टिप्पणी : कार्यकारी राष्ट्रपति: प्रचण्डको मनको बोली

गंगा बीसी

काठमाडौँ — आझेलमा परिसकेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि ब्युँताएका छन् । गत शनिबार पोखरा पत्रकारहरु माझ उनले आफू कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको बताए ।

फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

यो उनको मनको बोली हो । उनको मनमा एकपटक कार्यकारी राष्ट्रपति भएर मुलुक हाँक्ने भोक छ । त्यसैले उनले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको केही समयपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको बिषय फ्याँकेर जनमत टेस्ट गरेका छन् । यसमा आएको प्रतिक्रियालाई उनले ललितपुरको खुमलटार निवासमा बसेर हेरिरहेका छन् ।

Yamaha


युद्धकै बेलामा गणतन्त्र नेपालको शक्तिशाली राष्ट्रपति हुने सपना देखेका उनले पटकपटक कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । आफू राष्ट्रपति हुने सपना बोकेर उनले दश वर्ष युद्ध हाँके । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारियो । चुनावी घोषणापत्रमा मूल नारा नै बनायो । पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि माओवादीले ठूलै संघर्ष गर्‍यो । तर कांग्रेस, एमालेको असहमतिपछि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने माओवादीको सपना तुहियो । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि फेरि दोस्रो संविधानसभामा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सफल भएन । अन्तत: संविधान जारी हुने अवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अलंकारिक राष्ट्रपतिमा माओवादीले चित्त बुझायो । प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन ‘मनको कुरा मनमै थियो’ । त्यो अहिले फेरि बाहिर आयो ।

२०६५ मा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बोध राम्ररी गरे । २०६६ बैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउन खोज्दा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएको नमिठो सम्झना उनलाई छ । ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि अलंकारिक राष्ट्रपतिसँग शक्तिशाली भूमिका रहेको’ बुझाइ उनको छ । त्यसकारण पनि उनी बेलाबेला प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलिहाल्छन् । बरु उनी सच्याउँछन् । पोखरामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलेको दुई दिनपछि उनले बिराटनगरमा ‘अहिलेनै त्यो मुद्दा प्रमुख नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरण दिए । यो उनको मनको बोली भने थिएन ।

नेकपा नेता देबेन्द्र पौडेलले कार्यकारी राष्ट्रपति बिगतकै एजेण्डा भएकाले बहसमा ल्याएको बताए । ‘अहिलेका लागि होइन, आगामी दिनका लागि यो एजेण्डा उठाइएको हो’ उनले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले मुलुकलाई अग्रगामी दिशमा लैजान थप प्रेरित गर्नेछ । यसबारेमा सुरुवाती बहस भएको हो । गुम्सिएर रहेको एजेण्डा बाहिर आएको हो ।’

अर्का नेता योगेश भट्टराईले अहिलेकै संविधानलाई बलियो बनाउने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताए । ‘बिगतमा पूर्व एमाले र माओवादीभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठेको हो । संविधान निर्माणमा एउटा सहमति बन्यो’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले संविधान बलियो बनाउने बिषयमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित छ । यो राजनीतिक प्रणाली संविधान उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्छ ।’

कांग्रेसले प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको भनाइले राजनीतिक प्रणालीमाथि अस्थिरताको संकेतको रुपमा लिएको छ । करिब ६ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भर्खर संसदीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको बेला प्रचण्डको यो भनाइ गलत भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

‘मुलुकको राज्य व्यवस्था कस्तो हुने भनेर लामो बहस, छलफलपछि संविधान जारी भएको छ । भर्खर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको न्वारान भएको छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको पार्टीका नेताले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु गलत छ ।’

यसलाई उनले ‘भर्खर न्वारान भएको बच्चाको बिवाहको कुरा गरे जस्तै’ संज्ञा दिए । प्रचण्डको भनाइले यो व्यवस्थालाई बलियो नबनाउने तर्क समेत गरे । कांग्रेसका अन्य नेताले भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा मुलुकमा ‘अधिनायकवाद’ ल्याउने रणनीति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

हाल करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाइ मत संसदमा पुग्छ । यसै मेसोमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा फुत्त मनको कुरा बाहिर निकालेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा चासो छैन । उनलाई यही प्रधानमन्त्री कार्यकालमा धेरै कुरा गर्ने भोक छ । त्यो भोक पुरा गर्न उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सरकार चलाइरहेका छन् । प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको ‘टेस्टिङ’ मुद्दामा ओलीको चासो छैन ।

उसो भए के अबको पार्टी महाधिवेशनमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउलान् ? पार्टी महाधिवेशनले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा निर्णय गराउन प्रचण्डलाई सहज छैन । पहिलो संविधानसभा पहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको एमाले पछि पछि हटेको थियो । त्यसपछि माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । कांग्रेस बिगतदेखिनै परम्परागत लोकतन्त्रका पक्षमा रहदै आएकोले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बिषय सोच्न पनि सक्दैन ।

पूर्व माओवादी पक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छँदैछ, पूर्व एमालेको एउटा हिस्सा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । हालै सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरमको पनि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा विमति छैन । सरकारमा र नेकपाभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बलियो मत देखिन्छ । प्रचण्डले यही हिसाब गरेको हुनुपर्छ । अहिले यो मुद्दा टेस्ट गर्‍यो भने आगामी निर्वाचन र पार्टी महाधिवेशनसम्म काम लाग्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ १४:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

के माओवादी विसर्जन भएको हो?

गंगा बीसी

काठमाडौँ — के २०७५ साल जेठ ३ गते माओवादी सकिएको दिन हो? यो प्रश्न अहिले निकै चर्चामा छ । २०५१ मा जन्मिएको माओवादी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण हुन २४ वर्ष लाग्यो । त्यसअघि के त्यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङको पार्टी थियो ? थिएन ।

नामचाहिँ माओको नामबाट राखिएको भए पनि त्यसका नेता नेपालीनै थिए। किन त? बन्दुकको बलले गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीति माओकै थियो। त्यही नीति लिएकाले पूर्व एकता केन्द्रले माओवादी नाम राख्यो। युद्धकालमा माओको नाम गाँसिए पनि आफ्नो कुनै साइनो नभएको चीनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेको थियो। महामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम माओवादी, मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिवाद, माओवाद थियो। माओवादी २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवाद/विचारधारा भन्ने फुर्को पनि जोडिन पुग्यो।

माओको रणनीतिमा अंगालेर माओवादी १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्‍यो। त्यसको अर्को १५ वर्षपछि अर्थात् २५ वर्षपछि माओवादीले माओवाद परित्याग गर्‍यो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले न्वारान गरेको माओवादलाई २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रुपान्तरण गरिदिए। एमाले र माओवादीको एकताबाट नेकपाको जन्म भयो। नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए। एमाले र माओवादीका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ नै हुन्।

२०२८ सालपछि बिभाजन भएका एमाले माओवादी ४७ वर्षपछि एउटै भए। यो बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकै टुटफुट भए, एक दर्जनभन्दा बढी चिरामा कम्युनिस्ट बिभाजन भए। तत्कालिन मालेले चालिसको दशकमा माओविचार धारा छाडेको पाइन्छ। माओवादीले भने २०७५ जेठ ३ गतेसम्म अंगालिरह्यो। मार्क्सवाद, लेनिवादको विकसित रुप माओवाद भएको तत्कालिन माओवादीको निश्कर्ष थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवादलाई विज्ञानको रुपमा मान्दै आएका छन्। त्यसपछि हुने अरु वाद त्यसकै विकसित रुप भएको उनीहरुको बुझाइ छ। जस्तो: एमालेले मार्क्सवादको विकसित रुप लेनिववाद मान्छ भने माओवादीले मार्क्सवाद, लेनिनवादको विकसित रुप माओवाद मान्छ। ठिक यतिबेला दुबै पार्टीको बुझाइ के हो भने माक्र्सवाद विज्ञानको रुपमा लेनिनवादमा रुपान्तरण भएको छ। त्यसलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर समाजवादको बाटोमा जाने सहमति गरेका छन्। एमालेले मान्दै आएको माक्र्सवाद, लेनिनवाद (माले) लाई दुबै दलले आगामी दिनको समाजवादी बाटो भनेका छन्।

बिगतमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमा मतभेद हुँदा धेरै पटक कम्युनिस्ट पार्टी बिभाजन भएका छन्। यसपटक भने माओवादी सहजै माओवाद त्याग्न तयार भयो। किन त? त्यसको कारण छ। माओवादको मुख्य सिद्धान्त सशस्त्र हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु हो। माओवादमै टेकेर माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गर्‍यो, २०६३ मा आएर त्यसलाई समाप्त गर्‍यो। सशस्त्र युद्धको बाटो त्याग गरिसकेपछि माओवादको पुच्छर समाइरहनु वैज्ञानिक थिएन। हालसम्म माओवादीले बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादलाई अंगालेको भए पनि त्यो सिद्धान्त त्याग्ने मौका पर्खेर बसेको थियो। एमाले र माओवादीको एकीकरणले माओवाद त्याग्ने मौका मात्र जुराएन, पार्टीको नामनै नेपाली पाराको राख्ने अवसर मिल्यो। माओवादी एमालेबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जन्म गराउन पाउँदा यसका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेता सन्तुष्ट हुनुपर्छ। किनकी अब विदेशी नेताको नाममा पार्टीको नाम राखेको आरोप लाग्ने छैन।

माओवाद त्यागेकोमा पूर्व माओवादीलाई पुछुतो छैन। माओवादका नाममा मोहन वैद्य ‘किरण’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले क्रान्तिका कुरा गरिरहने छन्। माओवादीले करीब १२ वर्ष अघि माओले अंगालेको सशस्त्र युद्धको बाटो त्यागिसकेको थियो। माओवादमै टेकेर माओवादीले ‘एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद’ र प्रचण्ड पथ विकास गर्‍यो। उसले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डपथ छाडेको थियो। उसले पार्टी एकीकरणसँगै एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद र तत्कालीन एमालेले पनि जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिमार्जन गरेको छ। दुबैले अब ‘जनताको जनवाद’ अंगाल्ने भएका छन्। जनताको जनवादलाई जनतन्त्र भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले जनवाद शव्द प्रिय भएको हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा अंगिकार गरिसकेको अवस्थामा जनवाद, जनतन्त्र, लोकतन्त्रको तात्विक फरक हुँदैन।

एमाले र माओवादी दुबै रुपान्तरण भएका हुन्, विर्सजन भएका होइनन्। माओवादी विर्सजन भएको हो, एमाले होइन भन्नुको तर्कमा दम छैन। किनकी पार्टी एकीरकण गर्न दुबैले केही बिषय त्याग गर्नै पर्ने हुन्छ। एमाले र माओवादीले पूर्ववत केही सिद्धान्त त्यागेर सिद्धान्तलाई परिमार्जन गरेका हुन्। दुई रङका नदी मिलेर अर्कै पानी देखिए जस्तै हो यी दुई पार्टी मिलन पछि बनेको सिद्धान्त। त्यसकारण यतिबेला विर्सजनको सवाल नभएर एकीकरण मुद्दा प्रमुख हुन आएको हो। अझै माओवाद अंगालेर मुलुकमा फेरि सशस्त्र हिंसात्मक युद्ध गर्नु छैन। त्यसकारण माओवादीले माओवाद त्यागेकैमा खुशी हुनु पर्ने होइन र?

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT