हिमाल छेकेर घर
कास्की — लेकसाइडका होटलको झ्यालबाट आजकल हिमाल देखिँदैन । चारैतिर अग्ला–अग्ला कंक्रिट भवन ठडिएएकाले हिमाल हेर्न छतमै पुग्नुपर्छ ।महानगरले लेकसाइडमा २४ फिट (दुईतले) र अन्यत्र ३५ फिट अग्ला घर बनाउन दिने मापदण्ड बनाएको छ तर त्यसको उल्लंघन गर्दै ९ तलासम्मका घर बनिरहेका छन् ।
१८ तलासम्मका अपार्टमेन्ट निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । अग्ला घरले पर्यटकीय नगरी पोखराको सौन्दर्य छेक्न थालेको छ ।
बीएन्डबी हाउजिङ प्रालिले फेवा किनारको सेंदीमा १८ तले लेकभ्यु रिसोर्ट अपार्टमेन्ट बनाउन जमिन सम्याउने काम धमाधम गरिरहेको छ । तर, महानगरसँग कुनै स्वीकृति लिएको छैन । अपार्टमेन्ट बनाउने योजना बीएन्डबीको एक्लो होइन । पोखराकै नदीपुरमा ११ तले अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति माग्दै महानगर कार्यालयमा निवेदन परेको छ ।
महानगरभित्र अहिले १ लाख २५ हजार घर छन् । वार्षिक करिब १० हजार घर थपिन्छन् । तीमध्ये १५ प्रतिशतले उचाइ मापदण्ड मिचेको वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङको अनुमान छ । मापदण्ड मिच्नेमा आवासभन्दा व्यापारिक भवन धेरै छन् । न्युरोड, नयाँबजार, महेन्द्रपुल, लेकसाइडलगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अग्ला भवन बनेका छन् ।
महानगरकै एक कर्मचारीका अनुसार मापदण्ड मिचेर बनाइएका अग्ला घरलाई निर्माण सम्पन्न कागज दिनेक्रममा ठूलै आर्थिक चलखेल हुन्छ । घर सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्रै विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानबाट बत्ती र पानी जोड्ने बाटो खुल्छ ।
घरधनीले साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिएर बत्ती, पानी जडान गर्छन् । त्यसपछि धमाधम तला थप्छन् । कतिले एकैपल्ट ६–७ तला बनाएर साढे दुई तलाको सम्पन्न कागज लिन्छन् । सम्पन्न कागज दिनुअघि महानगरका इन्जिनियरले अनुगमन गर्नुपर्छ । साढे दुई तला वा कम उचाइको रहेछ भने मात्रै सम्पन्न दिन मिल्छ । तर, अनुगमनमा पुग्ने इन्जिनियरले आर्थिक प्रलोभनमा परी देखेको नदेख्यै गर्छन् ।
‘घर मापदण्डविपरीत छ भन्ने प्राविधिकलाई थाहा हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तैपनि धमाधम सम्पन्न दिने काम भइरहेकै छ ।’ साढे दुई तलाको मात्रै सम्पन्न दिँदा कर पनि सोहीबमोजिम तिरे पुग्छ । धेरै तला हुने घरले सरसफाइ कर पनि साढे दुई तलाको मात्रै तिर्छन् ।
वरिष्ठ इन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ कर्मचारीले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँछन् । जनप्रतिनिधि आइसकेकाले मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने जिम्मा उनीहरूकै भएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले चार दशकअगाडि नै पोखरामा अग्ला घर बनाउन नपाउने नीति ल्याएको थियो । पोखरामा २०३१ सालको उपत्यका नगर विकास समितिले बनाइदिएको भौतिक विकास योजना लागू भइरहेको छ ।
त्यसपछि एकीकृत कार्यमूलक योजना २०५५, पोखरा उपत्यका निर्माण मापदण्ड २०६९, भवन निर्माणको नमूना मापदण्ड २०७१ आए । पछिल्लोपल्ट उपत्यकाको भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार भवन आचारसंहिता लागू छ । सन् २००२ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोग लिएर तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले भूउपयोग नीति पनि तयार गर्यो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि पोखरामा मापदण्डविपरीतका भवनको तथ्यांक संकलन गर्न वरिष्ठ इन्जिनियर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल बन्यो । मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन कुन–कुन ठाउँमा कति छन्, त्यसको प्रकृति कस्तो छ, कति भवनले उचाइको मापदण्ड र कतिले सार्वजनिक सम्पत्ति मिचेका छन् भन्ने तथ्यांक कार्यदलले तयार पार्नुपर्ने थियो ।
कार्यदलले कन्सल्टयान्टलाई जिम्मेवारी सुम्पियो । प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा ४ हजार ९ सय ९१ घर उचाइको मापदण्डविपरीत बनेका भेटिए । अन्य तथ्यांक खुल्ने गरी प्रतिवेदन आउन सकेन ।
महानगरले भवन तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्न वैशाखमा विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । महानगरभित्र व्यवस्थित सहरीकरण तथा निर्माण कार्यलाई सुरक्षित हिसाबले सञ्चालन गर्न निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गर्नु विज्ञ समितिको जिम्मेवारी थियो । समिति संयोजकको जिम्मा प्रा.डा. भरतराज पहारीलाई दिइयो । लेकसाइडमा मापदण्डविपरीत ९ तले होटल सरोवर निर्माण गरिरहेका पहारीलाई संयोजक बनाइएको भन्दै मेयरको आलोचना भयो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कास्की १ का उम्मेदवार खगराज अधिकारीको नारा थियो( एचएटीएस (ह्याट्स) अर्थात् हाइड्रो, हाइराइज बिल्डिङ, कृषि र पर्यटन । उनले प्रत्येक भाषणमा पोखरामा हाइराइज बिल्डिङको आवश्यकता औँल्याउन छुटाउँदैनथे । उनी निर्वाचित भएपछि पनि गगनचुम्बी भवन बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । पोखराका मेयर मानबहादुर जीसी पनि ‘हाइराइज बिल्डिङ’ बनाउन दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अब अग्ला भवन
पहारी संयोजकत्वको विज्ञ समितिले साउन ९ मा मेयरलाई प्रतिवेदन बुझायो । व्यापारिक केन्द्रमा व्यापार, व्यवसाय गर्न बढीभन्दा बढी क्षेत्रफल उपलब्ध हुने गरी भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । यी क्षेत्रमा एक(दुईतले घर बनाउँदा ठाउँ साँघुरो हुने र व्यापार व्यवसाय कम हुने भएकाले अर्थ व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले भुइँ क्षेत्रको अनुपातमा उचाइ बढाउँदै लैजान सकिने प्रावधान ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार भुइँ क्षेत्र जति फराकिलो भयो, भवनको उचाइ त्यति नै बढाउन सकिन्छ । समितिले पोखरालाई १० क्षेत्रमा विभाजन गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । पुरानो सहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, मिश्रित व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सहर विस्तार क्षेत्र र विमानस्थल क्षेत्रमा छुटयाइएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न अर्को समिति बनेको छ । महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्लेलगायत रहेको समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ । मेयर जीसीले असोजको पहिलो शुक्रबार हुने कार्यपालिका बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुने बताए । उनले विभाजित भूगोलमा भूगर्भ परीक्षणका आधारमा मात्रै अग्ला भवन निर्माण स्वीकृति दिने जनाए । ‘अग्लो बनाउने भनेर जहाँ पायो त्यहीँ स्वीकृति दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यस ठाउँमा जमिनले कति थेग्न सक्ने हो, त्यसको भौगर्भिक अध्ययन हुनुपर्छ ।’ पाँच तलासम्म भवन बनाउन अनुमति दिने महानगरको तयारी छ ।
यसअघि उक्त उचाइभन्दा बढी भएका घरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनले जनाए । मापदण्डविपरीत उचाइ भएका भवनको भौगर्भिक परीक्षण गरी भत्काउनुपर्ने, नपर्ने यकिन गरिने उनको दाबी छ । ‘परीक्षणबाट जमिनले नथेग्ने देखियो भने भत्काउनु पनि पर्छ,’ उनले भने ।
प्रस्तावित मापदण्डअनुसार एउटै भवनमा सय परिवार बस्न मिल्ने सय फिटसम्मको भवन बनाउन सकिने व्यवस्था छ । ११ तलासम्म बनाउँदा १५ मिटरको प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । आवास भवन निर्माण गर्दा अगाडिपट्टि ८ र अरू भागमा ४/४ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । ५ रोपनी जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउँदा १ दशमलव ५ रोपनी जग्गा अनिवार्य छोड्नुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ ।
विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर
पोखराको भूगोल र मापदण्डको विषय उठा विज्ञ र प्राविधिक दुईतिर हुने गरेका छन् । एकाथरी पोखरा बलियो मान्छन् अर्काथरी चाहिँ कमजोर भएकाले ठूला संरचना बनाउन नहुने सुझाउँछन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र जर्मन भूगर्भशास्त्रीको टोलीले सन् १९९८ मा पोखराको भूगोलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । ‘पोखरा उपत्यकाको इन्जिनियरिङ र वातावरणीय भौगर्भिक नक्सा सन् १९९८’ मा यहाँका सम्भावित जोखिमबारे केलाइएको छ । अर्मलाको जोखिम उतिबेलै रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो ।
अध्ययन सकिएको झन्डै २० वर्षपछि अर्मला नराम्ररी भासियो । त्यस्ता धेरै ठाउँ छन्, जहाँको माटोमा भारवहन क्षमता कम भएकाले ठूला संरचना नबनाउन सुझाव दिइएको छ । रिपोर्टअनुसार सेतीको दायाँ(बायाँ ५०/५० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि गह्रौं संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी महानगरपालिकाले मापदण्ड नै लागू गर्यो । यस्तै, गुप्तेश्वर गुफा, चमेरे गुफा र महेन्द्र गुफालगायत जोखिम क्षेत्रमा पनि यसरी नै ठाउँअनुसार अध्ययनले सुझाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनियो तर लागू भएन ।
समग्रमा पोखरा क्षेत्रमा साढे ३ तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन रिपोर्टमा भनिएको छ । झन् फेवा किनारमा साढे २ तला बढाउन मिल्दैन । तर अहिले यहाँ १० तलाभन्दा अग्ला घर बनिसकेका छन् । प्रतिवेदनले सेती नदीको डिल, फिर्केको छेउछाउ र गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्र उच्च जोखिमको भनी किटान गरेको थियो । नदीपुर, महेन्द्रपुल, तेर्सापट्टी, चिप्लेढुंगा, न्युरोड, पुरानो बसपार्क, हरियो खर्क र पार्दी(बैदाम क्षेत्रलाई जोखिमको सूचीमा राखिएको थियो । तत्कालीन मेयर कृष्ण थापाको पालामा बनेको उक्त प्रतिवेदन फुकाउन नभ्याउँदै उनको कार्यकाल सकियो र लामो समय स्थानीय सरकारको चुनाव भएन ।
त्यसपछि पोखरालाई हाँक्ने कुनै पनि प्रमुखले यसको कार्यान्वयनमा पहल गर्न सकेनन् । जसका कारण हाल पोखराले उतिबेलाका प्रतिवेदनले देखाएको बाटो बिराइसकेको छ । अहिले पोखरामा पनि ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने बहस चल्न थालेको छ । महानगरकै इन्जिनियर जमिनको आकारअनुसार घरको उचाइ बढाउन पाउने प्रस्ताव सही भएको बताउँछन् ।
विज्ञ समितिका सदस्य सचिव एवं महानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले हाइराइज बिल्डिङका पक्षमा छन् । ‘पोखराको सहरीकरण निकै बढिसकेको छ । ठूला भवन बनाउन रोक लगाउने हो भने भएको जमिन पनि सकिन्छ’ उनी भन्छन् । पोखरामा ठूला संरचना बनाए जमिन झनै सुरक्षित हुने उनको धारणा छ । ‘ठूला संरचनाले जमिन हल्लिन पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब हाइराइज बिल्डिङको खाँचो बढेको छ ।’
इन्जिनियरको प्रतिवेदनविपरीत विज्ञले मानवीय क्रियाकलाप नियन्त्रणमा जोड दिएका छन् । भूगोलविद् प्रा.डा. कृष्ण केसी पोखरालाई बचाउन जमिनकै प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘बस्ती विकासका नाममा जमिनमाथिको अतिक्रमणले पोखरा जटिल भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही अनुपातमा बढदै गयो भने पोखरामा ठूलो विपत्ति आउनेवाला छ । बेलैमा सचेत बन्नुको विकल्प छैन ।’
उनका अनुसार पोखरा उपत्यका ८/१० हजार वर्ष पहिले सेती नदीले बगाएर ल्याएको ढुंगा र माटोबाट बनेको हो । पोखराको जमिन चुनयुक्त पुरुवा ग्राभेलले बनेको सबैजसो विज्ञको साझा रिपोर्ट हो ।
अर्मलाको जोखिम अध्ययन गर्न आएको एक टोलीले पनि मानव अतिक्रमणले पोखराको जमिन चलायनमान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय भूगोल विभागका प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनालले यहाँका जुनसुकै भाग जतिबेला पनि भासिन सक्ने भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएका थिए । ‘जमिनको माथिल्लो भाग राम्रोसँग जमिनसकेकाले पानी सोसेर भित्री भागमा घुल्ने चुनयुक्त माटोमा पुग्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यसपछि चुन घुलेर माथिल्लो भाग भासिन्छ । यो पोखरामा अझै लामो समय चलिरहन सक्छ ।’
तर प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेवातालनजिकै बन्ने भनिएको १८ तले अपार्टमेन्टको ‘प्रि–लन्च’ कार्यक्रममा पुग्छन् र भन्छन्, ‘हाम्रो सहयोग रहन्छ ।’
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ १६:४२
