कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

एलसी काण्डका खलनायक

सञ्चारमाध्यमको दबाबका कारण यो प्रकरण नरोकिएको भए देशले वैदेशिक मुद्राको संकट, गैरकानुनी अर्थतन्त्रको सञ्जाल बन्नेलगायत निकै ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।
विजय घिमिरे

काठमाडौँ — यस्तो काम गर्नु हुँदैन, जसका कारण राति निद्रा नलागोस् ।’ करिब २० वर्षअघि सार्वजनिक भएको देशकै ठूलो वित्तीय घोटला प्रतीतपत्र (एलसी) प्रकरण छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्य राजनसिंह भण्डारीले त्यस बेलाको आफ्नो कामको गम्भीरतालाई यही भनाइबाट अथ्र्याएका थिए । 

एलसी काण्डका खलनायक

सन् १९९६ तिर वैदेशिक व्यापारसँग सम्बन्धित व्यवस्था प्रतीतपत्र (लेटर अफ क्रेडिट अर्थात् एलसी) दुरुपयोग गरेर यसमार्फत त्यस बेलाको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटाला गरिएको थियो । नोकरचाकरलगायत गाउँका गरिब व्यक्तिका नाममा बैंकमा खाता खोलेर राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र बैंकभित्रकै खराब आचरणका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी एलसीमार्फत व्यापारका नाममा केही व्यक्ति रातारात करोडौँका मालिक भएका थिए । शक्तिकेन्द्रलाई किनेपछि गैरकानुनी काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भले गर्दा यो प्रकरण ठूलो हुँदै गएको थियो । सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएको यो प्रकरण नरोकिएको भए देशले वैदेशिक मुद्राको संकट, गैरकानुनी अर्थतन्त्रको सञ्जाल बन्नेलगायत निकै ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्थ्यो ।

राजनसिंह भण्डारी राष्ट्र बैंकका तर्फबाट उक्त प्रकरण छानबिन समितिमा सदस्य भएका थिए । राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेपछि त्यहीँबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएका भण्डारीमा युवा जोस त थियो नै, माथिल्लो पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा पनि कम थिएन । समितिको सदृश्य हँ‘ुदा आफूलाई एलसी प्रकरण गराउनेबाट आर्थिक प्रलोभन पनि दिइएको उनले बताएका थिए । तर, उनलाई करिअर र सुत्दा निद्रा नलाग्ने निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताले रोक्यो ।

केही दिनअघि भण्डारी (हाल सिटिजन बैंकका प्रमुख कार्यकारी) लाई एलसी प्रकरणबारे प्रश्न गर्दा भने, ‘राजनीति गर्नेले व्यापार र व्यापार गर्नेले राजनीति गर्न खोज्छन्, सम्पर्क बढाउँछन्, शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् । यही उठबसका कारण त्यस बेला एलसीमार्फत त्यति ठूलो घोटाला भएको थियो ।’

सन् १९९६ मा, एलसी प्रकरणबारे सूचना सञ्चारमाध्यममा आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र एमालेको नौमहिने सरकार विघटन भएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका थिए । त्यसपछि एमाले सरकार बनेको थियो । यही बेला केही व्यवसायीले विदेशबाट समान झिकाउन प्रतीतपत्र खोल्ने, भन्सारमा सामान नेपाल आएको नक्कली प्रज्ञापन पत्रलगायतका कागजात बनाई विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिने गैरकानुनी काम गर्न सुरु गरेका थिए । वैदेशिक व्यापारका नाममा नेपालका बैंकबाटै विदेशी मुद्रा त जान्थ्यो, तर त्यसको अनुपातमा सामान नेपाल भित्रिँदैनथ्यो । खालि कागजात मात्र मिलाइन्थ्यो । कैयौंपटक नक्कली कागजातकै आधारमा विदेशी मुद्रा पनि देशबाट बाहिरियो ।

एलसी प्रकरण छानबिन समितिले चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुुसार, त्यस बेला ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन भएको थियो । यो रकम त्यस बेलाको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै १ प्रतिशत हो । प्रतिवेदनले ९४ कम्पनी र बाँकी बैंकका कर्मचारी गरी १ सय ४५ जना यस प्रकरणमा दोषी रहेको किटान गरेको थियो । यसमा मुख्य दोषी त्यस बेलाको राजनीतिक शक्तिमा पहुँच राख्ने प्रकाश टिबडेवाल र आनन्दकुमार अग्रवाल थिए । त्यस बेला एलसीका माध्यमबाट नेपालले विदेशी मुद्रा मात्र गुमाएको थिएन, यसबाट प्राप्त हुने भन्सार राजस्व पनि आएको थिएन । यो प्रकरणमा केही सीमित व्यक्ति नाजायज तरिकाले धनी भइरहेका थिए । त्यस बेला विदेशी मुद्रा कालो बजारमा बिक्री गर्दासमेत फाइदा हुने अवस्था थियो । कालोबजारमा बिक्री गर्दा डलरको मूल्य बैंकले बिक्री गर्नेभन्दा बढी थियो । त्यस बेला एलसीमार्फत झन्डै ५० करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व गुमेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले नेपालका बैंकले जारी गरेका करिब ६ हजार एलसी छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो । यस प्रकरणमा सरकारी स्वामित्व रहेका दुई ठूला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडलगायत अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू परेका थिए । धेरैजसो एलसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विशाल बजार शाखाबाट खोलिएका थिए । वाणिज्य बैंकको यो शाखामाथि ऋण असुलीको सवालमा पनि प्रश्न उठेको थियो ।

विदेशसँग कारोबार गर्ने व्यापारीले खोल्ने एलसीमार्फत विदेशी मुद्राको अपचलन भएको छ र यसका लागि भन्सारमा नक्कली प्रज्ञापनपत्रहरू आइरहेका छन् भन्ने विवरण पहिले सञ्चारमाध्यममार्फत नै सार्वजनिक भएको थियो । यो गैरकानुनी कारोबारका बारेमा जानकारी राख्ने केही व्यक्तिले सञ्चारमाध्यमलाई सत्यतथ्यमा पुग्न सहयोग गरेका थिए । कान्तिपुर, देशान्तरलगायतका सञ्चारमाध्यमले यसलाई सुरुमा उठाएका थिए । केही सञ्चारमाध्यमले प्रमाणसहित यो तथ्य बाहिर ल्याएपछि सरकार छानबिन समिति बनाउन बाध्य भएको थियो । प्रतीतपत्र प्रणालीमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन पनि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको थियो ।

‘एलसीमार्फत विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको छ भन्ने समाचार आएकै कारण छानबिन समिति बनेको थियो,’ भण्डारीले भने, ‘यसरी विदेशी मुद्राको अपचलन बढ्दै गए देशमा आर्थिक संकट आउन सक्ने जोखिमका कारण राष्ट्र बैंक पनि समिति बनाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको थियो । समितिले चार महिना लगाएर दोषीको विवरणसहित बृहत् प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।’


समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि त्यस बेलाको संसद्मा पनि यसलाई सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न दबाब बढ्दै गएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सामान्य जानकारी मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझाउन र बुझ्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा डा. महतले विस्तृत अध्ययनपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकार नै एलसी घोटलाका आरोपितसँग मिलेको आरोप पनि लाग्यो । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले पनि यसबारेमा समाचार दिइरहेका थिए । यसले पनि सरकारमाथि एलसीका दोषीलाई कारबाही गर्न दबाब परेको थियो ।

यो दबाबले अन्तत: काम गर्‍यो । दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरियो । तर, प्रहरी सक्रिया हुनुभन्दा अघि नै प्रमुख दोषी प्रकाश टिबडेवाल, आनन्दकुमार अग्रवाललगायत भूमिगत भइसकेका थिए । आफू पक्राउ पर्ने खबरको सुराक पहिले नै पाएर उनीहरू लुकिसकेका थिए । कमलपोखरी प्रहरी कार्यालयनजिकै बस्ने अभियुक्तसम्म पक्राउ परेनन् । टोलछिमेकले केही अघिसम्म घरमै देखेका ती अभियुक्त फरार भइसकेका थिए । ‘उक्त घोटालामा संलग्न एक व्यक्ति घरैमा देखिन्छन्, प्रहरीले किन पक्राउ गर्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा त्यस बेलाका महानगर प्रमुखले उल्टै पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘तपाईँहरू देखाइदिनुस्, हामी पक्राउ गर्छौं ।’

प्रहरीले एलसी काण्डमा मुछिएको कम्पनीका मालिक भन्दै पक्राउ गरेका केही व्यक्तिलाई देखेर सबैलाई अचम्मित भएका थिए । पूर्वी तराईबाट प्रहरीले क्यापछपी थरका एक दोषीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । करोडौं रुपैयाँ घोटालामा फसेका भनिएका ती व्यक्ति खाली खुट्टा, मैलो कछाड र च्यातिएको गन्जीमा अदालतमा चुपचाप बहस सुनिरहेका थिए । उनको नागरिकता लिएर काठमाडौंका व्यापारीले कम्पनी खोलेका थिए । त्यही कम्पनीको बैंक खातामार्फत एलसी कारोबार गरिएको थियो । यसमा बैंकका कर्मचारीको पनि मिलोमतो थियो । उनका नाममा कारोबार गर्दा थुप्रै प्रक्रिया मिचिएका थिए वा तिनको वास्ता गरिएको थिएन । कहिल्यै काठमाडौं नआएका क्यापछपीका नाममा एलसी घोटालाका सूत्रधार टिबडेवाल, अग्रवाललगायतले करोडौंको कारोबार गरेका थिए । बैंक कर्मचारीले यत्रो करोडौंको कारोबार हुने क्यापछपी को हुन् भनेर छानबिनसमेत नगर्नुको कारण नै मिलेमतो थियो । क्यापछपीसँग लगाउने एकसरो लुगा मात्र थियो, काठमाडांैको जाडोले उनी अदालत जाँदा कामिरहेका थिए । एलसी काण्डकै अर्का अभियुक्तको परिवारले उनलाई चिया र खानेकुरा दिएका थिए ।

नेपालले त्यस बेला आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, एलसी काण्डले अनुगमन मजबुत नहुँदा आर्थिक उदारीकरण नीतिको कसरी दुरुपयोग हुन सक्ने रहेछ भन्ने देखाएको थियो । क्यापछपीजस्ता कैयौं गरिबको नागरिकता लिई कम्पनी खोलेर आफू पक्राउ नपर्ने र पक्राउ परिहाले उम्किन सक्ने गरी यो घोटाला गरिएको थियो । कतिपय अवस्थामा नामथर खुट्टयाउनै नसकिने नागरिकताको फोटोकपीका आधारमा समेत कम्पनी खुलेका थिए । अख्तियारनामा लिई, ग्यारेन्टी बसी टिबडेवाल, अग्रवाललगायतले कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका थिए । यसैमार्फत शक्तिकेन्द्रका आडमा विदेशी विनिमयको अपचलन भइरहेको थियो । अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि टिबडेवाल र अग्रवाल पक्राउ पनि परेका थिए । तर, उनीहरू केही करोड धरौटीमै छुटिहाले ।

एलसीमार्फत अपचलन भई नेपालबाट बाहिरिएको विदेशी मुद्रा सुन तस्करीदेखि पाकिस्तानी आतंकवादी समूहसम्म पुग्ने गरेको नर्वेको अस्लोस्थित इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटले गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालबाट हुने अवैध व्यापारले दक्षिण एसियामा आतंककारी गतिवधिलाई बढावा’ शीर्षकमा अनुसन्धानकर्ता जसन मिकलेनले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आनन्द अग्रवालले दुबई र बैंककमा बसेर अवैध रूपमा सुनलगायतका वस्तु व्यापार गर्ने, एलईटीलगायतका पाकिस्तान केन्द्रित आतंककारी समूहसँग एलसीमार्फत अपचलन भएको विदेशी मुद्रा पुग्ने उपयोग हुने गरेको स्विकारेको उल्लेख गरेका छन् । नर्वे सरकारको वित्तीय सहयोगमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा यसरी अपचलन भएर जाने विदेशी मुद्राले दक्षिण एसियामा अवैध मुद्रा ओसारपसार अर्थात् हवाला कारोबारलाई पनि सहयोग गरेको उल्लेख छ ।

एलसी काण्डले बैंकमा अनुगमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो । यसले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता छ भन्ने पनि देखाएको थियो । यही आधारमा सरकारले २०५६ मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा महत्त्वाकांक्षी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्‍यो । यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य राष्ट्र बैंकको अनुगमन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र दुई सरकारी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्नु थियो ।

अहिले २० वर्षपछि त्यता फर्केर हेर्दा यो वित्तीय घोटाला गर्नेलाई जेजस्ता कारबाही भए त्यसमा भने आफू सन्तुष्ट रहेको भण्डारीले बताए । ‘त्यस बेला हाम्रा लागि पनि दोषी किटान गर्नु, एलसी प्रणालीका कमजोरी औंल्याउनु, सुझावहरू सिफारिस गर्नु सजिलो काम थिएन,’ उनले भने, ‘तर, हामी दबाबका अगाडि विचलित भएनौं । त्यसैले त त्यसमा संलग्न भएका, शक्तिमा पहुँच राख्नेहरू अहिले कहाँ छन्, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । हराएर गए । राष्ट्र बैंकले हाम्रो सुझावअनुसार निर्देशन जारी गर्‍यो र यस्तो विदेशी मुद्राको अपचलनको घटना फेरि दोहोरिन पाएन ।’

प्रतीतपत्र के हो ? कसरी यस्तो काण्ड भयो ?

प्रतीतपत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रचलित प्रक्रिया हो । यसमा बैंकले सामान बिक्री गर्नेलाई किन्नेले सर्तअनुसारको सामान प्राप्त गरेपछि पैसा भुक्तानी गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । यसमा सामान किन्ने र बिक्री गर्ने दुवै देश वा स्थानका बैंक संलग्न हुन्छन् । सामान किन्नेको निवेदनका आधारमा स्थानीय बैंकले एलसी जारी गर्छ । सामान बिक्री गर्नेका पक्षबाट अर्को बैंक (प्राय: विदेशी बैंक) ले भुक्तानी दिने ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ । सामान किन्नेले पाएपछि दुई बैंकबीच लेनदेन सम्पन्न हुन्छ । यो यसमा कसरी विदेशी विनिमय अपचलन हुन्छ ? उदाहरणका लागि, नेपालबाट एउटा कम्पनीले २ लाख अमेरिकी डलरका कपडा किन्न दुबईको कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो । यो सम्झौताअनुसार, सामान किन्नेको मागका आधारमा नेपालको वाणिज्य बैंकले दुबईको सामान बिक्रेता कम्पनीका नाममा एलसी खोल्छ । सामान बिक्रेताको स्थानीय बैंकले यताको बैंकको एलसी स्वीकार गर्नुपर्छ । बैंकले एलसी खोल्दा उक्त ग्राहकको सबै अवस्था जाँच गर्नुपर्छ । एलसी खोलेको रकम ग्राहकबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यो गर्नु बैंकका लागि जरुरी पनि हुन्छ । जब दुबईको कपडा बिक्रेताले पठाएको सामान नेपालको भन्सार नाकाबाट देशमा आइपुगेको प्रमाण पेस हुन्छ, त्यसपछि नेपाली बैंकले दुबईको बैंकलाई उक्त कपडा बिक्रेतालाई पैसा दिन स्विकृति दिन्छ । तर, एलसी काण्डमा यस्तो भएन । व्यापारीले विदेशी कम्पनीसँग सामान ल्याउन एलसी त खोले, तर विदेशमा नक्कली कम्पनी खडा गरिएको थियो । विदेशको आफ्नै नक्कली कम्पनीका नाममा यहाँ एलसी खोलियो । उसले सामान नपठाए पनि नक्कली प्रज्ञापनपत्र बनाएर सामान नेपाल आएको देखाइयो । यही आधारमा नेपालको बैंकले उक्त नक्कली विदेशी कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानी दियो । त्यहाँ नक्कली कम्पनी खोल्नेले नै त्यो विदेशी मुद्रा हात पार्‍यो ।

दोस्रो अवस्थामा, २ लाख डलरको सामान किन्ने भनेर एलसी खोलियो । ८० हजार डलरको मात्र समान ल्याइयो । तर, नक्कली कागजात बनाएर बैंकबाट २ लाख डलर नै भुक्तानी गर्न लगाइयो । यस अवस्थामा पनि १ लाख २० हजार डलर अपचलन भयो ।

तेस्रो अवस्थामा, सामान किन्न एलसीमार्फत डलर त पठाइयो तर त्यो सामान नेपाल नआउँदै भारतमै बिक्री गरियो । बैंक कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर त्यो सामान नेपाल आएको नक्कली कागजात बैंकमा पेस गरेर भुक्तानी दिन लगाइयो । यसरी पनि घोटला गरिएको हुन्छ । यसरी गएको डलरबाट सुनलगायत सामान अवैध रूपमा ल्याउन सकिने भयो । नेपालबाट एलसी काण्डमा गएको डलर हवाला, आतंककारी गतिविधिमा समेत प्रयोग हुन सक्ने भयो ।

कान्तिपुर अर्थ वाणिज्य ब्युरोका पूर्वसंयोजक घिमिरे हाल अमेरिकामा बस्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?