कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

शान्तिदेखि संविधानसम्म

गंगा बीसी

काठमाडौँ — माओवादी अस्थायी शिविरमा बसेकै दिन (२०६४ मंसिर ५ गते) तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो शान्ति प्रक्रियाको सबभन्दा ठूलो सम्झौता थियो, जुन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गर्न कोसेढुंगा साबित भयो ।

शान्तिदेखि संविधानसम्म

शाही शासनको अन्त्यपछि कान्तिपुर टेलिभिजन (केटीभी) को समाचार टिम युद्धस्तरमा परिचालन भएको थियो । सरकार र माओवादीबीच कसले बढी फाइदा लिने भन्नेबारे हानथाप चलिरहेका बेला रिपोर्टिङ पनि रोचक बन्दै थियो । त्यसको एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ समाचार थियो— माओवादी लडाकु अस्थायी शिविरमा राखिने ।

केटीभी टिम माओवादी अस्थायी शिविरको रिपोर्टिङ गर्न तत्काल रोल्पातिर हान्नियो । माओवादी अति प्रभावित क्षेत्र रोल्पा पुग्ने कुनै पनि पत्रकारका लागि आफैंमा रोमाञ्चक क्षण थियो ।

सरकारसँगको पूर्वसम्झौताअनुसार २०६४ मंसिर ५ गतेदेखि माओवादी लडाकुलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो । लडाकुलाई ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरमा राख्ने सहमति पनि भइसकेको थियो । माओवादी लडाकु शिविरमा कसरी बस्लान् भन्नेमा आमचासो थियो ।


सात मुख्य अस्थायी शिविरमध्ये एउटा रोल्पाको दहवन थियो । त्यति बेला केटीभी टिम घोराही हुँदै दहवन पुग्नु भनेको एकखाले ठूलै संघर्षबाट पार पाउनु बराबर थियो, कच्ची बाटोमा ओभरलोड बसको यात्रा गर्नुपर्नाका कारण । माओवादीले २०५२ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा पहिलो आक्रमण होलेरीमा गरेको थियो । त्यही नजिकको दहवन क्यामेराम्यान श्याम श्रेष्ठ र म पुग्दा सुनसान थियो । खरको छाना भएको झुप्रो होटलमा हामीले मुस्किलले खाने, बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यौं । त्यति बेला घंगारुको झाडीले दहवन चौर घेरेको थियो, चौरको बीचमा रातो झन्डा गाडिएको थियो । त्यहाँ माओवादीको अस्थायी शिविर बस्ने कुराले उत्सुकता थपेको थियो ।

मंसिर ४ गते राति अलि चाँडै हामी दुई जना होटलमा सुतेका थियौं । मध्यरातमा लडाकुले भरिभराउ भयो । कल्याङमल्याङ बढ्दै गयो, कम्ब्याट ड्ेरस लगाएका हतियारधारी लडाकुले दहवन ढाकियो । श्याम श्रेष्ठले मेरो कानैछेउ आएर भने, ‘ठूल्ठूला हतियार बोकेका माओवादीले कोठा भरिएको छ । हामीलाई केही त गर्दैनन् ?’ मैले भनें, ‘चिन्ता नगर्नुस् । केही हुँदैन । भोलि बिहान धेरै भिडियो खिच्नुपर्छ ।’

माओवादी लडाकुलाई अस्थायी शिविरमा राख्ने सहमति शान्ति प्रक्रियाको पहिलो खुड्किलो थियो । दहवनमा एक साता रिपोर्टिङ गरी हामी काठमाडौं फक्र्यौं ।

माओवादी अस्थायी शिविरमा बसेकै दिन (२०६४ मंसिर ५ गते) काठमाडौंमा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (हाल संसद् भवन) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । यो शान्ति प्रक्रियाको सबभन्दा ठूलो सम्झौता थियो, जुन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गर्न कोसेढुंगा साबित भयो । माओवादी लडाकु शिविरमा बसेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले तिनको प्रमाणीकरण थाल्यो । चार हजारभन्दा बढी लडाकु अयोग्य भए । उनीहरू शिविरबाट बाहिरिए, घर फर्काइए ।

सशस्त्र विद्रोहको रिपोर्टिङ आफैंमा चाखलाग्दो र चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा सशस्त्र लडाकुको रिपोर्टिङ रोचक र ऐतिहासिक थियो । लडाकुको रिपोर्टिङका लागि मलाई पनि दर्जनौं पटक अस्थायी शिविरमा जाने मौका मिल्यो । त्यस्तै एउटा घटना सम्झना लायक छ । लडाकुलाई अनमिनको मातहतमा ल्याइसकेपछि हतियारहरू कन्टेनरमा थन्क्याइए । कन्टेनरमा साइरन जोडियो । हतियार र लडाकुको अनुगमनका लागि अनमिनका प्रतिनिधि शिविरमा बसे । त्यस बेला हतियार र साइरन बजेको रिपोर्टिङ टेलिभिजनमा देखाउन पाउनु विशेष हुन्थ्यो । तत्कालीन माओवादी डेपुटी कमान्डर वर्षमान पुन ‘अनन्त’ लाई मैले हतियारको निगरानी र साइरनबारे रिपोर्टिङमा सघाउन आग्रह गरें । उनले भने, ‘तपाईं मात्र जाने भए त्यो काम गर्न सकिन्छ ।’ त्यसपछि हामी माओवादीको तेस्रो डिभिजन रहेको चितवनको शक्तिखोर शिविर पुग्यौं । सहकर्मी योपेश प्रधानले कन्टेनरका हतियार र कन्टेनर खोल्दा बज्ने साइरन भिडियो रेकर्ड गरे । त्यस बेलासम्म त्यसको रिपोर्टिङ कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा आएको थिएन । केटीभीबाट त्यो रिपोर्टिङ ‘बिग ब्रेकिङ’ थियो ।

त्यहीबीच शक्तिखोरमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकुलाई सम्बोधन गरेको विवादास्पद भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसमा उनले ‘थप विद्रोहका लागि शिविरमा बसेर तयारी गरेको’ भन्दै लडाकुलाई केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया चलिरहेका बेला आएका यो भनाइले माओवादीप्रति धेरै आशंका जन्माएको थियो ।

हरेक दिन वार्ता हुने तर सहमति नहुने शान्ति प्रक्रियाको रिपोर्टिङको अनुभव अनौठै छ । त्यस्तै भोगाइ समेटेर ‘आफू अलपत्रकार’ शीर्षक लेख कान्तिपुुर कोसेलीमा छापें । दर्जनभन्दा बढी बैठकपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया कछुुवाको गतिमा अघि बढ्थ्यो । दर्जनभन्दा बढी असफल बैठकपछि भएको सहमतिको समाचार लेख्दा त्यसले बेग्लै उत्साह दिन्थ्यो ।

***

२०६५ साउनमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ‘विद्रोही सरकारले विद्रोह गर्ने’ रणनीति लिएको थियो । बाहिर शान्ति शान्ति भन्दै माओवादीले भित्र विद्रोह गर्ने नीति लिएको थियो । सरकार गठनलगत्तै असोजमा बसेको खरिपाटी बैठकमा प्रचण्ड र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच चर्को बहस भयो, ‘जनगणतन्त्र कि लोकतन्त्र’ भन्ने विषयमा । बाहिर लोकतन्त्र भने पनि प्रचण्ड जनगणतन्त्र अर्थात् विद्रोहका पक्षमा थिए ।

२०६६ वैशाख २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलगत्तै पत्रकारहरू बालुवाटार पुग्यौं । तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यस बेला भनेको अझै याद छ, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक भूमिका नखेलेकाले प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरी रथी कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गरेको छ ।’ यस्तो भनिरहँदा उनको मुहारमा केही आशंका र त्रास देखिन्थ्यो ।

तत्कालीन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा भन्दै थिए, ‘कामु प्रधानसेनापतिले काम सुरु गरिसके ।’ तर यथार्थ त्यसको उल्टो थियो । प्रचण्ड सरकारको त्यो निर्णय निकै जोखिमपूर्ण थियो । त्यो माओवादीका लागि अन्तत: घातकसिद्ध भयो ।

सरकारले कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मध्यरातमा बदर गरे । माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने सपना पूरा भएन । अर्को दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । धेरैको अनुमान थियो, त्यो सम्बोधन मात्रै हुनेछ, तर उनले राजीनामा दिए । सम्बोधनको अन्त्यमा उनले ‘नागरिक सर्वोच्चताका लागि त्याग गरेको’ भन्दै राजीनामा दिएका थिए । यसरी १० वर्षे युद्ध गरेको माओवादीको पहिलो सत्ता बहिर्गमन भएको थियो । प्रचण्डले त्यति बेला राजीनामा नदिएका भए मुलुक थप मुठभेडमा जाने निश्चित थियो ।

***

प्रचण्डले त्यस बेला प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्नु गलत भएको बताइसकेका छन् । खासगरी कांग्रेस र एमालेका साथै भारतले समेत माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेको भन्दै कटवाल प्रकरणबाट माओवादीलाई डाउनसाइज गर्ने नीति लिएका थिए । त्यस बेलासम्म माओवादी लडाकु अनमिनको निगरानीमा थिए, हतियार कन्टेनरमा राखिएका थिए ।

कटवाल प्रकरणपछि माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन घोषणा गर्‍यो । त्यो पनि धेरै दिन टिकेन । प्रचण्डको बहिर्गमनपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनलाई प्रचण्डकै जोडबलमा सभासदमा मनोनीत गरिएको थियो । माओवादीले नेपाल सरकारलाई ‘कठपुतली सरकार’ को संज्ञा दिई राजधानी घेराउ आन्दोलन गर्‍यो, देशभरबाट मान्छे राजधानी ल्याएर रिङरोड घेराउ गरे पनि त्यो असफल भयो । त्यस बेलादेखि माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने सपना छाडेको बुझिन्छ ।


प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सरप्राइज दिँदै माओवादीले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भूमिका खेल्यो । खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला शान्ति प्रक्रिया ठप्प रहेपछि उनले २०६८ साउनमै सरकार छाड्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री हुने पालो आयो तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको ।

***

सरकार ढल्ने र बन्ने प्रक्रियाले गर्दा सर्वसाधारण दिक्क भइसकेका थिए । २०६४ देखि शिविरमा बसेका लडाकु पनि आजित भइसकेका थिए । अन्तत: २०६८ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ४५ दिनभित्र लडाकु समायोजन गर्ने योजना अघि सारे । यो हिम्मत गर्नुको कारण थियो– आन्तरिक रूपमा लडाकु समायोजनबारे उनले गरेको विस्तृत गृहकार्य । भट्टराईले लडाकु समायोजनमा इतिहास रच्न चाहेका थिए । यद्यपि त्यो कुरा प्रचण्डलाई खास मन परेको थिएन तथापि उनी भाग्ने ठाउँ थिएन ।

नेपाली सेनाले तयार पारेको खाकाबमोजिम २०६८ कात्तिकमा सेना समायोजन प्रस्तावमा सहमति भयो । बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकु नेपाली सेना मातहत बन्ने महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने, समायोजनमा जान चाहने लडाकुलाई त्यो पदका लागि अत्यावश्यक योग्यतामा शिक्षामा एक तह, उमेरमा तीन वर्ष छुट दिने सहमति थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकुलाई ५ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनियो । पुन:स्थापना हुन चाहने लडाकुका लागि सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरियो ।

लडाकु समायोजन चलिरहेका बेला २०६८ चैतमा लडाकु शिविर नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको निर्देशनमा रातारात यो काम गरिएको थियो । केही लडाकुले विद्रोहको तयारी गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन ।

अनमिनको दर्ताका लागि आएका ३२ हजार २ सय ५० बाट छनोटमा परी १९ हजार ६ सय २ लडाकु प्रमाणीकरणमा परे । बाँकी घर पठाइए । प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये १ हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए । हाल एक कर्णेल, दुई लेफ्टिनेन्ट कर्नेल र १४ मेजर गरी १ हजार ४ सय लडाकु नेपाली सेनामा रूपान्तरण भइसकेका छन् । यीमध्ये केही अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा पनि कार्यरत छन् ।

***

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत मुख्य अंग लडाकु समायोजन भएको दिन यो प्रक्रियाको रिपोर्टिङ टुंगोमा पुगेको महसुस भयो । समायोजनको करिब ६ महिनापछि भक्तपुरको खरिपाटीमा अधिकृत लडाकुको पास आउट परेडमा सहभागी हुन पाउनु पनि मेरा लागि नौलो अनुभव थियो । सेनाले दिएको तालिमका कारण लडाकु अधिकृत दुब्ला देखिन्थे । रूपान्तरणको भाव अनुहारमा झल्किन्थ्यो । यो सबै शान्ति प्रक्रियाको प्रतिफल थियो । समायोजनमा गएका लडाकुबारे हालसम्म ठूलो गुनासो सार्वजनिक नहुनुलाई ठूलो सफलता मान्नुपर्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको अर्को भाग सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन प्रक्रियाचाहिँ अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन । १० वर्षे युद्धबाट पीडितले न्याय पाउने र सत्यको निरूपण हुने आशा जीवितै छ । कैयौं परिवार आफ्ना बेपत्ता आफन्तबारे अझै अनभिज्ञ छन् । यो पनि सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेको धेरैजसोले हेर्न चाहेका छन् ।


बीसी कान्तिपुर प्रदेश ब्युरोका संयोजक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १३:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?