कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

नमुना स्कुललाई बजेटको सकस

स्थानीय तहमा विद्यालय 
गणेश राई

कटारी (उदयपुर) — सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना विद्यालय’ घोषणा गरेको तीन वर्ष नाघेको छ । त्यसनिम्ति विद्यालय छनोट गरेको छ । नमुना विद्यालयका निम्ति बजेट छुटाएको छ तर निकासा नहुँदा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नमुना स्कुललाई बजेटको सकस

अघिल्लो संरचनाअनुसार देशभरिको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका एक–एक विद्यालयलाई नमुना बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । शिक्षा विभागले ‘नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७४’ जारी गरेको छ । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।


शिक्षा ऐन आठौं संशोधनपछि शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम भएको छ । त्यसैगरी मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएसँगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयअन्तर्गतका विद्यालयहरु स्थानीय गाउँ/नगरपालिका मातहतमा सुचारु छन् । नयाँ संरचनाअनुसार कानुन नबनेकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अन्योलमा छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफू मातहतका विद्यालयलाई शिक्षक तलब उपलब्ध गराउने काम मात्र गरेका छन् ।


त्यसको उदाहरण उदयपुर जिल्लाको कटारीस्थित त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय (त्रिमावि) हो । यो विद्यालय ‘नमुना विद्यालय’का रुपमा छानिएको छ । ‘सरकारले नमुना विद्यालयका रुपमा छनोट गरिसकेपछि गत साउनबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर हामीलाई परामर्श गोष्ठीमा पनि सहभागी गरायो,’ प्रधानाध्यापक बालकृष्ण कार्कीले भने, ‘गुरुयोजना तयार गरेर अघि बढ्न निर्देशिका जारी भयो । बजेट पनि छुट्टिएर आयो तर निकासा भएन ।’


मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्नु अघिसम्म कटारी बजार सिन्धुली, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रवेशद्वार तथा सम्पूर्ण सामग्रीहरुको खरिद गर्ने मुख्य थलो कटारी बजार थियो । पहाड र तराईका विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्ने थलो त्रिमावि थियो । यस विद्यालयमा बाल कक्षादेखि १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्म साधारण धार र प्राविधिक धारको पढाइ सुचारु छ । प्राविधिक धारतर्फ कृषि विषय पठनपाठन हुदैआएको छ ।


यस विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७४ मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका विद्यार्थी संख्या १ हजार १ सय ८४ छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये ६ सय ७४ छात्रा छन् । जसमा ५ सय २२ जनजाति, १ सय ३८ दलित, १ सय ५५ सीमान्तकृत र ३ सय ६९ अन्य छन् । पढाउने शिक्षक ३८ जना छन् । जसमा उमावि तहका ६, माविमा ११ (जसमा ४ जना प्राविधिक धारका), निमाविमा ७ र प्राविमा एक बालशिक्षिकासहित ११ जना छन् ।


सरकारले २०४७ सालमा कार्यरतलाई स्वत: स्थायी गरिएपछि कमजोर शिक्षकले प्रवेश पाए । ती शिक्षकले आफू टिक्न र गुणस्तरीय शिक्षा अभियानलाई कमजोर पार्न सक्रिय भूमिका खेले । त्यही समस्या त्रिमाविमा पनि छ । अधिकांश शिक्षक पेशागत संघ/संगठनमा आवद्ध भएका छन् । अधिक शिक्षकले विद्यालयलाई समय कटाउने थलोका रुपमा लिएकाले शैक्षिक उपलब्धी कमजोर बन्दै गएको शैक्षिक उपलब्धीले पुष्टि गर्छ । त्रिमाविमा प्राथमिक तहको शैक्षिक उपब्धी ४६ दशमलब ८ रहेको छ । आधारभूत तहमा ४५ दशमलब २ प्रतिशत र कक्षा ९–१२ मा ४० दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ ।


देशैभरि नयाँ संरचनाअनुसार पाठ्यक्रम तथा पाठ्यभार मिलान हुन सकेको छैन । स्नातकोत्तर गरेर बीसौं वर्ष पढाएर द्वितीय श्रेणीमा पुगेका शिक्षक छन् तर अहिले माध्यमिक तह एकैचोटि द्वितीय श्रेणी कायम हुने नीतिले पनि प्रभाव पारेको छ । दुई दशकदेखि उच्चमावि तहमा पढाउँदै आएका शिक्षकको पेशागत स्थायित्व हुनुसकेको छैन ।


सीमान्तकृतको प्रवेश शून्य

कटारीको यस त्रिवेणी मावि दनुवार बस्तीमा छ । मुसहर र डोम समुदायको बस्ती नजिकै छ । विद्यालय हातामै उदयश्री बहुमुखी क्याम्पस पनि छ । तर ती समुदायका व्यक्तिले विद्यालयबाट शैक्षिक लाभ लिन सकेका छैनन् । प्राथमिक तहमा यी समुदायका बालबालिकाले उपस्थितिका आधारमा दैनिक एकजना बराबर १५ रुपैयाँको दिवा खाजा पाउँछन् । त्यसवात अभिभावकलाई नगद उपलब्ध गराउने गरिएको छ । ‘खाजाले उपस्थिति दर बढाउन सहयोग गरेको छ तर कक्षा ५ पछि पढाइ छाड्ने दर उच्च छ,’ सामुदायिक चेतनाको कमी र बालविवाह गराउने सामाजिक परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै प्रअ कार्की भन्छन्, ‘दनुवार, मुसहर समुदायका एकाध जनाले एसएलसी र कक्षा १२ पास गरेका छन्् । सीमान्तकृत समुदायलाई सामान्य छात्रवृत्तिले दिएर हुन्न, शिक्षाको विशेष प्याकेज नै आवश्यक छ ।’ विद्यालयमा दनुवार समुदायका दुईजना पाले र डोम समुदायका एकजना मेतरका रुपमा कार्यरत रहेको प्रधानाध्यापक कार्कीले जनाए ।


स्वर्णमहोत्सवको तयारी

२०२४ सालमा स्थापित यो त्रिमावि भित्री मधेसकै सुविधा सम्पन्न छ । पाँच विघा क्षेत्रफलमा विद्यालय फैलिएको छ । विद्यालयको नाममा २६ बिघा जमिन रहेको छ । विद्यालयको चालिस कोठाका एक तले जस्तापाताले छाइएका पाँचवटा र दुई तले पक्की भवन दुई वटा छन् । बीसवटा कम्प्युटरसहितको ल्याब, दुई कोठे पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विद्यालयले ७२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको प्रधानाध्यापक कार्कीले जनाए ।


विद्यालय स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा स्वर्णमहोत्सव मनाउने तयारीमा छ । ‘हामी यही माघ २५ गतेबाट पाँचदिने महोत्सव मनाउने तयारीमा छौं,’ स्वर्णस्मारक निर्माण भइरहेको जनाउँदै प्रअ कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘राष्ट्रप्रमुखबाट महोत्सवको उद्घाटन गराउने पहल भइरहेको छ ।’


त्यसनिम्ति विद्यालयका संस्थापक सदस्यमध्ये वयोवृद्ध बलबहादुर राउतको अध्यक्षतामा २ सय १ सदस्यीय ‘त्रिमावि स्वर्णमहोत्सव मूल समारोह समिति’ गठन गरिएको छ । विद्यालय स्थापनाकालका विद्यार्थी तथा विव्यसका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह राउत स्वर्णमहोत्सवले विद्यालयको चिनारी पैदा गर्ने उल्लेख गर्छन् । ‘यदि यहाँ स्कुल स्थापना नभएको थियो भने सगरमाथा अंचलका धेरै मान्छे उच्च तहमा सायदै पुग्थे,’ उनले भने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ह्दयबहादुर तामाङले स्वर्णमहोत्सका निम्ति ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताए । ‘हामी स्मारक स्तम्भ निर्माण र स्मारिका प्रकाशनका निम्ति जुट्दैछौं,’ उनले भने, ‘यस विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीहरु, उद्योगी, व्यावसायी लगायतलाई गुहार्दैछौं ।’


योजना र लक्ष्य

त्रिमाविलाई यो भेगकै नमुना विद्यालय बनाउने र शैक्षिक नेतृत्व प्रदान गर्न गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति सन्देश पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । कक्षा ९–१२ मा मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन र प्राविधिकतर्फ बालिविज्ञान विषय पठनपाठन जारी छ । ‘भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा, प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन र विज्ञान संकायका विषयसमेत थपेर अघि बढ्ने छौं,’ प्रधानाध्यापक कार्की भन्छन्, ‘शैक्षिक गुणस्तर व्यवस्थापनका निम्ति छिमेकमा रहेका अरु विद्यालयलाई समेत समन्वय गर्नेछौं । शैक्षिक वातावरणलाई थप सुधार गर्नेछौं । जसले गर्दा विद्यार्थीले यही सामुदायिक विद्यालयलाई रोज्ने छन् ।’


‘कानुन नआएकाले हामी ओझेलमा परेका छौं’

ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ

मेयर, कटारी नगरपालिका, उदयपुर


कानुनअनुसार विद्यालय स्थानीय तह मातहतमा सुचारु छ । कसरी नियमन गर्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहमा विद्यालयहरु आउन त आयो तर सम्पूर्ण अधिकार आइपुगेको छैन । कारण शिक्षाको सवालमा हामी (नगरपालिका) लाई राज्यले तलबमात्र खुवाऊ भनेर पैसामात्र पठाएको जस्तो लागिरहेको छ । विकास निर्माणको बजेट दिइएको छ ।


कानुनको अड्चन छ भन्नु भएको हो ?

हो, कानुन छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव चरणवद्ध ढंगले सम्पन्न भएको छ । अब कानुन बन्ला र स्थानीय सरकारलाई सहज बन्छ भन्ने लागेको छु ।


विद्यालयलाई तलबको बजेटमात्र दिनुभयो कि नियमन अभ्यास पनि थाल्नु भएको छ ?

विद्यालयलाई मनिटरिङ थालेका छौं । हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिएको छौं । त्यसपछिमात्र बाटोघाटो, खानेपानी, विद्युतलगायत राखेका छौं ।


सामुदायिक विद्यालयप्रति समुदायको चासो कम हुँदो छ । कमजोरी कसको देख्नु हुन्छ ?

विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न सबभन्दा पहिला शिक्षकहरु जागरुक बन्नु पर्ने देखिन्छ । कतिपय शिक्षक पेसागत रुपमा अयोग्य ठहरिएका छन् । यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । पहिलो शिक्षक, दोस्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति र तेस्रोमा अभिभावकको कमजोरी देख्छु । अभिभावकले विद्यालयमा गएर आफ्नो छोराछोरीको बारेमा नियमित जानकारी नलिदा कमजोरी भएको भन्ने लाग्छ ।


सुधार्ने प्रयास के हुनसक्छ ?

तत्कालका निम्ति कानुन नआएकाले हामी ओझेलमा परेका छौं । कानुन बनेर आउनु पर्छ । कानुन आइसकेपछि नगरपालिकाले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता विद्यालय सुधारलाई लिनेछ ।

प्रकाशित : पुस ९, २०७४ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?