काखभरि चौंरी

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — तिप्लिङको पाङसाङ र सोमदाङ लेक चौंरीगोठले भरिएका छन् । चौंरीको पोसिलो आहार मानिने बुकीले लेकमा हरियाली छाएको छ । गोठमा ब्याएका चौंरी र तिनका बाच्छाबाच्छी स्याहार्न किसानलाई भ्याइनभ्याइ छ ।

चौंरीपालन यहाँको परम्परागत पेसा हो तर अहिले युवाले व्यवसायका रूपमा अघि बढाएका छन् । स्थानीय दिनेश घले, जस थापालगायत युवाको अग्रसरतामा करिब ५४ वटा गोठमा ३ सयभन्दा बढी चौंरी पाल्न थालिएको छ । दिनेश दिनभरि चौंरी हेरचाह, चरन र दुग्धजन्य पदार्थ (छुर्पी, पनिर, चिजलगायत) उत्पादनमा व्यस्त हुन्छन् । उनीसँग भएका ३५ वटा चौंरीमध्ये १४ वटाले बाच्छाबाच्छी पाएका छन् । काम खोज्न बिदेसिनुभन्दा गाउँमै केही गरौं भनेर चौंरीपालन सुरु गरेको उनले बताए ।

उत्तरी धादिङका तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापाका युवा पनि चौंरीपालनमा लाग्न थालेका छन् । घिउ, दूध र चिजलगायत उत्पादन रसुवागढी नाका हुँदै चीन निकासी गरेर उनीहरूले मनग्य आम्दानी लिइरहेका छन् । त्यसबाट मासिक ५० हजारदेखि ८० हजारसम्म कमाइ हुने गरेको दिनेश बताउँछन् ।

Yamaha

‘बच्चा पढाउन र घरखर्च गर्न पुगेको छ,’ उनले भने । पहिले दूध र मोही मलखादमा पोख्ने किसान अहिले उत्पादित वस्तुले बजार पाउन थालेकामा खुसी छन् । आफ्ना उत्पादन खर्कबाटै बिक्री हुन थालेपछि चौंरीपालनमा आकर्षण पनि बढेको छ । किसानले आफ्नै पहलमा खर्कमै डेरी उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका छन् । उद्योगले प्रतिलिटर ६० रुपैयाँमा दूध खरिद गर्छ । छुर्पी, घिउ र चिज नेपाली ठेकेदारले रसुवागढी हुँदै चीनको व्यापारिक केन्द्र केरुङसम्म पुर्‍याउँछन् । उद्योग सञ्चालकले भने मासिक ३ देखि ६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

चौंरीपालनप्रति आकर्षण बढाउन र आर्थिक आम्दानी गर्न चरन खर्कको विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । पशु आहार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तिप्लिङका परम्परागत चौंरी गोठालालाई गोठको सुधार, चरन र खर्क विकाससँगै चौंरीबाट लिन सकिने आम्दानीका स्रोतबारे तालिमसमेत दिइएको छ । चौंरी खर्क संरक्षण र विकासका लागि दिनेशकै संयोजकत्वमा खर्क उपभोक्ता समूहसमेत गठन गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुलुकमा अब संहिता

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — एक सय पैंसट्ठी वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै शुक्रबारदेखि नयाँ कानुन लागू भएको छ । संसद्ले गत साउन २६ गते पारित गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता’ र ‘मुलुकी देवानी संहिता’ लागू हुन लागेको हो ।

यसका साथै दुवै संहिताका अरू दुई कार्यविधि कानुन, ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने ऐन’ र ‘केही नेपाल समायोजन तथा खारेज गर्ने ऐन’ पनि लागू हुनेछन् ।

नयाँ कानुन लागू भएसँगै नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, कोर्ट फी ऐन, सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन, करार ऐनलगायत १५ वटा पुराना कानुन खारेजीमा परेका छन् । ‘मुलुक कानुनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ,’ अपराध संहिताका मस्यौदाकार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने, ‘हामीले ६६ वर्षको अन्तरालमा संविधान ७ पटक फेरिसक्यौं तर कानुनचाहिँ जंगबहादुरको पालामा १९१० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले काम चलाइरह्यौं । अब त्यो दिनको अन्त्य भएको छ, आजको युग सुहाउँदो कानुनी व्यवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ ।’

नयाँ कानुन लागू हुन लागेको सन्दर्भमा यसको सान्दर्भिकतामाथि छलफल गर्न आयोजित एक कार्यक्रममा बिहीबार साँझ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनताको घरघरमा पुगेर फेरिएको ऐनका बारेमा सुसूचित गराउन आग्रहसमेत गरेका थिए । नयाँ कानुनले विश्वको फौजदारी न्याय प्रणालीकै समकक्षमा नेपाललाई पुर्‍याउने हुँदा यसको ठूलो महत्त्व रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणाली अब पीडितमुखी हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कार्यान्वयन सही ढंगले भयो भने यसले सामान्य र कहीँ पहुँच नभएका नागरिकको हक र रक्षालाई सुनिश्चित गर्छ, न्यायका दृष्टिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मानक कायम गर्न सक्छौं ।’ संहिताले चिकित्सक र प्रेसको स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउँछ भन्ने तर्क सही नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘अधिकार पाउँदा हौसिने र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्दा तर्किने हाम्रो स्वभाव छ,’ उनले भने, ‘तर कानुनले त्यसो भन्दैमा छुट दिन सक्दैन र दिनु हुँदैन ।’ फौजदारी संहितामा राखिएको भन्दैमा चिकित्सकले उपचार गर्दा कसैको ज्यान गयो भने प्रहरीले थुनामा राखेर कारबाही गर्छ भनेर बुझ्नु गलत भएको उनले बताए । ‘पहिले छानबिन हुन्छ, कसुर प्रमाणित भयो भने थुनामा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो– माइकल ज्याक्सनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक दोषी प्रमाणित भएपछि अहिले जेलमा छन् । प्रेसको हकमा पनि त्यही हो, समाचार लेखेका भरमा उजुरी पर्‍यो भन्दैमा जेल जानुपर्ने होइन । मुद्दा चलेपछि कसुर प्रमाणित भयो भने जेल जानुपर्छ । यसबारे बुझाइ गलत भयो प्रेसको पनि ।’


नयाँ कानुन लागू हुने दिनलाई सरकारले उत्सवका रूपमा मनाउने भएको छ । यसका लागि दिउँसो २ बजे सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, कानुनमन्त्रीलगायतको सहभागिता रहने कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । मुलुकी ऐनलाई फेर्ने पहल २०१० सालमै भएको थियो ।

कानुन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीले अपराध संहिताको मस्यौदा ‘दण्ड विधान’ बनाएका थिए । तर त्यतिबेलाको सरकारले प्राथमिकतामा नराखेपछि त्यो त्यसै तुहिएको श्रेष्ठले बताए । त्यसपछि २०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर कानुनलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास भएको थियो । मुलुकी ऐनमा आएको ठूलो फेरबदल नै २०२० को संशोधन हो । जातपात, छुवाछूत र बहुविवाहलगायत सामाजिक कुरीति त्यस बेलाको संशोधनपछि हटेको थियो ।

समाजको विकास, प्रविधि प्रयोग र नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानक कानुनको अभाव थियो । त्यसलाई बदल्न २०५८ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले अपराध संहिताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका थिए । ‘तर सबैबाट स्वीकार्य नभएकाले त्यो पनि त्यसै थन्कियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६५ सालमा सरकारले अपराध संहिताको मस्यौदा गर्ने जिम्मा मलाई र देवानी संहिताको मस्यौदा गर्ने जिम्मा खिलराज रेग्मीलाई तोकेको हो ।’

जाइकाले आर्थिक सहयोग गरेको यो कानुनी परियोजनाअन्तर्गत धेरै चरणमा न्यायाधीश, वकिल र सम्बन्धित विषयका विज्ञबीच छलफल भएपछि दुवै संहिताको मस्यौदालाई श्रेष्ठ र रेग्मीले कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए । माधव नेपालकै पालामा त्यो संसद्मा छलफलका लागि पेस पनि भएको थियो । तर त्यसै समय संसद् विघटन भएपछि संहिता ओझेलमा पर्‍यो ।

अन्तत: नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको संसद्ले गत वर्ष दुई संहितासहित पाँचै ऐन जारी गरेर एक वर्षसम्म जनताबीच छलफल गराई भदौ १ देखि लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसबीच सरकारले ऐनलाई प्रचारप्रसार गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने काम भने गर्न सकेन । आमसञ्चारमा पनि यसले खासै स्थान पाएन, जसले गर्दा जनता सुसूचित हुन नपाएको श्रेष्ठले बताए । ‘नागरिकलाई कानुनको जानकारी नै नदिई यो अपराध गर्‍यौ भनेर दण्ड गर्‍यो भने त्यो सरकारले न्याय होइन, नागरिकविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको ठहर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले घरदैलो अभ्यास गरेर कानुनको जानकारी गराउने अभियान ल्याउनुपर्छ ।’

के गर्छ नयाँ कानुनले ?
-अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले अंगीकार गरेका मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने गरी प्रावधानहरूको विकास
- यातना दिने, बेपत्ता पार्ने, गोपनीयता उल्लंघन गर्ने काम आदि दण्डनीय
- प्रहरी, सेना वा अन्य अधिकारीबाट हिरासतमा लिई कुटपिट गर्ने/गराउनेलाई ५ वर्ष वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय
- व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काममा संलग्नलाई १५ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना
- बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, रजस्वला भएका बखत छाउपडीमा पठाउनेलाई ३ महिना कैद
- सार्वजनिक क्षेत्रमा मसाल जुलुस गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद
- कुनै राष्ट्रसेवकलाई झूटा जानकारी दिएर कर्तव्यबाट विमुख गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद
- बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई ६ महिनासम्म कैद
- जुवा खेल्ने/खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद
- कसैले गाई वा गोरु मारे तीन वर्षसम्म कैद
- खुला रूपमा खसी, कुखुरा काट्नेलाई एक महिना कैद
- बहुविवाह गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद
- ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर र १० देखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने जघन्य कसुर, जन्मकैद २५ वर्ष
- कुनै नेपाली नागरिकले नेपालबाहिर अर्काे नेपालीको ज्यान लिएको वा लिने षड्यन्त्र गरेको वा अंगभंग गरेको, परित्याग गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरेको वा अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको कसुरमा पनि कारबाही
- राज्यविरुद्धका कसुर, राजद्रोहको कसुर, जाति हत्याविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकताविरुद्ध कसुर तथा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुर

अपराध संहिता
-सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्‍याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै
-नभए/नगरेको अफवाह फैलाए १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-झूटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो, त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने
-खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने
-कमसल वस्तुलाई असल भनी बेचे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-सार्वजनिक ठाउँमा अरूलाई अभद्र व्यवहार गरे १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-सार्वजनिक स्थलमा अश्लील बोले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै
-राष्ट्रिय गान, झन्डा र निसान छापको अपमान गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने
-बालबालिकालाई फकाएर कसुर गर्न लगाए आफैंले गरेसरह सजाय

देवानी संहिता
-मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर खिच्न नपाइने, निजी जीवनबारे प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने
-केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउने
-कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने
-सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुष पनि सिधै अदालत जान सक्ने
-मातृत्व वा पितृत्व दुवैका आधारमा सन्तानको पहिचान हुने
-प्रत्येक छोराछोरीले आमाबाबुलाई आदर, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्ने
-गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने
-कम्तीमा १४ वर्ष पुगेको व्यक्तिलाई मात्र उसको मञ्जुरी लिई काममा लगाउन सकिने
-कसैलाई पनि दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नहुने

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT