विकासका नाउँमा गाउँ भित्रिएका डोजरले निम्त्याएको विनाश

बसन्तप्रताप सिंह

काठमाडौँ — बझाङ जिल्लाभर ५३ वटा डोजरले जथाभावी १ सय ६५ वटा सडक खन्ने काम गरिरहेका छन् । तिनै डोजरका कारण स्थानीय खानेपानी आयोजना र विद्युत गृह बन्द भएका छन् । एउटा गाउँनै सार्नुपर्ने उजुरी बोकेर स्थानीयहरु मुख्यमन्त्री गुहार्न पुगेका छन् । स्थानीय तहले विकासका नाममा गाउँ भित्राएका डोजरहरुले निम्त्याएको विनाशको कथा ।  

– २०७५ साल वैशाख २४ गते चैनपुर ताक्लाकोट सडखण्डमा पर्ने रुमैलीमा सडकबाट खसेको पहिरोले बगाउँदा सब–इन्जिनियर नारायण दाहालको मृत्यु भयो ।

Yamaha

– वैशाख २२ गते साँझ दुई घण्टा परेको असिना पानीका कारण थलारा गाउँपालिकाको गुहे खोलामा आएको बाढीले बगाउदा एकै परिवारका चार जनासहित पाँचको मृत्यु भयो । पाँच घर बाढीले बगायो, नौ बाख्रा मरे । जुइलगाड लघु जलविद्युतको नहर बगाउँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध छ । नमादेव निमावि दुर्गाथलीको दुइकोठे भवन पुरियो । केदारस्युँ, दुर्गाथली, थलारा, छविस–पाथीभेरा गाउँपालिकामा रहेको आठ सय रोपनी खेत र त्यसमा लगाएको गहुँ र तरकारीबाली बाढीले बगायो ।

– वैशाख १९ गते राती परेको असिना पानीका कारण सुवेडाको चौठ्या खोलामा बाढीले जिप बगाउँदा तीनको मृत्यु भयो । सोही दिन बुङ्गल नगरपालिकाको कालंगा खोलाले बगाउदा थप एक जनाले ज्यान गुमाए । तीन हजार रोपनी खेत र लगाइएको बाली पुरियो । ४० बढी घर बाढीले पुरिए । ५० बढी चौपाया मरे । २० करोड रुपैया बराबरको बाली नोक्सान भयो ।

– बैशाख १४ गते लगातार एक घण्टा परेको असिना पानीले साविकका मालुमेला, लुयाटा, मटेलालगायतका गाविसमा बाढी आयो । २५ सय बढी रोपनी खेतमा लगाइएको बाली नष्ट भयो । धान रोपेको खेत क्षणभरमै बगरमा परिणत भयो । झण्डै ३० करोड रुपैया बराबरको कृषिबाली नष्ट भयो ।

वैशाख १४–२४ गते बिचका १० दिनमा बझाङमा १० जनाले ज्यान गुमाए । यसअवधिमा करीब ६ हजार ३ सय रोपनी जमिन बगर बन्यो । ५० करोड रुपैया बराबरको बालीनाली नष्ट भयो । घर पुरिए, विकास तथा पुर्वाधारमा क्षती पुग्यो । बझाङको भूगोल र वातावरणीय पक्षको अध्ययन नगरेका व्यक्तिले लगाउने अनुमान यो हो कि,‘वर्षा भएपछि बाढी आउँछ, बाढीले धनजनको क्षती गर्छ ।’

तर, ‘वैशाख मै बाढी ? त्यो पनि एक/दुइ घण्टाको वर्षाले यति ठूलो क्षति ? कहिल्यै बाढी नआउने खोलामा बाढी ?, बर्खामा झन् के होला ?’ धारा–पाधेरा, मेलापात, चोक, चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यस्ता प्रश्न र चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् ।

बझाङका युवा साहित्यकार युगिन विवेकले फेसबुकमा व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन, ‘यहाँ विकासको भोक यतिसम्म चढेको छ की, डाँडाकाँडामा डोजर जोत्दै हिंडेका छन् । न बस्ती जोखिममा पर्ने ख्याल गरिएको छ, न खेत ढाक्ने चिन्ता । न त पर्यावरण मासिने चेत नै ।’

थलारा गाउँपालिका मालुमेलाका ९० वर्षीय प्रमानन्द जोशीले भने, “यत्रो उमेर भयो, गाउँमा बाढी आएको देखे, सुनेको थिइन ।” उमेरले शताब्दी टेक्न लागेका उनले वैशाख १४ को जस्तो भयावह घटना जीवनमै पहिलोपटक अनुभव गरेको बताए । करीब डेढ घण्टा वर्षा हुँदा गाउँ पसेको डरलाग्दो भेलबाढीले हेर्दाहेर्दै ४५ परिवारको दुई सय रोपनी खेत र त्यसमा लगाएको बाली बगर बनाई दियो । ठाउँ–ठाउँमा नयाँ पहिरो जान थालेका कारण यहाँको करिब ८ सय रोपनी मलिलो बेसीफाँट पुरै बगर बन्ने डरले स्थानीयहरु त्रसित छन् ।

मालुमेलामा भन्दा पनि थलारा गाउँपालिकाकै तल्लोडिक्ला ठुलो त्रास र शोकमा छ । त्रास यसकारण छ कि, गाउँको बीचमा रहेको गुहेखोला (गाउँ खुला दिसा मुक्त हुनु पहिला यहाँका बासिन्दाको दिशा बस्न जाने ठाउँ) जहाँ बर्खामा पनि आजसम्म बाढी आएको थिएन, त्यही खोलाले वैशाखमै ५ जनाको ज्यान लियो ।

“४५ मिनेट जति पानी परेको थियो” तल्लोडिक्ला गाउँका ५४ वर्षीय रामदल मिजारले भने, “भएभरको माटो, ढुङ्गा, झारपात बगाएर ल्याएछ, त्यही बेला उनीहरु खोला तर्दै रैछन, नसोचेकै घटना भयो ।” बाढी आएको दिन साझँसम्म पनि खोलामा पानी नभएको बताउँदै उनले भने, “यो खोल्सो मात्रै हो, खोला नै होइन, बर्खामा झरी परेको बेला २/३ महिना अलिकति पानी हुन्छ, बाँकी महिना सुख्खा नै हुन्छ ।”

सो खोला किनारमा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा २४ वर्षदेखि पढाउँदै आएका शिक्षक मदनराज जोशीले भने, “नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने उखान त सुनेको थिएँ, यसपाली आँखैले देखियो ।” यो खोलामा यसअघि बाढी आएको आफुलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।
वैशाख १९ गते राती बाढी आएर जीप बगाएको सुवेडाको चौठ्या खोलामा पनि दिउँसोसम्म एक थोपा पानी थिएन । स्थानीय बासिन्दाको भनाइमा यो खोलाले यसअघि कहिल्यै मान्छे वा पशु बगाएको थिएन । “यो खहरे खोल्सो हो” स्थानीय दिपकराज जोशी भन्छन्, “बर्खामा पनि हिंडेरै तर्न सकिन्छ, यो खोलाले त्यत्रो जिप कसरी बगायो ? अचम्मै भयो ।”

जथाभावी बाटोको परिणाम

स्थानीयबासी जोशीका भनाइमा “यो खोला भन्दा माथि तिन वटा सडक काटिएका छन् । सडक खन्दा निस्किएको ढुङ्गा र माटो ठूलो मात्रामा जम्मा भएको थियो । एक्कासी पानी पर्दा त्यही बगाएर ल्यायो । त्यसैले गर्दा बाढी आएको हो ।”

उनको भनाइमा सही थाप्दै जिल्ला भुसंरक्षण अधिकृत सुनिलकुमार गुप्ताले भने “जिल्ला भर यति धेरै सडक खनिंदै छन्, जसले पानीको निकास हुने प्राकृतिक प्रवाह थुनिएको छ । ठूलो क्षेत्रको पानी एकै ठाउँमा जम्मा हुने गरी सडक काटिएका छन्, भौर्गभिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशिल ठाउँमा जथाभावी डोजर चलाउँदाको परिणाम हो यो ।” उनका भनाइमा, एक सय ४० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएमा जुनसुकै बेला जहाँ पनि बाढी र पहिरो जाने खतरा छ ।

सुवेडामा मात्र हैन । यो समस्या जिल्लाभरी छ । वैशाख महिनामा आएको सामान्य वर्षाले हजारौं रोपनी खेत बगर बनाइदिएको छ । सुख्खा मौसममै पहिरो सुरु भएको छ । “बाहिर हिंडडुल गर्न पनि डर लाग्ने अवस्था छ” जयपृथ्वी नगरपालिका गोलाईका शिक्षक नरेन्द्र उपाध्याय भन्छन्, “४०/५० मिटरको फरकमा ५/६ वटासम्म सडक काटिएका छन् । जताततै माटो र ढुङ्गाका धराप जस्ता धुम (पहाड जस्तै माटोको खात) लागेका छन् । कति बेला कहाँ दुर्घटना हुने हो अनुमान गर्न नसकिने अवस्था छ ।”

“अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन,” जिल्ला भुसंरक्षण अधिकृत गुप्ता भन्छन्, “कहाँ कति सडक कसरी निर्माण हुँदैछ भनेर कसैलाई थाहा छैन, मनपरी सडक खन्ने काम भैरहेको छ, बर्खामा ठुलो पानी पर्‍यो भने कति क्षति हुन्छ भन्ने कल्पना यसै गर्न सकिदैन ।”

हुन पनि बझाङ जिल्लामा कति ठाउँमा सडक खन्ने काम भइरहेको छ भन्ने एकिकृत विवरण पाउन सकिन्न । ति सडक प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टीबाट ठिक छन् की छैनन् ? किन एकैपटक यति धेरै सडक निर्माण भैरहेका छन् ? सरोकारवाला निकाय भनिएका जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय कसैसँग पनि यस्ता प्रश्नको जवाफ छैन ।

यसो भन्दैमा सडक निर्माण गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि नीतिनियम नबनाएको भने होइन । वातावरणीय असर कम गरेर कसरी सडक निर्माण गर्ने भनेर वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीहरु बनाइएका छन् । सडक लगायत ठूला योजनाहरु निर्माण गर्दा योजनाले पार्न सक्ने प्रभावको गाम्भिर्यतालाई हेरेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) या वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआइए) गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा पनि कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ र सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाको रुपरेखा २०६५ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) वा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन (इआइ) गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका अलवा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ असार २०६७ मा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरु योजना अनुसारका सडकमा मात्र रकम विनियोजन गर्ने र वातावरणीय तथा प्राविधिक दृष्टीकोणले उपयुक्त भए मात्र काम गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी ‘जिल्ला यातायात गुरुयोजना निर्देशिका’ मा ग्रामिण सडक निर्माण गर्दा श्रममुलक प्रविधिबाट काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यतिले मात्र नपुगेर ‘स्काभेटर’ लगायत भारी उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७० जेठ १९ मा सबै जिल्ला विकास समितिलाई परिपत्र गर्दै कुन–कुन काममा भारी उपकरण प्रयोग गर्ने बारेमा एकिन गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यलयको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले डोजर संचालन गर्नु भनेर तोकेको ठाउँमा पनि इन्जिनियर तहको कर्मचारीको उपस्थितीमा मात्र डोजर संचालन गर्ने र भारी उपकरणको प्रयोगलाइ निश्चित क्रियाकलापमा सिमित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन थियो ।

संघीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै सडक निर्माणलगायतका विकास कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७० समेत तयार पारेको छ । जसमा निर्माण कार्य गर्दा वातावरणमा पर्ने असरप्रति संवेदनशिलता अपनाउनका लागि विभिन्न उपायहरु सुझाइएका छन् ।

बझाङमा यी सबै नियम र परिपत्रको पालना गरिएको छैन । “जिल्ला प्राविधिक समितिले निर्णय गरेर मात्र डोजर लगाउन दिने कि भन्ने कुरोसम्म भएको हो, कार्यान्वयन भएन” जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख नृपराज जोशी भन्छन्, “सबैले आ–आफ्नै तरिकाले डोजर ल्याएर जोत्न थाले, कसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ?” जोशीले अन्धाधुन्ध डोजर सञ्चालन भएका कारण पुरै जिल्ला नै मानवनिर्मित प्रकोपको चपेटामा पर्न थालेको बताए ।

२०७३ साल वैशाखमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले बझाङमा विना वातावरणीय परीक्षण डोजर संचालन भैरहेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा र वातावरण मन्त्रालयले के–कति कारणले यस्तो गरिएको हो, जवाफ पठाउनु भनेर जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा ‘प्रक्रिया नपुर्‍याइ डोजर चलाउने काम बन्द गर्नु’ भन्ने उल्लेख थियो । तर त्यसपछि पनि कसैले त्यो पत्रको वास्ता गरेनन् । “पत्रको विषयमा एकपटक बसेर छलफलसम्म भएको हो” जिल्ला विकास समितिका सुचना अधिकृत विरेन्द्रबहादुर सिंहले भने, “जवाफ पठाइएन, नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।”

स्थानीय तहबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार अहिले जिल्लाभर १ सय ६५ वटा सडक निर्माण भैरहेका छन् । सबै सडक खन्न डोजर प्रयोग गरिएको छ । यहाँका १२ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहको तथ्याङ्क हो यो । यी सडकलाई स्थानीय तह प्रवेश गर्ने मुख्य सडक, शाखा सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, जडिबुटी पहुँचमार्ग आदि नाम दिइएको छ । जिल्लाको सबै भन्दा विकट साइपाल गाउँपालिका भने अहिले पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र खनिरहेका सडकको लम्बाई कति छ भन्ने हिसाबकिताब समेत स्थानीय तहसंग छैन । “खै जिल्लाको गुरुयोजना हेरिएन” मष्टा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंगलाल सार्की भन्छन्, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार आफ्नै ढंगले निर्माण गरेका छौं । सडक आवश्यक भएर नै बनाइएको हो ।”

अहिले बझाङ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्न ५३ वटा डोजर संचालनमा छन । ती मध्ये थलारा, सुर्मा, मष्टा, छविस–पाथिभेरा, दुर्गाथली र केदारस्यूँ गाउँपालिकामा ३/३ वटा डोजरले बाटो खन्ने काम गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी ९ वटा डोजर बुङ्गल नगरपालिकामा संचालनमा छन् भने सबै भन्दा कम एउटा डोजर खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा प्रयोगमा छ । सबै भन्दा बढी डोजर एकसाथ परिचालन गर्ने गाउँपालिकामा तल्कोट परेको छ । यहाँ ५ वटा डोजर परिचालित छन् । यस्तै जयपृथ्वी नगरपालिकामा ५ वटा र वित्थड–चिर गाउँपालिकामा २ वटा डोजरले बाटो खन्ने काम गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक चैनपुर ताक्लाकोट सडकको रुपातोला धुली खण्डमा ५ वटा, भोपुर रुवातोला खण्डमा ४ वटा डोजर चलाइएको छ । भने कालंगा हाइड्रो र सुनिगाड हाइड्रोले सडक निर्माणको लागी ४ वटा डोजर संचालन गरिरहेका छन ।

सुकुम्बासी बनाउने सडक

जयपृथ्वी नगरपालिका ६ का मदन रोकायाको १३ जनाको परिवार छ । परिवार ठुलो भए पनि पर्याप्त उब्जाउ खेत भएका कारण उनको परिवारलाई वर्षभरी खानको चिन्ता थिएन । घरका सदस्यहरुको अन्य रोजगारीमा नभए पनि खाएर बचेको अन्नपात बेचेर नुनतेल र लत्ताकपडाको जोरजाम हुन्थ्यो । छोरा छोरीको पढाई खर्च यसैबाट चलेको थियो । अन्न बेचेरै वर्षेनी सानोतिनो रकम बचत पनि हुन्थ्यो । यो दुई वर्ष अघिको कुरा हो ।

अहिले अवस्था बदलिएको छ । रोकाया परिवार सुकुम्बासी जस्तै भएका छन् । उनीसंग अहिले चार आना पाखोमा बनेको घरबाहेक जग्गाको नामोनिसान छैन । “सबै पुगिसरी थियो, पर्दा छिमेकीलाई सरसहयोग पनि गरिन्थ्यो” मदनले भने, ‘‘रोड आयो, सबैलाई सुविधा भयो, हाम्रो भने विचल्ली भयो ।” जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्गको तमैल—चैनपुर सडकखण्ड निर्माणको क्रममा डोजरले फ्यालेको माटो र ढुङ्गाले पुरिएर उनको १४ रोपनी खेत बगरमा परिणत भएको छ । खानेखेत सडकले पुरिदिएपछि उनको परिवार दुई वर्षदेखि ज्याला मजदुरीको भरमा चलिरहेको छ ।

मदनको परिवार मात्र होइन, सुवेडा गाउँमा प्रत्येक वर्ष सुकुम्बासीको संख्या थपिदो क्रममा छ । यो सडक निर्माण सुरु भएपछि जिल्ला कै राम्रो उत्पादन क्षेत्र मानिने सुवेडा जिउलोको ३० परिवारको दुई सय ५० रोपनी भन्दा बढी खेत बगरमा परिणत भैसकेको छ । १२ वटा पक्की गोठको नामोनिसान मेटिएको छ । वर्षेनी माटो र ढुङ्गाका टुक्रा थुपारेर अरु खेत पुर्ने क्रम जारी छ ।

जथाभावी माटो नथुपार्न स्थानीयले गरेको अनुरोधलाई ठेकेदार कम्पनी लामा गोल्डेन जेभी प्रालीले वेवास्ता गर्दा यो अवस्था आएको पीडितहरु गुनासो गर्छन् । डोजरले जथाभावी थुपारेको माटोको ढिस्को निर्माण हुँदा भिरालो जमिनमा अहिले तीन वटा नयाँ खोल्सा बनेका छन् । यिनै खोल्साले बगाएर ल्याएको ढुङ्गामाटो र बालुवाले पुरेर वर्षेनी उब्जाउ खेत बगर बनाउने क्रम चलिरहेको छ । “वर्षकै ४/५ परिवारको जग्गा सखाप भैरहेको छ” अर्का पीडित सिंगवीर रोकायाले भने, “हेर्दाहेर्दै राम्रो धान फल्ने फाँट बगर भयो, दुई चार बर्षमा गाउँ नै सुकुम्बासी हुने अवस्था छ ।”

सुवेडा एउटा उदाहरण मात्रै हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर चलाउदा बझाङका ४० बढी गाउँका एक हजार आठ सय बढि परिवारको खेत बगरमा परिणत भएको देखिन्छ । सेती नदी र अन्य विभिन्न खोलाको किनारमा रहेका मलिला उब्जाउ फाँटहरुको सिरानमा खनिएका सडकबाट खसेको पहिरो र वर्षेनी बगेर आउने ढुङ्गा माटो थुप्रिएर खेत बगरमा परिणत भएपछि लालपुर्जामा जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी हुनेहरुको संख्या वर्षेनी थपिंदो छ । मष्टा गाउँपालिकाको जिन्नाडा, सम्देउ, भातेखोला, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डुग्री, गोलाई, बस्टी, सुवेडा, सुतिया र सेलाखेत, छान्ना गाउँपालिकाको गोठखोला, ऐचेलीबगर, कालुखेती, छातरबस्टी, विणा र बेडुपाटा गाँउमा मात्रै सडकका कारणले ४ हजार रोपनी भन्दा बढी उब्जाउ खेत खेतिपाती गर्नै नमिल्ने गरी बगर बनेको छ ।

छान्ना गाउँपालिकाका मंगलबहादुर खड्का भन्छन्, “धेरैजसो ठाउँमा सडकका कारण आएको पहिरो र ढुंगामाटोले खेत पुरिएको छ, कुनै–कुनै ठाउँमा त सबैको खेत बराबर काट्नु पर्छ भनेर घुम्ती बनाउन आवश्यक नभएको ठाउँमा समेत तीन/चार वटा मोड बनाएर सयौँ रोपनी खेत नास गरेका छन् ।” छान्ना गाउँपालिकामा मात्र एक सय २५ बढी परिवार सडकले जग्गा बिगारिदिएपछि विचल्लीमा परेको उनले बताए ।

यस्तै थलारा गाउँपालिकाको ठिङ, मालुमेला र आमबगर गाउँका ५५ परिवारको जग्गा सडकले मासिएको छ भने ६३ वटा घर समेत पहिरोको जोखिममा परेका कारण गाउँ अन्यत्रै सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थलाराका स्थानीय विश्वप्रकाश जोशीले बताए । उता केदारस्युँ गाउँपालिकाको गण्डकी बजार, देउरा, रायल, बागथला, सैन्सु लगायतका नौ वटा गाउँको ६ सय रोपनी भन्दा बढी उब्जाउ जमिन सडकका कारण पुरिएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लोकेश भण्डारीले बताए ।

बुङ्गल नगरपालिका, दुर्गाथली र छविस–पाथिभेरा गाउँपालिकाकामा पनि जग्गाको निकै ठुलो क्षति भएको र धेरै परिवार भुमिहिन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । “हाम्रो तथ्याङमा हेर्ने हो भने ८ हजार रोपनी भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सडकका कारणले क्षति भएको छ” कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशकुमार केसीले भने “अझै विस्तृत स्थलगत अध्ययन गर्ने हो भने यो भन्दा पनि बढी कृषियोग्य भुमि कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको छ, कयौं परिवारहरु जग्गा भएर पनि भुमिहिन भएका छन । यो संख्या बर्षेनि बढ्दो छ ।”

“जथाभावी डोजर लगाएका छन् । ‘सुन’ फल्ने जमिन बगर बनाएका छन् । मान्छेको जीविका खोस्ने गरी गरेको विकासको के काम ?” कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख केसीले भने “जिल्ला भर निर्माण गरिएका करोडौंका सिंचाईका संरचनाहरु ध्वस्त भएका छन् । जलाधार क्षेत्रहरुमा असर परेको छ । नियम, कानुन, वातावरणमा पर्ने असरको कुनै वास्ता नै नगरे पछि यस्तै हुन्छ । यहाँ त विकासका नाम विध्वंस गर्ने काम भएको छ ।”

सिंचाई र खानेपानीमा असर

जिल्लामा सिंचाई डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेका ६४, सामुदायिक सिंचाई परियोजनाले निर्माण गरेका २० गरी ८४ ठुला सिंचाई आयोजना छन । यस्तै साना सिंचाई, सहकारी सिंचाई र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेका साना ठुला गरेर अरु ३ सय ६६ वटा सिंचाई आयोजना छन् । सबै गरेर बझाङ जिल्लामा ४ सय ५० वटा सिंचाई आयोजना संचालनमा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ छ । कुल खेतीयोग्य जमिन २८ हजार २ सय १४ हेक्टर मध्ये ९ हजार ९ सय १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यी आयोजनाले सिंचाई सुविधा पुर्‍याइरहेका छन् ।

सडक आयोजनाका कारण जिल्लाका २ सय ८३ वटा भन्दा बढी आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसले जिल्लाको सिंचाई प्रणालीमै संकट उत्पन्न भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । “हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६४ प्रतिशत सिंचाई कुलोको नामोनिसान बाँकी छैन” बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले भने, “यसरी अन्धाधुन्द डोजर चलाउने काम रोकिएन भने बाँकी सिंचाई आयोजनाहरु पनि एक वर्षमै खतम हुनेवाला छन् ।”

“यो क्षति तीन वर्षयता खनिएका सडकका कारणले भएको हो” केसी भन्छन्, “मैले सडक निर्माण गर्दा होसियारी अपनाउन यहाँका राजनीतिक दल र विकासे निकायहरुलाई पटक–पटक सचेत गराएको हो । तर ‘विकास गर्दा विनाश हुन्छ, विनाश क्षणिक हो, विकास दिर्घकालिन हुन्छ’ भन्ने जवाफ पाएँ ।”

जथाभावी सडक खन्ने कामले खानेपानी आयोजनाहरुलाई पनि बेहाल बनाएको छ । थलारा गाउँपालिकाको सिरेटामा ३५ लाखको लागतमा पदमजेल्या खानेपानी आयोजनाको निर्माण ०७४ माघमा सम्पन्न भयो । वर्षौंदेखि पानीको दु:ख झेल्दै आएका यहाँका ७२ परिवारले अब पर्याप्त पानी पाइने भयो भनेर खुशीयाली मनाए ।

विडम्बना यो खुशी धेरै दिन टिक्न पाएन । ०७४ साल चैत्र महिनाको मध्यतिर जडारको कोइरालकोट सडकको डोजर सिरेटा पुग्यो । सडक खन्ने क्रममा खानेपानीको मुहानमा बनाइएको इन्टेक सहित धारा, पाइपलाईन र अन्य संरचनामा क्षती पुग्यो । सुख्खा मौसममा पनि पानीको छेलोखेलो हुने भनेर खुशी मनाएका सिरेटाबासीको सपना सपना मै सिमित भयो । सिरेटाका विजय जोशी भन्छन्, “खानेपानीको सुख होला भनेर पेट काटेर श्रमदान गर्‍यौ, खानेपानी आएकोमा खुशियाली मनायौं, डोजर आयो हाम्रो खुशी खोसियो ।”

यो सडककै कारण दुई वर्षयता साविक मालुमेला गाविसमा मात्र ५ वटा खानेपानी आयोजना पुर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाइसकेका करिब ३ सय ५० परिवारले पुन: खोला नदी र कुवाको असुरक्षित पानी पिउनु पर्ने अवस्था आइलागेको जिल्ला समन्वय समितिको ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका सल्लाहकार विष्णु पोखरेलले बताए ।

पोखरलेका भनाइमा, सडकले खानेपानीका संरचनाहरुमा मात्रै क्षति नभएर मुहान सुक्ने र सर्ने समस्या पनि देखिएको छ । उनले भने, “धेरैजसो योजनामा सडकले सिधै क्षती पुर्‍याएको छ, सडक निर्माण भए पछि कतिपय योजनाको मुहान सुक्ने र मुहान नै सर्ने समस्याले खानेपानी आयोजना बन्द भएका छन् ।”

“एक सय ५० भन्दा बढी योजना सडकले विगारिदियो भनेर हामी कहाँ निवेदन नै परेका छन्,” जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका नायब सुब्बा प्रेमबहादुर सिंहले भने, “अनौपचारिक हिसाबले बुझ्दा यसको दोब्बर भन्दा बढी योजनामा क्षती पुगेको अनुमान छ, सबै क्षतीको विवरण संकलन गर्न हामीसँग जनशक्तीको अभाव छ ।”

‘गाउँ नै सारिदिनु पर्‍यो’

“तीन वर्ष भैसक्यो पानी पर्दा गाउँभरीका मान्छे सुत्न पाउदैनन्, रात विरात बालबच्चा च्यापेर चौरमा दौडिनु पर्छ, हामीले शान्तीसँग बस्न पाउने कहिले ?” प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई यो प्रश्न गर्ने व्यक्ति थिए थलारा –९ आमबगरका विश्वप्रकाश जोशी । तीन वर्ष अघि सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले निर्माण गरेको जडार–कोइरालकोट सडकका कारण सुरु भएको पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सारिदिन माग गर्दै उनी लगायतका गाउँलेहरु बैशाख पहिलो हप्ता धनगढीस्थित मुख्य मन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए ।

यहाँका स्थानीयले २५ घरका दुई सय बढिको ज्यान खतरामा रहेको भन्दै आफ्नो दु:ख मुख्य मन्त्रीलाई सुनाएका थिए । “तलबाट सेती नदीको कटान छ, माथीबाट अलिकती पानी पर्दा पनि ढुङ्गा खस्न सुरु हुन्छ” आमबगरका अर्का पिडित हरिनारायण रेग्मीले भने, “त्रासै त्रासमा बस्नु परेको छ, कुनै पनि बेला गाउँनै सोत्तर हुन सक्छ ।”

गाउँको माथिबाट ०७२ साल बैशाखमा निर्माण सुरु भएको जडार–कोइरालकोट सडकका कारण यो बस्ती जोखिममा परेको थियो । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आएको पहिरोले यहाँका आठ घर पुर्ण रुपमा ध्वस्त भएका थिए । २५ परिवारको करीब ६० रोपनी जग्गा र त्यसमा लगाएको बालीनाली समेत पुरिएको थियो । सोही पहिरोले बस्तीको लागि निर्माण गरेको दुई करोड बरावरको खानेपानी र सिंचाई आयोजना पुर्णरुपमा क्षतीग्रस्त भएको थियो ।

त्यस लगतै ०७३ सालमा जडार–कोइरालकोट सडक भन्दा करिब ५० मिटर जति तल अर्को पानकोट–पौडी सडक निर्माण सुरु भएपछि पहिरोको खतरा झन बढेको छ । “दुइ सडकको बीचमा रहेको भाग धराप जस्तै छ, कुनै पनि बेला खस्यो भने गाउँ नै सखाप हुन सक्छ,” पीडित वलराम भण्डारीले भने । बस्ती सार्न माग गर्दै जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय धाउदा पनि सुनुवाई नभए पछि पीडितहरु मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा याचना गर्न पुगेका थिए ।

सडककै कारणले बझाङका ४० बढी गाउँ जोखिममा छन् । ६३ परिवारको बसोबास रहेको थलारा गाउँपालिकाकै ठिङ गाउँ पनि पहिरोको जोखिममा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याय भन्छन्, “ठुलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना छ, समाधानको लागि विर्मश गरिरहेका छौं ।”

पानकोट–तल्कोट सडकले विद्युतको नहर भत्काएपछि तल्कोट गाउँपालिकाका नौ सय परिवारलाई उज्यालो दिइरहेको तल्कोटी गाड जलविद्यूत आयोजना बन्द भएको दुई वर्ष भयो । करीब २ करोड ५० लाखको लागतमा बनेको यो योजनामा आधा भन्दा बढी स्रोत स्थानीयले श्रमदान गरेर जुटाएका थिए । गाउँमा बत्ति बाल्नको लागि काखमा शिशु च्यापेरै भएपनि सुत्केरी महिलाहरुले समेत सदरमुकाम चैनपुरदेखि पाँच घण्टाको पैदल यात्रा गर्दै गाउँमा विजुलीका खम्बा पुऱ्याएका थिए । तर ती बिजुलीका खम्बामा जोडिएका तारबाट आजकल घरमा बिजलुी जाँदैन । तल्कोटकी पाउसरा सुनारले भनिन्, “चैत्र बैशाखको धुपमा छातीमा बच्चा र काँधमा पोल बोकेर बालेको विजुली हो, ‘रोड’ आएर दुई दिनमै खतम बनाइदियो ।”

‘लाइफलाइन’मा धक्का

बझाङलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने एकमात्र सडक जयपृथ्वी राजमार्ग हो । तराईका जिल्लाबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, नुनतेल र निर्माण सामाग्रीहरु यही सडक भएर बझाङ भित्र्याइन्छ । त्यसैले यो राजमार्ग जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ । तीन वर्ष अघि कालोपत्र गरिएको यो सडक र अन्धाधुन्द निर्माण गरिएका अरु ग्रामिण शाखा सडकहरु जुनसुकै बेला बन्द हुने अवस्थामा छन्, किनकी अलिअलि पानी पर्ने वित्तिकै ति सडकहरुमा पहिरो जाने खतरा छ ।
२०७५ बैशाख १४ देखि २२ गते बीचमा ३ पटक पानी पर्दा यो सडक पाँच दिन अवरुद्ध भएको थियो । बागथलादेखि सेती नदीको किनारै किनार हुदै चैनपुरसम्म पुगेको यो सडक माथी दर्जनौ शाखा सडकहरु निर्माण गरिएका छन । “शाखा सडक निर्माण गर्दा थुप्रिएको माटो र ढुङ्गा सामान्य वर्षा हुने वित्तिकै बगाएर राजमार्गमा थुप्रिन्छन्, सडक अवरुद्ध भैहाल्छ,” सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी तथा सेती लोकमार्ग उत्तरखण्डको कार्यालयका पूर्व प्रमुख इन्जिनियर ललिजन खनाल भन्छन्, “मुख्य राजमार्गको समानान्तर शाखा सडक निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि राजमार्ग कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो, त्यसको वातावरणिय असर आँकलन नगरी बाटो बनाउन नहुने थियो ।” शाखा सडककै कारणले राजमार्ग बन्द हुने अवस्था आएपछि जथाभावि डोजर सञ्चालन नगर्न आफुले तत्कालिन जिविसलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नपाएको खनालले बताए ।

२०७४ असारदेखी भदौसम्म तीन महिनाको अवधिमा यो राजमार्ग ३८ दिन अवरुद्ध भएको थियो । राजमार्ग अवरुद्ध हुदा जिल्लामा उपचार सम्भव नभएर बाहिर ‘रेफर’ गरिएका पाँच जनाले बाटैमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो ।

– यो आलेख खोज पत्रकारिता केन्द्रसंगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १३:४४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जयपृथ्वीमा पूर्वाधार विकास प्राथमिकता

बसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — जयपृथ्वी नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाले पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिदै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा जोड दिइएको भनिएको कार्यक्रममा करिब ५२ प्रतिशत बजेट चालु खर्चको लागि छुट्याइएको छ ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभामा उपस्थित सहभागीहरु । तस्बिर : बसन्तप्रताप सिंह

नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब ४७ करोड १५ लाख मध्ये २४ करोड ६८ लाख चालु खर्च र २२ करोड ४७ लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको छ ।

पुँजीगत खर्चको ४१ प्रतिशत (९ करोड २८ लाख) पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना जाग्रीले प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वाधारको अधिकांश रकम ग्रामीण सडक निर्माणमा खर्च गरिने गरि विनियोजन गरेको छ ।

‘स्वच्छ, समृद्ध र सम्पन्न’ नगरपालिकाको परिकल्पना पूरा गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणको अवस्था सुधार गर्ने, कृषि र पशुजन्य उत्पादन बृद्धि गरि कृषकको आयस्तर सुधार गर्ने, लैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री विकास प्रक्रिया थालनी गर्ने र जनतालाई चुस्त सेवा प्रवाह र सुशासनको अनुभुति दिनेतर्फ बजेट केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सदरमुकाम क्षेत्रलाई पलाष्टिकरहित क्षेत्र घोषणा गर्ने, बनमा आधारित उद्यम प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘जनतासंग मेयर’ कार्यक्रम संचालन गरी नगरपालिका र जनताबीचको दुरी कम गर्ने जस्ता कार्यक्रम आगामी वर्षमा संचालन उल्लेख गरिएको छ ।

नगरसभामा बोल्दै नगरप्रमुख बिरेन्द्रबहादुर खड्काले समृद्ध नगरपालिका बनाउने जनताको सपना साकार पार्न आफुहरुले धेरै मेहेनतका साथ काम गरिरहेको र प्रस्तुत बजेट जनताको चाहाना अनुसार विनियोजन भएको बताए ।

कार्यकर्ता पोस्ने बजेट
नगरपालिकाको प्रस्तुत बजेट कार्यकर्ता पोस्ने खालको भएकाले यसले नगरको विकासमा भुमिका खेल्नेमा आफूहरुलाई शंका रहेको प्रतिपक्षीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा नगरसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता भक्तराज जोशीले जनताका मागलाई बेवास्ता गर्दै सीमित कार्यकर्ताको इसारामा बजेट तय गरिएको बताए ।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अस्पष्ट भएकोले यसको कार्यन्वयनका क्रममा बेइमानी हुन सक्ने भन्दै उनले भने, ‘साक्षर नगरपालिका बनाउने भनिएको छ । तर कसरी बनाउने भन्ने कुनै कार्यक्रम यसमा देखिदैनन् । महत्कांक्षी र लोकप्रिय शब्दले मात्र नगरको विकास हुँदैन । सीमित कार्यकर्ताको हितलाई मात्र ध्यान राखेर तयार गरिएको बजेट हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

उनले सबै जनताका चाहाना समेट्ने गरी बजेट नआएकोले आफ्नो दलले संसोधन प्रस्ताव हाल्ने र बहुमतको भरका पेलेर लैजान खोजे त्यस्को प्रतिवाद गरिने बताए । नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई समेत राजनीतिक दबावमा आफू अनुकूल काम गर्न लगाइएको आरोप लगाउँदै उनले स्वेइच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजे जनता प्रतिबादमा उत्रिने चेतावनी दिए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७५ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT