स्थिरताको प्रस्थानविन्दु

२०७४ साल अस्थिरतालाई फाल्दै स्थिरताको प्रस्थानविन्दुको वर्षका रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। यो वर्ष यस्ता केही उल्लेख्य राजनीतिक घटना भए जो विगतमा वर्षौंदेखि गरिँदै आएको अभ्यासभन्दा नौला हुन्।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — दुई वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी संविधानले संघीय शासन प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गर्नैपर्ने वर्षका रूपमा २०७४ लाई किटान गरेको थियो। संविधान आएपछिको रूपान्तरित संसद्को कार्याकाल दुई वर्ष अर्थात् २०७४ माघ ७ सम्म मात्र हुने संक्रमणकालीन व्यवस्थामा थियो।

संविधानमा भएका यस्ता समयसीमासहितका बाध्यकारी व्यवस्थालाई विगतमा संशोधन मार्फत हेरफेर गरिएका उदाहरण पनि थिए। तर, यस पटक त्यस्तो भएन। संविधानको परिकल्पनाअनुसारै २०७४ साल नेपालको संघीय शासनको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने वर्षका रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति हुने हो भने अप्ठेरा चुनौती पार गर्दै मुलुकलाई सही दिशामा लैजान सक्छन् भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ।

अनि, २०७४ साल अस्थिरतालाई फाल्दै स्थिरताको प्रस्थानविन्दुको वर्षका रूपमा इतिहासमा अंकित भएको छ। यो वर्ष यस्ता केही उल्लेख्य राजनीतिक घटना भए जो विगतमा वर्षौंदेखि गरिँदै आएको अभ्यासभन्दा नौलो थियो। संघीयतामा मुलुक जाने र त्यसअनुसारको शासकीय संरचना नै खडा हुन नसक्ने अड्कलबाजीहरू गलत सावित भएका छन्। मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिँदै विकास र समृद्धिको ढोका खोल्ने अवसर सिर्जना भएको छ।

Yamaha

‘लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले यो वर्ष ऐतिहासिक नै भएको छ, संविधानअनुसारका सबै संरचनाहरू तयार हुनु र काम गर्ने अवस्थामा पुग्नुले नेपालप्रति हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणसमेत बदलिएको छ,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ भन्छन्। लोकतन्त्रको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सूचीमा नेपाल यो वर्ष उल्लेख्य स्थानमा रहने उनले उल्लेख गरे।

गठबन्धन संस्कृति
यही वर्ष नेपालमा पहिलो पटक चुनावी गठबन्धनको अभ्यास सुरु भयो। यसअघि चुनावमा दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने र परिणामपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने मात्र प्रचलन थियो। कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र मिलेर सरकार बनाउने शैलीे राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारक थियो। यस पटक राजनीतिक दलहरूले भिन्न अभ्यास गरे। अन्य मुलुकहरूमा जस्तै चुनावअघि नै दलहरू गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावमा सहभागी भए। संयुक्त घोषणापत्र जारी गरी चुनावपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट खाकासहित चुनाव लडे। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको देशव्यपी चुनावी गठबन्धन बन्यो। प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको चुनावी गठबन्धन बन्यो। त्यस्तै कांग्रेसले राप्रपालगायतसँग केही स्थानमा तालमेल गर्‍यो। विशेषगरी वाम गठबन्धन र मधेसी दलको गठबन्धन यसअघिको अभ्यासभन्दा भिन्न खालको थियो। उनीहरू संयुक्त घोषणापत्र लिएर जनतासँग मत माग्न पुगेका थिए। ‘गठबन्धन बनाएर चुनावमा संलग्न हुनु र त्यसअनुसार जनअनुमोदित भएर आउनु राम्रो अभ्यास हो,’ पूर्वसभामुख नेम्बाङ भन्छन्। चुनावपछि पार्टी एकतासम्मको आश्वासन दिएर वाम गठबन्धन निर्वाचनमा गएको थियो। उसले बहुमत आए पाँच वर्षसम्म स्थिर शासन चलाउने र मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने जग तयार गर्ने आश्वासन बाँडेको थियो। ‘एमाले र माआवादी मिल्दैनन् कि भन्ने थियो तर चुनावी गठबन्धनसहित उनीहरू पार्टी एकताकै घोषणा गरेर गए,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धन बनाएकै कारण नेपाली कांग्रेसजस्तो शक्तिले नराम्ररी हार खायो।’

गठबन्धनको पहिलो अभ्यास सफल भयो। वाम गठबन्धनले चुनावी प्रतिबद्धताअनुसारै झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गर्‍यो। त्यस्तै प्रदेशसभामा गठबन्धनले प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा झन्डै दुई तिहाइ सिट नै जित्यो। त्यस्तै प्रदेश २ मा मधेसीहरूको गठबन्धन पनि सफल देखियो। प्रदेश २ को प्रदेशसभामा मधेसी गठबन्धनको बहुमत आयो।

सबै बने संविधान पक्षधर
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा करिब ९० प्रतिशतको समर्थन थियो। गणितीय हिसाबले ९० प्रतिशत भए पनि आदिवासी जनजाति र मधेसीका अधिकारका विषयलाई बढ्ता जोड दिने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनाता पार्टीले संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। संविधान जारी हुनुअगावै संविधानसभा छाडेर हिंडेका उनीहरू संविधानको स्वामित्व लिन चाहिरहेका थिएनन्। यही विषयको विवादले तराईमा आन्दोलन चर्किंदा नेपालले भारतीय नाकाबन्दीसमेत बेहोर्नुपरेको थियो। तर, पछिल्लो चुनावले ती सबै असन्तुष्टि र विवादलाई किनारा लगाएको छ।

किनभने तीनवटै तहका चुनावमा असन्तुष्ट दलहरू पनि सहभागी भए। संविधानलाई मान्ने घोषणा गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संसद् र सरकारलाई समर्थन गरेर सत्ता पक्ष बने। स्थानीय तह पहिलो चरणको चुनावबाटै फोरम चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भयो। राजपा भने चुनावमा सहभागी नहुने अडान राख्दै बस्यो। तर, दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा राजपाभित्र पनि चुनावमा जानुपर्ने दबाब बढ्यो। प्रदेश ५ का केही स्थानीय तहमा राजपा नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिए। पार्टीभित्रै दबाब बढ्न थालेपछि तेस्रो चरणको असोज २ को चुनावमा राजपासहित सबै दलहरू चुनावमा सहभागी भए। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनाव सबै असन्तुष्ट दलहरूसमेतको सौहार्दतामा सम्पन्न भयो। संविधान नै बहिष्कार गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेतामध्ये महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभामा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा ‘संविधान मान्छु’ भन्दै सबैलाई शपथ खुवाए, जुन दृश्यले संविधान जारी गर्दा देखिएको १० प्रतिशत असन्तुष्टि पनि सकियो। चुनावले शतप्रतिशत जनमत संविधानका पक्षमा रूपान्तरित भयो। ‘सबै दलहरूलाई समेट्ने प्रयासकै लागि हामीले चुनावहरू चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्ने नीति बनायौं, संविधान संशोधन गर्ने भन्दै असन्तुष्टहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्‍यौं,’ काग्रेस नेता साउदले भने, ‘जसको परिणाम सबैले संविधान स्विकारेर चुनाव हुने माहोल बन्यो, यो घटना नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि एउटा कोसेढुंगा नै हो।’

दलीय हैसियतमा बदलाव
तीन तहको चुनावले राजनीतिक दलहरूको हैसियतमा भने ठूलो बदलाव ल्याएको छ। २००७ सालको जनआन्दोलनदेखि नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले निकै ठूलो धक्का खायो। स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनवटै चुनावमा कांग्रेसको ठूलो पराजय भयो। संसदीय राजनीतिमा पकड जमाउँदै आएको ठूलो दल खुम्चियो। केन्द्रीय संसद्मा एक तिहाइसमेत उपस्थिति जनाउन सकेन। वाम गठबन्धनले भने दुई तिहाइ निकट सिट जित्यो। जसका कारण तीनवटै तहका सरकारमा वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ। प्रदेशका सातवटै सरकारमध्ये ६ वटामा वाम गठबन्धनको सरकार छ। प्रदेश २ मा पनि वाम गठबन्धनको समर्थनमा सरकार बनेको छ। झन्डै दुई तिहाइको समर्थनमा केन्द्र र प्रदेशसम्मका सरकार बनेका छन्। संविधानअनुसार पनि अब सहज रूपमा सरकार बदल्न सम्भव छैन। त्यसैले यो चुनावी परिणामले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको बीउ रोपेको छ। त्यो बीउलाई हुर्काउँदै विकास र समृद्धि मूल लक्ष्य हासिल गर्न आगामी पाइलाहरू अघि बढून्।

चुनाव, चुनाव, चुनाव
संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तह शासकीय संरचना परिकल्पना गरिएको थियो। ती संरचनाको व्यावहारिक अभ्यास सुरु भएको छ। तीनवटै तहको चुनाव एकै वर्ष सम्पन्न भएको छ। एकै वर्ष चरणबद्ध रूपमा तीनवटै तहका चुनाव गर्ने स्थितिले वर्षभरि नै मुलुक चुनावमय बन्यो। वैशाखबाट सुरु भएका चुनाव राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नसकिँदासम्म माघ महिनासम्मै भइरहे। मुलुकमा २० वर्षदेखि स्थानीय चुनाव भएको थिएन। स्थानीय सरकार नहुँदा विकास निर्माण र जनताका अत्यावश्यक सेवा समेत वर्षौंदेखि प्रभावित थिए। संविधानअनुसार तल्लो निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएको स्थानीय तहको चुनावबाट २०७४ सालको वर्ष प्रारम्भ भयो।

‘संविधान जारी भएलगत्तै चुनाव होला कि नहोला भन्ने आशंका थियो, संविधानै कार्यान्वयन हुन नहुने प्रश्न उठ्दै गएको थियो,’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ भन्छन्, ‘त्यस्ता सबै प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ २०७४ सालमा आयो। चुनावले संविधान कार्यान्वयन भयो।’ उनका अनुसार चुनाव नहुने आशंकाहरू धेरै थिए। चुनाव हुन दिने परिस्थितिहरू पनि उत्तिकै प्रभावी थिए। तर राजनीतिक दलहरूबीच चुनावप्रतिको प्रतिबद्धतामा आँच आएन, जसको परिणाम स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा धकेलेर भए पनि सम्पन्न भयो।

संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासमा चुनाव तीन चरणमा धकेलिएको थियो। पहिलो चरणमा वैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ वटा जिल्ला, दोस्रो चरणमा असार १४ मा प्रदेश १, ५ र ७ का ३५ जिल्ला र तेस्रो चरणमा असोज २ मा प्रदेश २ का आठ जिल्लामा स्थानीय तह चुनाव भयो।

‘एकै पटक चुनाव सम्पन्न गर्ने राजनीतिक वातारण थिएन, त्यसैले सबैलाई चुनावमा समेट्ने प्रयासस्वरूप चरणबद्ध चुनाव गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो,’ कांग्रेस नेता एनपी साउद भन्छन्।

स्थानीय तहको चुनावपछि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपल्ट गर्ने राजनीतिक निर्णय भयो, जुन निर्णय संविधानको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको संरचना तयार गर्न उपयुक्त ठहरियो। स्थानीय तहको चुनावपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव छुट्टाछुट्टै गरेको भए लामो समय लाग्न सक्थ्यो। जसका कारण माघ ७ भित्र केन्द्रीय संसद् बनिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन हुन अप्ठेरो पथ्र्याे। तर दुवै चुनाव एकै पटक गर्ने निर्णयले माघ ७ को समयसीमा घर्केर संवैधानिक शून्यता आउने स्थिति टर्‍यो।

दुई चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। हिमाली र केही पहाडी ३२ जिल्लामा मंसिर १० र बाँंकीमा मंसिर २१ मा चुनाव भयो। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएपछि पनि यससँगै जोडिएका दुइटा पूरक चुनाव पनि यसै वर्ष सम्पन्न भए। राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने पूरक चुनावका रूपमा थिए।

तीसमेतलाई जोड्दा २०७४ सालभर पाँचवटा चुनाव भए।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘विकासमा सघाउनुस्, बाँकी आफैं गर्छौं’

कूटनीतिक समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंँग नेपालले मूलत: विकासका लागि साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै घुुमाउरो तरिकाबाट संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दामा भने धेरै चासो नराख्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई मंगलबार संयुक्त ब्रिफिङ गर्दै ओलीले राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको प्राथमिकता तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।


‘हामी व्यापार र लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौं, यसका लागि शुल्क घटाउँछौं, करका दायरालाई सरलीकृत गर्दै लैजान्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संवैधानिक, राजनीतिक र अन्य मुद्दाहरूले कुनै असर गरे त्यसमाथि निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतामा मात्र छ ।’ संविधानमा भएका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बेलाबखत चासो प्रकट भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चासो नेपालका लागि आवश्यक रहेको भन्ने कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रस्ट्याएका हुन् ।


पछिल्लो समय युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीले नेपालको संवैधानिक प्रावधान सच्याउन आग्रहसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । यो विषयलाई लिएर नेपालको सार्वभौम संविधानसभाले बनाएको संविधानमाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै सरकारले समेत आपत्ति जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्न खोजेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका थिए । यही विषयले कूटनीतिक समुदायको ध्यान खिचिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ब्रिफिङ गरेका हुन् । ब्रिफिङमा उनले स्पष्ट रूपमा कुनै घटना विशेषलाई जोड दिएनन् तर नेपाली जनता नै नेपालका बारे निर्णय गर्न सार्वभौम रहेको भन्ने प्रस्ट्याए ।


उनले छिट्टै अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य हासिल गर्न तीव्र आर्थिक विकास आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘हामीले यो लक्ष्य हासिल गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नैपर्ने छ, यसका लागि व्यापार र लगानी सरकारको स्वाभाविक प्राथमिकताको क्षेत्र हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामीलाई अत्यधिक लगानी चाहिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित लन्चसहितको बैठकमा झन्डै एक घण्टा आफ्नो धारणा राखेका ओलीले अब नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको युग सुरु भएको उल्लेख गरे ।


‘संघीय संरचनाअनुसार तीनवटै तहका सरकार बनेका छन्, अन्तत: हामी राजनीतिक स्थायित्वको युगमा प्रवेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर हामी यो चरणमा पुगेका छौं, हाम्रो लोकतन्त्रको यो संघर्षमा तपाईंहरूले गरेको नैतिक सहयोगप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र नयाँ चुनावपछि बनेका सरकारको शक्तिबारे पनि स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे । ‘हाम्रा निर्वाचित निकायमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको कुरा तपाईंहरूलाई साट्न पाउँदामा म धेरै खुसी छु,’ उनले भने, ‘कुनै पनि मापदण्ड हेर्ने हो भने यो सानोतिनो उपलब्धि होइन ।’ कतिपय विकसित मुलुकमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व यो स्तरमा पुगेको छैन ।


प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रमा तीन चौथाइ र सबै प्रदेशमा दुई तिहाइ समर्थनको सरकार बनेको उल्लेख गर्दै शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । ओलीले ६ वटा बुँदामा आफ्नो प्राथमिकताबारे स्पष्ट पारे । सरकारको पहिलो प्राथमिकता ‘राष्ट्रियता’ रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो हितका लागि हामी राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । उनले दोस्रो प्राथमिकता लोकतन्त्र हुने उल्लेख गरेका छन् ।


लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सरकारले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने धारणा ओलीको थियो । ‘लोकतन्त्र र नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रताप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं, हाम्रो संविधानले विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नियमविरुद्ध कुनै पनि
किसिमका सम्झौता हुने छैनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।


समानता र सामाजिक न्याय तेस्रो प्राथमिकतामा पर्ने उनले उल्लेख गरे । सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सबैलाई समान अवसर र संरक्षण दिने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘एकताभित्रको विविधता नै हाम्रा शक्ति हुन् । नागरिकका आधारभूत अधिकार संरक्षणका लागि राज्य प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । स्थायित्व, समृद्धि र विकास सरकारको चौथो प्रथामिकतामा रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘हामी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न लागिपरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘शान्ति र स्थायित्वविरुद्ध कुनै पनि किसिमका अपमान र प्रहार सह्य हुने छैनन् । सामाजिक सद्भाव भडकाउनेहरूलाई कुनै ठाउँ नभएको प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।’


सरकारको पाँचांै प्राथमिकता सुशासन रहेको ओलीले उल्लेख गरे । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो शून्य सहनशीलता छ । हाम्रो ध्येय नै भ्रष्टाचारमुक्त शासन हो,’ उनले भने । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै सरकार जनताको माग र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘छिटो आर्थिक विकास प्राप्त गर्न परिवर्तन आवश्यक छ । स्रोत र साधनले भरिपूर्ण हाम्रो मुलुक अब गरिब रहिरहन सक्दैन । गरिबी, भोक र पछौटेपनविरुद्ध हामी लड्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । यिनै आधारलाई केन्द्रविन्दु मानेर मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजमा एजेन्डाहरू लैजाने ओलीले उल्लेख गरे ।


गुणात्मक विकास नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको धारणा थियो । ‘हाम्रा लागि विकास गुणात्मक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । अहिले पनि हामी विकासको पहिलो खुडकिलोमै छौं । राज्यको सीमित स्रोत र साधनले यी चुनौती पार लगाउने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसैले हामी निजी क्षेत्र (स्वेदशी र विदेशी) लाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लगानीका लागि आमन्त्रण गर्दछौं ।’ भूकम्पपछि भत्किएका संरचना, भवन तथा सम्पदा पुनर्निर्माण कार्य पनि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।


विदेश नीति र प्राथमिकता
ओलीले सरकारको विदेश नीति र प्राथमिकताबारे पनि ब्रिफिङ गरे । ‘परिवर्तनशील विश्वमा स्थायी रूपमा अनुकूल भएर रहिरहन सबैलाई चुनौती छ,’ ओलीले भने, ‘अझ हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि चुनौती धेरै छन् । विश्वको शान्ति, विकास र प्रजातन्त्र संरक्षणका लागि स्थायित्व आवश्यक छ ।’ ‘नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउनका लागि लोकतन्त्र र सामाजिक, आर्थिक विकासलाई सबलीकरण गर्न‘ सरकारको
मुख्य कूटनीतिक लक्ष्य हुन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।


तटस्थता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल्यमान्यता र विश्व शान्तिको पक्षमा नेपाल हुने उनले उल्लेख गरे । ‘सबैसँग बन्धुत्व र कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने हाम्रो सम्बन्ध हुनेछ, हामी सबैको असल साथी बन्न चाहन्छौं र सबैलाई असल साथीका रूपमा व्यवहार गर्नेछौं,’ ओलीले भने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू मुलुकको विकाससँग केन्द्रित रहनेमा पनि ओलीले जोड दिए । ‘आर्थिक विकासको एजेन्डा हाम्रो मुख्य चाबी हुनेछ । विकासलाई भूराजनीतिको आँखाबाट हेर्न‘ हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने ।


उनले दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको नीतिबारे पनि छुट्टै बोले । ‘हामीले हाम्रो मुख्य दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको आनन्द लिएका छौं,’ उनले भने, ‘पारस्परिक हित र सम्बन्ध हाम्रो सम्बन्धको मुख्य अंश हुनेछ । दुवै छिमेकीबाट हामी जीवन्त आर्थिक अभियानको लाभ लिनेछौं ।’ दुवै मुलुकका जायज हितको कदर गर्ने र नेपालको भूमि उनीहरूविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि ओलीले जनाए । ‘अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार आपसी हित र सहकार्यमा केन्द्रित रहनेछ । व्यापार, लगानी, पर्यटनमा हामी हाम्रो सम्बन्धलाई विस्तार गर्न चाहन्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुख्य शक्ति र विकासका साझेदार मुलुकबीच हामी आपसी सहकार्यमा जोड दिनेछांै ।’


नेपालका श्रम गतव्य मुलुकसँग कामदारको सुरक्षा र उनीहरूको हितका लागि सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रसंघसँगको आबद्धता, शान्तिपूर्ण ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान, आतकंवाद विरुद्धको ऐक्यबद्धता, मानव अधिकारको रक्षा तथा क्षेत्रीय सम्बन्धमा पनि जोड दिने उल्लेख गरे । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा नेपालले मानव अधिकार र मानवीय कानुनविपरीत काम गर्ला कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोलाई पनि ओलीले आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यतिर सम्बोधन गरे । ‘संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेको छ, गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुनेछैन भन्ने म पुन: दोहोर्‍याउन चाहन्छु,’ उनले भने ।


एमालेका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितका नेताहरूलाई राखेर ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सरकारका ६ प्राथमिकता
१. राष्ट्रियता
२. लोकतन्त्र/स्वतन्त्रता
३. सामाजिक न्याय र समानता
४. स्थायित्व र विकास
५. सुशासन
६. जनआकांक्षाको सम्बोधन

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT