कान्तिपुर रजत यात्रा : जेल–यात्रा

र, त्यसमा समर्पितहरूका लागि संघर्षको अवसर पनि थियो । तर, नेपालमा आएर केही गर्न या त पर्याप्त पुँजीको आवश्यकता थियो, या कसैले जिम्मेवारी लिन बोलाउनुपर्ने अवस्था थियो, नेपाल आउन । अन्तत: सन् २००० को अप्रिलतिर त्यो वातावरण बन्न थाल्यो । म बीबीसी (लन्डन) नेपाली कार्यक्रममा कार्यरत छँदा झन्डै सात वर्ष दुई फरकफरक व्यवस्थापनअन्तर्गत अस्तित्वमा रहेको कान्तिपुर प्रकाशनका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियासँग फोनवार्ता भयो । साधारण सर्त थिए मेरा : म नेपालको परिस्थितिलाई स्वीकार गरेर आउँछु, तर नेपालीमै काम गर्छु । अर्को, मैले धेरै संघर्ष गरेर नेपालबाहिर एउटा पत्रकारको पहिचान बनाएको छु र त्यो पहिचानको सम्मान भएसम्म म तपाईंहरूसँग काम गर्छु । यही सहमतिमा सुरु भएको मेरो कान्तिपुरसँगको सहयात्रा करिब साढे ३ वर्ष जारी रह्यो । अन्तिम वर्ष ‘द काठमान्डु पोस्ट’ को सम्पादकका रूपमा समेत ।

पत्रकार र सम्पादकका रूपमा मेरो भूमिकाको लेखाजोखाको जिम्मा पाठकहरूको हो । तर, त्यस बेलाका केही महत्त्वपूर्ण घटना तथा ‘कभरेज’ ले नेपाली पत्रकारितामा दूरगामी प्रभाव छोडेका छन् ।

जुन ६, २००१ मा प्रकाशित डा. बाबुराम भट्टराईको लेख ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ लाई तीमध्ये एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । माओवादीलाई त्यस बेला नेपाल भारत र अमेरिकी सरकारले ‘आतंकवादी’ सूचीमा राखेको थियो । बेलायत सरकारको भूमिका दोहोरो थियो, माओवादीलाई हेर्ने । दरबार हत्याकाण्डको चौथो दिन कान्तिपुरमा माओवादी ‘च्यानल’ बाट आएको लेखमा तीन/चारवटा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू थिए :

पहिलो : दरबार हत्याकाण्ड ‘साम्राज्यवादी’ अमेरिका र ‘विस्तारवादी’ भारतका बाहय जासुसी संस्था ‘सीआईए’ र ‘रअ’ ले संयुक्त रूपमा रचेको षड्यन्त्रमा राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइराला सामेल रहेको र भारतद्वारा नेपाललाई भुटानीकरणमार्फत सिक्किमीकरणतिर लैजाने अभियानअन्तर्गत यो षड्यन्त्र रचिएको उनको दाबी थियो ।

साथै, राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा वीरेन्द्रको राजकीय भूमिकाको उच्च मूल्यांकन माओवादीले गरेको र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिसँग राजा वीरेन्द्रले टक्कर लिएकाले उनीविरुद्ध ती शक्तिहरूले षड्यन्त्र गरेको दाबी या प्रोपागान्डा पनि भट्टराईको थियो ।

तेस्रो, त्यस्तो ‘षड्यन्त्र’ पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहलाई मान्यता नदिन पनि उनले उक्त लेखमार्फत शाही नेपाली सेनालाई आग्रह गरेका थिए ।

पक्कै पनि उक्त लेखमा अनेकौं आपत्तिजनक र सिद्ध नगरिएका आरोप थिए र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भट्टराईले ‘प्रोपोगान्डा’ का औजारका रूपमा अपनाएका थिए । तर, एउटा पत्रकार या सम्पादकका लागि त्यो ‘प्रोपोगान्डा’ निषेध गर्न पनि त्यत्तिकै असहज हुने गर्छ । खासगरी पत्रकार र सम्पादकका रूपमा ‘निषेध’ को राजनीति र ‘पत्रकारिता’ को म विरोधी रहिआएको छु । अर्को, भट्टराईलाई उनका अभिव्यक्तिप्रति जिम्मेवार या जवाफदेही बनाउन पनि त्यसको प्रकाशन जरुरी थियो । उनकै भाषामा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिसँग टक्कर लिएका राजा वीरेन्द्रलाई हटाउने राजनीतिमा भट्टराई किन लागेका थिए त ? कुनै बाहय शक्तिले उनलाई बोकेको थियो कि थिएन ? त्यससँगै नेपालको इतिहासको एउटा अत्यन्त दु:खद घटना वा दरबार हत्याकाण्डबारे एउटा सशक्त र सशस्त्र विद्रोहका नायकको भनाइलाई स्थान नदिँदा पत्रकारितामाथि प्रश्न उठ्ने नै थियो । यी सबै कारणले र जे परे पनि त्यसका परिणाम सामना गर्ने अठोटका साथ त्यो लेख छाप्ने निधो गरें र भोलिपल्ट (६ जुन) मा त्यो छापियो ।

सामान्यत: ११ बजेसम्म अफिस पुगी बिहानको पत्रकारहरूको बैठक सकेर सम्पादकीय लेख्ने अनि विचार र विविध पृष्ठका लेखहरूबारे निर्णय लिने गथ्र्यौं त्यस बेला । सम्पादकीय लेख्दालेख्दै ‘इन्टरकम’ मा कैलाशजीको फोन आयो ‘आज छापिएको लेखका लागि हामीलाई गिरफ्टार गरिँदै छ । एकचोटि माथि आऊ न ।’

कान्तिपुरको तीनकुनेस्थित भवनको चौथो तलाबाट छैटौं तला (कर्पोरेट अफिस) उक्लें । डीएसपी यादव खनाललाई मौखिक आदेश दिइएको थियो, प्रकाशनका अध्यक्ष हेमराज ज्ञवाली, प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया, निर्देशक विनोद ज्ञवाली र सम्पादक मलाई गिरफ्तार गरी ल्याउन ।

कर्पोरेट अफिसलाई त्यसै बिहान मात्र थाहा भएको थियो, लेख र त्यसका ‘कन्टेन्ट’ बारे । हेमराजजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले हामी तीनजना सरकारको मौखिक आदेश या मौखिक वारेन्टकै आधारमा हनुमानढोकातर्फ लाग्यौं, हिरासतमा कान्तिपुर प्रकाशन प्रांगणबाटै ।

मुलुकभित्र त्यसले विवाद जन्मायो, सम्पादकीय निर्णयको पक्ष र विपक्षमा । नारा र प्रदर्शन भए गिरफ्तार हामीहरूको रिहाइका लागि, नेपाल, भारत र अन्यत्र पनि । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि रिहाइको माग गर्‍यो ।

गिरफ्तारीलाई उचित मान्दै गृह मन्त्रालयको कार्यभार समालेका उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिए । पूरा प्रक्रिया पुर्‍याएर तथा ‘वारेन्ट अफ अरेस्ट’ बुझाएर हामीलाई गिरफ्तार गरेको दाबी पनि थियो उनको । हिरासतमा हामीसँग फोन थिएन । तर, सरकारको प्रतिवाद गर्नु एउटा पत्रकार, सम्पादक र सचेत नागरिकका रूपमा मेरो जिम्मेवारी थियो । त्यसका केही दुष्परिणाम हुन सक्नेबारे छलफल गर्‍यौं । ज्ञवालीजीले त्यसो नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । तर, सत्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले समाचार सम्पादक नारायण वाग्ले बेलुका हामीलाई भेट्न आएको बेला बीबीसी (लन्डन) नेपाली सेवासँगको पूर्वसहमतिअनुसार मैले अन्तर्वार्ता दिएँ । भोलिपल्टदेखि मलाई सिरोहिया र ज्ञवालीबाट अलग गरी तर कैदसजाय पाइरहेका अपराधीसँग राखियो । केही प्रहरी ‘हाकिमहरू’ क्रुद्ध थिए, गृहमन्त्रीको खप्की खाएपछि ।

उता नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरू ‘माथिको आदेश’ भन्दै पन्छिन थाले । त्यसको संकेत राजदरबारतर्फ औंलिन थालेपछि संवाद सचिवालयले खण्डन गर्‍यो, यो गिरफ्तारीमा दरबारको कुनै हात नभएको स्पष्टीकरणका साथ । त्यस बेला नेपाल पाक्षिकका सम्पादक विजयकुमार पाण्डेले सम्भवत: प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनसँग यसबारे सोधेपछि संवाद सचिवालयको वक्तव्य आएको थियो ।

उता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना एक विशेष दूतमार्फत सिरोहिया र ज्ञवालीसमक्ष सन्देश पठाएको र सम्पादक हटाएमा उहाँहरूविरुद्ध मुद्दा अघि नबढाउने आश्वासन दिएको मलाई धेरैपछि मात्र थाहा भयो । त्यो थाहा पाएपछि प्रबन्धक अर्थात् सिरोहिया र ज्ञवालीजीप्रति मेरो सम्मान निकै बढ्यो । प्रबन्धक र सम्पादकबीच मतभेद अस्वाभाविक हुँदैन तर सम्पादकको बचाउमा त्यस बेला उहाँहरूले हिरासतमा बस्न र प्रधानमन्त्रीसँग ‘डिल’ गर्न अस्वीकार गर्नुभएको मेरो साढे तीन वर्षको कान्तिपुर समूहको नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो गौरवशाली क्षण मान्छु म त्यसलाई ।

अदालतमा पेस हुनुपूर्व हाम्रो बयान र पछि अदालतसमक्ष मैले दैनिक रूपमा पत्रिकाका ‘कन्टेट’ बारे योजनादेखि प्रकाशनपूर्वका सामग्रीबारे अन्तिम निर्णय सम्पादकले नै गर्ने हुनाले म त्यसको सम्पूर्ण नैतिक र कानुनी जवाफदेही लिन्छु भनेको थिएँ । तर, हिरासतदेखि अदालतसम्म प्रबन्धकको पूर्ण साथ रहयो । विशेष अदालतले सम्पादकलाई दुई हजार रुपैयाँ र सिरोहिया तथा ज्ञवालीलाई व्यक्तिगत जमानीमा छोड्यो, मुद्दा विचाराधीन छँदाको अवस्थामा । तर, उता बाहिर हाम्रो गिरफ्तारीको विरोध भइरहँदा यता सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाले विस्थापित गरेको केही सातामै हामीविरुद्धको राज्यद्रोहको मुद्दा फिर्ता लियो सरकारले ।

व्यक्तिगत रूपमा यसले मलाई हर्षित बनाएन । न्यायपालिकाको त्यस बेलाको छवि, विवेक, निष्पक्षता र न्यायाधीशप्रतिको आमनिष्ठा उपल्लो कोटिको थियो । संसदीय समिति सुनवाइको प्रक्रियामार्फत दल र दातृ निकायका प्रिय पात्रहरूलाई न्यायाधीश बनाइएला भन्ने कुरा अकल्पनीय थियो । हिरासतकै बीच हामीलाई अदालतमा पेस गरिँदा घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिइएको थियो । मैले बारबार भन्ने गरेको थिएँ, ‘न्यायालयप्रति हाम्रो विश्वास पूर्ण छ, नि:सर्त छ र उसको निर्णय हाम्रा लागि मान्य हुनेछ ।’

त्यो आस्थाको अभिव्यक्ति थियो । तर, कान्तिपुर प्रकाशनका तर्फबाट मुद्दा लड्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाको रोहबरमा मैले सिरोहिया र ज्ञवालीजीलाई पटकपटक भनेको थिएँ– यो मुद्दा हामीले सर्वोच्चमा पनि लड्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यो खर्चिलो पनि हुन सक्छ । सर्वोच्चले ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को सीमा तोक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । यदि त्यहाँसम्म पुग्न गाह्रो लाग्छ भने मलाई सम्पादका रूपमा अहिले नै मुक्त गर्नु उचित हुनेछ । तर, सिरोहिया र ज्ञवालीसमेत ढुंगानाजीले सम्पादक हटाउने विकल्पमा अहिले जानै नहुने भनेपछि त्यो मुद्दा सेलाए पनि सर्वोच्चसम्म जानुपर्ने स्थिति आउँदै आएन, देउवा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि ।

तर, योसँगै अर्को समानान्तर तरंग देखा पर्‍यो मुलुकमा । माओवादीले कान्तिपुरलाई उसकै मुखपत्रका रूपमा र सम्पादकलाई ‘मित्र’ का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो, रणनीतिक रूपमा । कुनै विचारलाई निषेध नगर्ने त्यस बेलाको सम्पादकीय नीतिबाट उनीहरूलाई तत्काल राजनीतिक फाइदा दिएको हुन सक्छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा त्यसले भट्टराईलाई जिम्मेवार र प्रश्नको घेरामा ल्याई नै रहनेछ । के भारत र अमेरिकालाई दरबार हत्याकाण्डको दोषी मान्छन् उनी अहिले पनि ? उसो भए भारतले किन बोकिराख्यो उनलाई ? के १२ बुँदे र पछि डा. करण सिंह तथा श्याम शरण भ्रमणमा सात दल र राजाबीचको सहमतिलाई अर्थहीन बनाउन उनको प्रयोग भएन ? अझ जनसरकार प्रमुखको रूपमा हजारौंको हत्या, हिंसा र अरबौंको राष्ट्रिय सम्पत्तिको विध्वंसमा उनी आफूलाई कति जिम्मेवार मान्छन् ? अझ, आफैंले नेपाललाई भुटानीकरणमार्फत सिक्किमीकरणमा प्रयोग भएका ‘ल्हेन्डुप दोर्जे’ को उपमा दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई महान् नेताका रूपमा कसरी स्विकारे ? भट्टराई साँच्चैका नेता थिए या अर्काले जिम्मा लगाएको तालाको चाबी बोकेका एक छद्म क्रान्तिकारी ?

कान्तिपुरले त्यो लेख त्यस बेला नछापेको भए सम्भवत: भट्टराईका फेरिएका विविध रूप आज जनसमक्ष आउने थिएनन् । किनकि उनीबारेका विविध शंका र प्रश्न त्यो लेखसँग जोडिन पुगेका छन् ।

भट्टराई माओवादी पार्टी र त्योसँगको अतीतबाट अलग हुने प्रयासमा छन् अझै पनि । तर, उनको वर्तमान र भावी राजनीतिक जीवनलाई उनको अतीत र त्यो लेखले छाया जसरी पछयाइरहनेछ । यो यथार्थ हो । तर, भट्टराईलाई यो परिस्थितिमा पुर्‍याउने उद्देश्यले त्यो लेख छापिएको थिएन । त्यसको एउटै कारण थियो, हामीले विशुद्ध पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो हाम्रो ।

अर्को, द्वन्द्वको सैन्य समाधान हुन सक्तैन र वार्ताका लागि द्वन्द्वरत पक्षको विचार एकअर्काले बुझ्नुपर्छ भन्ने धारणामा सम्पादकीय नीति हामीले अपनाएका थियौं । दरबार हत्याकाण्ड या त्यसको सेरोफेरोमा आएको डा. भट्टराईको लेख या कुनै विशेष मुद्दामा सीमित थिएन, त्यो धारणाबाट निर्देशित हाम्रो व्यावसायिक निर्णय या व्यवहार ।

अन्तमा, एउटा रमाइलो प्रसंगको उल्लेख सान्दर्भिक हुन सक्छ यहाँ । कान्तिपुर दैनिकमा ‘सम्पादक’ को जिम्मेवारी दिइएको मलाई लन्डनबाट आएपछि मात्र थाहा भयो । म ‘रिपोर्टिङ’ पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुनाले मेरो प्राथमिकता त्यतैतिर थियो । मैले यसलाई कान्तिपुर ज्वाइन गर्ने सर्तका रूपमा पेस पनि गरेको थिइनँ । तर, त्यसलाई मैले प्रबन्धकको मप्रतिको विश्वासभन्दा बढी अपेक्षाका रूपमा लिएको थिएँ ।

आइसकेपछि उपयुक्त घर (डेरा) कै खोजीका क्रममा थिएँ, एकाबिहानै अध्यक्ष हेमराज ज्ञवालीजीको फोन आयो । विचार पृष्ठमा मुख्य लेखको पहिलो भाग (माओवादी नेता सुरेश आलेमगरद्वारा लिखित) मा संस्कृत भाषाको विरोध र त्यसलाई स्कुल पाठयक्रममा राख्न नहुने तर्क थिए । ‘म संस्कृत भाषाको विद्यार्थी र संरक्षक पनि हुँ । अध्यक्ष रहेकै प्रकाशनमा संस्कृतविरोधी लेखले प्राथमिकता पाउँदा कस्तो सन्देश जाला ?’

अध्यक्षको अप्रसन्नता र नीतिगत असहमति भएमा राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरा मान्यता आफ्ना ठाउँमा थिए । तर पत्रकारितालाई सम्मान र त्यसबाट आफू पनि सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यत्तिकै प्रबल थियो ।

मैले उहाँसँग भनेँ– ‘म नेपालको पत्रकारिता र कान्तिपुर प्रकाशनमा भर्खरै आएको छु । मैले नीतिगत विषयमा यहाँबाट सिक्न र जानकारी लिन बाँकी नै छ । तर विचार पृष्ठमा के कुरा छाप्ने या नछाप्ने भन्नेबारे छिट्टै नै स्पष्ट हुन चाहन्छु । हामीले आफू सहमत भएको विचारलाई मात्र स्थान दिने ? या असहमतिका विचारहरूलाई पनि ?’

उहाँले अत्यन्त विनम्रता साथ भन्नुभयो, ‘तपाईंसँग धेरै ठाउँ र देशमा पत्रकारताको अनुभव छ । के गर्नु राम्रो होला ?’ मैले भने, ‘असहमतिका विचारलाई स्थान नदिँदा पत्रिका पर्चा बन्छ भन्ने मलाई सिकाइएको छ ।’ ज्ञवालीजीले भन्नुभयो, ‘तपाईंको त्यो विचार र मान्यता कार्यान्वयनकै लागि हामीले तपाईंलाई सम्पादक बनाएका हौं । त्यो मेरो लागि विश्वास र प्रेरणाको ठूलो पुँजी बनिरहयो मेरो कार्याकालभरि ।’

खगेन्द्र संग्रौलालगायत केही अघोषित ‘क्ल्याक लिस्ट’ मा परेकाहरूमाथिको निषेध त्यसपछि नै समाप्त भएको हो । ‘निषेध’ लाई असहिष्णु वैचारिक कित्ताबाट ‘जायज’ मान्न सकिएला, त्यस अर्थमा लेखक संग्रौलाको ‘अप्रोच’ सँग व्यावसायिक सम्पादकको मेल खान सक्तैन । संग्रौला र दीर्घराज प्रसार्इं दुवैका विचारलाई स्थान दिनु अथवा निषेध नगर्नु एउटा सम्पादकको कर्तव्य बन्छ भने दुवैको गाली खानु उसको नियति । कान्तिपुर छोडेको यति वर्षपछि पनि त्यो नियति र निरन्तरको संघर्षले मलाई ऊर्जा दिइरहेको छ ।

कान्तिपुरका पूर्वसम्पादक घिमिरे हाल देशसञ्चार मल्टी मिडियाका सम्पादक हुन् ।