टिप्पणी : कार्यकारी राष्ट्रपति: प्रचण्डको मनको बोली

यो उनको मनको बोली हो । उनको मनमा एकपटक कार्यकारी राष्ट्रपति भएर मुलुक हाँक्ने भोक छ । त्यसैले उनले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको केही समयपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको बिषय फ्याँकेर जनमत टेस्ट गरेका छन् । यसमा आएको प्रतिक्रियालाई उनले ललितपुरको खुमलटार निवासमा बसेर हेरिरहेका छन् ।

युद्धकै बेलामा गणतन्त्र नेपालको शक्तिशाली राष्ट्रपति हुने सपना देखेका उनले पटकपटक कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । आफू राष्ट्रपति हुने सपना बोकेर उनले दश वर्ष युद्ध हाँके । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डलाई पहिलो राष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारियो । चुनावी घोषणापत्रमा मूल नारा नै बनायो । पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि माओवादीले ठूलै संघर्ष गर्‍यो । तर कांग्रेस, एमालेको असहमतिपछि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने माओवादीको सपना तुहियो । पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि फेरि दोस्रो संविधानसभामा माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि प्रयास गर्‍यो, त्यो पनि सफल भएन । अन्तत: संविधान जारी हुने अवस्थामा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अलंकारिक राष्ट्रपतिमा माओवादीले चित्त बुझायो । प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन ‘मनको कुरा मनमै थियो’ । त्यो अहिले फेरि बाहिर आयो ।

२०६५ मा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बोध राम्ररी गरे । २०६६ बैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदबाट हटाउन खोज्दा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएको नमिठो सम्झना उनलाई छ । ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भए पनि अलंकारिक राष्ट्रपतिसँग शक्तिशाली भूमिका रहेको’ बुझाइ उनको छ । त्यसकारण पनि उनी बेलाबेला प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलिहाल्छन् । बरु उनी सच्याउँछन् । पोखरामा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बोलेको दुई दिनपछि उनले बिराटनगरमा ‘अहिलेनै त्यो मुद्दा प्रमुख नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरण दिए । यो उनको मनको बोली भने थिएन ।

नेकपा नेता देबेन्द्र पौडेलले कार्यकारी राष्ट्रपति बिगतकै एजेण्डा भएकाले बहसमा ल्याएको बताए । ‘अहिलेका लागि होइन, आगामी दिनका लागि यो एजेण्डा उठाइएको हो’ उनले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले मुलुकलाई अग्रगामी दिशमा लैजान थप प्रेरित गर्नेछ । यसबारेमा सुरुवाती बहस भएको हो । गुम्सिएर रहेको एजेण्डा बाहिर आएको हो ।’

अर्का नेता योगेश भट्टराईले अहिलेकै संविधानलाई बलियो बनाउने नीतिमा परिवर्तन नभएको बताए । ‘बिगतमा पूर्व एमाले र माओवादीभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठेको हो । संविधान निर्माणमा एउटा सहमति बन्यो’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले संविधान बलियो बनाउने बिषयमा पार्टीको ध्यान केन्द्रित छ । यो राजनीतिक प्रणाली संविधान उल्लेख भए अनुसार अघि बढ्छ ।’

कांग्रेसले प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको भनाइले राजनीतिक प्रणालीमाथि अस्थिरताको संकेतको रुपमा लिएको छ । करिब ६ वर्ष लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भर्खर संसदीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको बेला प्रचण्डको यो भनाइ गलत भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

‘मुलुकको राज्य व्यवस्था कस्तो हुने भनेर लामो बहस, छलफलपछि संविधान जारी भएको छ । भर्खर नयाँ राजनीतिक प्रणालीको न्वारान भएको छ’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएको पार्टीका नेताले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु गलत छ ।’

यसलाई उनले ‘भर्खर न्वारान भएको बच्चाको बिवाहको कुरा गरे जस्तै’ संज्ञा दिए । प्रचण्डको भनाइले यो व्यवस्थालाई बलियो नबनाउने तर्क समेत गरे । कांग्रेसका अन्य नेताले भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा मुलुकमा ‘अधिनायकवाद’ ल्याउने रणनीति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

हाल करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । आवश्यक पर्‍यो भने संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाइ मत संसदमा पुग्छ । यसै मेसोमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा फुत्त मनको कुरा बाहिर निकालेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा चासो छैन । उनलाई यही प्रधानमन्त्री कार्यकालमा धेरै कुरा गर्ने भोक छ । त्यो भोक पुरा गर्न उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सरकार चलाइरहेका छन् । प्रचण्डको कार्यकारी राष्ट्रपतिको ‘टेस्टिङ’ मुद्दामा ओलीको चासो छैन ।

उसो भए के अबको पार्टी महाधिवेशनमा प्रचण्डले कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाउलान् ? पार्टी महाधिवेशनले कार्यकारी राष्ट्रपतिमा निर्णय गराउन प्रचण्डलाई सहज छैन । पहिलो संविधानसभा पहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको एमाले पछि पछि हटेको थियो । त्यसपछि माओवादीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । कांग्रेस बिगतदेखिनै परम्परागत लोकतन्त्रका पक्षमा रहदै आएकोले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बिषय सोच्न पनि सक्दैन ।

पूर्व माओवादी पक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छँदैछ, पूर्व एमालेको एउटा हिस्सा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । हालै सरकारमा सहभागी भएको संघीय समाजवादी फोरमको पनि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा विमति छैन । सरकारमा र नेकपाभित्र कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा बलियो मत देखिन्छ । प्रचण्डले यही हिसाब गरेको हुनुपर्छ । अहिले यो मुद्दा टेस्ट गर्‍यो भने आगामी निर्वाचन र पार्टी महाधिवेशनसम्म काम लाग्न सक्छ ।