पाठ्यपुस्तककै पिरलो, नोट पढेर परीक्षा

सुगम क्षेत्रका व्यवसायीलाई निजीले १८ प्रतिशत र दुर्गमकालाई ६५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको छ । त्यही कमिसनका चक्करमा दुर्गमका लागि पठाइएका पुस्तक सुगम क्षेत्रमा बिक्री गरेर बढी कमिसन खाने गर्छन् ।

काठमाडौँ — बाजुराको साप्पाटास्थित मण्डली प्राविका कक्षा १ र ३ का विद्यार्थीले अंग्रेजीको पुस्तकै नपाई परीक्षा सके । आउँछ–आउँछ भन्दाभन्दै पुस्तक चैतसम्मै आएन । ‘अरू पुस्तक ढिला गरी आए’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनबहादुर रोकायाले भने, ‘अंग्रेजी अन्त्यसम्मै आएन ।’

पाठ्यपुस्तककै पिरलो, नोट पढेर परीक्षा

ग्रामीण भेगका कतिपय विद्यालयले फोटोकपी गरेर समेत पढाए । २ वर्ष अघिको शैक्षिक सत्रमा कोल्टीमा रहेको जनविकास निम्न माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूले छिमेकी जनप्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट किताब सापटी लिएर फोटोकपी गराएका थिए । धेरैतिर परिचर्चा भएपछि यसपालि उक्त विद्यालयमा ढिलै भए पनि पुस्तक पुग्यो । तर रोग अरू स्कुलतिर सर्‍यो ।

‘समयमै पाठ्य–पुस्तक नपाउने समस्याले कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीहरू स्कुल आउनै छाडेका घटना पनि छन्’, जनप्रकाश उच्च माविका शिक्षक रविन्द्र शाहीले भने, ‘शिक्षकहरू बिक्रेताकोमा धाउँथे । बिक्रेता जनक शिक्षा सामग्री र साझा प्रकाशन धाउँथे । तर पुस्तक भने पाउँदैनथे । कतिपय विद्यालयले अपुरै किताब पाउँथे ।’ चैत लागेसँगै दुर्गम बस्तीहरूमा त्यही चिन्ता छ, पाठ्य–पुस्तक बेलैमा पाइएला कि नपाइएला ? सरकारी निकाय भन्छन्, ‘पुग्छ ।’ पहिला पनि त्यसै भन्थे । नपुगे पनि पुग्यो भनेर प्रतिवेदन दिन्थे । यसपालि पनि त्यसो नगर्लान् भन्ने के विश्वास ? ‘विगतको जस्तो फोटोकपी गरेर पढाउनुपर्ने अवस्था नहोस्’, शाहीले भने, ‘यातायात सेवा गाउँ–गाउँ पुगिसक्यो । पुस्तक पुग्न नसक्नुमा अचम्म छ ।’

दाबी पुरानै
भर्ना भएकै दिन विद्यार्थीको हातहातमा पुस्तक पुग्ने सरकारले दाबी गरे पनि अहिलेसम्म जिल्लामा पुस्तक पुगेका छैनन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको धनगढीस्थित कार्यालयमा ९९ प्रतिशत पुस्तक पुगिसके पनि जिल्लाहरूमा भने अहिलेसम्म ढुवानी हुनसकेको छैन । बाजुरा र दार्चुलामा आवश्यक पुस्तकमध्ये केही पुगे पनि अन्य जिल्लामा भने अहिलेसम्म ढुवानी हुनसकेको छैन ।

बाजुरा र दार्चुलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी पुस्तक बिक्रेतालाई वितरण गरिएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । बाजुराबाट पुस्तक लैजान धनगढी आइपुगेका पुस्तक बिक्रेता भरत सिंहले भने, ‘गत वर्षजस्तो समस्या यसपटक हुंँदैन होला ।’ ‘प्रदेश ७ लाई चाहिने आवश्यक पुस्तक धनगढी पुगिसकेको छ’, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र धनगढीका प्रमुख योगेन्द्र भट्टले भने, ‘चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा आवश्यक पुस्तक पुगिसक्नेछ । ९९ प्रतिशत पुस्तक पुगिसकेको छ ।’ उनले थप स्पष्ट पारे, ‘२३ लाख ७५ हजार पुस्तकमध्ये २३ लाख पाठ्य–पुस्तक केन्द्रमा आइसकेका छन् ।’ तर जिल्लामा बिक्रेताहरूले पुस्तक लैजान थाले पनि स्थानीय विद्यालयहरूमा भने आवश्यक समन्वयको अभावमा पुस्तक ढुवानी सुरुसमेत भएको छैन ।

यो वर्ष सरकारले स्थानीय तहबाटै पुस्तक उपलव्ध गराउने योजना बनाएको छ । गत वर्षसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पुस्तक बापतको रकम सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पठाउँदै आएको थियो । यो पाला भने स्थानीय तहको खातामा शिक्षाले रकम पठाएको हो । विगतमा ७ नं. प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको ६ महिनासम्म पनि पाठ्य–पुस्तक अपुग हुने गरेको थियो । यसपालिको नयाँ व्यवस्थापनले कति सुधार हुने हो, जिल्लामा पाठ्य–पुस्तक पुगेपछि मात्र थाहा हुने बिक्रेताहरू बताउँछन् ।

दामासाही रकम वितरण
शैक्षिक सत्र सुरु हुन २ हप्तामात्र बाँकी रहँदा पनि महादेव आधारभूत विद्यालय डोटी डुम्राकोटको खातामा केआई सिंह गाउँपालिकाले पाठ्य–पुस्तक खरिदका लागि रकम हालेको एक साता भइसक्यो । तर प्रधानाध्यापक केशवराज ओझालाई त्यसबारे अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन । पाठ्य–पुस्तक खरिदका लागि विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिसकेको दाबी गरिरहेको केआई सिंह गाउँपालिकाले विद्यालयहरू के तयारी गरिरहेका छन् भन्ने चासो नै राखेको छैन । ‘पाठ्य–पुस्तकका लागि बजेट न्यूनमात्र आएको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिद्धराज शर्माले भने, ‘गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालयलाई दामासाही गरेर पठाइदिएका छौं । विद्यालयमा के हुँदैछ, बुझ्न भ्याएका छैनौं ।’

यस्तो बेवास्ता केआई सिंहमा मात्र होइन, जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयहरूमा बजेट हालिसके पनि समन्वय भने गरेका छैनन् । ‘आजमात्रै रकम जम्मा गर्न भ्याएँ’, दिपायल–सिलगढी नगरपालिकाका शिक्षा इकाइका स्रोत व्यक्ति लक्ष्मीराज ओझाले भने, ‘आफै खटेर विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने काम गरिरहेको छु । विद्यालयलाई पत्राचार गर्न बाँकी छ ।’ स्थानीय तहहरूले फिल्डको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्रोत व्यक्तिकै जिम्मामा प्रशासनिक जिम्मेवारी दिएर आफू पन्छिने गरेका छन् । समयमै पाठ्य–पुस्तक पुर्‍याउने रणनीति तथा योजना कसैले बनाएका छैनन् । नत विद्यालयहरूले नै स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहमा मात्र होइन, पाठ्य–पुस्तकबारे जिल्ला शिक्षा अधिकारी अनन्तकुमार पौडेलदेखि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक मानबहादुर विष्टसम्मले चासो राखेका छैनन् । ‘पाठ्य–पुस्तकको तयारी भइरहेको होला’, पाठ्य–पुस्तकबारे प्रश्न गर्दा क्षेत्रीय निर्देशक विष्टले अनुमान लगाउँदै भने, ‘के कस्तो भइरहेको छ । अब ३/४ दिनपछि हुने छलफलबाट पत्ता लाग्न सक्छ ।’

आगामी शैक्षिक सत्र सुरु भएको पहिलो हप्तामै माग गरिएका पाठ्य–पुस्तक पुर्‍याउने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीले दाबी गरेको छ । क्षेत्रीय प्रमुख योगेन्द्र भट्टले प्रदेश ७ मा २३ लाख ७५ हजार पाठ्य–पुस्तक माग भएको जानकारी दिए । ‘२३ लाख पाठ्य–पुस्तक हामीसंँग छ, चैत १२ बाट वितरण गर्न सुरु गरिसक्यौं’, प्रमुख भट्टले भने, ‘बाँकी ७५ हजारमात्र अपुग हो, त्यो वैशाख पहिलो हप्ताभित्र ल्याइसक्छौं ।’ क्षेत्रीय शिक्षा सामग्री केन्द्र धनगढीले बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङ जिल्लाका पुस्तक व्यवसायीलाई पाठ्य–पुस्तक वितरण गरिरहेको छ । यी ४ जिल्ला सकिने बित्तिकै अछाम, डोटी, डडेलधुरालाई बाँड्ने भट्टले दाबी गरे ।

रकम निकासामा ढिलाइ
स्थानीय तहबाट विद्यालयहरूमा पाठ्य–पुस्तक खरिदका लागि बजेट निकासा फागुनभित्रै गरिसक्नुपर्ने भए पनि अछामका केही गाउँ तथा नगरले मात्र बजेट निकासा गरेका छन् । समयमै स्थानीय तहले रकम निकासा नगर्दा पाठ्य–पुस्तक खरिदमा ढिलाइ भएको छ । ‘तुर्माखाद गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म रकम निकासा हुनसकेको छैन । कार्यकारी अधिकृतको सरुवा भयो । अरूलाई रकम निकासा गर्ने अख्तियारी दिइएको छैन । केही दिनमा पाठ्य–पुस्तक खरिदका लागि रकम निकासा गर्ने पहल गर्दैछौं’ तुर्माखाद गाउँपालिकाका उपप्रमुख अमृता बुढाले भनिन् ।

मंगलसेन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका ५१ विद्यालयमा पुस्तक खरिदका लागि भर्खरै मात्र रकम निकासा गरेकाले विद्यालयहरूले पुस्तक खरिद गर्नसकेका छैनन्, तयारी मात्र गर्दैछन् । ‘फागुनमा रकम निकासा हुनुपथ्र्यो । नगरपालिकाबाट ढिलो भयो । विद्यालयले डिलरबाट खरिद गर्छ । अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ शोडषा मावि मंगलसेनका लेखापाल मोहन बोगटीले भने । जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये केहीले रकम निकासा भर्खरमात्र गरेका र केही तहको बाँकी भएकाले पाठ्य–पुस्तक खरिद नै भएको छैन । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पाठ्य–पुस्तक ढुवानी र खरिदमा समन्वयकारी भूमिकामात्र रहने जिशिअ झंकर विष्टले बताए । ‘स्थानीय तहबाट रकम निकासामा ढिलाइ भएकाले पुस्तक जिल्लामा भित्रिएका छैनन्’, जिशिअ विष्टले भने, ‘वैशाख ५ गतेलाई भर्ना र पुस्तक वितरण गर्ने दिनको रूपमा मनाउने तयारीमा छौं । तर पुस्तक नपुग्ने जस्तो देखिएकाले प्रभावित हुनसक्छ ।’

२०७५ को शैक्षिक सत्र सुरु हुन २ साता बाँकी छ । जाजरकोटका विद्यालयहरूमा २०७४ को वार्षिक परीक्षा अन्तिम चरणमा पुगेको र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । जिल्लाका ११ वटा पुस्तक बिक्री केन्द्रमा १–१० कक्षासम्मका पाठ्य–पुस्तक आपूर्ति भइसकेका छन् । तर विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि उक्त पाठ्य–पुस्तक किन्ने रकम भने अभाव छ । गाउँ/नगरपालिकाबाट बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा रकम अभाव भएको हो । जिल्लाभरका ७० हजार विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्य–पुस्तक सबै बिक्री केन्द्रमा आपूर्ति भइसकेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिंहले बताए । स्थानीय तहबाट बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीका लागि नयाँ पाठ्य–पुस्तक खरिद गर्न नपाएको जिशिअ सिंहले बताए । भेरी नगरपालिका अन्तर्गतका ५८ विद्यालयका १३ हजार विद्यार्थीलाई पुग्नेगरी नयाँ पाठ्य–पुस्तक सदरमुकाम खलंगामा पुर्‍याएको राजेन्द्र एन्ड देवेन्द्र पुस्तक सदनका सञ्चालक देवेन्द्रप्रसाद शर्माले बताए । नगरपालिकाका लेखापाल डम्बरबहादुर विष्टका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा, कर्मचारी अभाव लगायत विविध कारण पाठ्य–पुस्तकको रकम निकासा हुन ढिलाइ भएको हो । अब त्यो चाँडै भइहाल्छ ।

नोट पढेर परीक्षा
मावि तहमा सामाजिक र विज्ञानका पुस्तक नपाएपछि मुगुका कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीले नोट र पुराना किताबका भरमा वार्षिक परीक्षा दिए । विजय मावि कालैका शिक्षक वीरबहादुर बल भन्छन्, ‘पहिला–पहिला हवाइमार्गबाट पाठ्य–पुस्तक ढुवानी हुने गथ्र्यो । जिल्लामा सडक सञ्जाल जोडिएपछि नेपालगन्जबाट सडकमार्ग हुँदै पुस्तक ल्याउन ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ यसपालि बेलैमा पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरे पनि शैक्षिक सत्र सुरु हुन २ साता बाँकी रहँदा मुगुमा अझै पाठ्य–पुस्तक पुगेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक परीक्षा सकेर भर्ना अभियान प्रारम्भ भइसक्दा पनि पाठ्य–पुस्तक ढुवानी समस्या बन्ने गरेको छ । गतवर्ष फागुन, चैतको पहिलो साताभित्रै जिल्लामा पाठ्य–पुस्तक पुग्ने गरेको भए पनि यसपल्ट अझै पुगेको छैन । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै पाठ्य–पुस्तक पुर्‍याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अधिकांश विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विषयगत पुस्तक नपाएर पुराना किताब पढ्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

कालिकोटमा बिक्रेता सक्रिय
कालिकोटमा फागुन १ र वैशाख १ मा शैक्षिक सत्र सुरु हुने दुवै खाले विद्यालय छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेका कतिपय विद्यालयमा अझै पाठ्य–पुस्तक पुगिसकेको छैन ।

दुई दशकदेखि पाठ्य–पुस्तक ढुवानी गर्दै आएको मान्मस्थित विनोद बुक सेन्टरले फागुनमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने फोइमहादेव, राचुली, चिल्खाया र ओदानकुका ३३ मध्ये १८ विद्यालयमा पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ । ‘ऋण सापटी गरेर किताब मान्म ल्याएँ,’ सेन्टरका प्रोप्राइटर नन्दबहादुर शाहीले भने, ‘कतिपय विद्यालय किताब लिनै आएका छैनन् ।’ उनले गत माघमै विद्यालयलाई किताब दिए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाएको गुनासो पनि गरे । उनले वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने कालिका गाउँपालिका लगायतका विद्यालयका लागि पनि पाठ्य–पुस्तक जिल्लामा भित्र्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

विगतमा ढुवानी समस्याले समयमा पुस्तक ल्याउन कठिन हुने गथ्र्यो । अहिले सडकको समस्या नरहेकोले विद्यालयले माग गरेपछि समयमै पुस्तक दिन सकिने अवस्था छ । विद्यालयको खातामा नगरपालिकाले रकम नहालेकाले ब्यक्तिगत रकमबाट पाठ्य–पुस्तक खरिद गरेर वितरण गरेको सत्यनारायण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कल्पना सेजुवालले बताइन् । ‘तिलागुफा नगरपालिकाले किताबको रकम अझै दिएको छैन,’ सेजुवालले भनिन्, ‘पछि किताब नपाइएला कि भनेर व्यक्तिगत रकमबाट किताब किनेँ ।’

गतवर्ष यहाँका अधिकांश विद्यालयमा सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याइसक्न दसैंसम्म लागेको थियो । तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालिकोटमा पुस्तक पुर्‍याउन विनोद बुक सेन्टर, हाम्रो स्टेसनरी र कर्णाली पुस्तक पसलले अनुमति लिएका छन् । खाडाचक्र नगरपालिका, नरहरिनाथ र पचालझरना गाउँपालिकालाई किताब बेच्ने जिम्मा पाएको हाम्रो स्टेसनरीले विद्यालयले माग नगरेकाले नेपालगन्जबाट पुस्तक उठाएको छैन । ‘कति पुस्तक आवश्यक हो ? माग गरेका छैनन्,’ हाम्रो स्टेसनरीका बिक्रेता राजकुमार शाहीले भने, ‘कतिपय विद्यालयले आधामात्र किताब लाने समस्या छ ।’

५२ वटा विद्यालय रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले विद्यालयको खातामा ६० प्रतिशत रकम पठाइसकेको जनाएको छ । ‘१६ लाख रुपैयाँ विद्यालयको खातामा पठाइसक्यौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले भने, ‘समयमै पुस्तक खरिद नगर्ने विद्यालयले रकम पाउँदैनन् ।’ उनले गतवर्ष केही विद्यालयमा पुस्तक नपुगेरै शैक्षिक सत्र सकिएको सुनाए ।

वैशाख १ मा शैक्षिक सत्र सुरु हुने विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेकाले किताब कसैले नलगेको विद्यालय निरीक्षक जसीप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिए । कालिकोटमा २ सय ९४ विद्यालयमा ५६ हजार विद्यार्थी छन् । नि:शुल्क पाठ्य–पुस्तकका लागिमात्र यहाँ वार्षिक २ करोड खर्च हुने गरेको छ ।

बेलैमा पुर्‍याउने तयारी
सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा दुवै जिल्लामा गतवर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनाभित्रै पाठ्य–पुस्तक पुगेका थिए । सोलुखुम्बुको कोशीपारि भनेर चिनिने महाकुलुङ गाउँपालिकामा वैशाख २५ भित्र पुस्तक पुगिसकेको थियो । यस वर्ष पनि ढिला हुन नदिने तयारी स्थानीय तह र विद्यालयले गरेका छन् ।

महाकुलुङ क्षेत्रमा पुस्तक बिक्री गर्ने अधिकृत बिक्रेता भक्त राईका अनुसार पुस्तक सदरमुकाम सल्लेरी पुर्‍याइसकिएको छ । दुर्गम भनिएका विद्यालयमा पनि कम्तीमा वैशाखभित्र पुस्तक पुगिसक्ने राईले बताए । खुम्बु क्षेत्रका लागि पनि सल्लेरीदेखि खच्चडलाई बोकाएर पाठ्य–सामग्री लाने गरिएको छ । यहाँ गत वर्षदेखि मात्रै समयमै पाठ्य–पुस्तक पुर्‍याउन थालिएको थियो । तर यस वर्ष फेरि स्थानीय तहले पुस्तक खरिदका लागि विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुनसक्ने विद्यालयका शिक्षकहरूले बताए ।

मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका २, उँबुस्थित राज्यलक्ष्मी माविका प्रधानाध्यापक रमेश अधिकारीले हालसम्म बजेट विद्यालयको खातामा जम्मा नभएको बताए । उनले अधिकृत बिक्रेतालाई पुस्तक अर्डर गरिसकेको तर पैसा पठाउन नसकेको बताए । ‘यसपालि पोहोरभन्दा अलि ढिला होला कि भन्ने लागेको छ,’ प्रअ अधिकारीले भने, ‘हामीले छिटो रकम उपलब्ध गराउन गाउँपालिकासँग आग्रह गरिरहेका छौँ ।’

जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय तहले विद्यालयलाई रकम उपलब्ध नगराइसकेको विषयमा जानकारी नआएको बताए । ‘हामीले सबैलाई बेलैमा पुस्तक उपलब्ध गराउन भनेर निर्देशन दिएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यही अनुसार उहाँहरूले काम भइरहेको होला ।’

चिसंखुगढी गाउँपालिकाका प्रमुख निशान्त शर्माले पुस्तक खरिदका लागि ढिला नगर्ने बताए । ‘बजेट निकासा भइसकेको छ । चैतभित्रै सबै विद्यालयको खातामा जम्मा गर्न मैले भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलासम्म काम भइसक्छ ।’

सदरमुकाममा पुस्तक
संखुवासभाका सदरमुकाममा खाँदबारीमा पाठ्य–पुस्तक आइसकेको छ । सधैं शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि मात्र सामुदायिक विद्यालयहरूले फाट्टफुट्ट रूपमा पाठ्य–पुस्तक पाउने गरेको भए पनि यो पटक बेलैमा पुस्तक ल्याइपुर्‍याइएको हो । अहिलेसम्म कक्षा ५ देखि १० सम्मको १ हजार ५ सय सेट पुस्तक सदरमुकाम आइसकेको रुधेस पुस्तक पसलका सञ्चालक रुद्र पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार १ देखि ५ कक्षासम्मको पुस्तक केही दिनमै सदरमुकाम आइसक्छ । ‘कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक ढुवानीले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘पुस्तक समयमै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले उपलब्ध गराएको छ ।’ जिल्लामा रहेका अन्य डिलरहरूले पनि पुस्तक ल्याइसकेका छन् । विगतमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन/चार महिनामा पनि नयाँ पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्दैनथ्यो । समयमा पुस्तक नआउँदा सबैभन्दा बढी विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई तनाव हुने गथ्र्यो । यो वर्ष भने शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पुस्तक पाउनेमा विद्यालयहरू ढुक्क छन् ।

सदरमुकामबाटै सबै विद्यालयमा पुस्तक पठाइन्छ । बिक्रेताहरूले चैतभित्रै सबै विद्यालयमा पुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन थालेका छन् । रुधेस पुस्तक पसलका सञ्चालक पोखरेलका अनुसार कक्षा १ देखि ५ सम्म ५ हजार सेट पुस्तक चाहिन्छ । कक्षा ६ देखि १० सम्म ३ हजार ५ सय पुस्तक आवश्यक पर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म १८ हजार ६ सय ६३ सेट पुस्तक आवश्यक पर्ने जनाएको छ । विद्यालय निरीक्षक सन्तोष बरालका अनुसार कक्षा ६ देखि ८ सम्मलाई ११ हजार ५ सय ८८ तथा कक्षा ९ र १० लाई ५ हजार ६ सय ३५ सेट चाहिन्छ । उनका अनुसार जिल्लामा १० वटा पुस्तक पसललाई ग्रामीण भेगका विद्यालयसम्म पुस्तक पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिइएको छ । यहाँ ४ सय ९ वटा विद्यालय छन् ।

सिलिचोङ गाउँपालिका ४ स्थित वागिश्वरी आधारभूत विद्यालयका शिक्षक हस्तकर्ण राईले भने समयमा पुस्तक पाउनेमा शंका लागेको बताए । ‘सदरमुकाममा पुस्तक आए पनि दुर्गम र सडक यातायात नपुगेकाले ढुवानीका कारण ढिला हुन्छ,’ उनले भने ।

– राजबहादुर शाही, भीमबहादुर सिंह, तुलाराम पाण्डे, डीआर पन्त, अर्जुन शाह, मोहन शाही, मेनुका ढुंगाना, कुम्भराज राई, दीपेन्द्र शाक्य

वितरण प्रक्रियामा समस्या
गतवर्ष कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका लागि भनेर नेपालगन्ज पुर्‍याइएको पाठ्य–पुस्तक सुर्खेत लगेर बेचिएको शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुगमनमा खटिएका प्रतिनिधिले भेटे । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले समयमै पुस्तक छपाइ नगरेर मात्रै होइन, वितरणमा हुने अनेक किसिमका मिलेमतो, लापरबाही र कमिसन खेलले पनि कक्षा १–१० का विद्यार्थीको हातमा समयमै किताब पुग्दैन ।

आगामी शैक्षिक सत्रका लागि भने १० वर्षपछि जनक शिक्षाले समयमै आवश्यक पुस्तक छपाइसकेको दाबी गरेको छ । तर ती पुस्तक क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला हुँदै बेलैमा विद्यालयसम्म पुग्नेमा भने आशंका व्यक्त गर्छन्, सरोकारवाला । कक्षा ६–१० को पुस्तक छाप्ने जनक शिक्षाको सानोठिमीस्थित प्रेसमा छापिएका पुस्तक दूरदराजका विद्यार्थीका हातमा पुग्नुपर्छ ।

वितरण प्रक्रियामा अनेक समस्या आउन सक्ने आशंका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्ण काप्रीले व्यक्त गरे । ‘यस पटकबाट हामी नयाँ प्रक्रियामा गएका छौं,’ उनले भने, ‘विगतका वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाने पाठ्य–पुस्तकको बजेट यसपालिदेखि सिधै स्थानीय तहको खातामा पठाइएको छ ।’ देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट रकम झिकेर विद्यार्थीका लागि पुस्तक किन्न सक्नेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत पाठ्य–पुस्तकका रकम विद्यालयलाई दिन स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । २०७५ सालमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या पूर्वअनुमान गरेर निशुल्क पाठ्य–पुस्तक खरिद शीर्षकमा २ अर्ब २२ करोड २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेर स्थानीय तहको खातामा पठाइएको छ ।

विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्‍याउने काममा प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिको हात हुने भएकाले गत वर्षहरूमा जस्तो बदमासी कम हुने शिक्षा विभागका अधिकारीहरूको आशा छ ।

किताब ढुवानीकर्ता, बिक्रेता, प्रधानाध्यापक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी र कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा कमिसन बढी आउने भन्दै दुर्गमका पाठ्य–पुस्तक सुगममै बिक्री गरिएका कतिपय उदाहरण छन् । ती अधिकारीले भने, ‘दुर्गम हुम्ला, डोल्पाका किताब सुर्खेतमा बेचिनुको कारण पनि कमिसन नै हो ।’ विद्यार्थीको संख्या गनेर पुस्तकको बजेट पठाइने भएकाले कतिपय प्रधानाध्यापकले फर्जी विद्यार्थीको संख्या देखाएर अनियमितता गर्ने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा शिक्षा क्षेत्रको उजुरी र मुद्दा बढी हुनुको एउटा कारण पुस्तक खरिद प्रक्रिया पनि हो । स्थानीय तहलाई पुस्तक किन्ने रकम पठाएपछि भने फर्जी विद्यार्थीको संख्या प्रधानाध्यापकहरूले कटाउन थालेका छन् । शैक्षिक तथ्यांक अनुसार कक्षा १–१० मा यस वर्ष २ लाख १७ हजार विद्यार्थीको संख्या घटेको छ ।

फागुन १ गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु भएका मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पामा कक्षा १–५ को पाठ्य–पुस्तक निजी कम्पनी र ६–१० को किताब जनक शिक्षाले छापेर पठाइसकेको दाबी गरेका छन् । पाठ्य–पुस्तक वितरण व्यवस्थापन अनुगमन केन्द्रीय समितिको चैत १० गतेको बैठकले बेलैमा पुस्तक छपाएको भनेर जनक शिक्षा र किताब छपाइका लागि विभागमा सूचीकृत भएका १७ निजी कम्पनीलाई धन्यवाद दिएको छ । यी तिनै जिल्ला हुन्, जहाँका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीबाट शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पुस्तक नपाएको गुनासो आउने गरेको छ ।

देशभर कक्षा १–५ का लागि निजी मुद्रकले १ करोड ६५ लाख २८ हजार ७० थान पाठ्य–पुस्तक छाप्नुपर्नेमा ५२ लाख ७८ हजार ७० थान छाप्न बाँकी रहेको अनुगमन समितिको तथ्यांक छ । छाप्न बाँकी पाठ्य–पुस्तक आगामी चैत २५ भित्र सकेर बिक्रेताहरूलाई पठाउने निजी कम्पनीका प्रतिनिधि दिपक भण्डारीले बताए । ‘दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने किताब पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै काम सकिएको छ, बेलैमा किताब पुग्नेमा कुनै आशंका छैन ।’ शिक्षा विभागले गत पुसमा मात्रै किताब छपाइका लागि सूचीकृत गरेर अनुमति दिएकाले अझै ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘हरेक साल सरकारले हामीलाई आह्वान गरेर सूचीकृत गर्छ, अर्को साल किताब छाप्न पाउने–नपाउने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन,’ भण्डारीले भने, ‘बेलैमा किताब छाप्ने अनुमति दिए, शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा चापाचाप हुन्थेन, समयमै छापेर विद्यार्थीको हातमा पुग्ने थियो ।’

निजी कम्पनीहरूले पुस्तक बिक्री–वितरणका लागि धनगढी, नेपालगन्ज, विराटनगर र काठमाडौंमा डिपो सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती डिपोबाट नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघमा आबद्ध करिब एक हजार व्यवसायीले पुस्तक किनेर जिल्ला/जिल्लामा लैजान्छन् । तिनै पुस्तक पसलेहरूबाट विद्यालयहरूले पुस्तक किन्ने गरेका छन् । सुगम क्षेत्रका व्यवसायीलाई निजीले १८ प्रतिशत र दुर्गमकालाई ६५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरेको छ । त्यही कमिसनका चक्करमा दुर्गमका लागि पठाइएका पुस्तक सुगम क्षेत्रमा बिक्री गरेर बढी कमिसन खाने गर्छन् । कक्षा १–५ मा यसपालिदेखि रंगिन पुस्तक भएका कारण ८० प्रतिशतसम्मको कमिसन घटेर ६५ भएको हो ।

कक्षा ६–१० को लागि आवश्यक १ करोड ९२ लाख ३९ हजार ६ सय ५६ मध्ये ३० लाख ९६ हजार ३ सय ६७ पुस्तक छाप्न अझै बाँकी छ । उक्त तथ्यांक शिक्षा विभाग र जनक शिक्षाको भने फरक/फरक छ । जनक शिक्षाको तथ्यांकमा २६ लाख पुस्तकमात्रै छाप्न बाँकी देखिन्छ । गतवर्ष ३० लाख किताब बिक्री हुन नसकेको जनक शिक्षाका प्रमुख महेश तिमिल्सिनाले बताए । ‘शिक्षा विभागले अनुमानको भरमा बढी किताब छपाउन माग गर्छ, बिक्री नहुने डरमा कम छाप्छौं,’ उनले भने । तथ्यांक फरक हुनुमा कतिपय विद्यालयले नयाँ पुस्तक नकिन्ने र विद्यार्थीलाई पुरानै पुस्तक पढ्न लगाउनु पनि एउटा कारण हो । जनक शिक्षाले दैनिक एकदेखि डेढ लाख पुस्तक छाप्ने क्षमता राख्छ । अब १० दिनभित्र सबै पुस्तक छापिसकिने उनले बताए ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेश स्तरमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेर पुस्तक बिक्री–वितरण थालिएको तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । जनक शिक्षाबाट सञ्चालित कार्यालयहरू विराटनगरमा २१ लाख ८० हजार ७९, जनकपुरमा १४ लाख ४३ हजार ३ सय ९०, भरतपुर/बुटवलमा २८ लाख ८६ हजार, पोखरामा १४ लाख ६८ हजार, नेपालगन्जमा २८ लाख ४० हजार र धनगढीमा २२ लाख ८५ हजार थान पाठ्य–पुस्तक पुगिसकेको छ । छापिएका मध्ये ९० प्रतिशत पाठ्य–पुस्तक क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा पुगिसकेको जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्र आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबैभन्दा बढी पोखरामा क्षेत्रमा ९३ प्रतिशत र सबैभन्दा थोरै भरतपुर क्षेत्रमा ६९ प्रतिशत किताब पुगिसकेको छ । ती कार्यालयहरूबाट बिक्रेताहरूले किताब लग्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘पुस्तक पसलहरूबाट किनेको किताबको बिल भर्पाइ स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराएपछि मात्रै प्रधानाध्यापकहरूले भुक्तानी पाउनेछन्,’ उनले भने । जनक शिक्षाले बिक्रेताहरूलाई ९ प्रतिशत कमिसन दिएको छ । दूरीका आधारमा थप ढुवानी भाडा र कमिसन दिन सकिने जनक शिक्षाले जनाएको छ । जनक शिक्षाका पुस्तकमा पनि निजीकै जस्तै दुर्गमका किताब सुगम क्षेत्रमा बेचेर बढी कमिसन लिने जोखिम छ ।

शिक्षा विभागले विद्यार्थीको संख्या किटान गरेर पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिन्छ । जनक शिक्षा र १७ वटा निजी कम्पनीले विद्यालय तहको पाठ्य–पुस्तक छाप्छन् । पुस्तक विद्यालयसम्म पुगे–नपुगेको अनुगमन गर्न क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानलय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई समेत निर्देशन दिइएको विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । पुस्तकको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिइएको छ ।

– सुदीप कैनी

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७४ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?