कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

कान्तिपुर रजत यात्रा : समावेशी समाचार

खिम घले

काठमाडौँ — संघीयता र समावेशिताजस्ता उपलब्धिहरूमा कान्तिपुर सधैँ सहयोगी रहयो । कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखहरूमा धेरैले धेरै कुरा लेखे होलान्, तर सम्पादकीयमा कहिल्यै यी विषयहरूको विरोध भएन । बरु तिनलाई सघाउने गरी नै विषयहरूको उठान भयो ।

कान्तिपुर रजत यात्रा : समावेशी समाचार

२०५७ को हिउँदको कुनै दिन समाचार संकलनका क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिको अनामनगरस्थित कार्यालय पुगेको थिएँ । सदस्यसचिव थिए— डा. चैतन्य सुब्बा ।

‘सर, नमस्कार । म कान्तिपुर दैनिकबाट आएको, केही कुरा गरूँ भनेर ।’

डा. सुब्बाले आफ्नो कुर्सी फनक्क पछाडितिर फर्काए अनि अनि भन्नुभयो, ‘कान्तिपुर त हामी जनजातिहरूको विरोधी पत्रिका, के कुरा गर्नु ?’

मैले आफ्नो ढिपी छाडिनँ । भनेँ, ‘कुरा गरेपछि पो छापिन्छ, कुरै नगरे कसरी तपाईंहरूको समस्याका बारेमा थाहा हुन्छ ?’

उनी शान्त भए । कुराकानी भयो ।

त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उनले विषयविज्ञका रूपमा मलाई जानकारी र आफ्ना धारणाहरू दिइरहे, दिइरहेकै छन् ।

डा. सुब्बासँगको यो संवादको केही दिनपछि म नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अनामनगरमै रहेको कार्यालयमा गएको थिएँ । महासचिव थिए— बालकृष्ण माबुहाङ । उनलाई पनि मैले आफ्नो परिचय दिँदै भेट्नुको कारण बताएँ । उनको उत्तर पनि ठ्याक्कै डा. सुब्बाकै जस्तो थियो । आदिवासी जनजातिका विरुद्धमा समाचार, लेख र सम्पादकीय लेख्ने कान्तिपुरसँग किन कुरा गर्नु ?

मैले कान्तिपुरले बिट नै छुटयाएर आफूलाई जनजातिका विषयमा समाचार संकलनको जिम्मा दिएको र निष्पक्षताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले भने, ‘लु ठीकै छ । तपाईं पनि जनजाति नै हुनुहुँदो रहेछ । कुराचाहिं गरम् । छापिन्छ भन्नेमा मलाई चैं विश्वास छैन ।’

एक जना विज्ञ र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अगुवाका रूपमा माबुहाङले पछिसम्म जानकारीहरू उपलब्ध गराएर मलाई सघाइरहे । उनले कान्तिपुर दैनिकका लागि अझै पनि बेलाबखत लेख लेखिरहेका छन् ।

***

२०५७ को सुरुआततिर कान्तिपुर प्रवेश गरेपछि मैले पाएको पहिलो औपचारिक कार्यक्षेत्र थियो— जनजाति । आदिवासी जनजाति, दलित र मधेसका मुद्दाहरू त्यति बेला अहिलेजस्तो फैलिइसकेका थिएनन् । सम्पादकका रूपमा बीबीसी नेपाली सेवाबाट युवराज घिमिरे आएका थिए । समाचार सम्पादकमा नारायण वाग्ले र समाचार संयोजकमा गुणराज लुइँटेल थिए । मैले पाएको कार्यक्षेत्र जनजातिसँगै दलित समुदाय र मानवीय अभिरुचिका विषयहरू पनि थिए । जनजाति विषयमा रिपोर्टिङ गर्दाका सुरुआती दिनहरूका अनुभव यस्तै थिए ।

२०५८ मा विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर अगस्ट ९ का दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कान्तिपुर दैनिकलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोजकले एक समारोहबीच सम्पादक घिमिरेलाई दोसल्ला पहिर्‍याएर ५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्र अर्पण गरेका थिए । सम्पादक घिमिरेले त्यो रकमचाहिं महासंघलाई नै सहयोग भनेर फिर्ता गरिदिए । कार्यालय फर्केपछि उनले उजिर मगर र मलाई भने, ‘पुरस्कार मैले लिएँ । तर यसको श्रेय तिमीहरूलाई जान्छ ।’ ‘खासमा आदिवासी जनजातिको विषयलाई कान्तिपुरले मात्र होइन, कुनै पनि राष्ट्रिय मिडियाले समाचारको विषय बनाउँदैनथे । हाम्रा विषयहरू कहिल्यै समाचार बन्दैनथे,’ माबुहाङ भन्छन्, ‘त्यसैले जमघट, भेटघाट र छलफलका बेलामा त्यस्तो आक्रोश स्वाभाविक रूपमा निस्किन्थ्यो ।’

माबुहाङकै भनाइमा, उनी महासचिव हुँदा जनजाति महासंघले आफ्ना समुदायका विषयमा धेरै समाचार बनाइदिएर वा विचार प्रकाशित गरिदिएरभन्दा पनि मिडियासँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने विचारले कान्तिपुरलाई पुरस्कृत गरेको थियो । यद्यपि त्यो समारोहमा उनी बोल्दा र प्रमाणपत्रमा पनि कान्तिपुरले आदिवासी जनजातिका विषयहरू उठाउन गरेको योगदानलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो । समाचार संकलनकै सुरुआती दिनहरूमा, २०५८ असोजतिर कुनै कार्यक्रममा मैले तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य बिजुल विश्वकर्मको भाषण सुन्न पाएँ । उनले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाभित्र दलितहरूलाई विभेद गरिएको बताए, विशेषगरी भान्सामा ।

मैले यस विषयलाई प्रामाणिक रूपमा उठाउने सोच बनाएँं । अनि विश्वकर्मसँग थप कुराकानी गर्न वनस्थलीस्थित उनको निवास पुगें । कुराकानीपछि मलाई सेनाभित्र दलितलाई विभेद गरिने रहेछ भन्नेमा विश्वास भयो । अनि उनीसँग फोन नम्बर लिएका दलित समुदायका केही पूर्वसैनिकसँग सम्पर्क गरें । दलित समुदायबाट अधिकृत खासै थिएनन् । मैले यो समुदायबाट आधा दर्जनजति बहालवाला र पूर्वसैनिकलाई भेटेँ र कुराकानी गरें र दलितलाई सेनाभित्र विशेषगरी भान्छामा गरिने विभेदबारे एउटा समाचार तयार पारें । कान्तिपुरमा अन्तिम पेजमा छापियो, अंग्रेजी दैनिक द काठमाडौं पोस्टमा एङ्कर बन्यो ।

समाचार छापिएकै दिन तत्कालीन प्रधान सेनापतिको सचिवालयले सेनाका सबै एकाइमा एउटा सर्कुलर जारी गर्‍यो, ‘जातीय छुवाछुत कानुनत: दण्डनीय भएकोले कहींकतै कसैले नगर्नू ।’ यसलाई पनि कान्तिपुरले समाचार बनायो ।

त्यसको केही महिनापछि सेनाको अभिलेखालयका तत्कालीन प्रमुख ध्रुव गुरुङले आफ्नो कार्यालयको वार्षिकोत्सव भएकाले सानो दिवाभोज आयोजना गरिएको भन्दै त्यसमा सहभागी हुन आग्रह गरे । आमन्त्रितमा म एक्लो सिभिलियन रहेछु । प्रमुख अतिथि थिए— रुक्माङ्गद कटवाल । पूर्वप्रधानसेनापति कटवाल त्यस बेला सैनिक समाचार निर्देशनालय (डीएमआई) का प्रमुख (सहायक रथी) थिए । खाना खाने बेला उनले भान्सेहरूतिर संकेत गर्दै भने, ‘यहाँका भान्से नै उनीहरू छन् । यसरी हटाइन्छ छुवाछूत ।’ तीनै जना भान्से दलित समुदायका रहेछन् ।


यसरी दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिलाका विषयहरू अलि मसिनो स्वरमा उठ्दै आइरहेकै थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने यसले अझै विस्तार पायो । संक्रमणकालमा र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संघीयतासँगै समावेशिता, स्वशासन, स्वायत्ततालगायतका विषयले प्रमुखता पाउन थाले । संविधान निर्माणकै क्रममा उठेका सवालहरूलाई मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्यले कान्तिपुरले विचार–विविधा पृष्ठमा साप्ताहिक रूपमा ‘हाम्रो संविधान’ शीर्षकमा ठाउँ छुटयायो । संविधानसभा र त्यसका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा भइरहेको विविध छलफलमाथि त्यसबाहिरका विज्ञ तथा अभियन्ताहरूका विचारलाई छापिने मञ्चका रूपमा स्थापित भयो त्यो पृष्ठ । त्यसमा हरेक हप्ता संविधानसभामा छलफल भइरहेको एउटा विषय छानिन्थ्यो, त्यस सम्बन्धमा उठेका सवालहरूको एउटा विश्लेषणात्मक आलेख तयार परिन्थ्यो अनि दुइटा फरक विचारहरूलाई स्थान दिइन्थ्यो । साथै ‘हाम्रो प्रतिनिधि’ शीर्षकमा राजनीतिक क्षेत्रमा खासै चर्चा नपाएका तर संविधानसभामा सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरूका बारेमा प्रोफाइल प्रकाशित गरिन्थ्यो ।

सीमान्तकृत आवाजलाई प्रमुखतासाथ ठाउँ दिन यस्तो पहल गरे पनि आदिवासी जनजाति र मधेसको आन्दोलनका क्रममा कान्तिपुरलाई केही समूह र व्यक्तिले सधैं ‘टार्गेट’ गरिरहे । एउटा संवाददाताका रूपमा कतिपय अवस्थामा आफ्नै सुरक्षालाई लिएर पनि तनाव हुन्थ्यो । यद्यपि यस्ता विरोध र मौका पाए भौतिक आक्रमणमा उत्रिइहाल्ने काम सामुदायिक अधिकारका नाममा सडकमा उत्रेका सबैले गर्न थाले, ती खस छेत्रीका हुन् वा हिन्दुवादी हुन् । मेरो बुझाइमा, यी सबै क्षेत्रबाट हुने आलोचना र विरोध नै कान्तिपुरले कसैलाई अनुग्रह र कसैलाई तिरस्कार गरिरहेको छैन, कुनै समुदायविशेषको मुद्दालाई मात्रै बोकिरहेको छैन भन्ने प्रमाण थिए । यसरी आन्दोलनका नाममा प्रेसप्रति खनिनेहरूमा कोही व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित थिए भने कोही संस्थागत हिसाबबाट । समाचारमा आफ्नो संस्थाको नाम छुटाइदिएको भन्दै जोरी खोज्नेहरू पनि थिए । तर, समाचार त कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति उत्तरदायी हुँदैन, ‘रिपोर्टिङ’ कै विषयमा मात्र केन्द्रित हुन्छ ।


एउटा संवाददाताका रूपमा यी विषयहरूमा समाचार बनाउँदा वा अरू साथीले लेखेका समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउँदा म सधैँ संवेदनशील हुने गर्थें । समाचारकक्ष पनि संवेदनशील थियो नै । आदिवासी जनजातिले उठाएको स्वशासन र स्वायत्तताको सवाल होस् वा मधेसको आन्दोलन, कान्तिपुरले कहिल्यै कसैलाई ‘विखण्डनकारी’ को बिल्ला भिराएन । भलै कतिपय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई विखण्डनकारी आन्दोलनका रूपमा लिँदै सम्पादकीय नै लेखिरहे ।

समाचार कक्ष भनेको धेरैथरी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका सहकर्मीहरूको जमघट हुने थलो हो । सबैका आ–आफ्ना विचार र बुझाइ हुन्छन् । कान्तिपुरको समाचार कक्षको एउटा प्रभावकारी विशेषता के हो भने, यहाँ अरूका कुरा सुन्न, पढ्न र बुझ्न उत्प्रेरित गरिन्छ । करिब १८ वर्षअघि कनिष्ठ उपसम्पादकका रूपमा कान्तिपुरमा प्रवेश गरेदेखि नै मैले पाएको एउटा स्वतन्त्रता भनेको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार र बुझाइलाई समाचार कक्षमा राख्न पाउनु पनि हो । यसबाट मलाई आफूले गलत ढंगले बुझेका कति विषयबारे सच्चिने मौका मिलेको छ, त्यस्ता कति गलत धारणा हटाउन समयक्रममा विकसित आफ्नै बुझाइले पनि सघाए होलान् ।

मेरो बुझाइमा, अहिले प्राप्त भएको संघीयता र समावेशितालगायतका उपलब्धिहरूमा कान्तिपुर पक्ष त बनेन, तर सधैँ सहयोगी रहयो । कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखहरूमा धेरैले धेरै कुरा लेखे होलान्, तर पत्रिकाको आफ्नो अडानका रूपमा आउने सम्पादकीयमा कहिल्यै यी विषयहरूको विरोध भएन । बरु तिनलाई सघाउने गरी नै विषयहरूको उठान भयो । यो प्रसंगमा समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनको भनाइ सान्दर्भिक हुन सक्छ, ‘२०५७–५८ तिर नयाँ सम्पादकको आगमनसँगै कान्तिपुरको सम्पादकीय अडान केही लचिलो भएको हो कि भन्ने देखा परेको हो । त्यसपछि कान्तिपुरले विविध विषयलाई स्थान दिएको देखिन्छ । फाट्टफुट्ट रूपमा समाचार र विचारहरूमा विविधता देखा परेको देखिन्छ । यद्यपि जसरी उपेक्षितहरूको सवाललाई उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो अझै हुन सकेको छैन ।’


घले कान्तिपुर डेली डटकमका संयोजक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?