१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

युगान्तकारी मोड

राजनीति
२०७४ अभूतपूर्व रूपमा सहमतिको वर्ष पनि हो। यसले अब देश संविधानभित्रै बसेर सहमति र संवादका साथ अघि बढ्छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिएको छ।
नीलाम्बर आचार्य

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासका लागि २०७४ साल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो किनभने यसले कैयौं युगान्तकारी मोडहरू ल्याएको छ। यसै वर्ष संविधान कार्यान्वयन मात्रै होइन, त्यसको अभ्यास पनि भएको छ। 

युगान्तकारी मोड

यो वर्ष निर्वाचनहरूको वर्ष पनि भन्न सक्छौं हामी। यही वर्ष नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी एकै पटक तीनै तहका सरकारको निर्वाचन भयो। यही वर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। अनि यही वर्ष प्रतिनिधिसभाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन भयो।

अझ महत्त्वपूर्ण के भने, यी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी भयो। कसैले पनि यो निर्वाचन भएन भनेर कराउनुपर्ने अवस्था रहेन।

यो वर्षले बन्द, हडताल र उथलपुथलबाट नेपाललाई मुक्ति दियो। यो वर्षमा नेपालीहरूले फाटफुटबाहेक लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेन। छिमेकीसँग नाकाबन्दीपछि बिग्रेको सम्बन्धमा पनि सुधार आयो र मुुलुकको सम्मान पनि बढ्यो।

यस्तो त हुँदै नहोला, अब नेपालले दु:खैदु:ख पाउने भयो भन्नेजस्ता कैंयौं आशंकालाई यो वर्षले गलत सावित गरिदियो। जस्तो : तीसतीसवटा पार्टी संसद्मा हुन्छन्, नेपालको राजनीति अब कसरी सम्हाल्ने होला भन्ने चिन्ता थियो हामीलाई। तर निर्वाचनबाट आउँदा त पाँच मात्रै पार्टी भए। चुनावै हुँदैन कि भन्ने आशंका थियो। तर, चुनाव भयो त्यो पनि सफलताका साथ।

यो वर्षको अर्काे विचित्रता के भने यसले तीनवटा प्रधानमन्त्री देख्यो। अब ०७५ मा कति हुने होला भन्ने पिरलो थियो। तर, ०७५ मा त एउटै नयाँ प्रधानमन्त्री नहुने भयो, ०७४ ले नै प्रदान गरेको प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता हुन्छ भन्ने सोच यो वर्षले दियो जो अस्थिर राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भइसकेका नागरिकको मनमा उदाएको आशाको सुनौलो किरण हो।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन गर्दा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तत्पश्चात् शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र अन्य निर्वाचन पनि सम्पन्न भए। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा ओलीजी आउनुभयो। र पहिलो पटक निर्वाचनपूर्व गठबन्धन भयो र त्यसले बहुमत ल्यायो।

अघिपछि के देखिन्थ्यो भने, दलहरू निर्वाचनमा जान्थे। त्यसपछि गठबन्धन हुन्थ्यो अनि सत्ताको अदलबदल भइरहन्थ्यो। यस पटक त्यस्तो भएन। दुई ठूला दलको चुनावअघि नै गठबन्धन भयो। उनीहरूले जनतालाई भने, ‘हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी स्थायित्व दिन्छौं।’

त्यसका लागि दल एकीकरणको पनि वाचा गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम गठबन्धनवालाहरूले गरे। चुनावअघि नै यो वाचा गरेकाले जनतालाई स्थायित्व रोज्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यसअनुसार सरकार बन्यो। अब एकीकरण पनि हुन लागेको छ। यो देशका लागि ठूलो कुरा हो किनभने जति थोरै दल भए, त्यति दलदल कम हुन्छ। दलैदल हुनु भनेको देश दलदलमा हुनु हो।

२०७४ अभूतपूर्व रुपमा सहमतीको वर्ष पनि हो। संविधानमा नब्बे प्रतिशतको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै पनि केही दल संविधानबाहिर गएका थिए। स्थानीय निर्वाचन हुँदा पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा केही दलले बहिष्कार पनि गरे। तर तेस्रो चरणमा सबै दल आए। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सबको सहभागिता भयो। यसले अब देश संविधानभित्रै बसेर सहमति र संवादका साथ अघि बढ्छ भन्ने प्रस्ट संकेत दिएको छ।

यो वर्ष दृष्टिकोणको पुनरावलोकन भएको वर्ष पनि हो। अस्थिरता, अक्षमता र कलहले गर्दा नेपालीहरू लामो समयदेखि राष्ट्रिय लघुताभासको भासमा रहिआएका थिए। अचानकसँग ०७४ ले त्यसलाई आशा र सपनाहरूले प्रतिस्थापन गरिदिएको छ। आज हरेक नागरिक आशावादी छ। पूरै देश समृद्धिको सपना देखिरहेको छ। अबको राजनीति उस्तै भाँडभैलोले चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश ०७४ ले दिएको छ। अब विकासको चरण सुरु भयो। राजनीतिक मुद्दाहरू संसद्मा चल्लान् तर यस्ता मुद्दाले देशै उथलपुथल गर्ने गरी बन्द हडताल गर्न सक्दैनन्। यो एक ठूलो सफलता हो।

मलाई के विश्वास छ भने फाट्टफुट्ट एक दुई उग्रवादी समूह पनि ०७४ कै ट्रेन्डअनुसार नगन्य भएर जान्छन्। यो वर्ष नेपालले बलियोसँग सार्वभौमिकता प्रदर्शन गर्न सकेको वर्ष पनि हो। हामी अरूको सहयोग र हस्तक्षेपबिना नै अघि बढ्न सक्षम छौं भनेर देशले देखाउन सकेको छ। हामीलाई उपदेश नदेऊ भनेर यसै वर्ष कडासँग युरोपेलीहरूलाई भन्न सक्यौं। हाम्रो व्यवस्था र हाम्रो संविधान कस्तो हुनुपर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सह्य हुँदैन किनभने यो सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो भनेर हामीले राम्रोसँग भन्न सकेको वर्ष हो यो। हो, हामी आर्थिक लाभका निमित्त सम्बन्धहरू गाँस्छौं तर स्वाभिमानको मूल्यमा होइन भन्ने सन्देश पनि युरोपेली प्रकरणले दिन सफल भएको छ यो वर्ष।

यो वर्ष सार्वजनिक अभिमत बलियोसँग आएको छ। त्यसले ठूलठूला संकटलाई शान्तिपूर्ण रूपले पार लगाउन सक्ने सामथ्र्य पनि प्रदर्शन गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतमा देखा परेको संकट र सार्वजनिक अभिमतले गरेको समाधान त्यसको एक उदाहरण हो। विकृतिहरूलाई सार्वजनिक अभिमतले लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत बढारिदिन सक्छ भन्ने गज्जबको दृष्टान्त दिएको छ ०७४ ले।


साथसाथै, यो वर्षले अर्काे अनावश्यक रूपमा हूल र भीडको दबाबबाट झुक्नुहुन्न भन्ने पनि बताइदिएको छ। सरकारले यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्दा भएको विरोधलाई परास्त गर्न सकेको यसै वर्ष हो। विगतमा त सुनमा मिसावट गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूसँग सरकार वार्ता गथ्र्याे। आज त्यो भएन। राम्रो हो।

तर, हामीले जे जति परिवर्तन र आशाहरू देख्यौं त्यसअनुसार हाम्रा दल र नेतृत्व कति परिवर्तन भएका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने यो वर्षले दिन भ्याएन। हाम्रा नेताहरूको राजनीतिक संस्कार, आचरण र चरित्र २०७४ ले दिएको परिवर्तन सुहाउँदो गरी बदलिएको छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनौं। किनभने हामीलाई स्वच्छ प्रशासन र भ्रष्टाचाररहित व्यवस्था चाहिन्छ। राज्यको सम्पत्तिको दुरुपायोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले थालेको काम आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति पनि हामी चाहन्छौं। अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण र विलासी जीवनमा नेतृत्व नभुलोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौं।

यी चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी हाम्रा दल, नेता, प्रशासन र कर्मचारीहरू बदलिएका छन् त? बदलिनु भनेको वर्तमान समयअनुसार चल्न सक्नु हो। हामीलाई ०७५ का आशालाई अनुभूत गर्ने चुनौतीहरू छन्, त्यसलाई फत्ते गर्न मानसिकता पनि ०७५ कै हुनुपर्छ। युद्धकालीन धङधङी वा अस्थिरताको मानसिकताले अब काम चल्दैन। समृद्धि, स्थायित्व र शान्तितर्फको सकारात्मक परिवर्तन जसरी देखिएको छ त्यो हिजोको मानसिकताले नबिथलोस् भनेर सजगता हामीलाई चाहिएको छ।

सरकार नेतृत्व गर्ने दलमा मात्रै नभएर परिवर्तन विपक्षी दलमा पनि आवश्यक छ। विपक्षी दल हुने नै अल्पमतमा परेर हो। बहुमत भएको भए त सरकारमा गइहालिन्थ्यो नि। त्यसो हुनाले हामी अल्पमतमा पर्‍यौं भनेर रोइधोइ गर्ने आवश्यकतै छैन। पहिलो पटक बलियो र स्थिर सरकार आएको छ। यसले कामै सुरु गर्न नपाई अधिनायकवाद आउँछ भन्नु हुँदैन। राम्रो काम गरुन्जेल विपक्षीले पनि ठीक हो भन्न सक्नुपर्छ। खराब काम गरे पूर्ण जागरणसाथ संसद्मा आवाज उठाउनुपर्छ। नयाँ वर्षले दलहरूलाई दिएको यो भूमिका कति पूरा गर्छन्, हेर्न भने बाँकी छ।

(संविधानविद् आचार्यसँग घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ १२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?