किस्ता लिनै सास्ती

लाभग्राहीको नामावालीसहित निकासा आएको एक साताभित्रै रकम भुक्तानी दिइसक्नुपर्नेमा बैंकहरूले विभिन्न बहानामा अर्बाैं रकम बैंकमै थन्काउने गरेकाले भूकम्पपीडित मर्कामा परेका हुन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम प्राप्त भएको एक महिनापछि मात्रै बैंकहरूले भुक्तानी लिन आउन सूचना गर्छन् । कागजात मिलाउने बहानामा बैंकहरूले रकम थन्क्याएर करिब एक महिनापछि मात्रै वडा तोकेर लाभग्राही बोलाउने गरेका छन् ।

सत्यदेवीबाट गत सोमबार सदरमुकाम आइपुगेका शिरबहादुर तामाङ बैंकअगाडिकै लापाली होटलमा बसिरहेका छन् । सदरमुकामका सबै होटलहरू शिरबहादुरजस्तै भूकम्पको दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन आएकाहरूले भरिभराउ छ । शिरबहादुरसहित सत्यदेवीका करिब ८ सय लाभग्राही महालक्ष्मी बैंकमा भुक्तानी लिन आएका हुन् । कर्मचारी अभावमा एउटाको भुक्तानी हुन २ देखि ३ दिन समय लागेको छ । ‘होटलमा बस्दाबस्दै १० हजार खर्च हुने भइसक्यो,’ सत्यदेवीकै अर्का लाभग्राही ठाकुर तामाङले भने । जिल्लाका बैंकहरूले रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने, कर्मचारी अभाव देखाउँदै रातो कार्ड पेस गरेको कम्तीमा ३/४ दिनपछि मात्रै भुक्तानी दिने गरेपछि सदरमुकामबाहिरका सेवाग्राही मर्कामा परेकोबारे उजुरी आएको जिल्लास्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एकाइ प्रमुख रवि पञ्जियारले बताए । ‘ती उजुरीको सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले जिल्लास्थित प्रभुलगायतका ६ वटा बैंकमा प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ । अलमल नगर्न र तत्काल भुक्तानी दिन कडाइका साथ निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने ।

जिल्लाका २ नगरपालिकासहित तेह्र स्थानीय तहमध्ये छवटा गाउ‘पालिकामा पठाइएका बैंकहरू अझै पुगेका छैनन् । पृथ्वीराजमार्गका धुनीबेंसी नगरपालिका, गल्छी, थाक्रे, गजुरी, बेनीघाट रोरांगमा एकभन्दा बढी बैंक छन् । सुविधासम्पन्न र बढी आर्थिक कारोबार हुने बजारमा मात्रै केन्द्रित बैंकहरू सदरमुकाम जोडिएका स्थानीय तहसम्म पनि पुगेका छैनन् । सदरमुकामबाहिर त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा रहेको एक मात्र बैंक मुक्तिनाथ विकास बैंकले सेवाग्राहीको चाप धान्न सकेको छैन । भूकम्पपीडितलाई रकम भुक्तानी दिन सरकारले बैंकलाई थप सुविधा दिए पनि कर्मचारी थपेका छैनन् र अतिरिक्त समयमा काम पनि गर्दैनन् ।

भूकम्पपीडितलाई निजी आवास अनुदान वितरण गर्न अख्तियारी प्राप्त पाँच अर्ब अठ्तीस करोड एकाउन्न लाख चौरासी हजारमध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट बैंकहरूमा पाँच अर्ब पैंतीस करोड उनान्सय लाख उनान्सय हजार ५ सय ३० रुपैयाँ पठाइएको छ । अब २ करोड ५१ लाख मात्रै पठाउन बाँकी छ । ‘थप एक अर्ब रकम निकासा आउँदै छ,’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले भने । आएको रकम बैंकमै होल्ड गरेर राख्न बैंककै कुनै स्वार्थ जोडिएको हुनुपर्ने नियन्त्रक ढकालको दाबी छ ।

जिल्लाका रुवीभ्याली, खनियाबास, नेत्रावती, गंगाजमुना, ज्वालामुखी र सिद्धलेक गाउँपालिकामा कुनै पनि बैंकका शाखा छैनन् ।

स्थानीय तहको सञ्चित खाता सरकार मातहतको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मात्रै खोल्न पाइने व्यवस्था छ । ‘सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा विस्तार गर्न नसक्दा स्थानीय तहले आर्थिक गतिविधि गर्न सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको हो,’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले भने । स्थानीय तहको निर्वाचन भई केन्द्रको सबै अधिकार गाउँ आउँदासमेत बैंकहरूको अटेरीपनले कारोबारका लागि सदरमुकामै धाउनुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारी परेका छन् ।

जिल्लाको सबैभन्दा विकटमा रहेको रुबी भ्याली गाउँपालिकाबाट बैंकको कामकै लागि सदरमुकाम आएर गाउँ फर्कंदा कम्तीमा चार दिन लाग्ने रुबी भ्यालीका वडाअध्यक्ष मेन घलेले बताए । छिमेकी गाउँपालिकामा समेत कुनै बैंकको शाखा नभएको उनले बताए । हरेक आर्थिक कारोबारका लागि सदरमुकाम आउनैपर्ने बाध्यता रहेको वडाअध्यक्ष घलेको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सरकारले वृद्धभत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक मार्फत गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हाल सबै स्थानमा बैंक नपुगेकाले स्थानीयले समयमै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।