सवारीको सुरक्षा : बिमा

गत वर्ष बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा  मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सवारी साधन चोरी हुने, हराउने, दुर्घटनालगायत जोखिम सुरक्षण गर्ने एक मात्र विकल्प हो ‘मोटर बिमा’ । मोटर बिमामार्फत धेरै प्रकारका जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । यही कुरा बुझेरै पछिल्लो समयमा मोटर बिमा गर्नेको जमात बढेको छ ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा अहिले बिमा व्यवसाय बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । योसँगै बिमा कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ । परिणाम बिमा कम्पनीहरूले मोटर बिमाका नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ बजारमा भित्र्याएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीलाई पुगेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कुल बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमध्ये मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।


सवारी दुर्घटना, चोरी तथा कुनै कारणले साधनमा क्षति पुग्यो भने बिमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी पाउन सकिन्छ । अहिले केही कम्पनीहरूले ‘अन द स्पट’ दाबी भुक्तानी दिने योजना पनि बजारमा ल्याएका छन् । ती बिमालेखअन्तर्गत बिमक (बिमा कम्पनी) ले दुर्घटना स्थलमै पुगेर बिमित (सेवाग्राही) लाई दाबी भुक्तानी गर्छन् । यसले पनि मोटर
बिमाको विकास तथा विस्तार तीव्र बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।

Yamaha


पछिल्ला वर्षहरूका मोटर साधनको बिमा बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । मोटर बिमालाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बिमा समितिले ‘मोटर बिमासम्बन्धी निर्देशिका ०७३’ परिमार्जन गरी जारी गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले बिमा कारोबार बढाउनुका साथै बिमा गर्नेको सख्या पनि बढाएको छ । आउँदा दिनमा यो झनै बढ्छ ।’


बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था र मानिसहरूमा बिमासम्बन्धी चेतना बढेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा व्यवसाय तीव्र रूपमा बढेको नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय करिब २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने । खासगरी ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तीव्र भएको उनले जनाए । प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, आगलागीलगायत विविध कारणले सवारी साधन र सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा बिमामार्फत उक्त जोखिम सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले बिमामा आकर्षण बढेको उनले दाबी गरे ।


अहिले सवारी साधन बिमा बढ्दै गए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘विद्यमान बिमा नीतिलाई पनि अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका सवारीका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’ अहिले तेस्रो पक्षलगायत केही बिमा अनिवार्य भए पनि वार्षिक नवीकरण गर्दा सवारी साधनको अवस्था राम्रोसँग चेकजाँच हुन सकेको छैन । यसैकारण अवस्था नराम्रो भएका सवारी साधन पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । यसकारण सडक दुर्घटना बढेको श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले भने, ‘सवारी साधनको अवस्था चेकजाँचका लागि उच्च प्रवधिसहितको परीक्षण केन्द्र बनाइनुपर्छ ।’


सुरक्षाका निम्ति मोटर बिमा अत्यावश्यक रहेको नाडा कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘दुर्घटना भएको अवस्थामा बिमा अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सवारीका क्रममादुर्घटना हुँदा केही हदसम्म जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीले जोखिम बहन गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि मोटर बिमा आवश्यक छ ।’


बिमामार्फत सम्भावित जोखिम सुरक्षण हुने भए पनि कम्पनीहरूले सेवाग्राहीले पाउने सास्तीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीको क्रममा अनावश्यक झन्झट दिने, क्षति मूल्यांकनको बहानामा तोकिएको बिमांक रकमभन्दा कम मात्र भुक्तानी दिने, लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई झुलाइरहनेलगायत समस्या अझै हट्न सकेको छैन । यी कारण बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक हुन । तर, बिमा कम्पनीहरूले त्यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । परिणाम बिमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । हाल करिब ८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमा पहुँच पुग्नुले पनि यो पुष्टि गर्छ ।


यसैगरी बिमा समितिले सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका यात्रुको प्रतिसिट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ मार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालहकहरूले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।


यस्तै, दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेमा औषधि उपचारका लागि अधिकतम बिमांक सीमा ३ लाख कायम गरिएको छ । यस्तै बिरामी कुरुवाका लागि सम्बन्धित पक्षले प्रतिदिन ५ सयका दरले ४५ दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘अंगभंग तथा औषधि उपचार दुवैको अवस्था सिर्जना भएमा माथि उल्लिखित सीमाभित्र छुट्टाछुट्टै रही दाबी कायम हुनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


हालको व्यवस्थाअनुसार चोटपटक लागेर अंगभंग भई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था भएमा एम्बुलेन्स खर्च १० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । यस्तै तेस्रो पक्षको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा बिमांक ५ लाख रुपैयाँ र औषधी उपचार गर्नुपरेमा ३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्रको वास्तविक औषधोपचार खर्च कायम गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


साथै निजी कारको पनि पूर्ण बिमा गर्न प्रोत्साहनका लागि बिमा समितिले बिमा शुल्कसमेत घटाएको छ । जानकारहरूका अनुसार धेरैभन्दा धेरै सवारी साधनको बिमा गर्ने उद्देश्यले शुल्क घटाएको हो ।निर्देशिकाअन्तर्गत निजी सवारी साधन बिमाको क्षति र हानि नोक्सानीविरुद्ध आफैं हानि नोक्सानी भएको बिमा शुल्क दरमा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सवारी साधनको क्षमता (सीसी) अनुसार बिमा शुल्क पनि फरकफरक हुन्छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले पनि मोटर बिमा व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको जनाइएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्पष्टीकरण चाहियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली लोकतन्त्रको दुहाइ निकै दिन्छन् । तर उनकै मन्त्रीमण्डलबाट लोकतन्त्रको चरित्र विपरीत विधेयकहरू पास हुन्छन् । ओली मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको गोपनीयताको हक सम्बन्न्धी विधेयक तोडमोड गरी पास गरिएको उनकै पार्टीका पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताएका छन् । तर ओली मौन छन् ।

भदौ २० गते बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारित जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विगत ६ महिनामा सरकारले थुप्रै काम गरेको दाबी गर्दै नेपालमा १२ कक्षासम्म स्कुलले शिक्षा नि:शुल्क, पाठ्य–पुस्तक निशुल्क र विद्यार्थीलाई खाजाको व्यवस्था गरी सबैलाई शिक्षाको प्रबन्ध गरिएको बताए ।


तर भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्तरका छापाहरूमा मन्त्रिपरिषदले १३ लाख बालबालिकाले १२
वर्षदेखि विद्यालयमा पाइरहेको नि:शुल्क खाजा काटेको समाचार छापियो ।
मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने गर्छन् । आफ्नै मन्त्रिपरिषदले खाजा काट्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पत्तो भएन वा उनी जे बोले पनि जनतालाई पाच्य भइहाल्छ भन्ने मानसिकतामा झुठ बोल्दैछन् ? खोजीको विषय हो । यो मात्र होइन । हालै मन्त्रिपरिषदले पास गरी संसद्मा पेस गरेको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवार भूमिका देखिएको छ । उनी एकातिर लोकतन्त्र र पारदर्शिताको कुरा गरेर थाक्दैनन्, तर उनकै मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बस्नेहरूले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नपर्ने, उनीहरूको शैक्षिक वा चारित्रिक प्रमाणपत्र पनि गोप्य रहने जस्ता अपारदर्शी र लोकतन्त्र विरोधी निर्णय गरिरहेको छ । तर पनि ओली मौन छन् । के ओलीको सहमतिबिना यस्ता लोकतन्त्र विरोधी विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भए होलान् त ? के यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी स्पष्टीकरण चाहन्छौं ।
– गोपाल देवकोटा,जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT