१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

तल पुग्यो शासन

संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको अधिकार, साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट हो। र, ती कुरामा पहुँच पुर्‍याउँदै विकासलाई सार्थकता दिनु हो।
संघीयता भनेको समृद्धि होइन। यसको गलत व्याख्या र परिभाषा नेताहरूले गर्न थालेका छन्। विकासमा अधिकार, अस्मिता, मर्यादा र लालनपालन, सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै गाँसिएको हुन्छ।

काठमाडौँ — वास्तवमै २०७४ त्यो वर्ष हो, जुन वर्ष नेपाल पहिलोपल्ट संघीय मुलुक बन्न पुग्यो। हामी संघीय राष्ट्रका नागरिक हुन पायौं। संघीयताको भविष्य यसका सञ्चालक अर्थात् मूल पात्रहरूले (केन्द्रका नेतादेखि प्रदेशका कार्यकारी पदाधिकारी र विधायिका) कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ।

तल पुग्यो शासन

संघीयता भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति, जनताको अधिकार, साधन, स्रोत र शक्तिको बाँडफाँट हो। र, त्यसमा पहुँच पुर्‍याउँदै विकासलाई सार्थकता दिनु हो। विकास यस्तो होस् कि सबै जनतालाई अघि बढ्न सहयोग गरोस्, कोही पनि पछि नपरुन्। अधिकार र विकासको प्रतिफलबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस्।

हामीले बुझेको संघीयता यही हो। अझै पनि त्यही होला भन्ने आस छ। यति हुँदाहुँदै पनि बाटो अलमलिएको जस्तो लाग्छ। अहिले राज्यमा नयाँं विकृति र गलत संस्कृति मौलाएको छ। गलत अभ्यासहरू हुन थालेका छन्। जसले गर्दा राजनीतिक शक्तिलाई मूलत: सुविधा, फाइदा र व्यक्तिगत पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा हेरिन थालेको छ। पुराना सामन्ती प्रचलन र परम्परा अझै कायम छन्। शीर्षस्थ नेताहरूले जिम्मेवारी महसुस गरेका छैनन्। शीर्षस्थ नेता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले नभएर पद र सुविधाका हिसाबले भएका छन्। त्यसैले अहिलेका शीर्षस्थ नेतालाई पदीय नेता भन्न मन लाग्छ। यस्तै संस्कृति प्रदेशका सरकारमा, त्यहाँका प्रमुख र नेताहरूमा पनि पुग्न गयो भने जनतालाई निराश पार्ने काम हुनेछ। अर्कोतर्फ यिनै शीर्ष भनिएका नेताहरूले आफ्नो मूल कर्तव्य बिर्सेको हो कि, बिर्सने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तर पनि अहिल्यै सबै शंका गरिनहालौं। किनकि हामी ज्यादै प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा छौं। सबैका लागि यो नौलो अभ्यास र नौलो सोच हो।

संघीयता जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको छ। मैले धेरै अध्ययन गर्न पाएको त छैन। तर, यसलाई कार्यान्वयनमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्नका लागि धेरै ऐन कानुन बन्न बाँकी छन्। अधिकारका कुरा संविधानमा तोकिएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई व्याख्या गरेर ऐन कानुन आउनुपर्छ। मुख्य कुरा साधन र स्रोतको परिचालन हो, केन्द्रबाट राजस्व दिने र प्रदेशले खर्च गर्ने जस्तो विकेन्द्रीकरण हामीले खोजेका होइनौं। यस्तो त पञ्चायती विकेन्द्रीकरण जस्तो हुन्छ।

पञ्चायतमा पनि राजनीतिक व्यवस्था सुहाउने गरी आलंकारिक विकेन्द्रीकरण ल्याइएको थियो। जनताको अधिकार छ, विकास हुन्छ भन्ने देखाउन विकेन्द्रीकरण भनिएको थियो। पञ्चायती शक्ति र साधन उपयोगका लागि जिल्ला र गाउँस्तरसम्मै आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता राख्ने गरिन्थ्यो अनि विकास गर्ने भनिन्थ्यो। त्यतिले मात्रै हुने भए त्यतिबेलै कति विकास हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो विकेन्द्रीकरणभित्र जनताको सुख, समृद्धि र भविष्य जोडिएको थिएन। जोडिएको भए ०६२/०६३ को आन्दोलन नै हुने थिएन।

प्रारम्भिक चरणमा केन्द्रले अनुदान त दिनुपर्छ। सबै प्रदेशको क्षमता एउटै हुन्न। स्रोतसाधन सबै एकनास पनि छैनन्। जहाँ विपन्न बढी छन्, त्यहीँ स्रोतसाधन कम छ। जहाँ बढी विकास चाहिएको छ, त्यहीँ स्रोतसाधन कमी छ। यस्तो अवस्थामा केही कालखण्ड केन्द्रले सन्तुलित विकासका लागि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सिद्धान्तत: स्थानीय साधन र स्रोत परिचालनको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ। जनताले मेरो स्रोत र साधन भनेर बुझेका छन्, तिनै जनताको लाभ र प्रतिफलका लागि सम्बन्धित प्रदेशले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसले शासन व्यवस्थामा उत्तरदायी बनाउँछ। उत्तरदायी नहुने नेतालाई जनताले दण्ड दिन्छन्। त्यसैले स्रोत साधनका कुरामा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइनुपर्छ भनिएको हो।

अहिले राजनीतिक दलमा जति शीर्षस्थ भनिएका नेताहरू छन्, जसको हातमा राज्य शक्ति छ, उनीहरू संघीयता रुचाएका नेता होइनन्। एउटा माओवादीले संघीयताको मुद्दा उठाएको थियो। उसले पनि आफ्नै ढंगको संघीयता बुझेको थियो त्यतिबेला। तत्कालीन जनयुद्ध परिचालनका लागि विपन्न समुदायलाई आकर्षित गर्ने माध्यमका रूपमा संघीयताको मोडलमा स्वायत्तता राज्यको अवधारणा ल्याइएको थियो। तर, हामीले बुझेको संघीयता माओवादीले लिएको अवधारणासँग पनि मेल खाँदैन। हामीले ल्याएको संघीयता विकासलाई जोड्ने खालको हो। मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। अब नेताहरूप्रति धेरै शंका र उपशंका गरेर समय बर्बाद गर्न हुन्न। महत्त्वपूर्ण नेताहरूले कति बुझेका छन् भन्ने कुरा हो। यति संख्यामा मन्त्री भए, उनीहरूले यति सुविधा लिए, राज्यको ढुकुटी सबै साधारण खर्चमा मात्रै सकिने भयो भन्ने दृष्टिले मात्रै संघीयलाई हेर्न र बुझ्न हुन्न। नेताहरूको सोच आफ्नो पाटोमा होला। अर्कोतर्फ हामी एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं। संविधान जारी गर्नै दस वर्ष लाग्यो। त्यही पनि भूकम्पका कारण हतारहतारमा संविधान आयो। धेरै अपुग छ। यो भएन, ऊ भएन भनेर माग गर्नु जायजै हो। प्रारम्भिक चरणमै सबै कुराले भरिपूर्ण हुन्न। अभ्यास गर्दै जाँदा विस्तारै संघीयताले आफ्नो ठाउँ लिन्छ।

संघीयताअघि हामीले राज्य पुन:संरचना हुनुपर्छ भनेका थियौं। राज्य पुन:संरचना हुनुपर्छ भनेको राज्यको स्रोत र शक्तिमा जनताको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस्तो पहुँच पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा संघीयताको अवधारणा आएको हो। विद्यार्थीका हिसाबले भन्नुपर्दा मैले प्रदेशभन्दा स्थानीय तहको भूमिका अझै बढी महत्त्व देखेको छु। स्थानीय निकायको भूमिका र क्षमता प्रदेशको भन्दा कम हुन्छ होला। तर जनताको परिचालन, जनताको भावना र सहभागिताको हिसाबले स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

स्थानीय तहमा के कस्ता साधन र स्रोत हुन्छन् भन्नेबारेमा जनतालाई बढी थाहा हुन्छ। तिनको परिचालन र खबरदारी गर्ने काम पनि जनताले गरिरहेका हुन्छन्।

संघीयतालाई ‘स्टाटिक’ सोचका आधारमा हेरिनु हुन्न। अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ, त्यसैले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले होइन कि ‘डाइनामिक’ प्रक्रियाका रूपमा लिइनुपर्छ। साधन र स्रोत स्थानीयस्तरमै हुन्छ। केन्द्रबाट साधन लैजानका लागि संघीयतामा गएको होइन। कार्यान्वयनका क्रममा साधन पनि त्यहीँ बढ्छ। विकासको बाटोमा अघि बढ्दै गएपछि प्रदेशको सम्पत्ति बढ्दै जान्छ।

विकासको प्रक्रिया कुन गतिमा अघि बढ्छ भन्ने कुराले संघीयता कति सबल र दुर्लभ हुने भन्ने कुरा जोडिन्छ।

प्रदेशका पदाधिकारी, विधायक, कार्यकारीले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी बुझेका छन्? इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् कि गर्दैनन्? सबै कुरासँग सम्बन्ध राख्छ। संघीयता आएपछि निजी क्षेत्रले पनि नयाँ अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि केन्द्रीकृत अवस्थामै छ। नेपालगन्ज, वीरगन्ज र विराटनगरमा अलिअलि होला। तर, केन्द्रबाट बाहिर निजीको लगानी खासै ठूलो छैन। खासगरी उत्पादनमा लगानी नै छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रका लागि पनि यो मौका हो। जनस्तरमा जनताका लागि पनि उद्यमशील बन्ने, बढी रचनात्मक हुने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हामी अहिले स्रोत र साधनको कमीबाट तर्सिरहेका छौं, तर यसलाई डाइनामिक रूपमा हेर्नुपर्छ।

संघीयताको जगलाई बलियो बनाउन तत्काल मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, बाँडीचुँडी बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति छ। यो दुरुपयोग मात्रै नभएर अपराध हो। त्यस्ता अपराध रोक्नुपर्छ।

संघीयता र विकास आपसमा जोडिएका छन्। संघीयता भनेको समृद्धि होइन। यसको गलत व्याख्या र परिभाषा नेताहरूले गर्न थालेका छन्। विकासमा अधिकार, अस्मिता, मर्यादा र लालनपालन, सुरक्षा, सुख, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै गाँसिएको हुन्छ। विकास भनेको बहुआयामिक हो। अन्तरनिहित ज्ञान, गुण, सीपलाई प्रस्फुटन हुन दिने माध्यम हो। तर, समृद्धि भनेको कसैले केही ल्याएर दिने होइन। नयाँ राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भनेर संघीयता आएको हो। जहाँ कि जनताको पहुँच होस्। शक्तिको उपयोग, साधनको बाँडफाँट कसरी भएको छ भनेर प्रत्यक्ष निगरानी जनताले गर्न पाऊन्।

यावत् चुनौतीका बीचमा पनि धेरै आशा गर्ने ठाउँ छ। नेपालको माया सबैलाई छ। प्रचण्ड, ओली र देउवालाई पनि पक्कै छ। नेताहरूले आफ्नो बुद्धिअनुसार नै गर्ने हो। नेपालको बौद्धिक क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ। नागरिक समाज, मिडिया, प्राज्ञिक क्षेत्र अहिले राजनीतिक आस्थासंँग यति बाँधिएका छन् कि स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर चिन्तन हुनै सक्दैन। सबै क्षेत्र मेरो र तेरो भन्ने भयो। वस्तुगत र स्वतन्त्र हिसाबले अहिलेको अवस्था कस्तो छ भनेर विश्लेषण गर्ने कुनै क्षेत्र नै भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिको विश्लेषण गर्दा अग्रगामी दृष्टिकोण राखेर गर्ने र नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने समाज र समुदायको खाँचो छ।

एकथरी विदेशीका लागि काम गरिरहेका छन्। खासगरी पढेलेखेका प्राज्ञिक र चिन्तकको ध्यान त्यतातिर छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। उहिले यसले पनि राज्यका लागि केही सहयोग पुर्‍याउँथ्यो। तर, अहिले सबै काम विदेशीका लागि मात्रै भइरहेको छ। उनीहरूकै लागि रिपोर्ट लेख्ने, उनीहरूकै लागि काम गर्नमा बुद्धिजीवी रमाउन थालेका छन्। गैरराजनीतिक विचारमा आउनै छाडेको छ। यसले नयाँ विचार प्रवाह गर्न पनि सकेको छैन। र, नेताहरूलाई खबरदारी गर्न पनि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ। यतातिर पनि ध्यान दिन सकियो भने नेपाल सुध्रिन्छ। म जस्ता खान पाउनेलाई धैर्य गर्न सहज होला, तर दशकौंदेखि दु:ख पाएकालाई धैर्य गर्न कठिन छ। तिनलाई सम्झेर नेताहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ।

(नागरिक अगुवा पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?