बढ्यो बिजुली

उनका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट ७० र विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० गरी १०० मेगावाट थपिएको हो।

यसै वर्ष सकिने भनिएको प्राधिकरणकै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट भने विद्युत् उत्पादन सुरु हुन सकेन। उक्त आयोजना आगामी हिउँदसम्म सक्ने तयारी प्राधिकरणको छ। पियाका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी प्रवद्र्धकका आयोजनाहरूले थापाखोला १३.६, पुवाखोला ४, माई साना क्यास्केट ८, चाकेखोला २.८३, मोडक्यु १३, अपर माई सी ६.१, थावाखोला ५, मोलुङ ७, ठेउले १.५, सभाखोला ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका छन्। आगामी एक महिनाभित्र स्वदेशी प्रवद्र्धकका विद्युत् आयोजनाहरू तल्लो मोदी २०, अपर मैलुङ ए ६.४२ काबेली बी १ बाट २५, तल्लो हेवा २१.६, इवाखोला ९.९ र रुवी ए ८.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ।

मुलुकमा निजी क्षेत्रले २०५४/५५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको हो। निजी क्षेत्रले आगामी एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए। ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले कुल २५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षमा हामीले थप १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौं र निजीको १५ सय मेगावाट पुग्नेछ।’

नेपालमा १९६८ मा फर्पिङ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको इतिहास छ। यति लामो अवधिमा जम्मा हजार मेगावाटको हाराहारी बिजुली (थर्मल प्लान्टसहित) पुगेको छ। ‘१ सय ७ वर्षमा मुलुकले जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो, अब निजी क्षेत्रले नै एक वर्षमा त्यति थप उत्पादन गर्दै छन्’ उनले जोडे। उनी बैंकहरूले तरलता अभाव देखाएर विद्युत् आयोजनाहरूलाई ऋण र किस्ता प्रवाहमा ढिलाइ गरेको र ब्याज अचाक्ली बढाएका कारण केही आयोजना ढिलाइ भएको बताउँछन्। वित्तीय समस्याको समाधान छिटो हुने हो भने निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गुरागाईंको छ। उनी अघिल्लो वर्षभन्दा २०७४ सालमा निजी क्षेत्रबाट बढी विद्युत् उत्पादन भएको उल्लेख गर्छन्। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले धेरै र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरेको बताउँछन्।

मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी हुनु र विद्युत्को माग पूर्ति गर्न तथा लोडसेडिङ हटाउने वातावरण बन्नुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ सालमा लिएको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ नीति प्रमुख आधार हो। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिन्। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यले २०५५ मा पहिलो पटक निजी क्षेत्रसित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने दर पीपीए (विद्युत् खरिददर) तय गरिन्। उनको निर्णयअनुसार त्यतिबेला निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले वर्षायाममा ४ रुपैयाँ २० पैसा तथा सुक्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० रुपैयाँ पीपीए रेट कायम भयो। पीपीए दर कायम भए पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रप्रति प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रकै धेरैजसो अधिकारीहरूको विश्वास थिएन। उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले एक/दुई मेगावाटका आयोजना बनाएर मुलुकको माग पूरा गर्न र लोडसेडिङ हटाउन मद्दत पुग्दैन अर्थात् स्वदेशी निजी क्षेत्रले खासै विद्युत् उत्पादन योगदान गर्नै सक्तैनन्।’ स्वदेशी प्रवद्र्धकले धीमा गतिमा भए पनि विद्युत् आयोजना बनाउँदै गए। सुरुमा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा उनीहरूको योगदान सानो थियो। बिस्तारै स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको योगदान बढ्दै गएको छ। अहिले मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा प्राधिकरण (सरकार) ले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको कुल बिजुली उत्पादन जति छ, झन्डै त्यति नै उत्पादन निजी क्षेत्रको छ। अबको ६/८ महिनामै निजी क्षेत्रको उत्पादनले प्राधिकरणलाई उछिन्दै छ।

प्राधिकरणका आयोजनाहरूको कुल जडित उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको कुल जडित उत्पादन क्षमतासमेत ५ सय मेगावाट नै पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले हाल माथिल्लो त्रिशूली ३ ए ६०, राहुघाट ४० र कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट मात्र निर्माण गरिरहेको छ, जबकि निजी क्षेत्रले हाल कुल क्षमता २५ सय मेगावाट भएका आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू थप ५ हजार मेगावाट कुल क्षमता भएका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीए गर्ने तयारीमा छन्।

स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जानुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यको निर्णयलाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ। त्यसपछिका जलस्रोत र ऊर्जामन्त्रीहरूले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन उदार नीति अख्यितार गर्दै आएका छन्। त्यसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ। उनले २०६५ सालमा पोस्टेड रेट अर्थात् पीपीए दरमा २० प्रतिशत वृद्धि गरिदिए। यसले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्न थप प्रोत्साहित गर्‍यो। उनीपछाडिका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका निजी प्रवद्र्धकहरूलाई विद्युत् उत्पादनको कार्यतालिका नै तोकेर आयोजनाको बिजुली पोस्टेड रेटमा खरिद गरिदिने र प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाए। यसबीचमा विद्युत् आयोजनाहरूले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट पाउन थालेका छन्।

आचार्यदेखि विष्ट हुँदै बोगटीसम्मका निर्णयले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसै वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले बढी लगानी लाग्ने जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशययुक्त) आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको समेत पीपीए रेट तय गरेको छ। यसले समेत स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन विश्वास ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।