कम छैनन् सामुदायिक विद्यालय

गणेश राई

सरकारी स्कुल’ भन्नासाथ पढाइ कमजोर हुन्छ भन्ने सोच नेपाली जनमानसमा व्याप्त छ । तर, देशभरका सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांक र विगतका एसएलसी परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने सरकारी स्कुल अर्थात् सामुदायिक विद्यालयको उपस्थिति बलियो छ ।

देशका सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि दुर्गम गाउँघरसम्म सामुदायिक विद्यालय विस्तार गरिएका छन् । तथ्यांकअनुसार देशका कुल विद्यालयमध्ये ६८ प्रतिशत अर्थात् २९ हजारभन्दा बढी विद्यालय सामुदायिक छन् । त्यसैगरी झन्डै २८ प्रतिशत (करिब ८ हजार) संस्थागत विद्यालय छन् ।

२०७० सालको एसएलसी तथ्यांकअनुसार हिमाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा बोर्डिङ स्कुल एकाध मात्र छन् । कालिकोटमा एउटै निजी विद्यालय छैन । हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, बझाङ, दार्चुलामा कक्षा १० सम्म पढाउने बोर्डिङ स्कुल एक–एक वटा छन् । मुगु, जुम्ला र अछाममा दुई–दुई वटा, डोटीमा ३, डँडेलधुरामा ४ र बैतडीमा ६ वटा छन् । सबैतिर सामुदायिक विद्यालय छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरू जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुन्छन् । समुदायले चलाउने शिक्षण संस्था भएकाले महिनैपिच्छे पैसा तिर्नैपर्ने बाध्यता हुन्न । यहाँ पढाउने शिक्षकलाई तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सरकारले दिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समुदायले लिन्छ । तर, झन्डै तीन दशकदेखि व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपका कारण सामुदायिक विद्यालयले साख गुमाउँदै गए, गुणस्तर ओरालो लाग्यो । यही बीचमा जताततै निजी विद्यालय स्थापना भए ।

जसका कारण जनमानसमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा ‘कमसल’ लाग्न थाल्यो । यही सोचले‘बोर्डिङ स्कुल’ मा पढाउनैपर्ने सामाजिक बाध्यता सिर्जना भयो । सरकारले नै शिक्षालयलाई उद्योगका रूपमा दर्ता दिने नीति लिएपछि शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्यो । ‘सामुदायिक विद्यालय’ र ‘संस्थागत विद्यालय’ (निजी) भनेर सरकारले नै विभेद खडा गरिदियो ।

सहरबजारमा निजी विद्यालयमा पढाउने चलन बढी भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । तैपनि देशभर नै सामुदायिक विद्यालयको उपस्थिति बलियो भएकाले सर्वसाधारण जनताको पहुँच यसैमा रहन्छ । देशका यस्ता विद्यालयहरूले एसएलसी परीक्षामा पनि उत्साहप्रद् नतिजा हासिल गरेका छन् । २०७० सालको एसएलसी परीक्षामा सामुदायिकतर्फ तनहुँको दमौलीस्थित सत्यवती माविका २ सय २६ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने १७ अनुत्तीर्ण थिए । संस्थागत विद्यालयको नतिजा पनि योभन्दा फरक छैन ।

ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलबाट सोही वर्ष एसएलसीमा सहभागी भएकामध्ये ५ सय ६ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए भने १४ जना अनुत्तीर्ण थिए । राजधानीको तरुण मावि, आदर्श सौल युवक मावि, ज्ञानोदय मावि, मंगलोदय माविलगायत विद्यालयबाट हरेक वर्ष एक सयभन्दा बढीले एसएलसी पास गर्छन् । उत्कृष्ट नतिजा ल्याएपछि यस्ता विद्यालयमा समुदायको आकर्षण पनि बिस्तारै बढ्दै छ ।

मिहिनेत गरेर पढ्ने छोराछोरी र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिने अभिभावक भएपछि विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा पढोस् या निजीमा, परिणाम सकारात्मक आउँछ । शिक्षाको गुणस्तर कुन स्कुलले कसरी दिन्छ ? वा उसले दिएको शिक्षा साँच्चै गुणस्तरीय छ त ? भन्ने सवाल उब्जिने गरेको छ । देशको उच्च ओहोदामा पुगेकाहरू सबैजना सरकारी स्कुलमै पढेका हुन् । चाहे पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुन् या वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकारी विद्यालयमै पढेका हुन्, थुप्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवहरूले पनि सरकारी विद्यालयमै पढेर यो सफलता हासिल गरेका हुन् ।

समय सधैं एकनाश रहँदैन । विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई सानो गाउँका रूपमा परिणत गरिदिएको अवस्था छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । हामी नेपाली र हाम्रा सन्तति शिक्षाको उज्ज्यालोबाट वञ्चित रहने कल्पना गर्न सकिन्न । तैपनि दशकौंदेखि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले विकासोन्मुख मुलुकभन्दा माथि उक्लिन हम्मे परिरहेको स्थिति छ । सरकारको शिक्षा नीति नै शिक्षाको जग हो । यसतर्फ सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । संविधानत: विद्यालय संघीय प्रदेशअन्तर्गत रहने भएकाले त्यसअनुकूलको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने आशा राख्न सकिन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १०:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षामा सूचना प्रविधि

विष्णु पोखरेल

ललितपुरको सेन्ट जेभियर स्कुलले एक वर्षअघिसम्म अभिभावकलाई विद्यार्थीबारे केही जानकारी दिनुपरे फोन गथ्र्यो । तर, स्कुलले अहिले मोबाइल एप्समार्फत यस्ता जानकारी दिन्छ ।

स्कुलले बनाएको एप्स आफ्नो स्मार्टफोनमा राखेका अभिभावकले छोराछोरीको क्रियाकलाप मात्र होइन, विद्यालयले गर्ने गतिविधिको जानकारीसमेत पाउँछन् ।

विद्यार्थीको हाजिरीदेखि उनीहरूले गृहकार्य गरे नगरेको समेत हेर्न सक्छन् । पहिले ‘डायरी’ प्रणालीमार्फत उपलब्ध यस्ता सेवा अहिले सधैं साथमा रहने स्मार्टफोनमा पाउँदा अभिभावक त दंग छन् नै, विद्यालय र शिक्षकलाई पनि सजिलो भएको छ ।

सेन्ट जेभियर मात्र होइन, राजधानीका नाम चलेका निजी विद्यालयले अहिले मोबाइल एप्समार्फत अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय प्रशासनलाई जोड्न थालेका छन् । ‘डायरी’ प्रणालीमार्फत अभिभावकलाई विद्यालयसँग जोड्दैआएका उनीहरू एप्सतर्फ आकर्षित हुनुको मुख्य कारण हो– यसको प्रभावकारिता ।

‘डायरी प्रणालीमा भन्दा एप्समार्फत अन्तरक्रिया हुँदा विद्यार्थीले छल्न पाउँदा रहेछन्,’ सेन्ट जेभियरका प्रिन्सिपल अमृत राई भन्छन्, ‘हामीले एप्सलाई निक्कै प्रभावकारी पाएका छौं ।’ एप्समार्फत विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकबीच हुने अन्तरक्रियाले पछिल्ला वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रवेशलाई इंगित गर्छ । ‘एप्स भनेको त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो,’ सूचना प्रविधि व्यवसायी र विज्ञहरूको संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकाल भन्छन्, ‘शिक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग निकै बढ्न थालेको छ, त्यसले सिकाइमा प्रभावकारितासमेत ल्याएको शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।’

चक र कालोपाटीबाट मार्कर तथा सेतोपाटी (ह्वाइट बोर्ड) मा रूपान्तरण भएका धेरै निजी विद्यालयहरू अहिले ‘स्मार्ट क्लास रुम’ तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । प्राय: नाम चलेका विद्यालयहरूले अहिले कक्षाकोठामा ‘प्रोजेक्टर’ राखेर विद्यार्थीलाई पढाउँछन् । निजीको शैलीलाई सहरी क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयले समेत पछ्याउन थालिसकेका छन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगले सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन थालेपछि विद्यालयहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका हुन् । विश्वभर नै सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको हो । केही वर्षदेखि नेपालमा अनलाइनमा समेत सित्तैमा विभिन्न सिकाइ सामग्री उपलब्ध हुन थालेका छन् । सरकारी निकायको अनुमति लिएरै केही कम्पनीले अनलाइन सिकाइ सामग्री विकास गरिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन् । जसलाई जोसुकैले जुनसुकै बेला उपयोग गर्न सक्छ ।

घरमा इन्टरनेट हुनेले अहिले अनलाइन पुस्तकालय नेपालको वेबसाइट ‘ओलेनेपालडटओआरजी’ बाट सरकारले स्वीकृत गरेको पाठयक्रमका सामग्री अध्ययन गर्न सक्छन् । बालबालिकालाई आकर्षित गर्न एनिमेसनसमेत गरेर विकास गरिएका सामग्री सित्तैमा पढ्न पाइन्छ । यसमा कक्षा २ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रमअनुसारका सामग्री सित्तैमा भेटिन्छ ।

भिडियो, गेम र रमाइलाअभ्यास गर्दै विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् ।

डाउनलोड गर्नसमेत मिल्ने यी सामग्री नेपाली र अंग्रेजी दुइटै भाषामा पाइन्छन् । २ देखि ६ कक्षासम्मका ‘ई–क्लास’ चेपाङ भाषामा समेत उपलब्ध छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले स्वीकृत गरेको र स्कुलका लागि पाठयक्रम बनाउने पाठयक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेका शैक्षिक सामग्रीलाई यो कम्पनीले सित्तैमा वितरण गर्ने गरेको छ । यसले स्कुल–स्कुलपुगेर समेत ‘ई–क्लास’ कोजानकारी दिन्छ ।

अनलाइनमा आधारित मात्र होइन बजारमा ‘अफलाइन’ मा पनि यस्ता सामग्री किन्न पाइन्छ । मिदास एजुकेसन कम्पनीलेकेही वर्षदेखि ‘ई–क्लास’ बजारमा ल्याएको छ । मिदासका ‘ई–क्लास’ किनेर अडियो, भिडियो र एनिमेसनका माध्यमबाट विद्यार्थीले नयाँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् । यो कम्पनीले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मकै यस्ता डिजिटल कक्षाहरू विकास गरिसकेको बताउँछन् कम्पनीका व्यापार प्रमुख राजु बानियाँ । ‘अबको जमाना भनेकै सूचना प्रविधिमा आधारित सिकाइको भएकाले हामीलेयस्ता क्लास विकास गरेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलेबालबालिकाको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’

निजी र गैरसरकारी क्षेत्रले मात्र होइन, सरकार आफैंले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल कक्षाहरू बनाउन थालेको छ । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले कक्षा ९ र १० को विज्ञान एवं गणितका डिजिटल कक्षाहरू बनाइसकेको विभागका महानिर्देशक वीरेन्द्रकुमार मिश्र बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि यस्ता कक्षाहरू बनाउनुका साथै सामुदायिक विद्यालयसम्म त्यसको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ । पाठयक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको कक्षा देखि १० सम्मको पाठयक्रम, पाठयपुस्तक र ‘टिचर गाइड’ समेत मोबाइल एपमै पाइन्छ ।

गत वर्ष तराई बन्दले शैक्षिक संस्था प्रभावित भएपछि सरकारले एसएलसी तयारी गरिरहेका नियमित तर्फका ६२ हजार विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर रेडियो तथा टीभीबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो । त्यस्ता सामग्री एडु नेपाल एपमा समेत हालिएको थियो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले यस वर्ष एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर भूकम्प प्रभावित एक सय विद्यालयमा भर्चुअल कक्षासमेत सुरु गरेको छ । केन्द्रको सानोठिमी केन्द्रबाट पढाएको कुरा गाउँका विद्यार्थीले एकैसाथ हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

सूचना प्रविधि विभागले यसै आर्थिक वर्षभित्र कक्षा ७ देखि माथिका सबै विज्ञान रगणितका पाठयक्रमअनुसार डिजिटल कक्षा बनाइसक्ने लक्ष्य राखेको मिश्र बताउँछन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयले एप्स बनाउनेदेखि ‘स्मार्ट क्लास रुम’ बनाउने र सरकार एवं निजी क्षेत्रले डिजिटल कक्षा निर्माण गर्नमा मात्र सूचना प्रविधिको प्रयोग सीमित छैन । शिक्षकहरूले आफ्नै क्षमताको मापन गर्ने आधारका रूपमा समेत सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । केही निजी विद्यालयका शिक्षकहरू अहिले आफैंले पढाएको कुरा कक्षाकोठामा क्यामेरा व्यवस्थापन गरी रेकर्ड गर्ने र पछि त्यसलाई हेरेर सुधार गर्नेसमेत गर्नथालेका छन् ।

कतिपय विद्यालयको व्यवस्थापनले नै प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नै पढाउने कलालाई सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्ने समेत गरेको छ । सेन्ट जेभियरले समेत यस्तो प्रयोग गरिरहेको राईले जानकारी दिए । ‘हामीले सुरुमा यस्तो प्रयोग गर्दा धेरै शिक्षकहरू धकाउनुहुन्थ्यो,’ उनलेभने, ‘अहिले मेरो क्लास रेकर्ड भए हुन्थ्यो भन्ने धेरै हुनुहुन्छ ।’ समाजका हरेकक्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्