कम छैनन् सामुदायिक विद्यालय

देशका सबै जिल्ला सदरमुकामदेखि दुर्गम गाउँघरसम्म सामुदायिक विद्यालय विस्तार गरिएका छन् । तथ्यांकअनुसार देशका कुल विद्यालयमध्ये ६८ प्रतिशत अर्थात् २९ हजारभन्दा बढी विद्यालय सामुदायिक छन् । त्यसैगरी झन्डै २८ प्रतिशत (करिब ८ हजार) संस्थागत विद्यालय छन् ।

२०७० सालको एसएलसी तथ्यांकअनुसार हिमाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा बोर्डिङ स्कुल एकाध मात्र छन् । कालिकोटमा एउटै निजी विद्यालय छैन । हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, बझाङ, दार्चुलामा कक्षा १० सम्म पढाउने बोर्डिङ स्कुल एक–एक वटा छन् । मुगु, जुम्ला र अछाममा दुई–दुई वटा, डोटीमा ३, डँडेलधुरामा ४ र बैतडीमा ६ वटा छन् । सबैतिर सामुदायिक विद्यालय छन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरू जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित हुन्छन् । समुदायले चलाउने शिक्षण संस्था भएकाले महिनैपिच्छे पैसा तिर्नैपर्ने बाध्यता हुन्न । यहाँ पढाउने शिक्षकलाई तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सरकारले दिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समुदायले लिन्छ । तर, झन्डै तीन दशकदेखि व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपका कारण सामुदायिक विद्यालयले साख गुमाउँदै गए, गुणस्तर ओरालो लाग्यो । यही बीचमा जताततै निजी विद्यालय स्थापना भए ।

जसका कारण जनमानसमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा ‘कमसल’ लाग्न थाल्यो । यही सोचले ‘बोर्डिङ स्कुल’ मा पढाउनैपर्ने सामाजिक बाध्यता सिर्जना भयो । सरकारले नै शिक्षालयलाई उद्योगका रूपमा दर्ता दिने नीति लिएपछि शिक्षामा व्यापारीकरण बढ्यो । ‘सामुदायिक विद्यालय’ र ‘संस्थागत विद्यालय’ (निजी) भनेर सरकारले नै विभेद खडा गरिदियो ।

सहरबजारमा निजी विद्यालयमा पढाउने चलन बढी भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । तैपनि देशभर नै सामुदायिक विद्यालयको उपस्थिति बलियो भएकाले सर्वसाधारण जनताको पहुँच यसैमा रहन्छ । देशका यस्ता विद्यालयहरूले एसएलसी परीक्षामा पनि उत्साहप्रद् नतिजा हासिल गरेका छन् । २०७० सालको एसएलसी परीक्षामा सामुदायिकतर्फ तनहुँको दमौलीस्थित सत्यवती माविका २ सय २६ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए भने १७ अनुत्तीर्ण थिए । संस्थागत विद्यालयको नतिजा पनि योभन्दा फरक छैन ।

ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुलबाट सोही वर्ष एसएलसीमा सहभागी भएकामध्ये ५ सय ६ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए भने १४ जना अनुत्तीर्ण थिए । राजधानीको तरुण मावि, आदर्श सौल युवक मावि, ज्ञानोदय मावि, मंगलोदय माविलगायत विद्यालयबाट हरेक वर्ष एक सयभन्दा बढीले एसएलसी पास गर्छन् । उत्कृष्ट नतिजा ल्याएपछि यस्ता विद्यालयमा समुदायको आकर्षण पनि बिस्तारै बढ्दै छ ।

मिहिनेत गरेर पढ्ने छोराछोरी र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिने अभिभावक भएपछि विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालयमा पढोस् या निजीमा, परिणाम सकारात्मक आउँछ । शिक्षाको गुणस्तर कुन स्कुलले कसरी दिन्छ ? वा उसले दिएको शिक्षा साँच्चै गुणस्तरीय छ त ? भन्ने सवाल उब्जिने गरेको छ । देशको उच्च ओहोदामा पुगेकाहरू सबैजना सरकारी स्कुलमै पढेका हुन् । चाहे पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव हुन् या वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकारी विद्यालयमै पढेका हुन्, थुप्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवहरूले पनि सरकारी विद्यालयमै पढेर यो सफलता हासिल गरेका हुन् ।

समय सधैं एकनाश रहँदैन । विज्ञान र प्रविधिले विश्वलाई सानो गाउँका रूपमा परिणत गरिदिएको अवस्था छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । हामी नेपाली र हाम्रा सन्तति शिक्षाको उज्ज्यालोबाट वञ्चित रहने कल्पना गर्न सकिन्न । तैपनि दशकौंदेखि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले विकासोन्मुख मुलुकभन्दा माथि उक्लिन हम्मे परिरहेको स्थिति छ । सरकारको शिक्षा नीति नै शिक्षाको जग हो । यसतर्फ सरकारले पहल गर्न जरुरी छ । संविधानत: विद्यालय संघीय प्रदेशअन्तर्गत रहने भएकाले त्यसअनुकूलको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुने आशा राख्न सकिन्छ ।