अल्झन सकियो, अब विकास

अखण्ड भण्डारी, दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार नेपाली जनमत सर्वेक्षण आयो । उक्त सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशतले भनेका छन्, ‘देश सही दिशातर्फ उन्मुख छ ।’ एसिया फाउन्डेसनले सातै प्रदेशका ७ हजार २ सय २ जनामा गरेको सर्वेक्षणका ८२.२ प्रतिशतले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हुने हिंसात्मक गतिविधिलाई ‘अवैधानिक’ भनेका छन् ।

विकासकाे एक नमुना बीपी राजमार्ग । तस्बिर : अ‌गद ढकाल

आजदेखि २०७५ साल भित्रिएको छ । धेरैजसो बाधा–व्यवधान २०७४ मै सकिएका छन् । यसले गर्दा नयाँ वर्ष उल्लासमय मात्र होइन, उत्साहमय समेत बनेको छ । सर्वसाधारणलाई देश सही दिशामा गएको प्रतीत त भएको छ, तर त्यता लाने दायित्व राजनीतिक दलहरू र नेताका काँधमा छ । किनकि देश हाँक्ने मुख्य मियो राजनीति नै हो ।

स्थायित्वको आगमन
२०७४ साल राजनीतिक स्थायित्वको रेखा कोरेर बिदा भएको छ । तर विगतको वर्षमा कोरिएका रेखालाई उपयोग गरेर अब नयाँ वर्षमा नयाँ गोरेटो निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा केही चुनौतीलाई चिर्नुपर्नेछ । राजनीति नै मूल नीति भएकाले यसको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ? त्यसका आधारमा बाँकी क्षेत्र पनि कता जाने भन्ने निक्र्योल हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन, सुशासन, विकास र समृद्धि अबको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य हुनुपर्नेछ । यी ३ लक्ष्य हासिल गर्न केही समस्या छन् । पहिलो चर्चा सुरु गरौं, ३ तहको सरकारबाट ।

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बनेका छन् । तीनवटै सरकारका सीमा के हुन्, स्पष्ट भइसकेको छैन । संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि अधिकारहरू निश्चित गरेको छ । ती अधिकारहरूको व्यावहारिक प्रयोग कसरी गर्ने अन्योल छ । पहिले यही अन्योललाई चिर्न सक्नुपर्नेछ । स्थानीय तह र केन्द्रीय संरचनाको अभ्यास यसअघि पनि भएको थियो । त्यसैले ती संरचनाहरूले जेनतेन काम गरिरहेका छन् । तर प्रदेशको संरचना विलकुल नयाँ छ । त्यसैले के काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्योलमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरू परेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वको मूल ध्यान अब कुन संरचना कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने व्यावहारिक अभ्यास गराइहाल्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेताहरूको धारणा छ । ‘संविधानअनुसार सबै खालका राजनीतिक संरचना तयार भए पनि तिनले गर्ने कामको संक्रमणकाल भने अझै केही समय रहन्छ,’ एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डले भने, ‘कानुनी रूपमै सबै व्यवस्थापन गरेर छिटो यो संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

संविधानअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा रहेका अधिकारहरू बमोजिम कुन–कुन कार्यालय र कुन संरचना, आयोजनाहरू कसको मातहत रहने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन । अधिकांश कार्यालय र निकायहरू अहिले केन्द्रका मातहत छन् । केही स्थानीय तहमा छन् । प्रदेश मातहत रहने कार्यालय र संरचनाहरूको निक्र्योल र बाँडफाँट भएको छैन । यो काम तत्कालै गर्नु पर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा अधिकार दिइएको छ । त्यसको प्रयोग गर्ने आधार क्षमता भने विकास भइसकेको छैन । कस्तो हालत छ भन्ने बुझ्न प्रदेशसभा र सरकारले कानुनको मस्यौदा बनाउनसमेत नसकेको अवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ । संविधानमा प्रदेशसभाले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्ने भनेको छ । तर, प्रदेशसभा र प्रादेशिक सरकारसँग कानुनको मस्यौदा बनाउन जान्ने प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छैन ।

यसकारण प्रदेश सरकार बने पनि कानुनी रूपमा कुन अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरू राजधानी आएर प्रधानमन्त्री गुहार्नुपरेको अवस्था छ । प्रदेशले बनाउने कानुनको मस्यौदासमेत केन्द्रबाट नमुना कानुनको रूपमा तयार गरेर प्रदेशमा बाँड्नुपरेको छ । प्रादेशिक संरचना तयार भयो । तर काम सबै केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वास्तविक संघीयता कार्यान्वयनको व्यावहारिक अप्ठेरो हो । यसलाई तत्कालै चिर्नुपर्नेछ । ‘स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार बनेका छन्, यिनले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो पहिलो दायित्व हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटाले भने, ‘सुशासनको कुरा गरेका छौं, तर कामको स्पष्टता नै भएन भने सुशासन दिन सकिँदैन, ठीक ढंगले काम गरिरहेको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

तीन तहको सरकार बन्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नहुने हो भने त्यसले आम नागरिकमा छिट्टै वितृष्णा ल्याउने सम्भावना हुन्छ । जुन अवस्था आउन नदिन सबै तहका संरचनाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको धारणा छ । ‘हाम्रो संविधानको मूल भावना तल्लो तहको जनताको सशक्तीकरण गर्ने भन्ने हो । त्यसैले उनीहरूले फाइदा लिने खालको अवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापनमा मूल ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीचको कानुनी आधार तयार भएपछि दैनिक कामको अन्योल हट्नेछ । तत्कालको मूल काम यहींबाट सुरु गर्नुपर्नेछ ।’शासकीय कार्यशैली अझै केन्द्रीकृत मानसिकताबाटै चलिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्टै स्वायत्त अभ्यास गर्ने निकायको रूपमा लिने सोचाइ विकसित भएको छैन । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा भएको केन्द्रीकृत मानसिकताको ‘ह्याङओभर’ ले ३ तहको संरचनालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न व्यवधान देखिएको छ । जस्तो– अहिले केन्द्र मातहत रहेका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन् । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जानु भनेको आफ्नो वृत्ति विकास र अवसरबाट खुम्चिनु हो भन्ने मान्यता विकसित भइरहेको छ । हालै सरकारले स्थानीय तहमा ५७ हजार कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए स्थानीय तहलाई सहज रूपमा काम अघि बढाउन सकिन्छ ।

सुरक्षाको कमान्डसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल निक्र्योल गर्नुपर्ने स्थिति छ । जस्तो– प्रदेशमा पनि प्रहरी रहने व्यवस्था छ । तर प्रदेश प्रहरीलाई कसरी राख्ने र कसरी चलाउने भन्ने कुनै तयारी छैन । प्रादेशिक सरकार बनेका छन्, सुरक्षा निकाय केन्द्रको कमाण्डमा चल्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिलामन्त्रीलगायतले सुरक्षा निकायलाई आदेश, निर्देश गर्न सक्दैनन् । यो अवस्था धेरै दिन रहँदा प्रादेशिक सरकार र केन्द्र सरकारबीच खटपट आइहाल्ने अवस्था छ । नयाँ संविधानले नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । मौलिक हकका रूपमा ३२ वटा अधिकार दिएको छ । संविधानले नै घोषणा भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसमेत कार्यान्वयन गर्ने खालका कानुन बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । अबको ६ महिनाभित्र यी लगायत संघीयता कार्यान्वयन समेतका झन्डै १ सयवटा कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि विकास र समृद्धिको बाटोमा जाने प्रतिबद्धता दलहरूले चुनावमा गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुसार तीनवटै तहका निर्वाचनमा जनतासमक्ष मत मागे । वाम गठबन्धनका नाममा हालका सत्तारूढ दलहरूले विकास र समृद्धिका धेरै ठूलठूला प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका थिए । तिनलाई अब व्यावहारिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । ‘समृद्ध नेपाल बनाउने भनिएको छ, त्यो सपना पूरा गर्न अब नअल्मलिइकन काम गर्नुपर्नेछ,’ माओवादी नेता सापकोटाले भने, ‘जवाफदेहीपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ र जनतालाई विश्वासमा राख्न सक्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले जनताद्वारा अभिव्यक्त अधिकार दुरुपयोग नगर्न दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। ‘त्यो जनमतलाई राजनीतिक दलहरूले कदर गर्नुपर्छ। जनमतप्रतिको निष्ठा कायम राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा रहने र प्रतिपक्षमा बस्नेले पनि रचनात्मक एवं व्यावहारिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता सकेसम्म पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘त्यो पूरा गर्ने बाटो पनि अहिले खुलेको छ। त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि गरेका प्रतिबद्धताअनुसारका काम सरकारमा बस्नेले पूरा गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिपक्षले पनि आलोचना समालोचना गर्दा मुलुकप्रति अति नै संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यति भएमा हामीले पहिल्याउन खोजेको बाटोमा पुगिन्छ।’ जवाफदेहिता, दायित्व निर्वाह, देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार, स्वास्थ्य–शिक्षामा समान अवसरजस्ता पक्षलाई पनि ख्याल गर्न उनले ध्यानाकर्षण गराए।

प्रतिबद्धता र सपना
सत्तारूढ वाम गठबन्धनले चुनावका बेला धेरै ठूल्ठूला सपना सुनाएको थियो । चुनावी घोषणा भएका ती विषयलाई विकास र समृद्धिको मूल मार्गचित्र भन्दै त्यो कार्यान्वयनका लागि मत मागेका थिए । वामपन्थी गठबन्धनले १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै जल, जैविक, जिओ–थर्मल, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको थियो । राजधानी उपत्यकामा रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । वामपन्थी गठबन्धनको घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै विद्युतीय रेल र काठमाडौंभित्र मेट्रो, मोनोरेल सञ्चालन गर्ने कुरा ५ वर्षभित्र गरिसक्ने उल्लेख थियो ।

सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सुरक्षा भत्ता
मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । राज्यको स्रोतसाधान र यी प्रतिबद्धताबीचको तालमेल कहाँ मिलाएर जाने हो ? यसको ठोस आधार अबको वर्षमा दिनुपर्छ । किनभने चुनावी प्रतिबद्धतालाई पत्याएर जनताले मत दिएपछि जनविश्वासको कदर गर्दै अघि बढ्नु अबको राजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्नेछ । चुनावमा मत माग्न मात्र प्रतिबद्धता गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुन्न ? आगामी दिनमा सबैको चासो त्यसमा केन्द्रित हुनेछ ।

चुनावले एउटा स्थिरता दिने वातावरण तयार गरेकाले अब राजनीतिक दलहरूबीचको एउटै एजेन्डा विकास र समृद्धि भएको छ । त्यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सुमधुर सम्बन्धले झन् बढी सुखद वातावरण तयार गर्न सक्छ । ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ,’ कांग्रेस नेता जोशीले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलका रूपमा हामी पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्छौं ।’ उनका अनुसार सत्तारूढ दलहरूले गर्ने व्यवहारले पनि कतिपय विषय कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्धारण हुुन्छ । त्यसका साथै विकास र पूर्वाधारका अवस्थालाई ख्याल गर्दै अघि बढ्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। खुड्किलामा टेकेका छौं, उफ्रन मात्र बाँकी छ।

सडक बढ्यो, अब कालोपत्रे
छोटो समयमा तीव्र गतिमा गाउँ–गाउँ सडक पुगेका छन् । डाँडाकाँडा घुम्ती रेखाहरू जहींतहीं देखिन्छन् । सबैभन्दा विकट कर्णालीका हुम्ला बाहेक अरू जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् । अहिलेसम्म सडक विभागअन्तर्गत केन्द्रीय सडक करिब १३ हजार किलोमिटर पुगेको छ । स्थानीय सडक ६० हजार किलोमिटर नाघेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार केन्द्रीय स्तरका ५५ प्रतिशत र स्थानीयका ३ प्रतिशत सडकमात्र कालोपत्रे गरिएको छ । ‘आधारभूत सडक पुग्ने काम करिब–करिब पूरा भइसकेको छ । अबको प्राथमिकता तिनको स्तरोन्नतिमा हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘कालोपत्रे गर्नुपर्ने धेरै छ ।’

यसबीच देशले केही रणनीतिक राजमार्गमा काम अघि बढाएको छ । १ हजार ७ सय ९६ किलोमिटरको मध्यपहाडी लोकमार्ग सकिने दौडाहामा छ । शर्माका अनुसार करिब ९ सय किमि पुरानो र ९ सय नयाँ बनाएर यसलाई पूर्णता दिइनेछ । नयाँ ९ सयमध्ये करिब ५ सय किमि बनिसकेको छ । ‘बाँकी ४ सय किमिको ट्रयाक खोल्ने काम आउने वर्ष सकिनेछ । अबको ३ वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ,’ शर्माले भने ।

त्यस्तै अर्को छ– भित्री मधेस राजमार्ग । झापाको शान्तिनगरबाट सुरु भएर धरान–गाईघाट–सिन्धुली–हेटौंडा– गैंडाकोट–गुल्मी–दाङ हुँदै यो डोटीसम्म पुग्नेछ । उनका अनुसार धरान–हेटौंडा ३ सय १२ किमि आउँदो वर्ष कालोपत्रे सक्ने गरी यसको काम भइरहेको छ । बाँकी सकिन केही वर्ष लाग्नेछ । हुलाकी राजमार्गको काम पनि द्रुतगतिमा भइरहेको छ । ‘अबको ७ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ वटा हुनेछन्,’ उनले भने, ‘भारत–चीन जोड्ने (दक्षिण–उत्तर) ११ वटा ।’

भारत–चीन जोड्ने राजमार्गमा केचना (झापा)–ताप्लेजुङ–ओलङचुङगोला, रानी–विराटनगर–धनकुटा–संखुवासभा–किमाथांका, भिट्टामोड–बर्दिबास–खुर्कोट–मन्थली–लामाबगर–लाप्चा, वीरगन्ज–फास्ट ट्रयाक, काठमाडौं, धुलिखेल–कोदारी, ठोरी, भण्डारा–गल्छी–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी, ठोरी–भरतपुर–मुग्लिन–गोर्खा–सिर्दिबास छन् । त्यस्तै भैरहवा–पाल्पा–राम्दी–कुश्मा–जोमसोम–कोरला, रूपैडिया– नेपालगन्ज–सुर्खेत–हुम्ला–हिल्सा,धनगढी–अत्तरिया–डडेलधुरा–दार्चुला–टिंकर, लम्की–लोडे–चैनपुर–बझाङ–खग्रौला र टनकपुर–ब्रह्मदेवमन्डी–झुलाघाट छन् । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनमा विस्तार प्रक्रिया सुरु गरेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । मधेसका सदरमुकाम जोड्ने व्यापारिक मार्गमध्ये रूपैडिया–कोहलपुर बनिसकेको छ । अत्तरिया–धनगढी, बुटवल–भैरहवा, ढल्केवर–जनकपुुर–जटही र इटहरी–रानी निर्माण भइरहेको छ । नागढुंगा–नौबिसे पहिलो सुरुङ मार्ग बन्दैछ । काठमाडौं चक्रपथको आधा भाग सकिन लागेको छ ।

सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
महाभूकम्प प्रभावित अघिल्ला २ वर्षका निराशाजनक अवस्था चिर्दै नेपालले सन् २०१७ मा ६.७ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर हासिल गर्‍यो । एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) का अनुसार उक्त वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये बंगलादेशको सबैभन्दा धेरै ७.२ प्रतिशत वृद्धिदर रह्यो । तेस्रो स्थानमा रहेका नेपाल र भूटानको दोस्रो भारतभन्दा ०.१ प्रतिशतले मात्र तल अर्थात् ६.९ प्रतिशत पुग्यो । नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।

बाढी–पहिरोका कारण कृषिमा पुगेको ठूलो क्षतिका कारण २०१८ मा वृद्धिदर तल झर्दैछ । तर पनि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वकै अग्रभागमा आउने केही उपलब्धि गर्न थालेको छ । क्रयशक्ति बढी भएका देशको ९५ औं स्थानमा रहेको नेपाल औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदरमा भने छैटौं स्थानमा आइपुगेको छ । २०१७ मा यसको वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रह्यो । दु:खको कुरो निर्यातमा पछि परेर र आयातमा बढी निर्भर भएर हामी समृद्धिमा जानसकेका छैनौं । कुनै समय नेपाली कार्पेटको विश्व बजार थियो । अहिले हामीसँग त्यस्तो कुनै उत्पादन छैन, जसलाई संसारभर ‘ब्रान्डिङ’ गर्न सकियोस् । २०७३/७४ मा ९ खर्ब ११ अर्ब व्यापार घाटा ब्यहोरेको नेपालले २०७४/७५ को ७ महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब घाटा सहिसकेको छ । हामी औद्योगिक उत्पादनमा अघि बढ्दै गए पनि तिनमा निर्यातजन्य कम छन् ।

कृषिमा बढी निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले मौसमले पनि हाम्रो ग्राफलाई तलमाथि पार्ने गर्छ । एडीबीको प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपालमा सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुको मुख्य कारण कृषि उत्पादन बढ्नु हो । उत्तम मनसुनका कारण उक्त वर्ष ५२ लाख टन धान उत्पादन भयो । त्यसका साथै औद्योगिक उत्पानको सन्तोषजनक वृद्धि, विद्युत आपूर्तिमा विस्तार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि अर्थतन्त्रमा योगदान दिए ।’ पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशाका किरण देखा परिरहेका छन् । महाभूकम्पले अत्याएर बिग्रिएको पाहुना बजार विस्तारै उकालो लाग्दै गएको छ । २०७४ मा १० लाख पर्यटक नाघे । ऊर्जामा हामी क्रमश: आत्मनिर्भर भइरहेका छौं । २०७४ मा मात्रै सय मेगावाट बिजुली थपेका छौं ।

र, चुनौती युवा पलायन
नेपालमा वर्षेनि सरदर ५ लाख १२ हजार सक्रिय श्रमशक्तिको प्रवेश हुन्छ । दु:खको कुरो तीमध्ये करिब ३ लाख नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । त्यस्तै करिब ६० हजार विभिन्न मुलुकमा पढ्ने कागज बनाएर पुग्छन् । तीमध्ये ठूलो संख्या कामै गर्न गएका हुन् । ती फर्किंदैनन् पनि । युवा पलायन देश निर्माणमा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ ।तर तिनलाई रोकिहाल्ने स्थिति पनि छैन । गतवर्ष आन्तरिक रोजगारको वृद्धि २.९ प्रतिशत रह्यो । श्रम ऐनको नयाँ व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षाका कारण देशमै युवालाई आकर्षित गर्ने थोरै वातावरण बन्ने भने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ‘वैदेशिक रोजगारको बढ्दो क्रमलाई कुनै न कुनै ढंगले कम गराउनैपर्छ’, वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘नत्र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई दबाबै परेन । विदेश गएर पनि कमाएकै छन् भन्नेमा सरकार ढुक्क भयो । यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे ख्याल गर्न सकेन ।’

आप्रवासन विज्ञ भट्टराईले वैदेशिक रोजगारलाई रोक्नै गाह्रो परे पनि दु:ख झेल्न बाध्य अदक्ष कामदारलाई भने नजान प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘दक्ष वा अर्धदक्षसम्म पठाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘अधिकांश अदक्ष कामदार चरम श्रम शोषण र ठगीमा परिरहेका छन् । तिनीहरूबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २००८/००९ देखि २०१६/१७ भित्र ३५ लाख ९ हजार ७ सय ५ जनाले श्रम इजाजत लिएर विदेश गएका छन् । त्यस अघि गएका र बिना इजाजत नेपालभन्दा अन्यत्रकै विमानस्थलबाट उडेका कामदार केही लाखकै संख्यामा हुने अनुमान छ । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र कतिपय देशमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण अधिकांश महिला भारतीय विमानस्थलबाट उड्ने गर्छन् ।

सन् १९९३/९४ मा वैदेशिक रोजगारी खोल्दा ३ हजार ६ सय ५ जना गएका थिए । यो संख्या यसरी बढ्न थाल्यो २००१ मा १ लाखजना पुगे । सबैभन्दा धेरै २०१३/०१४ मा ५ लाख १९ हजार ६ सय ३८ जना उडे । मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत दक्ष हुन्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘सिप र दक्षता बढाई देशभित्रै रोजगारी निर्माण गर्न सरकारले योजना ल्याउन सकोस्।’

Yamaha

प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सर्वेन्द्रका सपना

साताका व्यक्ति
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कुनै खास मितिले खास मानिसको जीवनमा बेग्लै महत्त्व राख्छ । समयका हिसाबले दिनहरू सबै उत्तिकै लम्बाइका हुन् । तर महत्त्वका हिसाबले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हरेक मानिसको जीवनमा कहिले–कहिलेमात्रै अभिलेखमा आउँछन् । जस्तो कि भर्खरै प्रहरी महानिरीक्षक भएका सर्वेन्द्र खनालका लागि गएको २७ गते बेग्लै महत्त्वका साथ आइदियो ।

अक्सर निर्णयहरू यो देशमा रात पर्न लागेपछि हुन्छन् । गएको २७ गते पनि त्यस्तै भयो । ओली सरकारले रात छिप्पिन लागेपछि निर्णय गर्‍यो, खनाल महानिरीक्षकमा बढुवा । त्यसै क्षणबाट उनी अब आउने २ वर्षसम्म नेपाल प्रहरीको मुख्य मानिस भएर रहने भए ।

नियुक्त भए लगत्तै उनले काठमाडौंका प्रहरी अफिसरहरूलाई मुख्यालयमा बोलाए । अब संगठन बदलिनुपर्छ’ उनले निर्देशन दिए, ‘कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट कोही चुक्ने छैन ।’ ओली सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भन्ने नारा ल्याएको छ । र आफ्ना सारा काम यही नारालाई सार्थक पार्न केन्द्रित गर्ने जनाउ पनि दिएको छ । सर्वेन्द्रको आउने दिनहरू पनि सरकारको यही कामलाई सघाउनुमा केन्द्रित हुनेछ । ‘गृह मन्त्रालयले प्रशासन सुधारका ८२ बुँदे कार्यक्रम ल्याएको छ, जसका केही बुँदा सिधै प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन्’, भेटघाट गर्ने, निर्देशन दिने र कार्यक्रमहरू तय गर्ने हतारोबीच बिहीबार साँझ थोरै फुर्सद निकालेर अन्तर्वार्ताका लागि तयार भएका खनाल भन्दै थिए, ‘त्यसलाई पालना गर्नुका साथै नेपाल प्रहरीले छुट्टै एक रणनीति पनि बनाएर अघि बढ्नेछ ।’ पहिलेका कमजोरीहरूलाई बदल्ने, नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्ने क्षमता बढाउने अनि प्रहरीका आधारभूत आवश्यकतालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने जस्ता काम तत्काल अघि बढाउने सोचमा उनी छन् ।

प्रहरी नै यस्तो संगठन हो, जसको जिम्मामा देशको दैनन्दिनको शान्ति सुरक्षा सम्हाल्ने अभिभारा छ । नागरिकको जीवनका हरेक घुम्तीमा भेटिने बर्दिवाल सरकारी मानिस भनेका प्रहरी नै हुन् । हजारभन्दा बढी काम प्रहरीको जिम्मेवारीमा छन् । फौजदारी न्यायप्राणलीको सारा अनुसन्धान प्रहरीको जिम्मामा छ । त्यसैले हो, तिनको छातीमा नाम टाँसिएको ताकि कसले काम गर्दैछ भन्ने नागरिकले चिनुन् । तर त्यही जिम्मेवारी ठिक उल्टो तरिकाले पूरा गरेका घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदा प्रहरीको समग्र छवि धुमिल भएको छ भन्ने तथ्यसँग उनी जानकार छन् । जस्तो कि केही अघिमात्र राजधानीमै बलात्कारका घटनाहरूमा पैसा लिएर प्रहरी अधिकारीहरूले पीडकलाई बलात्कारीसितै मिलाएका तथ्यहरू सार्वजनिक भए । र दूरदराजका बस्ती जहाँ मिडियाको पहुँच छैन, यस्ता काण्डहरू हुँदा हुन् ।

खनाल आफू भने जीवनभर एक आसलाग्दा प्रहरी अधिकारीका रूपमै चर्चामा रहे । कार्यसम्पादनका आधारमा डीआईजीहरू मध्येमा एक नम्बरमा रहेका उनी त्यही छविका कारण आज प्रहरीको सर्वाेच्च पदमा आसिन छन् । तर त्यो पद त्यस्तो हो, जहाँ बसिसकेका आधा दर्जन मानिसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो । ३ जना त अहिले जेलमै छन् । उनले आफूलाई त्यस लहरबाट सदा मुक्त राखिरहनु एक चुनौती हुनेछ । न्यायालयदेखि शिक्षलयसम्म बिचौलियाहरूको बिगबिगी भएको यो देशमा प्रहरी संगठनमा पनि त्यो प्रकोप छ । यस्तोमा संगठनलाई बेदाग बनाउनु उनको अर्काे चुनौती हुनेछ ।

‘नचाहिने काम गर्नेलाई जेल हाल्ने निकायकै मानिसबाट जेल जाने काम हुनु त लज्जास्पद विषय हो । तर यति भन्दैमा संगठन भ्रष्ट हुँदैन’ आफ्ना पूर्ववर्ति हाकिमहरूबारे उनको प्रस्टोक्ति छ, ‘केही अपवाद बाहेक संगठनमा सबै आफ्नो घरपरिवार नभनी निष्ठासाथ काम गर्ने मानिसको बाहुल्य छ । संगठन प्रमुख आफू भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन भने उसले अरूलाई कमाण्ड गर्न सक्छ ।’ उनको रणनीति समाजमा कसैलाई अपराध गर्न नदिने र गर्नेलाई नछाड्ने भन्ने नै छ । ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्ने छैन’, भन्छन्, ‘अरू कसैलाई पनि गर्न दिने छैन ।’ उनले प्रहरी संगठनमा २८ वर्ष बिताएका छन् ।

अहिलेसम्म उनको जिम्मेवारी आफूलाई दिएको काम गर्नु हुन्थ्यो । काम गर्दा जहिल्यै उनलाई हाकिमहरूले यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्थ्यो । आज उनीसामु हजारौं जवान र तिनका अफिसरहरूको कमान सम्हाल्न पुगेका छन् । अब तिनको मनको कुराचाहिँ उनी कसरी सुन्नेछन् ? ‘मलाई थाहा छ, प्रहरी संगठनमा सामेल हरेकको चाहना के हो’, उनी भन्छन्, ‘किनभने मैले पनि त्यो अवस्था पार गर्दै–गर्दै आएको छु । ती चाहना जो पूरा हुन् भन्ने म चाहन्थेंँ, अरूहरू पनि चाहन्छन् । त्यो अब म पूरा गर्नेछु ।’

त्यो चाहना के हो ? ‘काम गर्ने वातावरण’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरी संगठनमा आएको दिनदेखि नै देशप्रति समर्पित हुन्छु भन्ने धारणाले मानिस आएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा यो चाहना प्रतिविम्बित हुन नपाउँदा काम गर्न चाहनेले अघि बढ्न पाएको हुँदैन । म त्यो अवस्था रहन दिने छैन ।’जवानहरूको नैतिक बल, तिनलाई कमाण्ड गर्नेहरूको चरित्र, तिनका आवश्यकता, भौतिक पूर्वाधारजस्ता पक्षमा अब उनले ध्यान दिनेछन् । कतिपय ठाउँमा प्रहरी चौकीसमेत गतिलो नभएको, बर्दी र आवश्यक सरसामान पनि राम्रोसँग उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थासँग उनी परिचित छन् । ‘सत्य, सेवा सुरक्षणम्’ भन्ने मन्त्रलाई पालना गरेर काम गरे त्यस अनुसारको फल पनि पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूति संगठनमा हुनछाडेको पनि उनलाई लाग्दोरहेछ । ‘पहिले यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो, अहिले त्यो क्षीण हुँदै गएको छ’, भन्छन्, ‘म त्यसलाई फेरि फर्काउन चाहन्छु, योग्यको कदर हुन्छ भन्ने विश्वास भएन भने काम गराउन र गर्न मुस्किल हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ ।’

कुनै समय सर्वेन्द्र सिनेमाको नायक बन्ने सपना देख्ने गर्थे । एक दिन सन्तोष पन्तले उनलाई केही ड्राइभर वा पियन त्यस्तै कुनै भूमिकाका लागि अफर पनि गरे । तर उनले त्यो मानेनन् । बरु नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरे, इन्स्पेक्टरका रूपमा । यो थियो, २०४६ माघ २९ को कुरो । नायक बन्ने सपना बोकेको मान्छे गुन्डाहरू ठिक गर्ने पेसामा प्रवेश गरेको त्यो दिन पनि सर्वेन्द्रका लागि एक विशेष दिन थियो । ‘म केही गर्न चाहन्थेँ, समाज केही बदल्न चाहन्थेँ’, उनी भन्छन्, ‘प्रहरीमा मेरो प्रवेश त्यही एक चाहनाको प्रतिविम्ब मात्र थियो ।’करिअरको सुरुवाती दिनहरूमा सर्वेन्द्र बारा, धनुषा लगायत तराईका जिल्लाहरूमा खटाइए, जहाँ उनले सिनेमाको पर्दामा झैं पेस्तोल ताक्दै गुन्डाको पछिपछि कुद्ने काम गरे । २०४९ तिर वीरगन्जमा ८ जनालाई मार्ने एक खुंखार हत्याराले सबको सातो लिएको थियो । सर्वेन्द्र त्यहीँ थिए । उनी गए र हत्याराहरूलाई ठिक पारे । त्यो देखेपछि वीरगन्जबासीको मनमा उनले गहिरो ठाउँ पाए । एसपी भएपछि उनको सरुवा फेरि तराईमा भयो, जहाँ एम्बुलेन्समा हालेर गाँजा तस्करी गर्नेलाई समाउनेदेखि सीमापार पुगेका कुख्यात अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्नेसम्मको काममा उनी आफैं खटिए ।

काठमाडौंमा आएपछि पनि उनको कामले उस्तै वाहवाही पायो । फुटबलमा ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्ने खेलाडीदेखि तेलको परिमाण कम गराएर ठग्ने व्यापारीसम्मलाई उनले पक्राउ गरी मुद्दा चलाए । ‘घैंटे’को विगविगी समाप्त पार्ने कार्यमा होस् कि कन्सलट्यान्सीका नाममा मानव तस्करी गर्नेको कठालो समात्ने काममा होस्, उनी सक्रियतापूर्वक काममा लागिरहे । पछिल्लो समय ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कमाण्ड सम्हालेपछि उनले धुवाँ फाल्ने ट्रक, गाडी र यस्ता गाडीलाई हरियो स्टिकर दिने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने अभियान पनि थाले । जहाँ खटिए पनि उम्दा काम गर्ने परिचय बनाएका खनाल अब अरूलाई खटाएर काम लिने ठाउँमा खटिएका छन् । जहाँ उनले अपराधरहित समाज र बेदाग प्रहरी संगठन बनाउने सपना देखेका छन् । यही सपनाको सेरोफेरोमा आउने २ वर्षमा उनको समग्र नेतृत्वको मूल्याङ्कन हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT