बाढीपीडित भन्छन्– ‘हाम्रो सरकार अझै आएन’

सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगर क्षेत्रमा बाढीपीडितहरू चार वर्षदेखि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । तीमध्येका एक हुन्– गिरीघाट शिविरका ५४ वर्षीय रामबहादुर सुनार । ‘उति बेला एक भोटको पनि महत्त्व थियो, आए आश्वासन दिए, चुनाव पनि जिते,’ उनले भने, ‘अब न यहाँ फर्केर आउँछन् न त राहत/पुन:स्थापनाको पहल गर्छन् ।’ २०७१ साउन २८ र २९ गते भेरी नदीलगायत सुर्खेतका खोलानालामा आएको भीषण बाढीले धनजनमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । १ सय १५ को मृत्यु भयो । ९ सय ७० परिवार विस्थापित भए । उनीहरू अहिले खुइलिएका पालको आश्रयमा छन् ।

भेरी बाढीमा नन्दकली विकले परिवारका तीन सदस्यसमेत गुमाइन् । हरिहरपुर डोप्कामा उनको आर्थिक स्थिति राम्रो थियो । ‘वर्षभरि खान पुगेर पनि साउनको महिना ९ मुरी गहँु बेच्थ्यौं, ६०/७० मुरी बदाम फल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले ४ वर्ष बित्यो, त्रिपालको सहारामा बस्नुपरेको छ ।’

गिरीघाट शिविरका आश्रितहरू बराहताल गाउँपालिकामा पर्ने साबिकको हरिहरपुर गाविसका बासिन्दा हुन् । बाढीले थातथलो बगरमा परिणत गरेपछि सिस्नेरी, डोप्का, थापाडेराका बासिन्दा वीरेन्द्रनगर उपत्यका नजिकको गिरिघाट जंगलमा आश्रित भएका हुन् ।

चार वर्ष बितिसक्दासमेत पुन:स्थापना नहुँदा बाढीपीडितहरू आक्रोशित छन् । आफ्नो समस्यालाई नेताहरूले ‘भाषणको विषय’ बनाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘यतिका वर्षसम्म पुन:स्थापना नहुँदा दु:ख लागेको छ,’ रामबहादुर भन्छन्, ‘हाम्रो सरकार अझै आएन ।’

सुर्खेतका बाढीपीडितहरूमा अब पुन:स्थापना होला भन्ने कुनै आशा–भरोसा छैन । अगुवा बाढीपीडित ललितबहादुर शाही आफूहरूका लागि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नआएको बताउँछन् । ‘केन्द्रले बेवास्ता गरे पनि घर नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकारले कम्तीमा आफ्नो समस्यामा चासो दिनुपथ्र्यो,’ उनले भने ।

आशा अनि निराशा
सुशील कोइराला सरकारले सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि यही घोषणालाई सदर गर्दै कार्यविधि बनायो । तर, अधिकांश विस्थापितले त्यही अनुदान पनि लिन पाएनन् । कारण– जग्गा खरिदका लागि अति न्यून बजेट हुनु ।

पीडितले जग्गा किन्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार त बुझे । तर, त्यतिले वीरेन्द्रनगरमा घडेरी किन्न सम्भव भएन । ‘लालपुर्जा नहुँदा बाँकी किस्ता रकम लिन सकिएन,’ महिला प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा आश्रय लिइरहेका बलबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘सरकारले भूकम्पपीडितसरह भने पनि पहिलो किस्ता रकम निकै कम दियो, ५० हजारले एक टुक्रा पनि जग्गा किन्न सकिँदैन ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण गर्न नसकेको जनाएको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह घर बनाउन तीन लाख र जग्गा खरिद गर्न ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । कार्यविधिमा घरजग्गा क्षति भएकाहरूले पहिलो किस्ताबापत एकमुष्ट एक लाख तथा घरमात्रै क्षति भएकाहरूले ५० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख थियो ।

कार्यविधिअनुसार ३२ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । घर–जग्गा नभएका ७ सय १५ पीडित परिवारको पुन:स्थापनाका लागि २१ करोड ४५ लाख र घरमात्रै क्षति भएका २ सय ५५ परिवारका लागि ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अन्तत: बजेट कम भएकै कारण आवास निर्माण सम्झौता हुन सकेन ।

विस्थापित भएको अढाई वर्षपछि सरकारले पहिलो किस्ताको रकम पठाए पनि अधिकांश फिर्ता हुन पुग्यो । सहरी विकासका सूचना अधिकारी झंकबहादुर थापाले गत वर्ष पहिलो किस्ताबापत आएको १० करोडमध्ये ७ करोड फिर्ता भएको जनाए ।

के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?
सांसद बिन्दमान विष्ट प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितको पुन:स्थापनातर्फ चासो नदिएको बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहे ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पुन:स्थापना सम्भव थियो,’ उनी भन्छन्, ‘समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्ति बढ्यो ।’ लामो समय विस्थापित जीवन बिताउनुपर्दा पीडितहरूमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुर्खेतका बाढीपीडिका लागि अलग्गै व्यवस्था गरिएको छैन । बाढीपीडित पुन:स्थापनामा ठोस कार्यक्रम देखिँदैन ।

प्रदेशका १० वटै जिल्लाका आगजनी, बाढीपहिरो पीडितको पुन:स्थापनाका लागि सात करोड बजेट छुट्याइएको छ । केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो ।

मन्त्री भण्डारी समितिले अब ठोस कार्ययोजना बनाएर समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्छन् । ‘विनियोजित बजेटले मात्र पुग्दैन, स्रोतहरू जुटाएर पुन:स्थापना गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सुर्खेतका बाढीपीडितको पुन:स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समितिले कार्ययोजना बनाउँछ ।’