पाइप जोगाउन ढुंगाको भुवा

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — जिल्लामा सिँचाइका पाइप डढेलोबाट जोगाउन नौलो प्रयोग थालिएको छ– ‘ढुंगाको भुवा’ ।ढुंगालाई भट्टीमा गालेपछि सिसाजस्तो वस्तु बन्छ । यसैलाई ‘रकउल’ अर्थात् ‘ढुंगाको भुवा’ भनिएको हो ।

सिँचाइका पाइपलाई आगो, बाँदर र टुट्नफुट्नबाट जोगाउन ढुंगाको भुवाले बाहिरबाट ढाकिँदै । तस्बिर सौजन्य : डिभिजन सिँचाइ कार्यालय

यो सिमेन्टभन्दा सस्तो पर्छ । यसको प्रयोग मुलुकमै पहिलोपटक गरिएको सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयलाई यस वर्ष जिल्लाको करिब ७० किमि सिँचाइ पोलिथिन पाइपबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा जंगलको बीचबाट पाइप लैजाँदा डढेलोले नष्ट हुने जोखिम रहन्छ ।

Yamaha

यही समस्याको भरपर्दो उपाय खोज्दै ‘रकउल’ प्रविधि अपनाइएको हो । ‘यो प्रविधि नौलो हो,’ सिँचाइ डिभिजन प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले भने, ‘४४ मिटर पोलिथिनलाई अग्निनिरोधक बनाइसकिएको छ ।’

भूकम्पपछि जिल्लामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अभावसँगै मूल्य बढ्यो । सिमेन्ट, बालुवा र ढुंगाको कुलो बनाउन डकर्मीसमेत पाइएन । यस्तोमा कार्यालयसँग पोलिथिन पाइप बिछ्याउनुको विकल्प रहेन ।

अहिले डढेलोले बढी प्रभावित नाम्दुस्थित बेताने जंगली क्षेत्रमा उक्त प्रविधि प्रयोग गरिँदै छ । पाइपलाई रकउल, त्यसमाथि जाली र प्लेनसिटले बेरेर आगो लगाई परीक्षणसमेत गरिँदै आएको छ ।

रकउल छुँदा जिउ चिलाउने र खटिरा आउने भएकाले बाँदरले पनि पाइप बिगार्न पाउँदैन । मानिसले पनि हत्तपत्त काट्न सक्दैन । रकउल प्रयोग गर्दा प्रतिमिटर २ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको छ । यो ढुंगा, सिमेन्ट र बालुवाको प्रयोगबाट कुलो बनाउनुभन्दा सस्तो रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

रकउल गरिएको पाइपमा ‘लाइफटाइम ग्यारेन्टी’ रहने कार्यालयको दाबी छ । उक्त डिभिजनअन्तर्गत सिँचाइका १ सय ६ वटा योजना छन् । सबै योजनामा रकउल प्रयोग बढाउँदै लैजाने कार्यालयको तयारी छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आज: व्यापार र ऊर्जामा मुख्य प्राथमिकता

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — बिमस्टेकको दुईदिने शिखर सम्मेलनले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्न व्यापार, ऊर्जा, यातायातलगायत विषयमा क्षेत्रीय सम्झौता तथा प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने भएको छ ।

सदस्य राष्ट्रबीच जनस्तर तथा राष्ट्रस्तरमा ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि तथा कृषिलगायत विषयमा कनेक्टिभिटी बढाउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भएको आयोजक राष्ट्र नेपालले जनाएको छ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, म्यान्मार र थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कनेक्टिभिटी, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रस्ताव गरे ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको छलफल र निष्कर्षमाथि विचार गर्दै त्यसलाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विद्युत् प्रसारणको अन्तरदेशीय मार्ग ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ को समझदारीपत्र (एमओयू) मा सातै देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दै छन् ।

सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला श्रीसेना र भुटानका अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार तथा प्रधानन्यायाधीश छिरिङ वाङचुक बुधबार काठमाडौं आएका छन् । मंगलबारै नेपाल आएका म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्टले लुम्बिनी भ्रमण गरी अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका छन् भने साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । वाङचुकले बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत–चान–ओच सम्मेलन सुरु हुनुअघि बिहीबार मध्याह्न काठमाडौं आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।

साँझ पौने चार बजे सुरु हुने सम्मेलनमा बिमस्टेक राष्ट्रबीच खुला व्यापार सम्झौताका बारेमा पनि छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बिमस्टेक राष्ट्रबीच स्थल र जलमार्गको कनेक्टिभिटीका लागि गुरुयोजना बनाउने काममा सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा छ । क्षेत्रीयस्तरमा प्रतिआतंकवादका साझा रणनीति पहिल्याई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे सातै देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखबीच छलफल हुने एजेन्डा छ ।

स्थापनाको दुई दशक पुगिसक्दा पनि बडापत्र तथा कानुनी दस्तावेजविहीन अवस्थामा चल्दै आएको बिमस्टेकलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय सम्मेलनले गर्नेछ । त्यसअनुसार सम्मेलनले बडापत्र निर्माण र संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।

बिमस्टेक सचिवालयले भन्सारसम्बन्धी आपसी सहायता तथा सहकार्य गर्न सम्झौता गर्ने विषयमा समेत छलफल गर्नेछ । त्यस्तै सम्मेलनका क्रममा बिमस्टेक मोटरगाडी सम्झौता र बिमस्टेक तटवर्ती जल परिवहन सम्झौता गर्नेबारे छलफल हुनेछ । यी सबै सम्झौताको मस्यौदालाई मन्त्रीस्तरीय बैठकले बुधबारै अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले बिमस्टेकको अध्यक्षता श्रीलंकालाई दिने निर्णय गरेको छ । अब दुई वर्षपछि पाँचौं शिखर सम्मेलन श्रीलंकामा हुनेछ । सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवबीच राजधानीमा भएको १९ औं बैठकले सम्मेलनका सबै एजेन्डा र काठमाडौं घोषणापत्रको मस्यौदा मंगलबारै बनाइसकेको छ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT