हस्तक्षेप कुर्दै श्रम बजार

एक आफन्तले साउदीमा ट्रक डाइभरले ४ हजार रियाल (१ लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्म कमाइ हुन्छ भन्दै उनलाई चिनेको म्यानपावर पुर्‍याइदिए । ‘राम्रो कम्पनीबाट ड्राइभरको भिसा आएको छ । न्युनतम तलबमात्रै १८ सय रियाल । खान–बस्न कम्पनीकै । ४ हजार रियाल कमाइन्छ । धेरै खट्नेले त त्योभन्दा पनि बढ्ता कमाउँछ,’ म्यानपावरले भन्यो । उनलाई पनि लाग्यो, ‘म त जति पनि खट्न सक्छु । कमाउने बेला यही हो ।’

महमदले ट्रक बेचे । म्यानपावरलाई एक लाख रुपैयाँ बुझाए र साउदी पुगे । त्यहाँ साहुले उनले बेचेकोभन्दा पनि थोत्रो ट्रक थमाइदियो । त्यो ट्रकले बालुवा बोक्नुपथ्र्याे । उनी खिस्रिक परे । काम गर्नैपर्‍यो । तलब माग्दा तीन–चार महिनाको एकैचोटी दिने भन्यो । बचत हुन्छ भन्दै उनी ढुक्क भए । ५ महिना बित्दा पनि तलब पाएनन् । धेरै कर गरेपछि कम्पनीले महिनाको १८ सय नभई एक हजारको दरले दियो । गाडी बिगं्रँदा बनाएको पैसा तलबबाटै काटियो । १ लाख २० हजार कमाउने सपना देखेका उनलाई खाने पैसा जुटाउनसमेत मुस्किल पर्‍यो । उनले काम छोडिदिए । त्यसबापत साहुले पिटेन मात्र, गाडीमा राखेर मरुभूमिमा लगेर छोडिदियो पनि ।

महमदले कैयौं दिन मस्जिदमै बिताए । निकै प्रयासपछि हिँडेरै जेद्दास्थित नेपाली कन्सुलेटमा पुगे । कन्सुलेटको फोन साहुले उठाएन । म्यानपावर, एजेन्ट कसैसँग सम्पर्क हुनै सकेन । म्यानपावर बन्द भइसकेको थियो । कम्पनी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दामात्रै थाहा पाइयो कि त्यो साहु आफैं कम्पनीको गार्ड रहेछ । कन्सुलेटमा खाली सहयोगीको पदमा महमदलाई जागिर दिएर उनको मुद्दा लड्ने काम भयो । ९ महिनापछि साहुबाट बाँकी तलब, हवाई टिकट लिएर स्वदेश फिर्न सफल भए उनी । वैदेशिक रोजगारीको एउटा पाटो यही चक्र वरिपरि नियमित यसरी नै घुमिरहेको छ । यो क्षेत्रमा सधैंभरि प्रश्न उठिरहेको छ– महमदले पाएको दु:खको जिम्मेवार को हो ? चर्को रकम असुलेर झुटो विवरण दिएर पठाउने म्यानपावर कि, केही नबुझी श्रम स्वीकृति दिने वैदेशिक रोजगार विभाग वा उचित ढंगले समयमा उद्धार गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने दूतावास ।

कम्पनी छनोटमै लापरबाही
खाडीस्थित नेपाली दूतावासको बुझाइमा धेरै समस्याको सुुरुवात नै प्रस्थानविन्दु हो । ७५ प्रतिशत कामदारका समस्या म्यानपावरकै कारण सिर्जित छ । साउदी अरबका लागि राजदूत प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतको अनुभव छ, ‘हामी वाग्मती खोलाको मुहानमा ढल मिसाउँछौं । अनि चोभारको खोल्सामा गएर सफा पानी खोजेर कहाँ पाइन्छ ?’ दूतावासको काम वाग्मती सफाइ अभियान जस्तोमात्रै भएको छ । म्यानपावरले जस्तोसुकै कम्पनीको भिसा ल्याउने प्रवृत्ति आम भइसक्यो । कम्पनीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? के कति कामदार कार्यरत छन् ? ती कामदारको नियमित तलब आउँछ कि आउँदैन ? कम्पनीले परिचयपत्र बनाइदिएको छ कि छैन भन्ने तथ्य बुझ्ने चलन अत्यन्तै कम छ । कागजी फाइल पेस गरेकै आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति दिने चलन छ । ‘कम्पनी नबुझिकन जबर्जस्ती अंँध्यारोमा प्यारासुटरलाई जहाजबाट खसाले जस्तोगरी निमुखा कामदार पठाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले नै नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेका छन्,’ जेद्दा कन्सुलेटका कार्यबाहक महावाणिज्य दूत रेवतीरमण पौडेल भन्छन् । समस्या पार्ने र आर्थिक शोषण गर्ने म्यानपावर–एजेन्टलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही गर्न नसक्नु नै बेथितिले निरन्तरता पाउनु हो ।

अवैध एजेन्टमा निर्भर भर्ना प्रक्रिया
चैत २२ गते कञ्चनपुरका रियाज भट्ट कुन म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारी जाँदा ठगिँदैन भनेर बुझ्न वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे । विभागबाट सही सूचना पाएनन् । उल्टो भट्ट सबैको लागि हाँसोको पात्र बने । ‘हजारवटा म्यानपावर छन् । तपाईलाई कुन म्यानपावरको नाम भन्ने ?’ एक अधिकृतको जवाफ थियो, ‘पत्रिकाहरूमा म्यानपावरको सूचना छापिन्छ । त्यहाँ पढ्ने । जुन म्यानपावरको मागपत्र ठिक लाग्छ, त्यही म्यानपावर खोज्दै जाने ?’

अधिकांश कामदारको पहुँच सिधा म्यानपावरसँग छैन । आफन्त, नातागोता र साथीभाइको सम्पर्कबाट एजेन्टसँग पहुँच सहज छ । त्यही एजेन्टको भरमा रोजगारदाता र म्यानापावर छनोट हुन्छ । अवैधानिक एजेन्टहरू नै कामदारको भर्ना प्रक्रिया (भिसा छनोट, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, बिमामा) संलग्न हुन्छन् । ‘म्यानपावरसम्म आइपुग्दा कामदारले ७ चरणसम्मको एजेन्टको तह पार गर्नुपर्छ,’ नेपाल सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको एजेन्ट र म्यानपावर बीचको सम्बन्धलाई चिन्ने कानुन/नियम छैन । उनीहरूलाई जिम्मेवारी बहन गराउने र नियमन गर्ने कानुन आवश्यक देखिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले दुई लाख धरौटी लिई म्यानपावरलाई आफ्नो एजेन्ट राख्ने अधिकार दिएको थियो । तर म्यानपावर व्यवसायीकै नियन्त्रण र अनुगमनमा ती एजेन्टका कार्यसम्पादन हुनै सकेन । कामदारका राहदानी भने एजेन्टका कब्जामा पुग्ने गर्‍यो । जुन म्यानपावरबाट बढी कमिसन आउँछ, त्यसैलाई राहदानी बिक्री गर्ने चलन बस्यो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २०७२ मा एजेन्ट नराख्ने निर्णय लिएपछि विभागबाट धेरैजसो म्यानपावरले धरौटी फिर्ता लिए । ‘हामीसँग झन्डै ८ सय ५० एजेन्ट छन् । विभागले खारेज गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कहिल्यै खारेज हुन्न,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रतिनिधि एसोसियसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानुनी दायरामा ल्याएमा म्यानपावर, कामदार र विभागको लागि फाइदा हुन्छ । पन्छाउँदै समस्या समाधान हुँदैन । थप बढ्नेछ ।’

लागत शुल्क : सधैं चलखेल
झन्डै तीन वर्षदेखि खाडी मुलुकका ६ राष्ट्र र मलेसिया जाने कामदारले भिसा र टिकटको पैसा कामदारसँग लिन नपाउने सरकारी नीति छ । ती देशहरूका स्थानीय श्रम कानुनमा पनि भिसा र टिकटको पैसा आफैले ब्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँमात्रै लिन म्यानपावरलाई छुट छ । व्यवसायीले सुरुदेखि नै यो नीतिलाई स्वीकारेका छैनन् । कामदारसँग लाख रुपैयाँ लिई १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद दिइरहेका छन् । अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको वैदेशिक रोजगार विभागले बढी शुल्क लिएबापत एउटा म्यानपावरलाई कारबाही गरेको स्थिति छैन । ‘सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याउन सकेन । उल्टो म्यानपावर र कर्मचारीको लागि कमाउ खाने हतियार बनेको छ,’ खाडीका एक राजदूत भन्छन्, ‘यो नीतिमा सधैं चलखेल भइरह्यो ।’

व्यवसायीहरू सबै कम्पनीबाट टिकटको पैसा नपाउने स्थिति रहेको दाबी गर्छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङका अनुसार सेवा शुल्कबापत एक महिनाको तलब नै सबैभन्दा सही अभ्यास हो । ‘एक महिना बराबरको तलब लिन पाउने नीति लिए यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघले नै सरकारलाई इमानदारीपूर्वक सहयोग गर्नेछ । गलत व्यवसायी विरुद्ध कारबाही गर्न संघ नै मैदानमा उत्रिन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘१० हजार सेवा शुल्कले कार्यालयको प्रशासन खर्च पनि धान्नसकेका छैनौं ।’

यसकै लागि हालै नेपालमा अध्ययन गर्न आइपुगेका राष्ट्रसंघीय विशेष दूतका अनुसार भर्ना शुल्कका नाममा ठूलो व्यापारी–व्यापारीबीच रकम आदान–प्रदान भएकाले यसलाई पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । ‘पीडितको उजुरीउपर गरिने अनुगमन कुनै प्रभावकारी छैन । शून्य लागतलाई लागू गराउन सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ,’ दूतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सरकारले शोषण, दुव्र्यवहार पहिचान गरी कारबाही गर्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।’

श्रम प्रशासनको जिम्मेवारी लिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले म्यानपावरको अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइरहेका छन् । कामदारको लागत शुल्क सम्बन्धी नीतिलाई परिवर्तन गर्ने कि यसैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । व्यवसायीहरूलाई राज्य नीतिको पूर्ण पालना गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । ‘राज्य नीति नमान्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय छ । आवश्यक परे सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्म जान सकिन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘यस्तो बेथिति धेरै लामो दिनसम्म रहँदैन ।’

समस्याको हल : दूतावासबाटै प्रमाणीकरण
कामदारको तलब नपाए, करारभन्दा फरक काम लगाइए, परिचयपत्र नबनाइदिए, मेडिकल कार्ड नदिइए, करार अवधि पूरा गरिसकेपछि पनि स्वदेश फर्कन नपाए, कामको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सुरक्षा, काम गर्ने वातावरण र वासस्थान न्युनतम मापदण्ड अनुसार नभए– यस्ता श्रम मुद्दा दुतावासले सामना गर्नुपर्छ । यी विषयलाई तत्काल सल्टाउन कम्पनीसंँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । धेरैजसो कम्पनीले समाधान गर्छु भन्दै हप्तांै झुलाइदिन्छन् । कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि दूतावासले स्थानीय सरकारी निकाय धाउनुपर्छ । जुन प्रक्रिया झन्झटिलो मात्र हुँदैन, समय पनि उत्तिकै लाग्छ । त्यतिन्जेल कामदारलाई कहाँ राख्ने, के खुवाउने ?

कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासलाई दिँदा रोजगारदाता कम्पनीहरू दूतावासप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । म्यानपावरका आधिकारिक प्रतिनिधि फिल्डमा खटिन्छन् । रोजगारदातासँग सिधा पहुँच स्थापित गर्न बाध्य हुन्छन् । ‘प्रमाणीकरणको अधिकार पाउँदा दूतावासले कम्पनीको अवस्था, त्यहाँ काम गर्ने नेपालीको अवस्था सबै बुझ्न पाउँछ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. रमेशप्रसाद कोइराला भन्छन् ।

अहिले विशेष रूपमा दूतावासको भूमिका कामदार उद्धारको पाटोसँग मात्र सम्बन्धित छ । कामदारहरू कुन कम्पनी, के काम, कति तलब र सुविधा पाउनेगरी सम्झौता गरेर आउँछन् भन्ने दूतावासलाई पूर्वजानकारी हँुदैन । ‘जब कामदार समस्यामा परेर हारगुहार गर्दै दूतावास आइपुग्छन् । कुनै सूचनाविना उद्धारमा लाग्नुपर्छ । अनि जनमानसमा दूतावासहरू कामै गर्देनन् भन्ने पर्न जान्छ,’ कार्यबाहक महावाणिज्य दूत पौडेल भन्छन्, ‘फिल्डमा काम गर्ने दूतावासले नै हो । यहाँको स्थितिबारे सही सूचना दूतावासले नै राख्छ । सकारात्मक सोच र मानवीय दृष्टिकोण राखियो भने जनहितमा काम गर्न सकिन्छ ।’

दूतावासलाई बलियो बनाउन र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार दूतावासलाई मात्रै जिम्मा दिने तयारी सरकारको छ । म्यानपावर व्यवसायी भने दूतावासलाई मात्रै अधिकार दिँदा आर्थिक चलखेल र भिसाको कारोबार बढ्ने बताउँछन् । ‘राजदूत र कर्मचारीले स्वस्थ नियत राखेर काम गरेमा आपत्ति होइन । आर्थिक लाभ लिन दु:ख दिने, आफू नजिकको म्यानपावरलाई मागपत्र दिलाउन लगाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ संघका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘साउदी, युएई जस्ता विशाल देशका रोजगारदातालाई कसरी सेवा दिने हो ? त्यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।’

साउदीका लागि नेपाली राजदूत सिंह आर्थिक चलखेल हुनथाले सरकारले तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘गन्तव्य मुलुकका जस्तोसुकै कम्पनीमा कामदार दिनुहुन्न । जुन कम्पनीमा नेपालीको हित हुन्छ । त्यसमा ल्याउन अनुमति दिने हो । हामी सबै कम्पनीको अनुगमन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई आफ्नो भविष्यको चिन्ता हुन्छ । कर्मचारी वा राजदूतले गलत गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ/गर्नुपर्छ ।’

‘सरकार रमिते बनेर बस्न मिल्दैन’

गोकर्ण विष्ट, श्रममन्त्री

तपाईंले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनभित्र के देख्नुभयो ?
कानुनलाई पारिमार्जन गर्नुपर्ने र केही कानुनको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने छ । म्यानपावर कम्पनी, स्वयम् कामदार र यसको लागि सम्बन्धित सरकारी निकायलाई थप जवाफदेही, जिम्मेवारी र सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार सरकारद्वारा तोकिएको सेवा शुल्कमा जान पाएका छैनन् । अब यो नीतिलाई कडाइ गर्नुहुन्छ कि परिमार्जन ?
अहिले यति भन्छु कि हाम्रा जेसुकै कानुन, प्रावधानहरू र सरकारका निर्णयहरू निर्णयका लागिमात्रै होइन । कार्यान्वयनका लागि हो । सरकारका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमै हाम्रो जोड रहन्छ ।

पहिलाकै सेवा शुल्कको नीति कार्यान्वयनमा आउँछ ?
अर्को निर्णय नभएसम्म पहिलाको नै कार्यान्वयन हुन्छ । यद्यपि हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालनको अभाव होला । जेसुकै कारणले पनि कमी–कमजोरी देखापरेका छन् । सतहमा पनि विकृतिहरू प्रतिविम्बित हुन्छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रिया सरकारले अपनाउनु नै पर्छ । यसतर्फ हामी गम्भीर छौं । कमी छ भनेर रमिते बनेर सरकार बस्न मिल्दैन ।

श्रम मन्त्रालयले आफ्ना संयन्त्रलाई किन अनुगमन र कार्यान्वयनको लागि परिचालन गर्न नसकेको हो ?
हामीले सम्पूर्ण विषयलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउन र विकृति नियन्त्रणका लागि योजनासाथ नै जाँदैछौं । जिम्मेवारी लिएको छोटो अवधिमै धेरै विषयलाई जोडेर यसलाई थप नयाँ ढंगले काम गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । नीतिमा परिमार्जन गर्ने गृहकार्य जारी छ । सरकारी निकायकै अनुगमन र प्रभावकारिता बनाउने काम हँुदैछ । समस्या समाधान गर्न पूर्वाधार विकास गर्नुपर्दो रहेछ । यसकै तयारीमा बढिरहेका छौं ।

त्यसको अनुभूति कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ ?
बिभिन्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । केही दिनमा सुधार गर्नेगरी काम हुँदैछ । मैले सकेसम्म आन्तरिक तयारीका विषयहरू बाहिर बोल्न चाहिरहेको छैन । परिणाम देखाउने अवस्था नपुगेसम्म ठूलो स्वर गर्नुहुन्न । समस्याको समाधान के हो भन्ने जरामा पुगेका छौं । कानुनी संरचनाभित्र ढालेर यसको कार्यान्वयन हुन्छ । यो प्रकारको विकृति र समस्याहरू कायमै हुने कुरा त सम्भवै हुन सक्तैन ।

कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कस्तो योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा हामी आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रविधिको सहयोग, जनशक्तिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्छौं । अब परिस्थिति अनुसार हरेक सरोकार पक्षले आफूलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । आफूलाई नबदल्नेहरू स्वाभाविक रूपमा किनारा लाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ नै । हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू केही समयमै नयाँ ढंगले आगडि बढ्नेगरी प्रणालीको विकास भइरहेको छ ।

कामदारलाई ठगीबाट सुरुमै जोगाउन दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने विषय उठिरहेको छ । यो विषयलाई श्रम मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ?
हाम्रो एउटै उद्देश्य पारदर्शी बनाउने हो । कहीं कतै ठगिने, किर्ते कुराको गुञ्जायस नरहोस् भन्ने विषयमा अधिकतम सावधानी अपनाउने हो । कूटनीतिक नियोगले गर्ने काम तुलनात्मक हिसाबले जनताप्रति ज्यादा जवाफदेही नै हुन्छ । यसकारण यसलाई हामी आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

‘सुधार भए, अनुभूति भएन’

पूर्णचन्द्र भट्टराई

सरकारका प्रयास, निजी क्षेत्रको सशक्त उपस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मापदण्डका बाबजुद नेपालको वैदेशिक रोजगारी किन व्यवस्थित हुनसकेको छैन ? सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । आन्तरिक रोजगारीमा उल्लेख्य सुधार नआएसम्म वैदेशिक रोजगार उल्लेख्य रूपमा घट्ने अवस्था छैन । अत: यस लेखमा यस क्षेत्रमा हाम्रा प्रयास जसलाई हामी सुधार गर्न सक्छौं, त्यसबारे संक्षिप्त विवेचना गरिनेछ ।

सूचना : वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले आधारभूत जानकारीको अभावमा जाने या नजाने, गए कसरी, कस्तो सीप लिएर जाने र जाने प्रक्रिया के हो भन्नेबारे आधारभूत सूचनाको अभावमा सही निर्णय गर्न सक्दैन । एजेन्टको भ्रमपूर्ण सूचनाको आधारमा राम्रो जीवनको सपना देखेको हुन्छ, नेपालमै त्योभन्दा राम्रो अवसर छ कि ? यसबारे सोच्न पनि सक्दैन । सरकार र कामदार बीचको भेटघाटको विन्दु भनेको राहदानी बनाउने र विमानस्थलमा मात्रै हो । अरु सबै चरणमा सेवा प्रदायकहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्् । राहदानीको प्रवेशविन्दु रहेका केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मात्रै वैदेशिक रोजगार सूचना केन्द्रहरू छन् । अत: वैदेशिक रोजगार समस्याको पहिलो पाइला नै आधारभूत सूचना हो, जुन राम्रोसंँग दिन सकिएको छैन ।

सीप : तीन चौथाइ नेपाली कामदार कुनै पनि सीपविना नै वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । यसले उनीहरूको काम, सुरक्षा, आय र व्यवहारमा अन्तर पर्ने गर्छ । स्वदेशदेखि विदेशसम्म समस्यामा परेका अधिकांश कामदार यसै श्रेणीका रहेका छन् ।

सेवा प्रदायक : वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अत्यन्त मर्यादित हुनुपर्ने हो । क्षमता, बिचौलियाको जगजगी, मानिसलाई मुनाफामा परिणत गर्ने प्रवृत्ति, अपारदर्शी कार्य प्रणालीले ठूलो योगदान दिने यो व्यवसाय त्यस अनुरुप चल्नसकेको छैन । वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध अन्य सेवा प्रदायकसमेत अभिमुखीकरण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, तालिम प्रदायकसमेत यो जालोबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । यी सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासविना नेपालको वैदेशिक रोजगारमा ठूलो सुधार आउन कठिन छ ।

सुशासन : वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको छवि कमजोर छ । सरकारी संरचनामा सुशासनको चर्काे अभावमा अरुलाई नियमन गर्न पनि कठिन हुन्छ । आम नागरिक र सेवाग्राही र अन्य सेवा प्रदायकहरूले सधंै संस्थाको कार्य प्रवृत्तिमा किन गम्भीर प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् ? उनीहरलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रत्येक विन्दुमा सुशासन कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

एजेन्ट : वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई सेवा प्रदायकसँंग सहजीकरण गर्ने कार्य एजेन्टको हो । कानुनत: उनीहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरू निश्चित व्यवसायीको प्रतिनिधिको भन्दा व्यक्तिगत रूपमा परिचालित छन् । उनीहरूको तहगत सञ्जाल छ, प्रत्येक तहमा कामदारहरूको शोषण हुने गर्छ । जान चाहनेलाई काम, सुविधा र लागतबारे भ्रमित पारी पाइलैपिच्छे ठगिरहेको हुन्छ ।

नियोगको सेवा : नेपाली कामदार मुलुकको सीमा नाघेपछि नेपाली दूतावासहरूले सेवा प्रवाह गर्छन् । कामदारको मुख्य गन्तव्यमा नियोगहरू स्थापना भए तापनि स्रोतसाधनको अभाव छ, दूतावासको समग्र संरचना र कार्यप्रणालीलाई श्रमिकमैत्री बनाउने, नेपाली कामदारलाई तत्काल सेवा दिनेगरी पर्याप्त स्थानीय कर्मचारीको व्यवस्था, कानुनी सहयोग, समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता, सुरक्षित गृहको व्यवस्थाजस्ता विषयहरूका लागि स्रोतसाधनको कमीसँंग जुझेर काम गर्नु परिरहेको छ ।

कामदारको व्यवहार : जस्तोसुकै सर्तमा पनि जाने, सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिएर अनौपचारिक तवरले जाने, सम्झौता विपरीत काम छाडेर गैरकानुनी बन्ने, त्यहाँको कानुनले अवाञ्छित भनेका क्रियाकलापमा संलग्न हुने, बस्न मन नपरेपछि पठाउनेमाथि बहानाबाजी र आरोप लगाउने जस्ता प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक छ ।

कामदारप्रतिको दृष्टिकोण : नेपाली नागरिक जब कामदारमा परिणत हुन्छन्, तब उसलाई गरिने व्यवहार झन् सम्मानपूर्ण हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुनसकेको छैन । मुलुकभित्रै रोजगार दिन नसकिएको अवस्थामा अनेकौं झञ्झट र जोखिम मोलेर उसले आर्जन गरेको छ । परिवारलाई अघि बढाएको छ, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा पठाएको छ । तर पनि कामलाई सम्मान गर्ने हाम्रो संस्कारको अभावमा उनीहरूप्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोणमा सुधार आउनसकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य : वैदेशिक रोजगार र श्रम व्यवस्थापनका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरू कामदारको हितमा अधिकतम उपयोग हुनसकेको छैन । नेपालले स्रोत मुलुकको संगठन कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको छ । सार्कले पनि यस विषयलाई समावेश गरेको छ र सार्कको यस सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणको चरणमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघका सम्बन्धित फोरमहरू प्रयोग गर्न सकिएको छैन । अवुधावी डाइलग, ग्लोबल फोरम, ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन जस्ता फोरममा कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षका हैसियतले पनि नेपालले धेरै काम गर्नु पर्नेछ । कामदार पठाउने मुलुकहरूबीच साझा सरोकारका विषयमा न्युनतम मापदण्ड बनाएर सामुहिक प्रयासको आवश्यकता खट्किएको छ ।

वैदेशिक रोजगारका समस्या र चुनौतीको व्यवस्थापनबारे चर्चा भएको लामो समय व्यतित भइसकेको छ । सुधारका प्रयास पनि भएका छन्, तर अनुभूत परिवर्तत ल्याउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारका विकृति र विसंगतिको सदावहार गीत गाउन छाडेर वैदेशिक रोजगारमा गएका र जाने कामदारलाई स्वदेशका सबै चरणमा सहयोग र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । विदेशमा योग्यता र क्षमता अनुसारको काम, कामको सम्मान, कानुन तथा स्थापित श्रम मापदण्ड तथा अन्य श्रमिक सरहको समानतापूर्ण व्यवहार, उपयुक्त ज्याला र उचित कार्य वातावरण तथा शोषणबाट बचाएर मर्यादित कामको अवसर प्रदान गराउने प्रयास जरुरी छ ।

पूर्वसचिव भट्टराई हाल श्रम मन्त्रालयद्वारा वैदेशिक रोजगारीको सुधार सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक हुन् ।