पहिले हात्ती सयर अहिले सिटी रिक्सा

विनोद भण्डारी

रंगेली (मोरङ) — राजकुमारी राजवंशी कुनै बेला हात्ती चढेर माइत पुग्थिन् । उबेला जमिनदारकी छोरी अनि जमिनदारकै बुहारी रहेकी उनलाई माइत आउजाउ गर्न दुई किलोमिटर टाढा रहेको पतिको घरबाट हात्ती पुग्थ्यो ।

सिटी रिक्सा कुदाउँदै मोरङको रंगेलीकी राजकुमारी राजवंशी । तस्बिर : विनोद

समयक्रमले उनलाई हात्तीबाट ‘सिटी रिक्सा’ मा पुर्‍याएको छ । अचेल दुई सन्तानको हातमुख जोड्न रंगेलीका कच्ची सडकमा उनी दिनभर सिटी रिक्सा कुदाउँछिन् । उनको बासचाहिँ पतिको परिवार जमिनदार हुँदा २०२५ सालमा बनाइएको हालको रंगेली ६ मा पर्ने पुरानो विशाल घरमै छ ।

२०४९ वैशाख २५ गते विवाह गरेकी राजकुमारी दुई सातापछि घरमा भएको बहादुर नामको हात्तीमा चढेर दर्वेशास्थित माइत गएकी थिइन् । त्यसबेला उनले आफ्ना नन्दहरू ममता, गीता र वसन्तीलाई पनि सँगै लगेकी थिइन् । दुई दिनपछि हात्तीमै फर्केको उनले सुनाइन् ।

Yamaha

त्यसै साल फागुनमा उनको जेठो छोरा भवेशको जन्म भयो । उनलाई पनि पहिलोपटक हात्तीमै राखेर मामा घर लिएर गएको राजकुमारी सम्झन्छिन् । पछि हात्ती पाल्न समस्या भएपछि ससुरा खेमराजले २०५३ सालमा भारत सीतामढीका एक व्यक्तिलाई साढे तीन लाखमा बेचेको उनले बताइन् ।
वैवाहिक जीवनको सुरुवातमा साँच्चिकै ‘राजकुमारी’ झैं सुविधाभोग गरेकी उनले दुई वर्षअघि परिवारको गुजारा चलाउन सिटी रिक्सा चलाउन थालेकी हुन् । पति शिवराज साथ छाडेर अन्यत्र बस्दै आएका छन् ।

‘परिवारको गुजाराका लागि सिटी रिक्सा कुदाउँदा मेरा पतिको बेइज्जती भयो अरे,’ राजकुमारीले भनिन्, ‘त्यसैले मसँग सम्बन्धविच्छेद माग गर्दै अन्यत्र बस्दै आएका छन् ।’

परिवार टाट उल्टेर घरमा बिहान–बेलुका चुलो धुवाँउन पनि छाडेको थियो । पतिले कमाइ पनि नगर्ने भएकाले आफूले सिटी रिक्सा चलाउन थालेको उनले बताइन् । ‘अहिले मेरो केही नभए पनि म अहिले पनि मनको जमिनदार हुँ,’ शिवराजले भने, ‘श्रीमतीले सिटी रिक्सा चलाउन थालेपछि मेरो इज्जत सडकमा पुग्यो, त्यसैले छाडेर बेग्लै बस्दै आएको हुँ ।’

उनीहरूलाई सँगै बस्न स्थानीय महिला समूहले आग्रह गरेका थिए । तर शिवराजले पत्नीले सिटी रिक्सा कुदाएकै कारण सम्बन्धविच्छेद गर्ने अडान लिएपछि सम्भव नभएको प्रगतिशील नगर महिला सञ्जालकी अध्यक्ष पुनम सापकोटाले बताइन् । ‘शिवराज कुनै समयका जमिनदार नै थिए तर अहिले उनको केही पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘परिवारको गुजारा चलाउन राजकुमारीले सिटी रिक्सा चलाउँदा उनले आफ्नो इज्जत गएको भन्दै घरै छाड्नु र सम्बन्धविच्छेद गर्न दबाब दिनु अनुचित हो ।’

राजकुमारी तत्कालीन दर्वेशा गाविसका जमिनदार करमचन राजवंशीकी छोरी र रंगेलीका अर्का जमिनदार खेमराज राजवंशीकी बुहारी हुन् । ‘म २०४९ सालमा यो घरमा बुहारी भएर भित्रँदा ससुराको नाममा करिब ३० बिघा जमिन र घरमा हात्ती थियो,’ राजकुमारीले भनिन्, ‘अहिले आफू बुहारी भएर भित्रिएको पुरानो हबेली घरले चर्चेको रंगेली ६ मा १७ धुर जमिन र सुनवर्षी नगरपालिका ८ कुडेलीमा ५ कट्ठा जमिनबाहेक केही पनि छैन ।’ उनका अनुसार ससुराहरू छुट्टिँदा सुन र चाँदी तराजुमा जोखेर बाँडफाँट गरेका थिए ।

भएको जमिन सबै बिक्री गर्दै मोजमस्ती गरेर सिध्याएको उनको भनाइ छ । ‘घरको गर्जो टार्नैका लागि आफू तीनपटक वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पनि गएँ । त्यहाँबाट पठाएको रकमसमेत मोजमस्तीमै सिध्याएछन्,’ उनले भनिन् ।

२०६३ सालमा कुवेत गएर दुई वर्ष बसेकी थिइन् । त्यहाँबाट पठाएको साढे ३ लाख श्रीमान्लाई पठाए पनि सबै मोजमस्तीमा सकेको उनले बताइन् । २०६६ मा फेरि साउदी गइन् । त्यहाँको कमाइ पनि सुरक्षित हुन पाएन । त्यसपछि पतिलाई सँगै लिएर भारत गएको उनले सुनाइन् । ‘मदिरा खाने लत भएका उनी त्यहाँबाट भागेर आएपछि म पनि फर्किएँ,’ उनले भनिन्, ‘केही गर्दा साध्य नभएपछि सिटी रिक्सा चलाएर परिवारको गुजारा चलाउन थालेकी हुँ ।’ राजकुमारीले २ लाख ३५ हजार ऋण लिएर सिटी रिक्सा चलाएकी हुन् । २८ हजार ऋण तिर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदै

बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले उठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्ने छैन ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — मलेसियामा सहज रूपमा नेपाली कामदार पठाउन दुई मुलुकबीच श्रमसम्झौता हुने भएको छ । सम्झौतापछि तीन महिनादेखि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया खुल्नेछ । अब मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् ।

बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले उठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्नेछैन ।

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिने मलेसिया जाँदा ‘बिचौलिया कम्पनी तथा एजेन्टहरू’ ले कामदारबाट आफूखुसी शुल्क लिएर ठग्दै आएका थिए । जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले तत्काल मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाउँदै ठगी गर्ने कम्पनी खारेज र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

अतिरिक्त शुल्क लिने कम्पनी खारेज गर्दै नेपालले कामदार पठाउन रोकेपछि मलेसिया सरकारले चासो दिएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकबीच सहज रूपमा कामदार आदानप्रदान गर्न भइरहेको अनौपचारिक छलफल करिब निष्कर्षमा पुगेको छ । बिचौलिया एजेन्ट र कम्पनीलाई कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न हुन नदिने गरी मलेसिया सरकार श्रमसमझदारी गर्न तयार भएको छ ।

यससम्बन्धी समझदारीको प्रारम्भिक प्रस्ताव मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रस्तावमा नेपालले सुझाव दिएपछि समझदारी हुनेछ । समझदारीको तयारीका लागि मलेसियास्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल स्वदेश आएका छन् । मन्त्री विष्टसहित श्रम र परराष्ट्रका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘दुईपक्षीय श्रम समस्याबारे छलफल गर्न नै आएको हुँ । अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ खरेलले भने । नेपालले आफ्नो प्रस्ताव पठाएपछि मलेसियन मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरन नै नेपाल आएर समझदारी गर्ने तयारी भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

मलेसियन सरकारले भिसा शुल्कबापत ७ सय मात्र तोके पनि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा ४ हजार ५ सय, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने ‘माइग्राम’का नाममा ३ हजार ४ सय लिने गरेका थिए । त्यस्तै, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावाससम्म पुर्‍याउने प्रयोजनका लागि ‘वान स्टप सेन्टर’का नाममा २ हजार ८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा ३ हजार २ सय तथा भिसा प्रेसेसिङबापत ‘भीएलएन’का नाममा ३ हजार २ सय गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ (भ्याटसहित) का दरले असुलेका थिए ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ कम्पनीले सिन्डिकेट खडा गरी शुल्क उठाउँदै आएका थिए । अतिरिक्त शुल्क लिई गैरकानुनी काम गर्ने त्यस्ता ३४ संस्थाका ४४ जना उपर प्रहरीले ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबारको बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

बिचौलिया एजेन्ट र कम्पनीहरू मलेसियाबाट कामदार मगाउने रोजगारदाता कम्पनीहरूको समेत संरक्षणमा हुर्केका थिए । अब नयाँ सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनी र कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता हुने र उनीहरूले बिनाशुल्क सबै प्रक्रिया पूरा गरी कामदार लिनु–दिनुपर्नेछ ।

मलेसियाका रोजगारदाता र नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन सम्बन्धित मुलुकका सरकारले गर्नेछन् । मलेसियामा नेपाली कामदार भर पर्दा मानिन्छन् तर नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीकै संलग्नतामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्ट खडा गरेर नेपाली कामदारमाथि ठगी भएको भन्दै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । त्यसपछि मलेसियाको संसद्मा आफ्नै मुलुकका कम्पनीहरूका कारण नेपालीमाथि ठगी भएको कुरा उठेको थियो ।

मलेसियन सञ्चार माध्यमले पनि नेपाली कामदारबाट अबैध रकम असुली भइरहेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यसपछि त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरनले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा नेपाली कामदार नआएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । संसद्मा कुरा उठेपछि मन्त्री कुलसेगरले नै श्रममन्त्री विष्टसँग द्विपक्षीय समझदारीको पहल गरेका थिए ।

एक साताअघि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले पनि नेपाली कामदारका विषयमा बोल्दै अब दुईपक्षीय सम्झौता गरिने जानकारी संसद्लाई दिएका थिए । मोहम्मदले नेपालसँग एकद्वार प्रणालीका आधारमा कामदार आपूर्ति गर्ने बताएका थिए । उनले बंगलादेशसँगको जस्तै ‘जी टु जी’ अर्थात् सरकार–सरकारबीचको मोडलबाट कामदार आपूर्ति गर्ने संकेत दिए पनि अब हुने सम्झौता त्यो मोडलको होइन । अहिले रोजगारदाता र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी बीचबाटै कामदार आदानप्रदान हुनेछ । पछि ‘जी टु जी मोडलमा विस्तार गर्न सकिने गरी दुई पक्षका अधिकारीबीच कुराकानी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जनाए ।

हाल नेपालले दक्षिण कोरियासँग मात्र ‘जी टु जी’ मोडलमा कामदार आपूर्ति सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताअनुसार कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेकालाई त्यहाँको सरकारले निश्चित कोटामा नेपाली कामदार लिने गर्छ । दुईपक्षीय समझदारी क्रममा मलेसिया सरकारले अन्य मुलुकका कामदारलाई जस्तै नेपाली कामदारलाई पनि समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न नेपाली अधिकारीले प्रस्ताव गरेका छन् । हाल मलेसियामा नेपाली कामदारले न्यूनतम १ हजार रिंगेट बराबर तलब पाउँदै आएका छन् । अब यो रकमलाई कम्तीमा १५ सय पुर्‍याउन पहल भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT