विकास चिन्तनमा जेलिएको गाँठो

मेरै कुरा गर्ने हो भने पनि मेरो सरकारी जागिर, लेखन, पढनदेखि आन्दोलनसम्म सबै विकाससँगै सम्बन्धित थियो । विकास भनेको राजनीतिभन्दा अलग चिज हो भन्ने बुझाइ सही होइन ।

विकासलाई गौण विषय ठान्नु वा पलायन हो कि भनेर सोचिहाल्नु पर्दैन । खालि विकास भनेको के हो ? किन विकास ? कसका लागि विकास ? कसरी विकास ? प्रश्नहरू यी हुन् । २०१७ सालअघि बहुदलीय खुला वातावरणमा काम गर्न पाउने सरकारहरूले कसरी विकास बुझे ? पञ्चायतकालमा कसरी बुझियो, व्याख्या गरियो, बुझाइयो ? ती व्याख्या र बुझाइबाट भएन, बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु पर्‍यो भन्दा पनि विकासकै लागि भनिएको हो । जनतामा गएर वैधता हासिल गर्ने भनेको हो । एउटा स्वतन्त्रता, अर्को मुक्ति पनि हो भने अर्को त विकास हो । पछि माओवादी जनयुद्धको बेलामा पनि जनताले बुझेको त विकास नै थियो । आफ्नो पनि पालो आउँछ, भाग लाग्छ, पहुँच हुन्छ भन्ने बुझाइ हो ।

विकास के हो भन्ने प्रश्न त बाकी नै रह्यो । यस विषयमा त्यति धेरै व्याख्या र छलफल हुँदैन । धेरै समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री छन् । त्यसैले भएकै छैन त नभनौँ । तर विकासको राजनीतिलाई केलाउने प्रयत्न भएन । रणनीतिक हिसाबले सोच्ने, नीति निर्मातालाई सोच्न बाध्य गराउनेतर्फ ध्यान गएन । विभिन्न विकल्प के छन् ? ती विकल्प बीचका अन्तरद्वन्द्व के छन् ? विविध समुदायहरूबीच विकासको काम र फल कसरी पुगेको छ ? यो कोणबाट बहस नभएकै भएर आन्दोलनबाट पनि समाजको अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापन हुनसकेन । द्वन्द्व रहिरहने कारण त्यही हो ।

विकासलाई पुरै अमूर्त रूपमा बुझियो । विकासलाई पुण्यको कामजस्तो, इमानदारिताको परिणामजस्तो सोचियो । इमानदारिता, कर्तव्यपरायणको पनि महत्त्व छ । तर मूल कुरा विकासलाई त एउटा द्वन्द्वात्मक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नुपर्‍यो । त्यहाँ अघि बढ्ने क्रममा केही छोड्नुपर्ने हुन्छ, केही अंँगाल्ने कुरा हुन्छ । छोड्दा कसलाई हानि भयो, अँंगाल्दा कसलाई हुन्छ ? नैतिक हिसाबले होइन, राजनीतिक–सामाजिक हिसाबले जायज/नाजायज के हो ? यो दृष्टिकोणबाट नेपालको विश्लेषण खासै
भएजस्तो लाग्दैन ।

१३–१४ वटा पञ्चवर्षीय, तीनवर्षीय, द्विवर्षीय योजना बनाइसक्दा पनि यी मुद्दाले प्रवेश नपाएको मुलुक हो यो । किनभने विकासलाई नितान्त एउटा प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा बुझियो । सोलोडोलो जनता एउटै छ । कस्तो छ, मुलुक ? हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ । हिमालमा पशुपालन व्यवस्था गर्ने, पहाडमा फलफूल खेती गर्ने । तराई त हाम्रो भइहाल्यो– अन्न उब्जाउने भण्डार । तराईमा को मान्छे छन् त ? त्यहाँका जनता को हुन् ? कस्ता–कस्ता छन् ? पहाडमा को छन् ? हिमालमा को छन् ? अनि नीति निर्माणमा उनीहरूको पहुँच छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नले त प्रवेश नै पाएन ।

विकासको सन्दर्भमा अहिले पनि यस्ता सवालले ठाउँ पाउनसकेको छैन । पञ्चायतको राजनीतिक धरातलमा उभिएकाहरूले व्याख्या गर्दा बरु बुझ्न गाह्रो नहोला । उनीहरूको शासन व्यवस्थै त्यस्तै थियो । तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि यतापट्टि सोच गएन । शासन व्यवस्था पूर्ण भयो कि अपूर्ण, समावेशी भयो कि भएन ? शासन पद्धतिमा मात्रै होइन, चिन्तन पद्धति नै भनौं । चिन्तन गर्ने काम कसको भन्नेसमेत समावेशी भयो कि भएन ? यस्ता कुरा सोच्ने बाध्यता नै भएन । सोचिहाले पनि जोखिमपूर्ण भयो ।

विदेशी सहायतामा प्रश्न
परिभाषाको हिसाबले विदेशी सहायता खराबैजस्तो लाग्दैन । विकास गर्न आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक साधनस्रोत हामीसँग अपुरो छ । त्यसलाई पूरा गर्न विदेशी सहायता आउने हो भने हानि के भयो र ? तर विदेशी सहायताका नाममा पैसोमात्र आउँदैन, त्यो सँगसँगै पचासौं कुरा आउँछ । मुख्य कुरा विकासको विचार आउँछ । आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, वैचारिक रूपमा नै परनिर्भर बनाइदिन्छ, विदेशी सहायताले । त्यसैले यो प्रक्रिया प्रतिफलको हिसाबले प्रत्युत्पादक हुन आउँछ ।

यसको उत्पत्ति कसरी भयो त ? ‘ट्रयुमन पेपर’ भनौं वा ‘प्वाइन्ट फोर प्रोगाम’ । शीतयुद्धको बेला तेस्रो विश्वमा सोभियत संघ हावी हुनथालेको थियो । भर्खरै उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकमा यसले माछा मार्ने भयो भन्ने भएपछि अमेरिकाले वैदेशिक सहायताको रणनीति ल्यायो । अमेरिका, बेलायतमात्र होइन, व्यापारिक स्वार्थ भएका जापान, जर्मनजस्ता देश पनि आए । उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ पक्कै थियो, तर उनीहरू हार्नका लागि होइन, जित्नका लागि तेस्रो विश्वमा आएका थिए । विकसित देशका राष्ट्रिय स्वार्थ अवश्य थिए । त्यतिबेलाको र अहिलेको वैदेशिक सहायताको अवस्था तुलना गर्नुस् त । अहिले कुनै दातृ निकायले आफ्नो देशकै स्वार्थका लागि पनि काम गरेको छ त ? पढेको आधारमा होइन, अनुभवका आधारमा भन्दैछु : अहिले पुरै टेक्नोक्रेटिक र ब्युरोक्रेटिक क्याप्चर छ । विकासको प्रक्रिया नै वैदेशिक सहायताले ‘क्याप्चर’ गरेको छ र वैदेशिक सहायता ‘टेक्नोक्र्याट’ र ‘ब्युरोक्र्याट’ले ‘क्याप्चर’ गरेका छन् ।

दातृ निकाय र हाम्रा ‘टेक्नोक्र्याट’ र ‘ब्युरोक्र्याट’को अनौठो गठजोड बनेको छ । उनीहरूको कुरा मिल्छ, भाषा, शब्दावली र ‘सिम्यान्टिक्स’ सबै मिल्छ । उनीहरू सँगै बस्छन्, सेमिनार गर्छन्, अनेक शब्दको खेल गर्छन् । नीति पास गर्छन्, अनि थोपर्छन् । म त दातृराष्ट्रका नीतिलाई पनि फाइदा पुगेको देख्दिन । विश्वमा वर्ग हराएको छैन, बरु विश्वव्यापी एउटा उच्च वर्ग बनेको छ । विश्व बैंकलाई के भन्नुहुन्छ ? गरिबी बेपत्ता घटिसक्यो भनेको छ । पहिले गरिबी (पोभर्टी) भन्थ्यो, अहिले चरम गरिबी (एक्स्टि्रम पोभर्टी) घट्यो भन्न थालेको छ । यस्ता–यस्ता जार्गन (शब्दजाल) ल्याएर उसले काम देखाइरहेको छ ।

ठगिने दुइटा पक्ष भए– एउटा विकसित देशका करदाता, अर्को यताका फाइदा लिन नसक्ने हामी । बीचमा बिचौलियाको चलखेल खुब चलेको छ । नयाँ–नयाँ तरिका ल्याउँछन्, विकासे उद्योग चलेको छ । व्यस्त छन् सबै, फुर्सद कसैलाई छैन । यति अनुत्पादक काममा लागेका छन्, उनीहरू । मिहिनेत गरेका छन्, रिपोर्ट लेखेका छन्, बाँडेका छन् ।

आफ्नै अनुभवको कुरा गरौं । मैले अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर १५ वर्ष विदेशी सहायता नै हेरेको हो । त्यसबेलाको मेरो अनुभव, अनुभूति, विदेशीहरूसँगको क्रिया, अन्तरक्रिया, भोगेका अप्ठेरा–सप्ठेराले मानसपटलमा प्रश्न उठाइराखेको थियो । एउटा विन्दुमा पुगेर मैले जागिर छाडेँ । प्रश्न त जन्मिसकेको थियो । त्यतिबेला विदेशी सहायतामाथि प्रश्न गर्ने कुरा कसैको दिमागमै थिएन । २०४३ सालमा विदेशी सहायताबारे सेमिनार गरेरै प्रश्न गर्ने भन्ने कुरा मलाईचाहिँ किन लाग्यो त ? जबकि त्यतिबेलाको वैदेशिक सहायतामा अहिलेजति विकृति भित्रिएको पनि थिएन । पञ्चायती व्यवस्थै भए पनि कर्मचारी संयन्त्र केही हदसम्म अनुशासित थियो । एनजीओ/आईएनजीओ भन्ने छँदै थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ ।

त्यो सेमिनारमा (आईडीएसले आयोजना गरेको ‘नेपालमा वैदेशिक सहायता र विकास’ शीर्षकको सेमिनार अक्टोबर ४–५, १९८३ मा भएको थियो) मैले विदेशी सहायता रोकेर हेरौं न भनेँ । एकजना सहभागीले सोधे, ‘तपाईंले रोक्ने नै भनेको हो त ?’ मेरो जवाफ थियो, ‘मलाई रोग लागेको छ । विदेशी सहायताले एकपछि अर्को औषधी दिइराखेको छ । निको हुँदैन । केही समय औषधी नखुवाउँ न । अनि थाहा हुन्छ के रोग लागेको रहेछ ।’ मेरो अनुभवजन्य ज्ञानबाट निस्केको निष्कर्ष हो यो । विदेशी हाम्रो विकासमा सघाउन आएका हुन् भने उनीहरूलाई हामीले काममा लगाउने हो । तर हाम्रो राजनीतिक पद्धतिले त्यसो हुनदिएन । पञ्चायतकालमै सातवटा पञ्चवर्षीय योजना बनिसकेको हो । तर विकास हुन सकेन । अधिकार सिंहदरबारमा पनि छैन, नारायणहिटीमा थियो, त्यसबेला । विकासको प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र निगरानी थिएन । विदेशी सहायताले त्यही पञ्चायतलाई पो बलियो बनाइरहेको थियो ।

विकासमा राजनीति जोडिने भनेको यही हो । विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति चाहियो, उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकार चाहियो । अनि सरकारमाथि औंला ठड्याउन पाइन्छ । उसलाई निगरानी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसबेला बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भनेको हो । यत्रो वर्ष भयो, न हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं, न कृषिको आधुनिकीकरण भयो, नत उद्योगधन्दाको विकास भयो । एकातिर विकासको रिक्तता, अर्कोतिर खुला विश्वव्यापी बजारको हस्तक्षेप । जहाँ गएर जागिर खान पनि पाइने भयो । विकासको गति त सुस्त भयो नै, हाम्रो जनशक्ति जति बाहिर गयो । त्यसैले विदेशी सहायतालाई मात्र दोष लगाएर उम्कने ठाउँ छैन । हाम्रो आन्तरिक प्रणाली, रणनीति, नीति निर्माण, हाम्रो नेतृत्वमा गएर समस्या गाँसिएको छ ।

उनका दाउपेच हुन्छन् । नयाँ–नयाँ शब्दावली ल्याइरहन्छन् । पहिला–पहिला उनीहरू दाता थिए, हामी पाउने थियौं । अहिले ‘ओनरसिप’/अपनत्व र ‘पार्टनरसिप’/साझेदारी भन्ने शब्द ल्याए । यथार्थमा ऊ दिने, हामी लिने हो नि त । मैले किताबमा लेखेको छु– हामीलाई पाउने नै हुनदेऊ । त्यसो भए जे दियो, त्यो त लिन पर्दैन । के लिने भनेर हामी छनोट गर्छौं । अब स्वामित्व रे † त्यसमा पनि नेसनल ओनरसिप (राष्ट्रिय स्वामित्व) रे † राष्ट्रिय स्वामित्व भनेपछि एनजीओ, आईएनजीओ जे–जे छन्, सारा त्यसैमा परे । जे भइरहेको छ, सबैको जिम्मेवारीमा भइरहेको छ । तर न कोही जिम्मेवार छ, न कोही उत्तरदायी । यतिका आन्दोलन गर्ने, मान्छे मर्ने, हराउने, परिवर्तन गर्ने । सरकारको जिम्मेवारी के हो ? राजनीतिक दलको जिम्मेवारी के हो ? हाम्रो जिम्मेवारी के हो ?

हाम्रो समाज र इतिहासका यथार्थ के हुन् ? त्यो यथार्थले कस्तो आर्थिक, सामाजिक सम्बन्ध बनाएको छ ? ऐतिहासिक विभेदका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? हामीले हाम्रा ऐतिहासिक, सामाजिक समस्यालाई ठिकसँग सम्बोधन गरेका छौं कि छैनौं ? हाम्रा समस्यालाई हामीले सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरेका छौं भने विदेशी सहायताको हस्तक्षेपले त्यो सकारात्मक नै हुन्छ । हाम्रो प्रणालीमा दुर्बलता छन् भने झन् दुर्बल बनाइदिन्छ । नेतृत्वले समाजको यथार्थ बुझेको छ, अध्ययन गरेको छ, समाजका घाउको उपचार गर्ने अठोट छ, जनतालाई साथै लिएर विकास गर्ने दृष्टिकोण र चिन्तन छ भने विकास कुनै मृगतृष्णा हुँदैन । अप्ठेरासँग सामना गर्ने हो, अनुभवबाट आफ्नै ज्ञान निकाल्ने हो । विदेशी सहायतालाई त्यसरी नै आफ्नो अठोटले प्रयोग गर्ने हो भने फाइदै हुन्छ ।

औद्योगीकरणको अनुभव
औद्योगीकरणको हाम्रो अनुभव पनि सुखद छैन । जुद्धशमशेरको पालामा केही उद्योगहरू स्थापना भए । त्यसका लागि प्रेरक तत्त्व थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध । दोस्रो विश्वयुद्धका कारण बजार देखियो । त्यतिबेला सके बाहिर बेच्ने, नभए आफै खपत गर्ने भन्ने सोच आयो होला । त्यो बेलामा आएका उद्योगमा टेस्टाइल छ, जुट उद्योग, सलाई उद्योग छ । त्यस्ता उद्योगहरू जो त्यतिबेला अभाव महसुस भइसकेको उपभोग्य सामान उत्पादन गर्थे । केही सरकारी र केही निजी क्षेत्रको लगानीमा ती उद्योगहरू आएका हुन् ।

अर्को चरणमा के भयो भने जब नेपालले औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन दियो । विभिन्न प्रकारका ‘इन्सेन्टिभ’हरू दिइयो– कर, विदेशी मुद्रा सटहीमा छुट आदि । त्यो ‘इन्सेन्टिभ’लाई नितान्त दुरुपयोग गर्नेहरू ‘उद्योगी’का रूपमा आए । हिन्दुस्तानमा त्यतिबेला पूरा कन्ट्रोल सिस्टम (नियन्त्रित प्रणाली) थियो । त्यो बेला नेपालको उदार प्रणाली थियो । भारत र नेपाल बाहेकलाई ‘थर्ड कन्ट्री’ (तेस्रो मुलुक) भन्ने चलन थियो । तेस्रो मुलुकबाट माल ल्याउन हामी स्वतन्त्र थियौँ, भारतको तुलनामा । भारतमा पुरै ‘क्लोज मार्केट’ (बन्द बजार) थियो ।

सन् १९९०–९१ मा आएर मनमोहन सिंहले खोलेपछि त हो, भारतको बजार खुला भएको । भारतमा त फेरि विस्तारै विकास पनि भइरहेको थियो । त्यहाँ ‘लक्जरी गुड्स’ (विलासिताका सामान) को माग बढेको थियो । तर उसले त्यस्ता सामान आयात गर्न पाएको छैन । ‘लक्जरी’ भन्नाले अत्तर–सत्तरमात्रै होइन, गतिलो स्टील पनि पाउँथेन । त्यसैले प्लास्टिकजस्ता सरसामान नेपालमा बनाएर भारततिर निर्यात गर्ने उद्योग आयो ।

नेपालमा बनेको चाहिँ होइन, नेपालमा बनेको जस्तो देखिने । तेस्रो मुलुकबाट पाटपुर्जा ल्यायो, नेपालमा एसेम्बल (फिटफाट) गर्‍यो । त्यस्ता उद्योग टिक्ने कुरा थिएन । त्यसले केही साहुमहाजनलाई धनी बनायो, केही सरकारी कर्मचारीले अनुचित फाइदा उठाए । औद्योगीकरण त भएन ।

यही विषयलाई लिएर भारतले जहिले पनि हामीलाई दोष लाउने ठाउँ पायो । त्यसपछि के भयो ? नेपाल त अल्पविकसित देश । त्यस नाताले यसले अलिकति भाग पायो, भारतले पनि केही भाग निर्यात गर्ने मौका पायो । शुल्क नलाग्ने गरिकन, लागे पनि थोरै लाग्ने गरिकन । त्यसपछि गार्मेन्ट आयो । गार्मेन्ट त अलिक घरेलु उद्योगजस्तो पनि भयो । गार्मेन्टका लागि हामीसँग कपडा त छैन, आयात गर्नुपर्छ । तर कपडा त उत्पादन पनि हुन्छ नि हाम्रोमा । औद्योगीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको भए घरेलु कच्चापदार्थको उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान जान्थ्यो । विडम्बना, केही गरेजस्तो गरेर गर्नु/नगर्नु गरे नेपालीले त । सुरुमा मजदुरलाई तालिम दिनुपर्‍यो भन्ने आयो । अनि त मजस्ता नेपालीले सुरुवालमा इँजार हाल्दिने बाहेक अरू केही काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पर्‍यो । न हाम्रो श्रम छ, न हाम्रो कच्चापदार्थ छ । त्यो उत्पादन धान्ने कसरी ?

यही क्रममा आउँछ, विदेशी सहायता माग गर्ने कुरा । उद्योगहरू स्थापना हुने प्रक्रियामा थिए । आधारभूत रूपमा रसिया र चीनबाट छालाजुत्तादेखि जनकपुर चुरोट कारखानासम्म, कृषि उद्योगदेखि कागज र कपडा उद्योगसम्म आए । त्यतिमात्रै होइन, अमेरिकाले पनि नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई राम्रै सहयोग गर्‍यो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग विकासको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिनका लागि स्थापना गरिएको कर्पोरेसन हो त्यो । त्यसलाई आर्थिक सहायता अमेरिकाबाट र पछि विश्व बैंकबाट मनग्ये आउँथ्यो । त्यो सहायता झर्न थालेपछि कताकताबाट के–के उद्योगहरू आए, तपार्इँ आफै याद गर्नुस् । म त केही ठूलठूला पाँचतारे होटलहरू सम्झिन्छु । सोल्टीदेखि अन्नपूर्ण, याक एन्ड यतीसम्म सबै । उद्योग पनि केही आए होलान् । औद्योगीकरण भने त्यतै कतै अलमलियो ।

निजीकरणको रन्को
त्यही पृष्ठभूमिमा २०४६ सालको आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछिका सरकारको प्राथमिकतामा एउटै चिन्ता थियो– विश्व बैंक र आईएमएफको सहायता नभए हामी त मर्छौं, सास फेर्न पनि सक्दैनौं, त्यसपछि निजीकरणको कुरा आयो । निजीकरणकै कुरा पनि सैद्धान्तिक रूपमा एक प्रकारको छ, निजीकरणका नाममा भएको अर्कै छ । निजीकरणले भन्छ– सरकारले चुरोट कारखाना चलाएर बस्ने होइन, त्यो काम निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले त जनकल्याणकारी काम गर्नुपर्‍यो । जुत्तै बनाएर बस्न पर्दैन, सरकारले ।

उद्योग त हुनुपर्‍यो, तर यस्ता काम निजी क्षेत्रले गर्छ । के निजीकरण भएका उद्योग चले त ? चलेनन् । निजी क्षेत्रले जग्गाका लागि किन्यो, टन्न छ, जग्गा । कुन भाउमा किन्यो, कसलाई नाफा भयो, नोक्सान कसले बेहोर्‍यो, हिसाब–किताब भएकै होला । तर प्रश्न के भने– छालाजुत्ता कारखानाले सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै जुत्ता बनाएर पुगेको थियो, आयात गर्नु पर्दैनथ्यो, त्यसलाई बन्द गरेर फाइदा कसलाई भयो ? भृकुटी कागज कारखाना किन चलेन ?

सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा निजीकरण भएकै होइन । तर विश्व बैंकले त निजीकरण नै हो भनिदियो । विश्व बैंक र आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष) को दृष्टिकोणमा राज्यले उद्योग चलाएर चल्दैन । अनेक चुहावटका कारण सरकारले चलाउने उद्योग सेतो हात्ती हुन्छन् । यथार्थमा उनीहरू उद्योगलाई राज्यबाट झिक्न चाहन्छन् । राज्यको भूमिका कम हुनुपर्छ, जनकल्याणकारी काममा पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने हो । राज्यको भूमिका घटाउने उनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो । औद्योगीकरण होस् कि नहोस्, उनीहरूको चासोको विषय भएन । नेतै काम लाग्दैन, पार्टी ठिक छैनन्, पञ्चायत नै ठिक थियो आदि बहस गरेर नेपालीहरू रमाएकै छन् ।

• आर्थिक हिसाबले मात्र होइन, वैचारिक रूपमा नै परनिर्भर बनाइदिन्छ, विदेशी सहायताले ।

• मुख्य कुरा विकासको बाटो नै हामी हिँडेनांै भन्ने हो, विकासै भएन भन्ने पनि होइन । जुन बाटो हिँडेका छौं, त्यो बाटो नै गलत छ ।

• विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति चाहियो, उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकार चाहियो । अनि सरकारमाथि औंला ठड्याउन पाइन्छ ।

नेतृत्वको सवाल
विकास कसले गर्दिन्छ त ? राज्यले, विश्व बैंकले वा जनताले ? विकास कुनै एउटा पक्षले गरिदिने कुरा होइन । सबैको सोच, क्षमता, शैली र सीप अनुसार जसले जे गर्न सक्छ, उसलाई त्यसमा स्वतन्त्रता दिने हो । जुन व्यवस्थाले त्यस्तो स्वतन्त्रता दिँदैन, त्यसलाई बदल्ने हो । सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता वा नयाँ सोच होला । उसको पनि जीवन छ, भविष्य छ, सपना देख्छ । त्यो सपनामा पर्ने बाधा फुकाउने काम राज्यको हो । राज्य भन्ने बित्तिकै नेतृत्वको कुरा आउँछ ।

नेतृत्व मात्र होइन, ‘इन्स्टिच्युसन’ (संस्थागत संरचना) पनि चाहिन्छ । विश्व बैंकवालाहरू राज्य होइन, बजार आफैंमा संस्था हो भनिदिन्छन् । राज्यले कानुनी व्यवस्था, करारनामाहरू मात्र गर्ने हो भन्ने सोच छ, त्यहाँ । मेरो विचारमा राजनीतिक संस्था, राज्यका संस्था र नागरिक स्तरका संस्थाको भूमिका अहम् हुन्छ । कहिले द्वन्द्व आउला, संवादको वातावरण बनाउनुपर्ला । त्यो सब गर्दै जाने हो । मुख्य कुरा विकासको बाटो नै हामी हिँडेनांै भन्ने हो, विकासै भएन भन्ने पनि होइन । जुन बाटो हिँडेका छौं, त्यो बाटो नै गलत छ । पहिले–पहिले राज्य निर्भर थियो, विदेशी सहायतामा, अहिले समाज परनिर्भर भइसक्यो । हुँदा–हुँदा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारदाता नै विदेशी सहायता भइसक्यो । हामी धरापमा परिसक्यौं । यो धरापबाट मुक्त हुन जुनस्तरको सोच, प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो कहाँबाट आउँछ ? त्यो पार्टी होला, कुनै समूह वा समुदाय होला, मूलरूपमा त्यो हो, नेतृत्व ।

नेतृत्व भएन भनेको व्यक्ति भएन भनेको पटक्कै होइन । नेतृत्वको विकास कसरी हुन्छ ? नेतृत्व निर्माण गर्न कस्तो बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक वातावरण चाहिन्छ ? यो बनेको बाटोमा हिँड्ने कुरा होइन, बाटो खोज्ने र बनाउने कुरा हो । अर्को नेतृत्वको हस्तान्तरणको कुरा हुन्छ । जहाँ नयाँ सोचसहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने वातावरण हुन्छ, त्यहाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने मौसम पनि हुन्छ । पद्धति बसालिएको हुन्छ, त्यही अनुरूपको संस्कृति र खुलापन हुन्छ । सहयात्री र अनुयायीसँग सहबास गर्ने खुला वातावरणले मात्र नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरण हुन्छ । हाम्रोमा त हायरआर्की (माथि र तलको तह) चलिराखेको छ ।

यसको पछाडि पनि इतिहास छ । राणाकाल, शाहकालदेखि चलेको सामन्तवादी संस्कृतिको निरन्तरता हो यो । म मालिक, मेरो छहारीमा अरू हुर्किने हो । अनि तिनलाई हेर्ने मेरो कर्तव्य हो । नेताले कार्यकर्ता पाल्ने हो । कार्यकर्ताले नेता मान्ने कारण पनि त्यत्ति हो । नेतृत्वमा त चिन्तन हुन्छ, विधि हुन्छ, समाजलाई अघि बढाउने दृष्टिकोण हुन्छ । ऊ प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुन्छ, मालिक होइन । नेतृत्वमा विचारको आकर्षण हुन्छ । यस्तो वातावरणमा मात्र नेतृत्व उदाउँछ । नेतृत्वले मुलुक हाँक्छ, कार्यक्रम बनाउँछ, निर्देशन दिन्छ । अरूले नेतृत्वबाट प्रेरित भएर रचनात्मक हुने अवसर पाउँछन् ।

जहाँ नेतृत्वको चरित्र फस्टाउनै सकेको छैन, त्यहाँ सबैलाई हाइसन्चो हुन्छ । केही सोच्नैपरेन, दु:ख गर्नैपरेन । अनि ‘टेक्नोक्र्याट’, ‘ब्युरोक्र्याटहरू’ हावी हुने भए । सबै कुरा कर्मचारीतन्त्रको मसीले लेखेको छ, त्यसैगरी चलिरहेको छ । त्यही विचार र चरित्रले विकासका कार्यक्रम बनाएको छ, परियोजना छानिएका छन्, त्यसको चरित्र तोकिएको छ । राजनीतिचाहिँ कतै पनि छैन । राजनीतिक दृष्टिकोण हो, नाभी भनेको । यसरी त सामाजिक विभेद, सांस्कृतिक परिवर्तनका कुरा हुने ठाउँ हराउने भयो ।

कार्यान्वयन कसले गर्ने ? पद्धति बसालिएको छ । राजनीतिचाहिँ कतै पनि छैन । राजनीति दृष्टिकोण हो, मुख्य भनेको । जुन दृष्टिकोणका कारण सामाजिक विभेदका कुरा सांस्कृतिक परिवर्तनका कुरा हुन्छन्, त्यो हुने ठाउँ नै छैन । अनि गाउँघरको माटोसँग हुर्केर आएका मान्छेले अर्काको भाषा ग्रहण गरे, जो मुलुकको आवश्यकतासँग मेल नै खाँदैन । विकासलाई नितान्त प्राविधिक बनाइयो । सामाजिक, सांस्कृतिक कुरा, मानवीय संवेदनाका कुरा सबै हराएपछि बाँकी प्राविधिक चिन्तन न रहन्छ । अनि मान्छे देखिँदैन, रोबोट देखिन्छ । मान्छे नदेखेपछि केको उपचार गर्ने ?

सम्भावनाको ढोका
राजनीति र विकास बेग्लै–बेग्लै हुन् भन्ने कुरा गलत हो । यी दुवै अन्योन्याश्रित छन् । लोकतन्त्र भनेको के हो ? यस बारेमा पुनर्विचार गर्नु पर्दैन, बौद्धिकहरूले ? पुरानो विचारधाराले होइन, स्वतन्त्र किसिमले लोकतन्त्रकै मौलिक चरित्रबारे चिन्तन हुनुपर्‍यो । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो, सरकारको जवाफदेहितालाई जनताले निगरानी गर्न पाउनुपर्‍यो । सरकारप्रति औंलो ठड्याउने अधिकार हुनुपर्‍यो । चुनावले मात्र सबैथोक गर्दैन । चुनाव कसरी भइरहेको छ ? पैसाको खोलो बगेको छ, चुनावमा । चुनावले प्रतिनिधि छान्छ भन्छौं नि हामी, प्रतिनिधित्वसहितको सरकार बनायौं भन्छौं । त्यो सरकारले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कुरा त प्रश्नवाचक छ नि ।

मैले ५० वर्षअघि जे बताएको थिएँ, त्यसैले मुलुक चल्छ भन्ने भ्रम छाड्नुपर्छ । नयाँ परिवेशका नयाँ सम्भावनालाई कसरी उपयोग गर्ने ? मलेसिया, कतारबाट आएका युवाले आधुनिक खेती गरे भन्ने खबर सुनेकै छौं । व्यक्तिगत पहलमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई संगठित हिसाबले राष्ट्रिय तहमा गर्न सकिने सम्भावना के–के छन् ? राज्यले प्रोत्साहन दिने हो, जनताले गर्ने हो, विकास । कृषिको उत्थानमा विशेष पहल र मिहिनेत राज्यले गर्नुपर्छ । कृषिलाई त रेमिटेन्सले खाइसक्यो । त्यहाँ युवा छैनन् ।

काममा आनन्द आउने, जिम्मेवारी बोध हुने, आफू र समाजप्रति लगन देखाउने संस्कृति त्यसै निर्माण हुँदैन । प्रधानमन्त्री भएँ भन्ने कुुरालाई उपलब्धि ठान्ने चिन्तनले नेतृत्व कसरी बन्छ ? काम र निर्माणमा लगन जुटाउने व्यवस्था कुन हो ? त्यस्तो नेतृत्व जन्माउने वा खोजमेल गर्ने काम पनि विकासकै काम हो । त्यसैले विकासको कुरा अन्तत: राजनीतिमै आएर मिसिन्छ । मान्छे चिन्ने र त्यही अनुसार विकासको सम्भावना खोज्ने राजनीति हामीलाई चाहिएको छ ।
(पाण्डेसँगको कुराकानीका आधारमा युग पाठकले तयार गरेको)