रित्तिन थाल्यो पहाड

विभिन्न उत्पादनमूलक तालिमसहित अनुदान दिएर गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा कृषि रोजगार सृजना गर्ने उनको महत्त्वाकांक्षी योजना गाउँमा युवा नहुँदा अलपत्र परेको हो ।

बसाइँसराइले गाउँ रित्तिँदै
५ वर्षअघि ४७ परिवार रहेको बैतडी विशालपुरको असुर गाउँमा पछिल्लो समय ७ परिवार पनि छैनन् । मेलौली नगरपालिकाले गाउंँका लागि छुट्टयाएको योजनामा काम गर्ने जनशक्ति नै गाउँमा भेटिएन । छिमेकी शिवनाथ गाउंँपालिकामा पनि जनशक्तिको अभावले उपभोक्तामार्फत गर्नुपर्ने धेरै योजनामा काम हुन सकेको छैन । बसाइँसराइले गाउंँ नै रित्तिएका छन् भने गाउंँमा भएका परिवारमा पनि काम गर्ने युवा शक्ति नहुंँदा गाउँपालिकालाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । १० वर्षको अवधिमा ६९ प्रतिशत बासिन्दा स्थायी रूपमा तराई ओर्लिए । कोही डडेलधुराको भित्री मधेस झरे भने कोही तराईतिर ओर्लिए । पछिल्लो समय साबिकको विशालपुर गाविसका अधिकांश गाउँ रित्तै छन् ।

१० वर्षअघि १ सय २० परिवार बसोबास गर्ने बगरकोट गाविसका एउटा वडामा अहिले मुस्किलले २० परिवार पनि छैनन् । एक पछि अर्को गर्दै गाउँ छोड्दै अधिकांश परिवार तराई ओर्लन थालेपछि गाउंँ रित्तिँदै गयो । गाउंँका अघिकांश घर खाली छन्, उब्जाउ जमिन जति जंगल जस्तो भएको छ । सुन्तला, मौसमी र अन्य फलफूल, तरकारी, बीउँ र मह उत्पादनका लागि प्रख्यात मानिने यो गाउंँ अहिले सुनसान छ ।

कुनै समय कान्छी नेपालका नामले चिनिने डडेलधुराको उब्जाउ भूमि रुपालका ठूला ठूला फांँट अहिले बगर बन्न थालेका छन् । जिल्लामा आवश्यक हुने खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा उत्पादन गर्ने साबिकका रुपाल र भागेश्वर गाविसका ठूलाठूला उब्जाउ फाँट दशकयता बाँझै छन् । यी उदाहरणबाहेक सुदूरपश्चिमको मध्यपहाडका अधिकांश गाउँ रित्तिन थालेका छन् ।

डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, दार्चुला, बझाङ र बाजुरा जिल्लाका मध्यपहाडी क्षेत्रका अधिकांश बस्ती रित्तिन थालेको दशक भइसकेको छ । भएका परिवारमा पनि महिला, बालबालिका र वृद्ध मात्र गाउंँमा छन् । युवा जति भारत र तेस्रो मुलुकतिर रोजगारीका लागि जांँदा गाउँ सुनसान जस्तै छन् ।गाउंँलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न राज्यको बर्सेनि ठूलो लगानी भइरहेको छ । प्राथमिकदेखि उच्चमाध्यमिक हुँदै उच्च शिक्षा सम्मको सहज पहुँच भएको छ । बिजुली, खानेपानी औषधिउपचारदेखि मानवीय विकासका लागि समेत ठूलो लगानी ग्रामीण क्षेत्रमा भइरहेको छ । यति हँंदाहुंँदै पनि गाउंँहरू रित्तिने क्रम रोकिएको छैन ।

तराई सर्ने परम्परा नै बन्न थाल्यो
लामो सयमदेखि सुदूर पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरिरहेको बहुउद्देश्यीय विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रेमबहादुर महर भन्छन्, ‘विगत जस्तो कठिन जीवन यापन गर्नुपर्ने बाध्यता नभए पनि तराई बसाइँ सर्ने परम्परा जस्तो भएको छ ।’ ‘मध्यपहाडको बांँझो जमिनको मात्र राम्रो उपयोग हुन सक्यो भने धेरैले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्दैन,’ निर्देशक महरले भने, ‘प्रचुर सम्भावना रहेको यो क्षेत्रको उपयोग गर्न राज्यले सही नीति नबनाउंँदा यस्तो समस्या देखिन थालेको हो ।’ ‘२० वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसाइँ नसरेको कुनै गाउंँ नै भेटिँदैन,’ सामाजिक क्षेत्रमा अनुसन्धानरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. मोहन भट्ट भन्छन्, ‘सहज जीवनयापनको विकल्पका रूपमा तराई र भित्री मधेस बसाइँ सर्नेको अहिले पनि उत्तिकै चाप रहेको छ ।’

‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म १० वटा नयांँँ सहर निर्माण गर्ने राज्यको घोषणाले पनि तराई ओर्लिने क्रम रोक्न सकेको छैन,’ प्राध्यापक भट्टले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निजी क्षेत्रमा कार्यरत मध्यपहाडका बासिन्दाको सबै स्रोत साधन तराईमा जोडजाम गरी बसाइँ सर्नेमा मात्र सीमित रहेको छ । तराई ओर्लेका प्राय: सबैको जग्गाजमिन बाँझो छ, अधिकांश उब्जाउ जमिन जंगलमा परिणत भइसकेको छ भने बाँकी गाउँलेको गौचरन बनेको छ ।

अत्यधिक बसाइँसराइले पहाडमा उत्पादन घट्यो
अत्यधिक बसाइँसराइले मध्यपहाडमा हुने उत्पादनमा निकै कमी आएको छ । यो क्षेत्रबाट निर्यात हुने प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको छ । सम्पदाको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन भने राज्यबाट हुने विकास निर्माणमा पनि यस्सले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । १७ वर्ष देखि ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ विष्णु भट्ट यस्तो अव्यवस्थित बसाइँसराइले गर्दा राज्यको लगानीको उचित सदुपयोग समेत हुन नसकेको बताउँछन् । राज्यले पहाडी क्षेत्रमा गरिरहेको लगानीको व्यवस्थित सदुपयोग हुन नसक्दा पनि बसाइँसराइ रोक्न कठिन भएको उनले बताए ।

‘तथ्यांकमा तराई र पहाड दोहोरो बसोबास देखिए पनि मध्यपहाडमा जनशक्तिको ह्रास हुँदै गएको छ,’ सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धानरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक युवराज जोशी भन्छन्, ‘१० वर्षअघि र अहिलेको तुलना गर्दा धेरै ठूलो जनसंख्या विविध कारणले मध्यपहाडबाट विस्थापित भएको छ ।’

रोजगारीको सम्भावना नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पहाडमा निकै कठिन भएपछि बसाइँसराइ तीव्र हुन थालेको जोशीले बताए । ‘सामाजिक मनोविज्ञान नै तराईमा बसाइँ सर्ने र सहज रूपमा जीवन यापन गर्ने बनिसकेको छ,’ प्राध्यापक जोशी भन्छन्, ‘गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने घोषणा र स्थानीय सरकारलाई दिइएको असीमित अधिकारले पनि बसाइँसराइ रोकिन सकेको छैन ।’

तथ्यांक कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख चन्द्रबहादुर पाल पछिल्लो समय मध्यपहाड रित्तिने गरी बसाइँसराइ वृद्धि भएको बताउँछन् । ०६८ को जनगणनाअनुसार सुदूरका पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गर्नेहरू २३.५ प्रतिशत रहेका छन् । लाइफटाइम बसाइँसराइ गर्नेको निकै ठूलो संख्या देखिनु मध्यपहाडी जिल्ला रित्तिन थालेको प्रमाण पनि हो । एक गैरसरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा हरेक वर्ष ८.९ प्रतिशत प्रतिहजार परिवारमा बसाइँ सराइ भइरहेको छ । तथ्यांक प्रमुख पाल यो दर निकै बढी भएको बताउँछन् ।