योजना कागजमै

नगरभरि मौलिक शैली अनि एकै डिजाइनका घर । तिनमा विशुद्ध प्राचीन संरचना । बालबालिका र अपांगमैत्री संरचना, अन्तरक्रिया क्षेत्र, पार्किङ र खेलकुद स्थल । बस्तीको मुख्य प्रवेशद्वारमा मौलिक शैलीको ढोका । यी सबै योजना अझै कागजमै सीमित छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७२ माघमा बुङमती पुगेर बस्ती पुननिर्माण अभियान सुरु गरेका थिए । सोही समारोहमा बस्ती पुनर्निर्माण गर्न तत्कालीन कार्यविनायक नगरपालिका र बुङमती पुनर्निर्माण समितिबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भयो । तर, भूकम्पको तीन वर्ष बितिसक्दा बस्तीका भग्नावेशषसम्म पन्छाइएको छैन ।

आर्थिक समस्या त छँदै छ, नक्सापास प्रक्रिया थप झन्झटिलो बन्दा स्थानीयले आवास पुनर्निर्माण नै अघि बढाउन पाएका छैनन् । बुङ्मती साँचो टोलका ४५ वर्षीय राजन महर्जन सरकारले दिने भनेको सहुलियत ऋण लिएर घर बनाउने आशमा पटकपटक बैंक धाए । तर, कर्मचारीले उनलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै फर्काइरहे । ‘सुरुमा बैंकले आम्दानी खोज्ने रहेछ, किसानले कसरी आम्दानी देखाउने ?’ उनले भने । महर्जन परिवार अहिले टहरामा कोचिएर बस्दै आएको छ ।

खल्टु टोलका ६७ वर्षीय कृष्ण महर्जन तीन महिनादेखि नक्सापासको झन्झटमा अल्झिएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका इन्जिनियरले मापदण्ड नपुगेको भन्दै फाइल अगाडि बढाउन नमानेको उनको भनाइ छ । ‘कति पटक उजुरी दिन वडा कार्यालय पुगें,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पनि समस्या समाधान गर्न चासो दिएनन् ।’ सूर्जमाया महर्जनको समस्या पनि उस्तै छ । ‘मौलिक शैलीमा घर बनाउन ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘चर्को ब्याजका कारण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर बनाउन सक्ने सम्भावना छैन ।’ उनले यही कारण दोस्रो किस्ता लिन नसकेको बताइन् ।

कतिपय परिवारले जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले घर बनाउन सकेका छैनन् । खोकनाको न्ह्योबु टोलका ३४ वर्षीय धर्मसागर महर्जन यही समस्याले पिरोलिएका छन् । ‘नक्सापास गर्न लालपुर्जा अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘खोकना बस्तीको नापी नक्सा नै भएको छैन ।’ अहिले महर्जन परिवार भैंसेपाटीस्थित दाजुको घरमा कोच्चिएर बस्दै आएको छ । भूकम्पपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा दर्ता गरेर लालपुर्जा वितरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रजिअको अध्यक्षतामा ५ सदस्य समिति गठन गरेको थियो । तर, लालपुर्जा माग्दै नगरपालिकामा दर्ता गरिएका निवेदन अझै त्यहीँ थन्किरहेका छन् । दुन्छेँ टोलका ५२ वर्षीय सिद्धिबहादुर महर्जनले लालपुर्जा नहुँदा घर बनाउन पाएका छैनन् । ‘नगरपालिकालगायत निकायमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएँ तर कसैले चासो दिएन,’ उनले गुनासो गरे ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार भूकम्पपछि साबिकको इमाडोल वडा नं ३, सानागाउँ, झरुवारासी, लेले, विष्टछाप, प्यूटार, इकुडोल र घुसेलबाट १ सय ३१ जनाले जग्गा दर्ताको निवदेन दिएका थिए । माल्टा, धापाखेल र भट्टेडाँडाबाट ५, लामाटार, टिकाथली, गोदामचौर, बडिखेलबाट ५ सय र डुकुछाप, चौघरे, सैबु, लुभू, भारदेउ र आस्राङबाट ३३ जनाले निवेदन हालेका छन् । तर, झन्डै एक वर्षदेखि लालपुर्जा विरतण गर्न गठित समितिको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन ।

प्रजिअ महादेव पन्थीले भने १ सय ५० पीडित परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराइसकेको बताए । ‘थप वितरणका लागि बैठक बस्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । लालपुर्जा वितरण गर्न गठित समितिको सदस्य सचिवसमेत रहेका मालपोत कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद गौतमले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न समिति तयार रहेको बताए । २१ नम्बर वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकनामा जग्गा दर्ताका लागि नापी टोलीको छुट्टै कार्यालय व्यवस्थापन गरी सर्वेक्षण तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।