अल्झन सकियो, अब विकास

आजदेखि २०७५ साल भित्रिएको छ । धेरैजसो बाधा–व्यवधान २०७४ मै सकिएका छन् । यसले गर्दा नयाँ वर्ष उल्लासमय मात्र होइन, उत्साहमय समेत बनेको छ । सर्वसाधारणलाई देश सही दिशामा गएको प्रतीत त भएको छ, तर त्यता लाने दायित्व राजनीतिक दलहरू र नेताका काँधमा छ । किनकि देश हाँक्ने मुख्य मियो राजनीति नै हो ।

स्थायित्वको आगमन
२०७४ साल राजनीतिक स्थायित्वको रेखा कोरेर बिदा भएको छ । तर विगतको वर्षमा कोरिएका रेखालाई उपयोग गरेर अब नयाँ वर्षमा नयाँ गोरेटो निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा केही चुनौतीलाई चिर्नुपर्नेछ । राजनीति नै मूल नीति भएकाले यसको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ? त्यसका आधारमा बाँकी क्षेत्र पनि कता जाने भन्ने निक्र्योल हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन, सुशासन, विकास र समृद्धि अबको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य हुनुपर्नेछ । यी ३ लक्ष्य हासिल गर्न केही समस्या छन् । पहिलो चर्चा सुरु गरौं, ३ तहको सरकारबाट ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बनेका छन् । तीनवटै सरकारका सीमा के हुन्, स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि अधिकारहरू निश्चित गरेको छ । ती अधिकारहरूको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्ने अन्योल छ । पहिले यही अन्योललाई चिर्न सक्नुपर्नेछ । स्थानीय तह र केन्द्रीय संरचनाको अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो । त्यसैले ती संरचनाहरूले जेनतेन काम गरिरहेका छन् । तर प्रदेशको संरचना विलकुल नयाँ छ । त्यसैले के काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरू परेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको मूल ध्यान अब कुन संरचना कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने व्यावहारिक अभ्यास गराइहाल्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेताहरूको धारणा छ । ‘संविधानअनुसार सबै खालका राजनीतिक संरचना तयार भए पनि तिनले गर्ने कामको संक्रमणकाल भने अझै केही समय रहन्छ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डले भने, ‘कानुनी रूपमै सबै व्यवस्थापन गरेर छिटो यो संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू बमोजिम कुन–कुन कार्यालय र कुन संरचना, आयोजनाहरू कसको मातहत रहने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । अधिकांश कार्यालय र निकायहरू अहिले केन्द्रका मातहत छन् । केही स्थानीय तहमा छन् । प्रदेश मातहत रहने कार्यालय र संरचनाहरूको निक्र्योल र बाँडफाँट भएको छैन । यो काम तत्कालै गर्नु पर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा अधिकार दिइएको छ । त्यसको प्रयोग गर्ने आधार क्षमता भने विकास भइसकेको छैन । कस्तो हालत छ भन्ने बुझ्न प्रदेशसभा र सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाउनसमेत नसकेको अवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ । संविधानमा प्रदेशसभाले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्ने भनेको छ । तर, प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारसँग कानुनको मस्यौदा बनाउन जान्ने प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छैन ।

यसकारण प्रदेश सरकार बने पनि कानुनी रूपमा कुन अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरू राजधानी आएर प्रधानमन्त्री गुहार्नुपरेको अवस्था छ । प्रदेशले बनाउने कानुनको मस्यौदासमेत केन्द्रबाट नमुना कानुनको रूपमा तयार गरेर प्रदेशमा बाँड्नुपरेको छ । प्रादेशिक संरचना तयार भयो । तर काम सबै केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वास्तविक संघीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक अप्ठेरो हो । यसलाई तत्कालै चिर्नुपर्नेछ । ‘स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बनेका छन्, यिनले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले भने, ‘सुशासनको कुरा गरेका छौं, तर कामको स्पष्टता नै भएन भने सुशासन दिन सकिँदैन, ठीक ढंगले काम गरिरहेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

तीन तहको सरकार बन्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नहुने हो भने त्यसले आम नागरिकमा छिट्टै वितृष्णा ल्याउने सम्भावना हुन्छ । जुन अवस्था आउन नदिन सबै तहका संरचनाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको धारणा छ । ‘हाम्रो संविधानको मूल भावना तल्लो तहको जनताको सशक्तीकरण गर्ने भन्ने हो । त्यसैले उनीहरूले फाइदा लिने खालको अवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापनमा मूल ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीचको कानुनी आधार तयार भएपछि दैनिक कामको अन्योल हट्नेछ । तत्कालको मूल काम यहींबाट सुरु गर्नुपर्नेछ ।’शासकीय कार्यशैली अझै केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै चलिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्टै स्वायत्त अभ्यास गर्ने निकायको रूपमा लिने सोचाइ विकसित भएको छैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा भएको केन्द्रीकृत मानसिकताको ‘ह्याङओभर’ ले ३ तहको संरचनालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न व्यवधान देखिएको छ । जस्तो– अहिले केन्द्र मातहत रहेका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जानु भनेको आफ्नो वृत्ति विकास र अवसरबाट खुम्चिनु हो भन्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ । हालै सरकारले स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए स्थानीय तहलाई सहज रूपमा काम अघि बढाउन सकिन्छ ।

सुरक्षाको कमान्डसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल निक्र्योल गर्नुपर्ने स्थिति छ । जस्तो– प्रदेशमा पनि प्रहरी रहने व्यवस्था छ । तर प्रदेश प्रहरीलाई कसरी राख्ने र कसरी चलाउने भन्ने कुनै तयारी छैन । प्रादेशिक सरकार बनेका छन्, सुरक्षा निकाय केन्द्रको कमाण्डमा चल्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्रीलगायतले सुरक्षा निकायलाई आदेश, निर्देश गर्न सक्दैनन् । यो अवस्था धेरै दिन रहँदा प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारबीच खटपट आइहाल्ने अवस्था छ । नयाँ संविधानले नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । मौलिक हकका रूपमा ३२ वटा अधिकार दिएको छ । संविधानले नै घोषणा भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसमेत कार्यान्वयन गर्ने खालका कानुन बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । अबको ६ महिनाभित्र यी लगायत संघीयता कार्यान्वयन समेतका झन्डै १ सयवटा कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि विकास र समृद्धिको बाटोमा जाने प्रतिबद्धता दलहरूले चुनावमा गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार तीनवटै तहका निर्वाचनमा जनतासमक्ष मत मागे । वाम गठबन्धनका नाममा हालका सत्तारूढ दलहरूले विकास र समृद्धिका धेरै ठूलठूला प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका थिए । तिनलाई अब व्यावहारिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । ‘समृद्ध नेपाल बनाउने भनिएको छ, त्यो सपना पूरा गर्न अब नअल्मलिइकन काम गर्नुपर्नेछ,’ माओवादी नेता सापकोटाले भने, ‘जवाफदेहीपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ र जनतालाई विश्वासमा राख्न सक्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जनताद्वारा अभिव्यक्त अधिकार दुरुपयोग नगर्न दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् । ‘त्यो जनमतलाई राजनीतिक दलहरूले कदर गर्नुपर्छ । जनमतप्रतिको निष्ठा कायम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा रहने र प्रतिपक्षमा बस्नेले पनि रचनात्मक एवं व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता सकेसम्म पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘त्यो पूरा गर्ने बाटो पनि अहिले खुलेको छ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि गरेका प्रतिबद्धताअनुसारका काम सरकारमा बस्नेले पूरा गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिपक्षले पनि आलोचना समालोचना गर्दा मुलुकप्रति अति नै संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यति भएमा हामीले पहिल्याउन खोजेको बाटोमा पुगिन्छ ।’ जवाफदेहिता, दायित्व निर्वाह, देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार, स्वास्थ्य–शिक्षामा समान अवसरजस्ता पक्षलाई पनि ख्याल गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिबद्धता र सपना
सत्तारूढ वाम गठबन्धनले चुनावका बेला धेरै ठूल्ठूला सपना सुनाएको थियो । चुनावी घोषणा भएका ती विषयलाई विकास र समृद्धिको मूल मार्गचित्र भन्दै त्यो कार्यान्वयनका लागि मत मागेका थिए । वामपन्थी गठबन्धनले १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै जल, जैविक, जिओ–थर्मल, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको थियो । राजधानी उपत्यकामा रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै विद्युतीय रेल र काठमाडौंभित्र मेट्रो, मोनोरेल सञ्चालन गर्ने कुरा ५ वर्षभित्र गरिसक्ने उल्लेख थियो ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सुरक्षा भत्ता
मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । राज्यको स्रोतसाधान र यी प्रतिबद्धताबीचको तालमेल कहाँ मिलाएर जाने हो ? यसको ठोस आधार अबको वर्षमा दिनुपर्छ । किनभने चुनावी प्रतिबद्धतालाई पत्याएर जनताले मत दिएपछि जनविश्वासको कदर गर्दै अघि बढ्नु अबको राजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्नेछ । चुनावमा मत माग्न मात्र प्रतिबद्धता गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुन्न ? आगामी दिनमा सबैको चासो त्यसमा केन्द्रित हुनेछ ।

चुनावले एउटा स्थिरता दिने वातावरण तयार गरेकाले अब राजनीतिक दलहरूबीचको एउटै एजेन्डा विकास र समृद्धि भएको छ । त्यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सुमधुर सम्बन्धले झन् बढी सुखद वातावरण तयार गर्न सक्छ । ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ,’ कांग्रेस नेता जोशीले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलका रूपमा हामी पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’ उनका अनुसार सत्तारूढ दलहरूले गर्ने व्यवहारले पनि कतिपय विषय कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्धारण हुुन्छ । त्यसका साथै विकास र पूर्वाधारका अवस्थालाई ख्याल गर्दै अघि बढ्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । खुड्किलामा टेकेका छौं, उफ्रन मात्र बाँकी छ ।

सडक बढ्यो, अब कालोपत्रे
छोटो समयमा तीव्र गतिमा गाउँ–गाउँ सडक पुगेका छन् । डाँडाकाँडा घुम्ती रेखाहरू जहींतहीं देखिन्छन् । सबैभन्दा विकट कर्णालीका हुम्ला बाहेक अरू जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । अहिलेसम्म सडक विभागअन्तर्गत केन्द्रीय सडक करिब १३ हजार किलोमिटर पुगेको छ । स्थानीय सडक ६० हजार किलोमिटर नाघेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार केन्द्रीय स्तरका ५५ प्रतिशत र स्थानीयका ३ प्रतिशत सडकमात्र कालोपत्रे गरिएको छ । ‘आधारभूत सडक पुग्ने काम करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । अबको प्राथमिकता तिनको स्तरोन्नतिमा हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘कालोपत्रे गर्नुपर्ने धेरै छ ।’

यसबीच देशले केही रणनीतिक राजमार्गमा काम अघि बढाएको छ । १ हजार ७ सय ९६ किलोमिटरको मध्यपहाडी लोकमार्ग सकिने दौडाहामा छ । शर्माका अनुसार करिब ९ सय किमि पुरानो र ९ सय नयाँ बनाएर यसलाई पूर्णता दिइनेछ । नयाँ ९ सयमध्ये करिब ५ सय किमि बनिसकेको छ । ‘बाँकी ४ सय किमिको ट्रयाक खोल्ने काम आउने वर्ष सकिनेछ । अबको ३ वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ,’ शर्माले भने ।

त्यस्तै अर्को छ– भित्री मधेस राजमार्ग । झापाको शान्तिनगरबाट सुरु भएर धरान–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा– गैंडाकोट–गुल्मी–दाङ हुँदै यो डोटीसम्म पुग्नेछ । उनका अनुसार धरान–हेटौंडा ३ सय १२ किमि आउँदो वर्ष कालोपत्रे सक्ने गरी यसको काम भइरहेको छ । बाँकी सकिन केही वर्ष लाग्नेछ । हुलाकी राजमार्गको काम पनि द्रुतगतिमा भइरहेको छ । ‘अबको ७ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ वटा हुनेछन्,’ उनले भने, ‘भारत–चीन जोड्ने (दक्षिण–उत्तर) ११ वटा ।’

भारत–चीन जोड्ने राजमार्गमा केचना (झापा)–ताप्लेजुङ–ओलङचुङगोला, रानी–विराटनगर–धनकुटा–संखुवासभा–किमाथांका, भिट्टामोड–बर्दिबास–खुर्कोट–मन्थली–लामाबगर–लाप्चा, वीरगन्ज–फास्ट ट्रयाक, काठमाडौं, धुलिखेल–कोदारी, ठोरी, भण्डारा–गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी, ठोरी–भरतपुर–मुग्लिन–गोर्खा–सिर्दिबास छन् । त्यस्तै भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कुश्मा–जोमसोम–कोरला, रूपैडिया– नेपालगन्ज–सुर्खेत–हुम्ला–हिल्सा,धनगढी–अत्तरिया–डडेलधुरा–दार्चुला–टिंकर, लम्की–लोडे–चैनपुर–बझाङ–खग्रौला र टनकपुर–ब्रह्मदेवमन्डी–झुलाघाट छन् । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार प्रक्रिया सुरु गरेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । मधेसका सदरमुकाम जोड्ने व्यापारिक मार्गमध्ये रूपैडिया–कोहलपुर बनिसकेको छ । अत्तरिया–धनगढी, बुटवल–भैरहवा, ढल्केवर–जनकपुुर–जटही र इटहरी–रानी निर्माण भइरहेको छ । नागढुंगा–नौबिसे पहिलो सुरुङ मार्ग बन्दैछ । काठमाडौं चक्रपथको आधा भाग सकिन लागेको छ ।

सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
महाभूकम्प प्रभावित अघिल्ला २ वर्षका निराशाजनक अवस्था चिर्दै नेपालले सन् २०१७ मा ६.७ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) का अनुसार उक्त वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको सबैभन्दा धेरै ७.२ प्रतिशत वृद्धिदर रह्यो । तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाल र भूटानको दोस्रो भारतभन्दा ०.१ प्रतिशतले मात्र तल अर्थात् ६.९ प्रतिशत पुग्यो । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।

बाढी–पहिरोका कारण कृषिमा पुगेको ठूलो क्षतिका कारण २०१८ मा वृद्धिदर तल झर्दैछ । तर पनि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वकै अग्रभागमा आउने केही उपलब्धि गर्न थालेको छ । क्रयशक्ति बढी भएका देशको ९५ औं स्थानमा रहेको नेपाल औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदरमा भने छैटौं स्थानमा आइपुगेको छ । २०१७ मा यसको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रह्यो । दु:खको कुरो निर्यातमा पछि परेर र आयातमा बढी निर्भर भएर हामी समृद्धिमा जानसकेका छैनौं । कुनै समय नेपाली कार्पेटको विश्व बजार थियो । अहिले हामीसँग त्यस्तो कुनै उत्पादन छैन, जसलाई संसारभर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकियोस् । २०७३/७४ मा ९ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा ब्यहोरेको नेपालले २०७४/७५ को ७ महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब घाटा सहिसकेको छ । हामी औद्योगिक उत्पादनमा अघि बढ्दै गए पनि तिनमा निर्यातजन्य कम छन् ।

कृषिमा बढी निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले मौसमले पनि हाम्रो ग्राफलाई तलमाथि पार्ने गर्छ । एडीबीको प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपालमा सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुको मुख्य कारण कृषि उत्पादन बढ्नु हो । उत्तम मनसुनका कारण उक्त वर्ष ५२ लाख टन धान उत्पादन भयो । त्यसका साथै औद्योगिक उत्पानको सन्तोषजनक वृद्धि, विद्युत आपूर्तिमा विस्तार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान दिए ।’ पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशाका किरण देखा परिरहेका छन् । महाभूकम्पले अत्याएर बिग्रिएको पाहुना बजार विस्तारै उकालो लाग्दै गएको छ । २०७४ मा १० लाख पर्यटक नाघे । ऊर्जामा हामी क्रमश: आत्मनिर्भर भइरहेका छौं । २०७४ मा मात्रै सय मेगावाट बिजुली थपेका छौं ।

र, चुनौती युवा पलायन
नेपालमा वर्षेनि सरदर ५ लाख १२ हजार सक्रिय श्रमशक्तिको प्रवेश हुन्छ । दु:खको कुरो तीमध्ये करिब ३ लाख नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । त्यस्तै करिब ६० हजार विभिन्न मुलुकमा पढ्ने कागज बनाएर पुग्छन् । तीमध्ये ठूलो संख्या कामै गर्न गएका हुन् । ती फर्किंदैनन् पनि । युवा पलायन देश निर्माणमा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।तर तिनलाई रोकिहाल्ने स्थिति पनि छैन । गतवर्ष आन्तरिक रोजगारको वृद्धि २.९ प्रतिशत रह्यो । श्रम ऐनको नयाँ व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाका कारण देशमै युवालाई आकर्षित गर्ने थोरै वातावरण बन्ने भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘वैदेशिक रोजगारको बढ्दो क्रमलाई कुनै न कुनै ढंगले कम गराउनैपर्छ’, वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘नत्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाबै परेन । विदेश गएर पनि कमाएकै छन् भन्नेमा सरकार ढुक्क भयो । यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे ख्याल गर्न सकेन ।’

आप्रवासन विज्ञ भट्टराईले वैदेशिक रोजगारलाई रोक्नै गाह्रो परे पनि दु:ख झेल्न बाध्य अदक्ष कामदारलाई भने नजान प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘दक्ष वा अर्धदक्षसम्म पठाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘अधिकांश अदक्ष कामदार चरम श्रम शोषण र ठगीमा परिरहेका छन् । तिनीहरूबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २००८/००९ देखि २०१६/१७ भित्र ३५ लाख ९ हजार ७ सय ५ जनाले श्रम इजाजत लिएर विदेश गएका छन् । त्यस अघि गएका र बिना इजाजत नेपालभन्दा अन्यत्रकै विमानस्थलबाट उडेका कामदार केही लाखकै संख्यामा हुने अनुमान छ । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र कतिपय देशमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण अधिकांश महिला भारतीय विमानस्थलबाट उड्ने गर्छन् ।

सन् १९९३/९४ मा वैदेशिक रोजगारी खोल्दा ३ हजार ६ सय ५ जना गएका थिए । यो संख्या यसरी बढ्न थाल्यो २००१ मा १ लाखजना पुगे । सबैभन्दा धेरै २०१३/०१४ मा ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जना उडे । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत दक्ष हुन्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘सिप र दक्षता बढाई देशभित्रै रोजगारी निर्माण गर्न सरकारले योजना ल्याउन सकोस् ।’