सम्झनलायक समय

यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ ।
यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।
गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट विसं २०७४ सम्झनलायक रह्यो। रोजगारी सिर्जना गर्न लगानीको आवश्यकता पर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा यो आन्तरिक तथा बाह्य दुवै क्षेत्रबाट आउनु जरुरी छ। यो वर्षको अघिल्लो छ महिनामै गत वर्षभरिको भन्दा बढी विदेशी लगानी भित्रिएको छ।

आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जनामा बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने सन्दर्भमा यो पक्ष निकै सकारात्मक रह्यो। यदि उचित वातावरण निर्माण हुने क्रम सकारात्मक रूपमा रहिरहेमा आगामी वर्षहरूमा यो थप बढ्दै जाने निश्चित छ।

यसै वर्ष ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट झन्डै ५० अर्ब अनुदान सहयोगको सम्झौता सम्पन्न भयो। यो एकै पटकमा प्राप्त भएको हालसम्मकै ठूलो रकम हो।

यसलाई खड्किँदै गएको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल विकास तथा निर्माणमा पनि खर्च गर्ने भनिएको छ, जसले हाल भारतसँग समझदारी गर्ने गरी चर्चामा ल्याइएको ऊर्जा बैंकिङ प्रणालीलाई समेत सघाउ पुर्‍याउनेछ। साथै, यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा समग्र आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान दीर्घकालीन रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। भारतीय प्रसारण प्रणालीसँग जोडिएपश्चात् भविष्यमा बढी भएको ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछैन।

यसले ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई थप उत्साहित एवम् प्रोत्साहित गर्नेछ। सहज तथा निर्बाध ऊर्जाको आपूर्तिबाट समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा सहयोग पुगी उत्पादनको मूल्यमा कमी आउनेछ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको सहज तथा निर्बाध उपलब्धता तथा समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास आर्थिक तथा समाजिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय प्रयासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ।

यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या १० लाख नाघ्यो। राजनीतिक स्थायित्व तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएको उत्साहजनक लगानीका कारण यो संख्या आगामी वर्षहरूमा थप बढ्दै जाने निश्चित छ जुन वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी हुनेछ। यसका लागि होटल तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको थप विकास तीव्र गतिमा गर्नु भने जरुरी छ। हामीले टर्कीको ग्य्रान्ड बजारमा वार्षिक नौ करोडभन्दा बढी पर्यटकहरू भ्रमण गराएको सफलतालाई आत्मसात् गरेर सोहीअनुरूप तयारी एवम् योजना बनाई प्रयास गरेमा सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने बुझुनु जरुरी छ। उत्तर र दक्षिणबाट मात्रै करिब १० करोडभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना हामीसँग छ।

नयाँ दर्ता भएका उद्योगहरूको संख्यामा भएको वृद्धिले उद्योगहरूको स्थापना हुने क्रम बढ्दो रहेको संकेत गर्छ। यसबाट उत्पादन बढ्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्नेछ। व्यावसायिक कृषि प्रणालीका क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा भएको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रको थप विकास तथा विस्तार हुने निश्चित छ। अबको प्राथमिकता कृषिमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी उत्पादनशीलता बढाई व्यापारघाटा कम गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ताकि राजस्वमा आयात करको हाम्रो बढ्दो निर्भरता कम गर्न सकियोस्।

राजस्व संकलनले आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेको छ तर आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय योगदानका लागि करका क्षेत्रहरूमा थप विस्तार गर्नु भने जरुरी छ, विशेषगरी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सम्पत्ति करमा। साथै समग्र कर प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि तथा सुधार पनि आवश्यक छ। यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथा धेरै वर्षपश्चात् लगातार दुई वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले प्रतिव्यक्ति आयमा पनि आगामी वर्ष उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च बढ्ने क्रममा छ भने मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो भई आगामी दिनमा सरकारलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू ल्याउन थप लगानी गर्न सहजता प्रदान गर्नेछ।

हालसम्म हासिल उपलब्धिको दिगोपना तथा आर्थिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै हाललाई थप अवधिका लागि अनुरोध गरिए पनि नेपालले प्राविधिक रूपमा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक सर्त हासिल गरिसकेको छ। थप अवधिका लागि गरिएको अनुरोध र त्यसको स्वीकृतिसँगै देशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाउने आर्थिक सहयोग तथा अनुदान, स्थानीय उत्पादनलाई निर्यातमा दिइने सुविधा सन् २०२४ सम्म कायम रहनेछ। यो अवसरलाई थप आर्थिक विदेशी अनुदान परिचालन गर्न तथा स्वदेशी उत्पादन बढाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आगामी दिनमा त्यसैअनुसारको योजना निर्माण तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ।

स्थानीय निर्वाचनपश्चात् स्थानीय योजना तथा बजेट प्रक्रिया सुचारु भई स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाई स्रोत परिचालन तथा संकलनका लागि बाटो खुलेको छ जसबाट स्थानीय स्रोत परिचालन भई सामाजिक तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानीको सम्भावना बढेको छ। प्रस्तावित विभिन्न प्रकारका करहरूको माध्यमबाट स्थानीय स्तरमा स्रोत संकलन तथा परिचालनका लागि प्रयास भएका छन् तथा कर तिर्नुपर्छ भन्ने संस्कार गाउँगाउँ तथा घरघरमा पुग्न थालेको छ। जसबाट देशको समग्र ढुकुटी बलियो भई परनिर्भरता घटी अर्थतन्त्र बलियो हुने आधार निर्माण हुने ठूलो सम्भावना छ। यसका लागि पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई क्षमतावान बनाई सहजीकरण गर्ने आगामी वर्षहरूमा सरकारको कर्तव्य हुनेछ। आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउँदै थप वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई परिचालन तथा सहकार्य गर्दै आर्थिक क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा संघीय सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेछ।

सरकारको एक रुपैयाँ खर्च हुँदा उत्पानशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट कम्तीमा पनि पाँच रुपैयाँ लगानी हुने वातावरण सिर्जना गरिएमा मात्र हाल विदेशमा रहेका ६० लाखभन्दा बढी युवा र नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने पाँच लाखभन्दा बढी युवाको रोजगारको मागलाई सम्बोधन गरी समृद्धिको मार्गतिर डोर्‍याउन सकिनेछ।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रले सहकारीको विकासमा दिएको जोड तथा वर्तमान अर्थमन्त्री पनि अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएकाले यस सम्बन्धमा थप नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइएमा स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि भई स्थानीय बजार सञ्जाल चलायमान हुनेछ।

आर्थिक विकास तथा समग्र लगानी वातावरण निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद, वैदशिक लगानी, जग्गा प्राप्ति, वनसम्बन्धी, श्रमसम्बन्धी लगायतका ऐन नियमहरूमा सुधारको खाँचो छ। दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त गरेको वाम गठबन्धनको सरकारले चाहेमा देशको आार्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि यी ऐन तथा नीतिहरूमा संशोधन तथा आवश्यक भएमा नयाँ नीतिहरूको निर्माण सहजै रूपमा गर्न सक्ने स्थिति छ।

यसरी आर्थिक विकासका दृष्टिले वर्ष २०७४ आफैंमा एक उत्साहजनक वर्ष मात्र नरही आगामी वर्षहरूका लागि पनि यसले उल्लेखनीय आधारहरू तयार गरेको छ जसको जगमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका साथै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको पथमा निरन्तर अघि बढ्न मार्गप्रशस्त भएको छ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढ्यो बिजुली

ऊर्जा
निजी क्षेत्रले आगामी एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्दै छ, जुन हालसम्मको जम्मा बिजुली बराबर हो ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — नेपालमा बर्सेनि करिब सय मेगावाट बिजुलीको माग बढ्छ। सुखद संयोग– २०७४ मा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा सय मेगावाट बिजुली थपिएको छ। ‘यो अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै र उत्साहजनक हो,’ विद्युत् विकास विभागका सीडीई सुनीलकुमार पिया भन्छन्, ‘अबको एक महिनाभित्र निजी क्षेत्रका, त्यो पनि स्वदेशी प्रवर्द्धकका ६ आयोजनाबाट थप ९० मेगावाट थपिंदै छ।’

तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको टनेल

उनका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट ७० र विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० गरी १०० मेगावाट थपिएको हो।

यसै वर्ष सकिने भनिएको प्राधिकरणकै १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनाबाट भने विद्युत् उत्पादन सुरु हुन सकेन। उक्त आयोजना आगामी हिउँदसम्म सक्ने तयारी प्राधिकरणको छ। पियाका अनुसार यस वर्ष स्वदेशी प्रवद्र्धकका आयोजनाहरूले थापाखोला १३.६, पुवाखोला ४, माई साना क्यास्केट ८, चाकेखोला २.८३, मोडक्यु १३, अपर माई सी ६.१, थावाखोला ५, मोलुङ ७, ठेउले १.५, सभाखोला ४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका छन्। आगामी एक महिनाभित्र स्वदेशी प्रवद्र्धकका विद्युत् आयोजनाहरू तल्लो मोदी २०, अपर मैलुङ ए ६.४२ काबेली बी १ बाट २५, तल्लो हेवा २१.६, इवाखोला ९.९ र रुवी ए ८.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ।

मुलुकमा निजी क्षेत्रले २०५४/५५ देखि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेको हो। निजी क्षेत्रले आगामी एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले जानकारी दिए। ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले कुल २५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षमा हामीले थप १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छौं र निजीको १५ सय मेगावाट पुग्नेछ।’

नेपालमा १९६८ मा फर्पिङ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको इतिहास छ। यति लामो अवधिमा जम्मा हजार मेगावाटको हाराहारी बिजुली (थर्मल प्लान्टसहित) पुगेको छ। ‘१ सय ७ वर्षमा मुलुकले जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो, अब निजी क्षेत्रले नै एक वर्षमा त्यति थप उत्पादन गर्दै छन्’ उनले जोडे। उनी बैंकहरूले तरलता अभाव देखाएर विद्युत् आयोजनाहरूलाई ऋण र किस्ता प्रवाहमा ढिलाइ गरेको र ब्याज अचाक्ली बढाएका कारण केही आयोजना ढिलाइ भएको बताउँछन्। वित्तीय समस्याको समाधान छिटो हुने हो भने निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास गुरागाईंको छ। उनी अघिल्लो वर्षभन्दा २०७४ सालमा निजी क्षेत्रबाट बढी विद्युत् उत्पादन भएको उल्लेख गर्छन्। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले धेरै र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सुरु गरेको बताउँछन्।

मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी हुनु र विद्युत्को माग पूर्ति गर्न तथा लोडसेडिङ हटाउने वातावरण बन्नुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले २०५५ सालमा लिएको ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ नीति प्रमुख आधार हो। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरिन्। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यले २०५५ मा पहिलो पटक निजी क्षेत्रसित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने दर पीपीए (विद्युत् खरिददर) तय गरिन्। उनको निर्णयअनुसार त्यतिबेला निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणले वर्षायाममा ४ रुपैयाँ २० पैसा तथा सुक्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० रुपैयाँ पीपीए रेट कायम भयो। पीपीए दर कायम भए पनि स्वदेशी निजी क्षेत्रप्रति प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रकै धेरैजसो अधिकारीहरूको विश्वास थिएन। उनीहरू भन्ने गर्थे, ‘निजी क्षेत्रले एक/दुई मेगावाटका आयोजना बनाएर मुलुकको माग पूरा गर्न र लोडसेडिङ हटाउन मद्दत पुग्दैन अर्थात् स्वदेशी निजी क्षेत्रले खासै विद्युत् उत्पादन योगदान गर्नै सक्तैनन्।’ स्वदेशी प्रवद्र्धकले धीमा गतिमा भए पनि विद्युत् आयोजना बनाउँदै गए। सुरुमा मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा उनीहरूको योगदान सानो थियो। बिस्तारै स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको योगदान बढ्दै गएको छ। अहिले मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा प्राधिकरण (सरकार) ले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको कुल बिजुली उत्पादन जति छ, झन्डै त्यति नै उत्पादन निजी क्षेत्रको छ। अबको ६/८ महिनामै निजी क्षेत्रको उत्पादनले प्राधिकरणलाई उछिन्दै छ।

प्राधिकरणका आयोजनाहरूको कुल जडित उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको कुल जडित उत्पादन क्षमतासमेत ५ सय मेगावाट नै पुगिसकेको छ। प्राधिकरणले हाल माथिल्लो त्रिशूली ३ ए ६०, राहुघाट ४० र कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट मात्र निर्माण गरिरहेको छ, जबकि निजी क्षेत्रले हाल कुल क्षमता २५ सय मेगावाट भएका आयोजनाहरूको निर्माण गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरू थप ५ हजार मेगावाट कुल क्षमता भएका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् प्राधिकरणसित पीपीए गर्ने तयारीमा छन्।

स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जानुमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री आचार्यको निर्णयलाई कोसेढुंगा मान्न सकिन्छ। त्यसपछिका जलस्रोत र ऊर्जामन्त्रीहरूले समेत ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन उदार नीति अख्यितार गर्दै आएका छन्। त्यसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ। उनले २०६५ सालमा पोस्टेड रेट अर्थात् पीपीए दरमा २० प्रतिशत वृद्धि गरिदिए। यसले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानी गर्न थप प्रोत्साहित गर्‍यो। उनीपछाडिका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले समेत सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका निजी प्रवद्र्धकहरूलाई विद्युत् उत्पादनको कार्यतालिका नै तोकेर आयोजनाको बिजुली पोस्टेड रेटमा खरिद गरिदिने र प्रतिमेगावाट एक करोड रुपैयाँका दरले सहुलियतपूर्ण ऋण दिलाए। यसबीचमा विद्युत् आयोजनाहरूले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट पाउन थालेका छन्।

आचार्यदेखि विष्ट हुँदै बोगटीसम्मका निर्णयले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। यसै वर्ष ऊर्जा मन्त्रालयले बढी लगानी लाग्ने जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशययुक्त) आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको समेत पीपीए रेट तय गरेको छ। यसले समेत स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई जलाशययुक्त र पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन विश्वास ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्