प्लटिङले कुरूप बन्दै सुर्खेत

माथेमा ‘मास्टर–प्लान’ ले रत्न राजमार्गको दक्षिणी भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको छ, जहाँ अहिले जथाभावी प्लटिङ भई घर बन्न थालेका छन्
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग ‘ब्रिफिङ’ का लागि १५ मिनेट समय पाए । जब उनले राजालाई भेटे, तब उनको छोटो ब्रिफिङ लम्बेतान अन्तक्रियामा परिणत भयो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्र । तस्बिर : प्रकाश

‘राजाले निकै चाख मानेर मेरो योजना सुने, त्यसपछि त करिब ६ घण्टासम्म सहरी योजनाबारे छलफल भयो,’ राजासँगको भेट सम्झिँदै माथेमाले भने, ‘यसको एउटै कारण थियो– हामीले बनाएको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना उत्कृष्ट हुनु ।’

माथेमाले बनाएको गुरुयोजना राजा वीरेन्द्रलाईमात्र होइन, सुर्खेतवासीलाई पनि मन परेको छ । तर, पछिल्लो दशक सर्वत्र तारिफयोग्य त्यही गुरुयोजनाको मर्मविपरीत सहरीकरण हुँदा वीरेन्द्रनगर कुरूप सहर बन्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

Yamaha

माथेमा ‘मास्टर–प्लान’ (गुरुयोजना) ले रत्न राजमार्गको दक्षिण भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको छ, जहाँ अहिले जथाभावी प्लटिङ भई घर बन्न थालेका छन् । ‘म त सुर्खेत नगएको धेरै वर्ष भयो, तर गुरुयोजनाको मर्मविपरीत खेतमा बस्ती बसेको सुन्दा मन निकै दुखेको छ,’ ७२ वर्षीय माथेमाले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘नि:स्वार्थ रूपमा तन–मन खर्चेर गरेको कामको बेवास्ता हुँदा सहन गाह्रो हुँदोरहेछ ।’

वीरेन्द्रनगर सहरको नक्सा सुन्दर भए पनि भौतिक रूपमा कुरूप हुँदै जानुको प्रमुख कारण दक्षिणी क्षेत्रमा प्लटिङ हुनु हो । २०६५ सालयता यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक केलाउने हो भने खेतीयोग्य जमिन कसरी ‘कंक्रिटमय’ बन्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा ८ सय ३१ घरको नक्सा पास भएकामा यो संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. ३, ९, १० र ११ मा छ ।

उक्त क्षेत्रमा करिब ६ सय घर निर्माणका लागि नक्सापास भएको उनले बताए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा खेतीयोग्य जमिन जथाभावी प्लटिङ भए, नगपालिकाले पनि घर बनाउने स्वीकृति दियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणामस्वरूप गुरुयोजनाविपरीत खेतमा धमाधम घर ठडिन थाले ।’

गुरुयोजनाले किटान गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर सहरीकरण हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव अव्यवस्थित बसोबासमा परेको छ । गुरुयोजनामा बसोबासका लागि छुट्याइएको राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ आठदेखि २० मिटरसम्म राखिएको छ । दक्षिणतर्फ प्लटिङ गरिएका क्षेत्रमा भने सडक चार मिटरसम्म साँघुरा छन् । ‘कहीँकहीँ त सडक नै खोलिएका छैनन्, घडेरी भने भकाभक बिक्री भइरहेका छन्,’ मसुरीखेतका ७५ वर्षीय जयलाल कँडेलले भने, ‘हिजोको हराभरा ठाउँ हेर्दाहेर्दै कहालीलाग्दो देखिन पो थाल्यो ।’

प्लटिङको रफ्तार कति छ भन्ने नाप्नलाई जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ, जसले जो कसैलाई जिब्रो टोक्न बाध्य तुल्याउँछ । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लाभर १६ हजार आठ सय ५० कित्ता खण्डीकरण भएर ४१ हजार २ सय ५१ कित्ता बनेका छन् ।

जिल्ला नापी अधिकृत राजेन्द्र थापाका अनुसार यसरी कित्ताकाट भएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत संख्या वीरेन्द्रनगर क्षेत्रको हो । ‘पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरी बनाई बेचबिखन गर्ने चलन बढेपछि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण रूपमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कानुन नल्याउने हो भने समस्या झनै विकराल बन्न सक्छ ।’

थापाका अनुसार दशकअघिसम्म प्लटिङको अवस्था यति विघ्न कहालीलाग्दो थिएन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ र २०६४/६५ मा जिल्लाभर ३ हजार ३ सय ९१ कित्ता खण्डीकरण भई ७ हजार ९ सय ४३ कित्ता बनेका थिए । पछिल्लो अवस्थासँग तुलना गर्दा यो करिब साढे दुई भाग कम हो । ‘उतिबेला जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नका लागि नभई अंशबण्डाका रूपमा बढी कित्ताकाट हुन्थ्यो,’ नापी अधिकृत थापा भन्छन्, ‘फेरि वीरेन्द्रनगरमा अहिलेजस्तो बढी कित्ताकाट हुँदैनथ्यो ।’

‘नक्कली’ अंशबण्डा
खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्नुका साथै सहरलाई कुरूप हुनेगरी भइरहेको प्लटिङ रोक्न सरकारले एक वर्षअघि (साउन पहिलो साता) देशैभरि अंशबण्डाका लागिमात्र कित्ताकाट गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई वर्षमा एकपटकभन्दा बढी खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति बनाइयो । तर, सुर्खेतमा यो नीतिले प्लटिङ गर्ने जग्गा व्यवसायीलाई खासै ठूलो असर पारेन । उनीहरूले तुरुन्तै नयाँ उपाय निकाले– जग्गाधनीको घरमा नक्कली अंशबण्डा गरी जग्गा बिक्री गर्ने ।

सगोल घरमा बस्ने बाउ–आमा–छोरा–छोरी र श्रीमान्–श्रीमतीबीच नै अंशबण्डाको कागज गरी जग्गा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि भविष्यमा ठूलो असर निम्त्याउने जिल्ला नापी कार्यालयका अमिन एकेन्द्र खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले प्लटिङ बन्द गरेपछि जग्गा व्यवसायीहरू ठूलो परिवार खोज्दै अंशबण्डामार्फत प्लटिङ गर्नतिर लागे,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कागजपत्र मिलाएर आउँछन्, सबै कुरा दलाल (जग्गा व्यवसायी) ले सिकाएका हुन्छन्, हामीले त केही गर्नै सक्दैनौं ।’ प्लटिङ बन्द हुनुअघि हाकाहाकी खण्डीकरण हुने खेतीयोग्य जमिन एक वर्षयता अंशबण्डाको नाममा टुक्रिइरहेको उनले बताए ।

नक्कली अंशबण्डाको असरले सबैभन्दा बढी उमेर भएका श्रीमान्–श्रीमतीलाई जोखिममा पार्ने यो प्रवृत्तिसँग परिचितहरू बताउँछन् । ‘अहिले पैसाका लागि श्रीमान्–श्रीमतीबीच ‘अंशबण्डा’ भइरहेको छ, भोलि जग्गा बेचेको पैसा सकियो भने सानोतिनो घरझगडाले बहुविवाहजस्ता समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न,’ वीरेन्द्रनगरका विनोद कँडेल भन्छन्, ‘जग्गा दलालको जालमा परेर सोझासिधा मान्छेको घरबारै जोखिममा परिरहेको छ ।’

निष्प्रभावी स्थानीय सरकार
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएको एक वर्ष पुग्यो । चुनावी एजेण्डामात्र होइन, चुनाव जितिसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिले प्लटिङलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा ‘अव्यस्थित जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगर मेरो ‘सेकेन्ड कलेज’
म भर्खर अमेरिकाबाट पढेर आएको थिएँ । २०२९ सालमा तत्कालीन सरकार (राजा) को निर्देशनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाउन मलाई प्रस्ताव गर्‍यो । म उतिबेला वरिष्ठ योजनाकारका रूपमा थिएँ । मसहित १० जनालाई खटाइएको थियो । तर, कोही पनि सुर्खेत जान तयार भएनन् । भूगोलविद् प्रद्युम्न भट्टराई र ममात्र सुर्खेत गयौं । उतिबेला सरकारको ब्युरोक्रेसीले यतिसम्म असहयोग गर्‍यो कि, हामीलाई नक्सासमेत दिइएन । यस्तो अवस्थामा भारतको कलकत्ताबाट नक्सा किनेर ल्याई गुरुयोजनाको काम थाल्यौं ।

सुर्खेतमै बसेर करिब एक वर्ष लगाएर गुरुयोजना बनायौं । नक्सा निकै उत्कृष्ट बनायौं भन्ने लाग्छ । राजा पनि मक्ख परे । त्यसपछि म करिब तीन वर्ष सुर्खेतमै बसें । नयाँ जन्मिएको सहर, मेरा लागि त यो ‘सेकेन्ड कलेज’ नै हो, जहाँ मैले धेरै कुरा सिकें । सुर्खेतलाई के दिएँ भन्ने त्यहाँका जनताले भन्ने कुरा हो । तर, दु:खसाथ बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको सुन्दा दु:ख लाग्छ । करिब तीन दशक भयो म सुर्खेत गएको छैन । अब जान सम्भव पनि छैन । मेरो चाहना यत्ति हो– वीरेन्द्रनगरलाई देशकै सुन्दर सहरका रूपमा उभ्याउन सक्ने ल्याकत भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन होस्, शुभकामना !

(कान्तिपुरसँगको फोन वार्तामा आधारित)

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिलेटिन आयो, प्रयोग भएन

मनाेज बडु

दार्चुला — तिंकर सडकमा चट्टान फोड्न सेनाले विस्फोटक पदार्थ (जिलेटिन) ढुवानी गरे पनि प्रयोग नगर्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । जिलेटिन पुगेको तीन साता भइसक्दा पनि प्रयोगमा नआउँदा सेनाको दुर्गादल गुल्ममै थन्किएको छ ।

दार्चुला–तिंकर सडक खण्ड । तस्बिर : मनोज बडू

दुई वर्षदेखि सेनाले पूर्वसम्झौताबमोजिम तिंकर सडकका लागि जिलेटिन उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । पछिल्लो समय जिलेटिन आए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको हो । ‘जिल्लामा विस्फोटक पदार्थ पुगेको तीन साताभन्दा बढी भयो,’ तिंकर सडकका प्रमुख रामचन्द्र साहले भने, ‘विविध कारणले प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन ।’ साहले आइतबार मात्र नेपाली सेनाको दुर्गादल गुल्मसित कुरा गरेका थिए । सेनाले पूरा गर्न नसकिने सर्त राखेको उनले बताए ।

व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्षको पहलमा बझाङस्थित निर्माणाधीन कालंगा जलविद्युत् आयोजनाबाट ९ दशमलव ३ मेट्रिक टन (९ हजार ३ सय किलोग्राम) जिलेटिन तिंकर सडकका लागि सापट ल्याइएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्षले तत्काल जिलेटिन प्रयोग गरी सडक निर्माणलाई गति दिनुपर्ने बताए ।

यसअघि प्रहरीको व्यवस्थापनमा जिलेटिन प्रयोग हुँदै आए पनि पछिल्लो समय सेनाको सुरक्षा घेरामा मात्रै विस्फोटक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सेनाको सुरक्षा घेरामा जिलेटिन प्रयोग गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए ।

जिलेटिन प्रयोग हुने क्षेत्रमा सेनाको टोली नै परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको दार्चुला–तिंकर सडक योजनाका प्रमुख साहले बताए । जिलेटिन प्रयोगमा सेना जाँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, बासस्थान तथा खानालगायतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको जिल्लास्थित सुरक्षा स्रोतले जनायो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT