्ने वातावरण बनेकै छ । यसो भन्दैमा सबैले उम्मेदवारी दिन त सम्भव हुँदैन । तर, मतदाताका रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन भने बाटो सदा खुला छ । 
यद्यपि उम्मेदवार र मतदाता हुनु बिलकुल बेग्लै कुरा हुन् । तिनले फरक माने राख्छन् । 

निर्वार्चित भएपछि राजनीतिक पहुँच बढ्दै जान्छ । डिसिजन मेकिङको तहमा पुग्ने बाटो खुल्छ । अबको निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा एउटा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गर्नुको कारण नीति–निर्माण तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन नै हो । यो प्रावधान नराखिएको भए महिलाहरू वडा सदस्यमै सीमित हुने सम्भावना हुन्थ्यो । ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भए पनि महिलाहरू लिडरसिपमा नपुग्ने ‘खतरा’ हुन्थ्यो । अब त्यो खतरा बाँकी छैन । 

मतदाताका रूपमा महिलाको सहभागिता निर्वाचनको अर्को मुख्य पाटो हो । परिवारमा धेरैजसो मतको निर्णय पुरुषले गर्छन् भन्ने भनाइ छ । यो स्थिति सुधार्न मतदाता शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई पनि हामीले महिला–केन्द्रित बनाउने लक्ष्य लिएका छौं । मतदान गोप्य हुन्छ, यो तिम्रो अधिकार र व्यक्तिगत निर्णय हो भन्नेजस्ता कुरा मतदाता शिक्षामार्फत छर्लंग पारिनेछ । 

मतदान स्थलहरू महिलामैत्री हुनेछन् । सुत्केरी र अशक्तका लागि विशेष संयोजन मिलाइनेछ । एम्बुलेन्सको सुविधा हुनेछ । म्यादी सुरक्षाकर्मीमा महिलाहरू बढी खटाइनेछ । ३४ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छानिने यो निर्वाचनमा ४० प्रतिशत अर्थात करिब १४ हजार महिला नेतृत्व जन्मिँदै छन् । यस्तो ऐतिहासिक घडीमा महिलाले आफ्नो ‘वारिस’ छान्ने मौका कदापि चुकाउनु हुँदैन । 

चुनावी चुनौती 
निर्वाचनमा उम्मेदवारका रूपमा सहभागी हुन पैसा अवश्य चाहिन्छ । पारिवारिक समर्थन, आत्मबल सबैथोक जुटाउनुपर्छ । यस मानेमा पुरुषभन्दा महिलालाई चुनावमा भाग लिन अलि बढी अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसकारण, निर्वाचन प्रक्रियामा महिलालाई सहज वातावरण बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनेछ । माथि उल्लिखित सहुलियतका कुरा यसैसँग जोडिएर आउँछन् । सबैथोक नियाल्दा अगामी निर्वाचनपछि महिला प्रतिनिधित्व गज्जबकै हुने देखिन्छ । जुन प्रकारले महिलाहरूमा जागरुकता आएको छ, जसरी महिला संठगन वा आमा समूहहरू खुलेका छन्, जसरी महिलाहरू आफ्ना हक–अधिकारका लागि जुध्न थालेको देखिन्छ, यसले स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० होइन ५० प्रतिशत नै पुग्ने संकेत दिन्छ । सम्भवत: संविधानले तोकेभन्दा ज्यादा महिला रिप्रिजेन्टेटिभ हामीले प्राप्त गर्नेछौं ।

तर, त्यसपछिको वातावरणमा पनि ‘आइडल फेज’ को हुनेछ भन्न मिल्दैन । आम महिला वा महिला नेतृत्वले अर्को तहको चुनौतीसँग भिड्नुपर्ने हुन सक्छ । प्रदेश तहको निर्वाचनका लागि महिलाको ‘क्रिटिकल मास’ आवश्यक हुन्छ । 

त्यो त्यस्तो मास हुनुपर्छ जो राष्ट्रियस्तरमा पुग्न सक्छन् । मिडिल लेभल लिडर्सको त्यो क्रिटिकल जत्था जन्माउन समस्या होला । 

अहिले आ–आफ्नो करियरका हिसाबले राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशको पदमा महिलाहरू आइपुग्नुभयो । तर, अबको व्यवस्थामा त्यस्तो हुँदैन । महिला प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर मात्रै हुँदैन । सिस्टमबाट आउनुपर्छ । एकैचोटि टुप्पो निर्माण गर्न सकिँदैन । त्यसैले सशक्त मिड–लेभल महिला लिडर्स निर्माण गर्नु अबको चुनौती हुन सक्छ । नेतृत्वमा पुगेका महिलालाई पितृसत्तात्मक सोचसँग जुध्नुपर्ला । पुरुषले महिलाको हुकुम सहर्ष स्विकार्न मान्दैनन् । त्यो परिपाटीले महिलालाई दैनन्दिनको क्रियाकलापमा केही असहजता आउला । यद्यपि त्यो दीर्घकालीन समस्या हुने छैन । महिला नेतृत्वले विकास निर्माणमा काममा राम्रो भूमिका खेल्नेछन् । यसले महिलाप्रतिको आम मानसिकता फेर्न सघाउनेछ । 
(निर्वाचन आयुक्त शर्मासँग सजना बरालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)