अवसरको खोजी
काठमाडौँ — १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको केही दिनपछि एक छात्रा उनी पढ्कै विद्यालय नियास्रो हँुदै शिक्षकको कार्यकक्षमा आइन् । अंग्रेजीबाहेक सबै विषयमा उनले सी ग्रेडभन्दा बढी नै ल्याएकी थिइन् ।
अग्रेजीमा मात्रै डी प्लस ल्याएकी थिइन् । स्नातक तहमा जुनसुकै विषय पढ्न योग्य हुँदाहँुदै निराश थिइन् । कारण थियो, ‘अब मलाई घरबाट नपढाउने रे । पढाउन खर्च गर्न सकिँदैन भन्नुभएको छ ।’
भक्तपुर दधिकोटको अरनिको माविबाट १० कक्षाको परीक्षा दिइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण ११ र १२ पनि त्यही विद्यालय पढ्नुपर्ने उनको बाध्यता थियो । उनलाई छात्रवृत्तिमै अध्ययन गरायो । उनी उच्च शिक्षा अर्को कलेजमा पढ्न जान पाउने भएपछि खुसी हुनुपर्ने हो । कमजोर आर्थिक अवस्थाले उनलाई पिरोलेको छ ।
सरकारले विद्यालय तहको शुल्क, गुणस्तरमा जति चासो दिएको छ, त्यति नै चिन्ता उच्च शिक्षाको पनि लिएको भए ती छात्रालाई आर्थिक अवस्थाले पिरोल्ने थिएन । संविधानले १२ कक्षासम्म नि:शुल्क व्यवस्था गरेको छ । उच्च शिक्षामा जतिसुकै शुल्क लिन कानुनले नै छुट दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रालयका हरेक गतिविधि विद्यालय शिक्षामै केन्द्रित छ । आर्थिक रूपले अरू थुप्रै छात्रछात्रा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनेको छैन ।
चौधो त्रिवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि ०७५/७६) मा शिक्षासम्बन्धी लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीतिमा विद्यालय शिक्षा नै प्राथमिकतामा छ । योजनाले अघि सारेको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको रणनीतिमा आर्थिक रूपले विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । उच्च शिक्षाको ढोका बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यार्थी कति छन कति ? उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गत वर्ष दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षामा १७ प्रतिशतको मात्रै पहँुच छ । अझ १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका १२.२४ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्छन् । ‘विपन्नलाई आर्थिक हिसाबले उच्च शिक्षाको पहुँच छैन,’ शिक्षाविद् प्रा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सम्पन्न र मध्यम वर्गले आवश्यक ठान्दैन । उनीहरूलाई खानका लागि उच्च शिक्षा पढ्नु जरुरी ठान्दैन । यी दुई वर्गले रहरका लागि मात्रै पढ्ने हो ।’ उच्च शिक्षा अध्ययनमा सबैको पहुँच नहुनुमा उनी विभिन्न कारणमध्ये पहिलो घरायसी काम, दोस्रो पैसा नहुन अर्को नियमित कलेज जानेबाहेक अर्को विकल्प नहुनुलाई लिन्छन् । घर पायक कलेज नभएपछि अन्यत्र कोठा खोजेर पढ्न बढी खर्च हुने गरेकाले पनि धेरैले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सक्दैनन् । पढ्नेभन्दा पनि बस्ने खर्च बढी हुन्छ । पश्चिमा मुलुकमा विद्यार्थी काम गर्दै पढ्ने अवसर पाउँछन् । उच्च शिक्षा नीति २०७२ मा नेपालमा पनि स्वआर्जन अध्ययनको प्रावधान राखिएको छ । ‘यो व्यवस्था नेपालमा लागू गर्नै सकिँदैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘कुचो लगाउन इज्जतले दिँदैन, सानातिनो काममा आँखा लाग्दैन । शिक्षकको एसिस्टेन्टको अवसर पाइँदैन । पश्चिमा मुलुकको सिस्टम हाम्रोमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।’ दस वर्षयताको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.३८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी भएको छ । तर, शिक्षाको अंश १७ प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । कुल शिक्षाको बजेटको ६८ प्रतिशत प्राथमिक शिक्षामा, माध्यमिक र उच्च शिक्षामा १० प्रतिशत रहेको छ ।