प्रतिस्पर्धामा सामुदायिक

तर सहरबजारमा बिस्तारै ‘गरिब–गुरुवाका छोराछोरीले पढ्ने स्कुल’ मा परिभाषित हुन थालेपछि नेपाल सरकारकै निम्ति चुनौती बनेको छ– सामुदायिक विद्यालय । सरकारी स्कुलमा धनी, पहुँचवालाका छोराछोरी पढ्दैनन् । सरकारी जागिर खाने अधिकृतदेखि उच्च अधिकारीले छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन मन पराउँदैनन् । शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली बनाउने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसमेतले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउँदैनन् । राम्रो बोर्डिङ स्कुल रोज्छन् ।

किन त ? जवाफ एउटै आउँछ– सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो हुँदैन । अंग्रेजीको जमाना छ । शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीको पछाडि लाग्छन् । विद्यार्थीलाई पढाउँदैनन् । विद्यार्थीभन्दा पार्टीको चिन्ता गर्छन् । विद्यार्थीले एसएलसी (अहिले एसईई) नतिजा कमजोर ल्याउँछन् । बोर्डिङमा सबैको ख्याल गर्छन् । अनेकका गतिविधि गरिरहन्छन् । आँखै अगाडि छोराछोरीको शैक्षिक भविष्य अन्धकार बनाउन चाहन्नौं ।’

तर समाजका सबैलाई थाहा छ– धेरै बोर्डिङ स्कुल टहरा, साँघुरा भाडाका घरमा सुचारु छन् । त्यहाँ पढाउने शिक्षक यही समाजका हुर्के, बढे, पढेका सदस्य हुन्, जो बेलायत या अमेरिकामा पढेर आएका होइनन् । तुलनात्मक रूपमा सरकारी स्कुलका अधिकांश शिक्षक तालिम प्राप्त हुन्छन् । आफ्नो पेसाप्रति इमानदारी नभएकाले मात्र परिणाम कमजोर हुन पुगेको हो ।

यी यावत् कारणले समाज मनोविज्ञानले सरकारी स्कुल रुचाउन छाडेको ठानिँदै छ । सरकारको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको भनिन्छ । यद्यपि यथार्थचाहिँ ७२ लाख बालबालिकामध्ये करिब ११ लाख जति मात्रले बोर्डिङ स्कुल पढ्छन् । बाँकी ६१ लाख (८५ प्रतिशत) बालबालिकाले पढ्ने थलो सरकारी विद्यालय नै हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा परेको राजनीतिक हस्तक्षेप, शिक्षकको राजनीतिक संलग्नता, कमजोर व्यवस्थापनले शैक्षिक गुणस्तरमा पारेको प्रभावलाई लिएर समाजमा परेको नकारात्मक सोचाइ र ठम्याइ धेरै हदसम्म सत्य पनि छ । सरकारी स्कुलका शिक्षक कक्षाकोठामा बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विषयमा लगानी गर्नेभन्दा अधिक समय पार्टीको काम अनि अन्य ठेक्कापट्टा, व्यापार, व्यवसायतिर केन्द्रित भएकैले निश्चित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको हो ।

राज्य व्यवस्था फेरिएसँगै यो शैक्षिक परिदृश्यले कोल्टे फेर्दैछ । संवैधानिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकारका रूपमा स्थापित छ । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा नि:शुल्क भनेको छ । शिक्षा ऐनले शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था ७ प्रदेशमा बाँडिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतमा प्रादेशिक शिक्षालय र स्थानीय सरकार गाउँपालिका र नगरपालिका मातहतमा विद्यालय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी रहेको छ ।

माथि उल्लिखित आरोपमा पनि देशभरि अब्बल सरकारी विद्यालयहरू सुचारु छन् । सुगमदेखि दुर्गमसम्म नमुना बन्न सफल सामुदायिक विद्यालयहरू पनि छन्, जसले अब्बल नतिजामात्र नभएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले हरेक वर्ष दिने नगद पुरस्कार, शिल्ड, ध्वजा त पाए नै, त्यसभन्दा पनि विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई बिग्रिन नदिन निरन्तर गर्दै आएका प्रयासहरू सराहनीय छन् ।

ललितपुरको आदर्श सौल माध्यमिक विद्यालय अब्बलमध्ये एक मानिन्छ । त्यहाँ शिशु कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पठनपाठन हुन्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोजभक्त आचार्यको ठम्याइमा इच्छाशक्ति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । शिक्षामा प्रतिफल तत्काल देखिँदैन । हेडमास्टर भन्ने पद मात्रै हो, शिक्षण सफलता टिमवर्कले हासिल गर्छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिकोणात्मक समन्वयबाट शैक्षिक गुणस्तरले निरन्तरता पाउँछ । सबै शिक्षक तालिम प्राप्त छन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, फराकिलो कक्षाकोठा, सेवा क्षेत्रका अभिभावक र बालबालिकालाई विश्वस्त तुल्याउन अपरिहार्य छ । सीमित संख्यामा विद्यार्थी पढाएर उत्कृष्ट देखाउनेभन्दा धेरै विद्यार्थी हुनु बेस हुन्छ ।

बोर्डिङ स्कुलले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाएकाले सफलता पाएको भन्ने चुनौतीलाई सामुदायिक विद्यालयले नक्कलकै रूपमा अघि बढाएका छन् । विद्यार्थीको दैनिक उपस्थिति, आनीबानी, दैनिक डायरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षकले नियमित कार्य हुन् । निरन्तर मूल्यांकन, प्रोजेक्ट वर्क, पाठ्यपुस्तक र त्यसमा आधारित अन्य श्रव्यदृश्य कक्षा, सिर्जनात्मकता, युनिट टेस्ट हुने नै भयो । साप्ताहिक रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू खेलकुद, नृत्य, हाजिरी जवाफ, हिज्जे, कविता, निबन्ध, हस्तलेखन, चित्रकला, ड्रइङ हुनैपर्‍यो । हरेक बालबालिकालाई धेरैभन्दा धेरै क्रियाकलापमा सहभागी गराउने, जुनियर रेडक्रस, स्काउट, सफा क्लब, इंग्लिस क्लबमा संलग्न भएर अरू बाल क्लबहरूसँग इन्टरनेटमार्फत सम्पर्क बढाउँछन् । त्यति गर्नका निम्ति शिक्षक र विद्यार्थीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरणा (मोटिभेसन) पक्ष हो । सके पुरस्कार दिने, नसकेमा सामूहिक रूपमै राम्रो काम गर्दैछौ भनेर तारिफ गर्दा उत्साह जाग्ने प्रधानाध्यापक आचार्यको ठम्याइ छ । अर्थात् एक्काइसौं शताब्दी अधिनायकत्वमा चल्दैन । एक शिक्षकले पढाएको विषय र कक्षामा बेलामौकामा अर्को शिक्षकलाई पढाउन लगाउने अनि कक्षा निरीक्षण गराउँदा पनि उत्तिकै प्रभावकारी बन्न सक्छ । शिक्षक सानो र ठूलो हुँदैन । उसले सिक्न हिचकिचाउन हुन्न । विद्यार्थीको सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ, दृश्य क्षमतालाई ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा बाल विकास मावि छ । प्रधानाध्यापक मैला मल्लका अनुसार विद्यालयको नीति, नियम, अनुशासन, बालमनोविज्ञान, बालबालिको रुचिलाई ध्यानमा राखेर बालमैत्री शिक्षा दिनु उत्तम उपाय हो । सफासुग्घर वातावरण, व्यवस्थित कक्षाकोठा, सकेसम्म बालरुचिका शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको उपयोग अनिवार्य बनेको छ । यो विद्यालयले दोलखाका उत्कृष्टमध्ये तीनवटा विद्यालयसित समन्वय गर्दै आएको छ । बेलामौकामा शिक्षक आदानप्रदान, भ्रमण अवलोकन गरेर राम्रो पक्षलाई अनुकरण गर्नु नै सकारात्मक परिवर्तन हो । अब प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नयाँ शिक्षा नियमावली बनाउने तरखर गर्दैछन् । विद्यालयका शिक्षकसित सहभागिताका निम्तो, राय, सुझाव माग भएको छ । प्रधानाध्यापक मल्लका अनुसार स्थानीय मातृभाषा (तामाङ र नेवारी) मा पठनपाठन गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । तर समस्या भनेको मातृभाषा र लिपिमा पढाउने शिक्षकको अभाव छ ।

काठमाडौंकै बौद्ध महांकालस्थित जनकल्याण मावि एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल अब्बल सामुदायिक विद्यालय बनाउन प्रयास जारी राखेको प्रधानाध्यापक कुमारीकमला राई बताउँछिन् । आईसीटीको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन, मन्टेसोरीमा आधारित खेलकुदका सामग्रीसहित शिशु र केजी, बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापन, आधुनिक फर्निचर निर्माण, सुविधायुक्त पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्थामा जोड दिइएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, ड्रिल तथा पिटी, स्काउटको व्यवस्थालाई महत्त्व दिइएको छ ।

शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला विद्यालय शिक्षा अब नयाँ आयामबाट अघि बढेको छ । हरेक स्थानीय निकायले योजनाका खाका निर्माण गरेर विद्यालय शिक्षा सुधारमा लागिपरेका छन् । सातै प्रदेशका प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित शैक्षिक सुधारमा विषयमा बहस भएको छ । स्थानीय सरकारका मान्छे तातेका छन् तर उसको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।