नाकाबन्दीका १३५ दिन

नाकाबन्दीको मध्यतिर घरको कामविशेषले बुबा भारत जानुभएको थियो । रक्सौल भएर फर्किने क्रममा मितेरी पुलमा धर्ना बसेकामध्ये केहीले ‘कान्तिपुरको पत्रकार भूषणको बुबा हो’ भन्दै घेरेछन्, ‘उसले किन नाकाबन्दीको समर्थनमा न्युज लेख्दैन ?’ भन्दै दुव्र्यहार गर्न खोजेछन् । आन्दोलनकारीमध्येकै तीनचार परिचित भाइहरूले बुबालाई त्यहाँबाट निकालेर शंकराचार्य गेटसम्म सकुशल ल्याई ई–रिक्सा चढाएर घर पठाइदिएछन् । तिनैमध्येका एक भाइले फोनमा यो जानकारी दिँदा म जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा थिएँ । मैले जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी होवेन्द्र बोगटीलाई यसबारे अवगत गराएँ । उनले पनि सेटमा इनर्वा प्रहरीलाई जानकारी गराए । बुबालाई मैले फोन गर्दा उहाँ रिक्सा चढिसक्नुभएको थियो ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको विरोधमा मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलनको आडमा भारतले गरेको नाकाबन्दीका क्रममा मैले भौतिक आक्रमण सहनु नपरे पनि मानसिक यातना कैयौँ पटक भोग्नुपर्‍यो । ‘मधेसी भएर मधेसी र नाकाबन्दीको समर्थनमा समाचार सम्प्रेषण नगरेको’ भन्दै राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूले फोनमै गाली गर्थे । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा दुवैतिरका व्यापारीले नाका धर्ना हटाएको दिन त अहिलेको राजपाका एक नेता दगुर्दै मलाई पिट्न आएका थिए । एक जना सहकर्मीको मोटरसाइकलमा चढेर तुरुन्तै नजिकैको इनर्वा प्रहरी चौकी नगएको त्यो दिन मैले भौतिक आक्रमण नै सहनुपथ्र्यो ।

नाकाबन्दीको ४० औँ दिन कात्तिक १६ गते बिहान नेपाली सुरक्षाकर्मीले अवरुद्ध नाका खोल्न खोज्दा व्यापक तनाव भएको थियो । धर्नाकारीलाई हटाएपछि वीरगन्जमा लामो समयदेखि रोकिएका भारतीय ट्रकहरू सहजै रक्सौलतर्फ गए । तर, उताको प्रशासनले नेपाल आउने मालबाहक सवारीलाई प्रवेश अनुमति दिएन । त्यसको सट्टा पुलमा फेरि आन्दोलनकारी पठाइदियो । सुरक्षाकर्मीले मितेरी पुलमा जारी धर्ना हस्तक्षेप गरी हटाएको विरोधमा सीमा प्रहरी चौकी, इनर्वामा आक्रमण गर्न आएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली प्रहार गर्दा रक्सौल नागा रोडका १९ वर्षीय ‘सोनु’ भनिने आशिष रामको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीको ढुंगा र पेट्रोल बम प्रहारले दुई सइसहित आठ प्रहरी घाइते भएका थिए । त्यस दिन मैले पनि ‘प्रेस’ ज्याकेट फुकालेर लुकाई भित्री बाटो हँ‘दै घर आउनुपरेको थियो । साँझ समाचार फाइल गरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा त मैले ‘आफन्तलाई भेटेर आउने क्रममा नेपाली प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली चलाएको’ भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयदेखि केही पत्रकारसम्मले ‘समाचार’ प्रवाह गरेको देखें । त्यस बेलासम्म म ट्विटरमा त्यत्ति सक्रिय थिइनँ । आफूले फलो गरेकाका ट्विट पढ्थें मात्र, लेख्न जाँगर आइसकेको थिएन । दिनभरि आँखैअगाडि भएको घटनाबारे गलत सूचना आउन थालेपछि म त्यही साँझदेखि ट्विटरमा सक्रिय हुन थालेँ । तीनचार पटक सप्रमाण त्यसको जवाफ फर्काएपछि त्यस्ता पत्रकारमध्ये दिल्ली बसेर पत्रकारिता गर्ने एक नेपाली पत्रकारले मलाई ब्लक नै गरे, तिनको रिस अझै मरेको छैन ।

मुख्य नाकामा धर्नाका कारण आपूर्ति ठप्प भएको थियो, तर, वीरगन्जको अलौमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहसम्म भारतीय रेल सरसामान बोकेर आइरहेकै थियो । आन्दोलनकारीको बेलाबेलाको धम्कीका कारण भन्सार एजेन्टले काम गर्न मानेका थिएनन् । बन्दरगाह परिसरमा ठूलो परिमाणमा उद्योगका कच्चा पदार्थ र कन्टेनर थन्किएका थिए । कान्तिपुरलगायत अन्य अखबारका कागज बोकेका कन्टेनर पनि त्यहीँ रोकिएका थिए । एक दिन केन्द्रीय कार्यालयबाट फोन आयो, ‘४/५ दिनभित्र कागज आएन भने पत्रिका बन्द हुन्छ । स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा कागज निकाल्नुपर्‍यो ।’ मैले तत्कालीन एसपी राजुबाबु श्रेष्ठलाई समस्या अवगत गराएँ, उनले मलाई बन्दरगाहसम्म लाने व्यवस्था मिलाइदिए । एजेन्टले हस्ताक्षर गर्ने प्रज्ञापनपत्रमा मैले प्रतिनिधि बनेर हस्ताक्षर गरें । बन्दरगाह सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको टोलीले कागज ट्रकमा लोड गरिदियो । काठमाडौँ कार्यालयबाट आएका थापा दाइले रातभरि फोकलिफ्ट मेसिनले कन्टेनरभित्रबाट कागजको रोल निकालेका थिए । बाहिर होटलहरू बन्द भएकाले अलौमा बस्न प्रकाश तिवारीको घरबाट थापा दाइका लागि खानाको व्यवस्था मिलाइएको थियो । कान्तिपुरको कागज बाहिर निस्किएको हल्ला भएपछि आन्दोलनकारी नेताले यसअघि कागज जाँचपास गर्ने एजेन्टलाई फोन गरी धम्क्याए । त्यसपछि ती एजेन्टले मलाई फोन नगरे पनि कार्यालयमा फोन गरेर ‘यस्तो अवस्थामा म काम गर्न सक्दिनँ’ भनेछन् । अवस्थाको गम्भीरता बुझी त्यही रात सम्पादक सुधीर शर्माले मलाई फोन गरी ‘अप्ठयारो भए केही दिनका लागि काठमाडौँ आउनू’ भने । दुई रात यसरी कान्तिपुरको कागज बाहिरिएपछि अन्य व्यापारीले पनि अड्किएका सामान निकाल्न थाले ।

नाकाबन्दीका दिन मेरा लागि कति तनावपूर्ण थिए भने, सन्ताप हटाउने जायज उपाय भेटिए हुन्थ्योजस्तो लाग्थ्यो । त्यस्तैमा एक बिहान म सधैँ चिया खाने ठाउँमा बसेको थिएँ । एक जना बाबा आइपुगे । सँगै बसेका साथीहरूका पूर्वपरिचित रहेछन् र उनीहरूले हात देखाउन थाले । आफ्नो भाग्यबारे जानकारी लिइसकेपछि एक साथीले मतिर इसारा गर्दै बाबालाई भने, ‘मेरो साथीको हात पनि हेरिदिनुस् न । आजकल बहुत तनावमा छन् ।’ बाबाले मेरो हत्केलो हेर्दै केही मिल्ने फल बताए । म झन् उत्सुक भएँ । उनले भने, ‘केही समस्या छन् । तीबाट पार पाउन औँठी लगाउनुस् ।’ मैले १ हजार ७ सय रुपैयाँ दिएँ, उनले दुइटा औँठी दिए, जुन आजसम्म मेरा औंलामा छन् ।

छ महिनासम्म चलेको आन्दोलन र साढे चार महिनासम्म भारतको अघोषित नाकाबन्दीका क्रममा वीरगन्जबाट सञ्चालित केही एफएमले जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा आधारित कार्यक्रम दिनहुँ प्रशारण गरे । साँझ समाचार सकेर एफएम सुन्दा प्रत्यक्ष कार्यक्रममै कोहीकोही ‘त्यो कान्तिपुरको भूषण यादव मधेसविरोधी हो, त्यसलाई वीरगन्जबाट लेखट्नुपर्छ’ भन्थे । तर, समाचारका कारण पाइरहेको मानसिक यातनाबारे मैले परिवारमा कहिल्यै भनिनँ । श्रीमति आफै ‘माइग्रेनपीडित हुन् । यस्ता कुरा छिसिक्क सुने मात्रै पनि उनको टाउको चड्किन थालिहाल्छ ।

भारतले २०४५ सालमा नाकाबन्दी गर्दा म तीन वर्षको मात्र थिएँ । बसाइ पनि सदरमुकाम वीरगन्जभन्दा झन्डै १७ किलोमिटर पश्चिम नगरदाहा गाविसको पदमौल गाउँमा थियो, हालको बहोदरमाई नगरपालिका । त्यस बेलाको नाकाबन्दी अनुभव भएन । म छ वर्षको हुँदा गाउँबाट सहर पसेदेखि आमाले सधैं ग्यास चुलोमा खाना पकाउनुभयो । तर, हाम्रो संविधान घोषणा भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको करिब बीस दिनदेखि सहरकै घरमा पहिलो पटक दाउरामा खाना पाक्न थाल्यो । ग्यास सिलिन्डर नपाएर हैन, कालाबजारीका कारण अचाक्ली महँगो भएर । मुख्य नाका ठप्प भए पनि खुला बोर्डरबाट उपभोग्य वस्तुहरूले सजिलै नेपाल प्रवेश पाएकै थिए । सीमित व्यक्तिले मनग्गे कमाइ गरे पनि सर्वसाधारणलाई ती दिन कटाउन बहुत सकस भयो । सीमाञ्चलबारे चल्तीको आहान ‘पढाइ न लिखाइ, बोर्डर पर बैठाइ’ (लेखपढ नभए पनि बोर्डरमा बस्नेले रोजगारीको उति चिन्ता लिनुपर्दैन) बल्ल यसपालिको भारतको व्यापारिक नाकाबन्दीले चरितार्थ गरिदिएको थियो । नाकाबन्दीले बोर्डरमा बसोबास गर्ने दुवै देशका नागरिकका घरघरमा इन्धनको कारोबार सुरु भयो । हुन त भारतको व्यापारिक नाकाबन्दी हुनुअघि पनि बोर्डरमा बस्नेको पहिलो रोजाइ नै उपभोग्य वस्तुको ओसारपसार नै हो, तर, प्रहरी प्रशासन र दुवैतिरका व्यापारिसँग हिमचिम हुने संगठित समूहले मात्र त्यसको फाइदा लिँदै आएका थिए । यसपालिको नाकाबन्दीले पैसा कमाउन चाहने जोसुकैलाई पनि स्वर्णिम अवसर जुटाइदिएको थियो । कुर्ता–सुरुवाल भिरी काँधमा गम्छा राखेर २०७१ साउनको अन्तिम सातादेखि थालिएको मधेस आन्दोलन पुसको शीतलहर र हुस्सु सुरु भइसक्दा पनि जारी नै रहयो । अधिकारप्राप्तिका लागि भनिएको मधेस आन्दोलन र सीमानाकामा धर्ना त्यति लम्बिन्छ भनेर कसैले सोचेका पनि थिएनन् । मधेसी मोर्चा र सरकारी पक्षबीच प्रत्येकचोटिको वार्ताअघि जनस्तरबाट त्यसको सफलताको कामना गर्न थालिएको थियो । तर, नाकाबन्दी लम्बिएपछि मधेसी मोर्चाका नेता–कार्यकर्ता नै रंगदारी उठाउन, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको तस्करीमा संलग्न हुन थालेपछि अधिकांशमा निराशासमेत उत्पन्न भएको थियो ।

धर्नाअगाडि नै नाकाबन्दी

मधेसकेन्द्रित दलले नाकाधर्ना आफूले गरेको दाबी गर्दै आए पनि उनीहरू मितेरी पुलमा धर्नामा बस्न गएको दुई दिनअगाडिदेखि नै भारतीय भन्सारले नेपाल आउने मालबाहक सवारी रोकिसकेको थियो । तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७१ असोज ५ को राजविराज बैठकले आफ्ना माग पूरा गराउन मुलुकको आपूर्ति ठप्प पार्ने उद्देश्यले नाका धर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि नेता–कार्यकर्ता मितेरी पुलमा असोज ७ गते बिहान पुगेका थिए । यद्यपि भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यसको तीन दिन अघि (असोज ४) नै हाम्रो संविधान जारी भएको घटना आफ्नो जानकारीमा आएको र सीमावर्ती क्षेत्रमा जारी असहज परिस्थितिले भारतीय मालबाहक ट्रक र चालक असुरक्षित रहेकाले सीमापारि ढुवानी अवरोध हुन सक्ने संकेत गर्दै विज्ञप्ति जारी गरिसकेको थियो ।

विज्ञप्तिमा भारतले बिहार राज्यमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म छ चरणमा हुन लागेको विधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै सीमावर्ती तनाव र हिंसाजन्य गतिविधिबारे सचेत गराएको थियो । यता, उसले मोर्चाका नेता–कार्यकर्ता वीरगन्ज–रक्सौलबीचको दसगजा क्षेत्रमा धर्ना सुरु गर्नु दुई दिनअगाडि देखि नै नेपाल भित्रिने मालबाहक सवारीको जाँचपासमा कडाइ गरिसकेको थियो । असोज ५ गते बिहान मालबाहक गाडी क्लियरिङका लागि पुगेका एजेन्टलाई नेपाल जाने सामानको काम नहुने भन्दै रक्सौल भन्सारका कर्मचारीले फर्काएका थिए । त्यस दिन साँझ करिब पाँच बजेमात्र भन्सारबाट केही मालबाहक सवारी वीरगन्जका लागि निस्केका थिए । यसअघि बिहान आठ बजेदेखि नै सवारी साधनको चहलपहल सुरु भइसकेको हुन्थ्यो ।

रक्सौलका प्रभावशाली व्यापारी तथा भारतीय जनता पार्टीका समर्थक महेशकुमार अग्रवालको गोदाम परिसरमा सुरुका दिनमा धर्नाकारीका लागि नि:शुल्क मेस सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तीन टाइम नास्ता र मिनरल वाटर पुलमै व्यवस्था गरियो । नगर परिषद् रक्सौलले पुलमै घुम्ती शौचालयको व्यवस्था गरिदियो । दसगजा क्षेत्रमा भारतीय प्रशासन र व्यापारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि नेपाली प्रशासनले त्यसपछि नाका अवरोध हटाउने पहल गरेन । यताबाट हटाउँदा धर्नाकारीले सजिलै भारतीय भूमिमा आश्रय लिने भएकाले नै प्रशासनले तनाव बढाउने काम गरेको थिएन । पुलबाट साइकल र मोटरसाइकलबाहेकका सवारीको आवागमनमा निषेध गरिए पनि कात्तिक दोस्रो साता र मंसिरमा भारतीय उच्च प्रहरी अधिकारीका तीन टोली गाडीमै हतियारसहित धर्नास्थल हुँदै वीरगन्ज प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लो मधेस आन्दोलनको ‘साख’ जोगाएको वीरगन्ज नाकाधर्नामा मोर्चाका सबै शीर्षस्थ नेताहरू आलोपालो गरी सहभागी भए । मधेस प्रदेशको राजधानी नै वीरगन्ज बनाउनेलगायतका आश्वासनसमेत बाँडे । तर, अहिले एक मात्र मधेसीबहुल प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुर बनेपछि ती नेताहरू मौन बस्दा वीरगन्जवासीको चित्त दुखेको छ ।

जसरी मधेसी दललाई थाहै नदिई अघोषित नाकाबन्दी लगाइएको थियो, त्यसरी नै नाकाबन्दीका १ सय ३५ दिन धर्नाकारीलाई थाहै नदिई अघोषित रूपमै नाकाबन्दी हटाइएको थियो । लगातारको नाकाबन्दीले आजित बनेका दुवै देशका नागरिकले भारतीय सादा पोसाकका प्रहरीको सहयोगमा वीरगन्ज–रक्सौलबीचको मितेरी पुलमा धर्नाकारी बस्ने टेन्ट जलाएपछि मुलुकको प्रमुख नाका त्यत्रो दिनपछि सहज भएको थियो । औपचारिक रूपमा नाकाधर्ना फिर्ता नभएकाले पुन: धर्नामा बस्न आएका मोर्चाका नेता–कार्यकर्तालाई सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारीले प्रतिकार गरेका थिए । नयाँ संविधान र सीमांकनमा असन्तुष्टि राख्दै मधेसकेन्द्रित दलले आन्दोलन थालेको ४० औँ दिन (असोज ७) देखि नाका धर्ना सुरु गरेका थिए । काठमाडौँको आपूर्ति ठप्प पार्ने भन्दै सुरु गरिएको नाकाबन्दीपछि मुलुकका अन्य नाका बीचमा केही खुकुलो बनेका थिए । पुसको दोस्रो सातापछि त त्यता सहज भयो, तर वीरगन्ज नाका पूरै ठप्प थियो ।

यादव कान्तिपुरका वीरगन्ज संवाददाता हुन् ।