सिन्डिकेट गर्न नपाउँदा आन्दोलनको धम्की

पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी ऐन विपरीत लोड/अनलोड ठप्प पार्ने धम्की दिएका हुन् । अत्यावश्यक सेवा सचालन ऐन २०१४ र अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार ढुवानीमा अवरोध, बन्द हडताल गर्न पाइँदैन । ऐन विपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, व्यवसाय र उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । ढुवानीमा कुनै प्रकारको अवरोध सिर्जना गरे ऐनअनुसार कैद र जरिवाना हुन सक्छ । तर, व्यवसायीले ऐन विपरीत कात्तिक १५ गतेसम्म माग सम्बोधन नगरे लोड/अनलोड ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन् । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष गुणराज निरौलाले निगमले आफैंले बनाएको विनियमावली विपरीत २ सय टयांकरलाई ढुवानी अनुमति दिएकाले बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए ।

‘निगमले ०७३ पुस ८ मा नयाँ पेट्रोलियम ढुवानी नियमावली जारी गर्‍यो । जेठ ०७४ सम्म सूचना नईि दुई सयवटा नयाँ टयांकरले अनुमति लिएको सूचना प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘३५ दिने सूचनाबिना अनुमति दिइएको टयांकरको अनुमति तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग हो ।’ व्यवसायीका अनुसार विनियमावलीअनुसार आवश्यक ठाउँका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, बिनासूचना अनुमति दिएको उनीहरूको गुनासो छ । कार्यबाहक अध्यक्ष निरौलाका अनुसार व्यवसायीको विरोधपछि निगमले भदौ २२ गते नयाँ थपिएको टयांकरको अनुमति खारेज गरिएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

निगमले अनुमति खारेज गरेको सूचना प्रकाशन गरे पनि करिब १२ वटा टयांकर तयारी अवस्थामा रहेको र तीनवटाले ढुवानीका लागि अनुमति प्राप्त गरेको महासंघको दाबी छ । ‘एकातर्फ अनुमति खारेज गरेको सूचना प्रकाशन गर्ने, अर्कोतर्फ ढुवानीका लागि अनुमति दिइएको अवस्था छ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘यो गैरकानुनी काम भयो । त्यसको अन्त होस् भनेर ढुवानी लोड/अनलोड नगर्ने निर्णय भएको छ ।’ व्यवसायीका अनुसार निगमले मध्यमाञ्चलका लागि अनुमति दिएको छ । ती टयांकरले रक्सौल–काठमाडौं, बरौनी–अमलेखगन्जलगायत क्षेत्रमा ढुवानी गर्ने पाउने महासंघले जनाएको छ ।

ढुवानी बन्द गर्नका लागि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ, वीरगन्ज तथा मध्यमाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ हेटौंडाको संयुक्त बैठकले गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय अइतबार महासंघले पनि सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । निजी स्वार्थ पूरा गर्न व्यवसायीले आन्दोलनको धम्की दिएपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि आपत्ति जनाएका छन् । इन्धन अत्यावश्यक वस्तुभित्र परेका गैरकानुनी/नाजायज कार्य तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ । ‘मुलुक चुनावमा होमिएको अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको हडताल गर्छु भन्नु राज्यलाई थर्काउनु हो । ठगी गरेर खाना नपाउँदा राज्यलाई धम्की दिन खोजिएको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘अनौतिक माग राखेर आन्दोलन गर्न खोज्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । कडा रूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’ ढुवानी व्यवसायीको मागको सन्दर्भमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । ‘वार्ताका रूपमा जायज माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, बन्द हडताल गरेर राज्य/उपभोक्तालाई थर्काउन पाइँदैन ।’

निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले व्यवसायीहरूको मागबारे सोमबार छलफल गरिने बताए । ‘निर्वाचनको समयमा अत्यावश्यक वस्तु बन्द गर्न पाइँदैन । गर्न पनि दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘व्यवसायीहरूको केही गुनासो भए सोमबार छलफल गरेर समाधान गर्छौं ।’ उनका अनुसार एक/दुई दिन बन्दले वितरण प्रणाली नै बिग्रिन्छ । त्यसको असर १०/१५ दिनसम्म हुने उनले बताए । बन्द गरे ऐनअनुसार कारबाही हुने गोइतले बताए ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ का अनुसार अत्यावश्यक सेवाको ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइरहेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरूलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले ऐनअनुसार कारबाही गर्ने बताए पनि हालसम्म कुनै व्यवसायीलाई कारबाही भएको छैन ।

आपूर्ति सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले इन्धनको ढुवानी बन्द नहुने बताए । व्यवसायीले बन्द गरे कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने उनले बताए । ‘बन्द हँुदैन । बन्द गरेर जे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ हो भने कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द गरे भने तत्काल सूचना प्रकाशित गरेर ५ सय टयांकरका लागि अनुमति दिन्छु ।’

मन्त्रालयले पछिल्लो ५ वर्षमा अनुमति दिइएको टयांकरको विवरण उपलब्ध गराउन निगमलाई निर्देशन दिएको छ । ‘०६९ साउनदेखि कानुनबमोजिम र कानुन विपरीत तोक आदेशका भरमा स्वीकृतिमा दिइएका टयांकरको संख्या १५ दिनभित्र पेस गर्न निगमलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । यसअघि टयांकर ढुवानीकै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । आयोगले पनि नियमावली बनाएर सोहीअनुसार अनुमति दिन निर्देशन दिएको थियो ।

टयांकरको अनुमति दिँदा सोहीअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर दिनुपर्ने व्यवसायी दाबी गर्छन् ।