सवारीको सुरक्षा : बिमा

गत वर्ष बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा  मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सवारी साधन चोरी हुने, हराउने, दुर्घटनालगायत जोखिम सुरक्षण गर्ने एक मात्र विकल्प हो ‘मोटर बिमा’ । मोटर बिमामार्फत धेरै प्रकारका जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । यही कुरा बुझेरै पछिल्लो समयमा मोटर बिमा गर्नेको जमात बढेको छ ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा अहिले बिमा व्यवसाय बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । योसँगै बिमा कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ । परिणाम बिमा कम्पनीहरूले मोटर बिमाका नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ बजारमा भित्र्याएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीलाई पुगेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कुल बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमध्ये मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।


सवारी दुर्घटना, चोरी तथा कुनै कारणले साधनमा क्षति पुग्यो भने बिमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी पाउन सकिन्छ । अहिले केही कम्पनीहरूले ‘अन द स्पट’ दाबी भुक्तानी दिने योजना पनि बजारमा ल्याएका छन् । ती बिमालेखअन्तर्गत बिमक (बिमा कम्पनी) ले दुर्घटना स्थलमै पुगेर बिमित (सेवाग्राही) लाई दाबी भुक्तानी गर्छन् । यसले पनि मोटर
बिमाको विकास तथा विस्तार तीव्र बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।

Yamaha


पछिल्ला वर्षहरूका मोटर साधनको बिमा बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । मोटर बिमालाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बिमा समितिले ‘मोटर बिमासम्बन्धी निर्देशिका ०७३’ परिमार्जन गरी जारी गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले बिमा कारोबार बढाउनुका साथै बिमा गर्नेको सख्या पनि बढाएको छ । आउँदा दिनमा यो झनै बढ्छ ।’


बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था र मानिसहरूमा बिमासम्बन्धी चेतना बढेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा व्यवसाय तीव्र रूपमा बढेको नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय करिब २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने । खासगरी ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तीव्र भएको उनले जनाए । प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, आगलागीलगायत विविध कारणले सवारी साधन र सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा बिमामार्फत उक्त जोखिम सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले बिमामा आकर्षण बढेको उनले दाबी गरे ।


अहिले सवारी साधन बिमा बढ्दै गए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘विद्यमान बिमा नीतिलाई पनि अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका सवारीका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’ अहिले तेस्रो पक्षलगायत केही बिमा अनिवार्य भए पनि वार्षिक नवीकरण गर्दा सवारी साधनको अवस्था राम्रोसँग चेकजाँच हुन सकेको छैन । यसैकारण अवस्था नराम्रो भएका सवारी साधन पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । यसकारण सडक दुर्घटना बढेको श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले भने, ‘सवारी साधनको अवस्था चेकजाँचका लागि उच्च प्रवधिसहितको परीक्षण केन्द्र बनाइनुपर्छ ।’


सुरक्षाका निम्ति मोटर बिमा अत्यावश्यक रहेको नाडा कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘दुर्घटना भएको अवस्थामा बिमा अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सवारीका क्रममादुर्घटना हुँदा केही हदसम्म जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीले जोखिम बहन गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि मोटर बिमा आवश्यक छ ।’


बिमामार्फत सम्भावित जोखिम सुरक्षण हुने भए पनि कम्पनीहरूले सेवाग्राहीले पाउने सास्तीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीको क्रममा अनावश्यक झन्झट दिने, क्षति मूल्यांकनको बहानामा तोकिएको बिमांक रकमभन्दा कम मात्र भुक्तानी दिने, लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई झुलाइरहनेलगायत समस्या अझै हट्न सकेको छैन । यी कारण बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक हुन । तर, बिमा कम्पनीहरूले त्यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । परिणाम बिमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । हाल करिब ८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमा पहुँच पुग्नुले पनि यो पुष्टि गर्छ ।


यसैगरी बिमा समितिले सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका यात्रुको प्रतिसिट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ मार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालहकहरूले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।


यस्तै, दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेमा औषधि उपचारका लागि अधिकतम बिमांक सीमा ३ लाख कायम गरिएको छ । यस्तै बिरामी कुरुवाका लागि सम्बन्धित पक्षले प्रतिदिन ५ सयका दरले ४५ दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘अंगभंग तथा औषधि उपचार दुवैको अवस्था सिर्जना भएमा माथि उल्लिखित सीमाभित्र छुट्टाछुट्टै रही दाबी कायम हुनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


हालको व्यवस्थाअनुसार चोटपटक लागेर अंगभंग भई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था भएमा एम्बुलेन्स खर्च १० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । यस्तै तेस्रो पक्षको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा बिमांक ५ लाख रुपैयाँ र औषधी उपचार गर्नुपरेमा ३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्रको वास्तविक औषधोपचार खर्च कायम गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


साथै निजी कारको पनि पूर्ण बिमा गर्न प्रोत्साहनका लागि बिमा समितिले बिमा शुल्कसमेत घटाएको छ । जानकारहरूका अनुसार धेरैभन्दा धेरै सवारी साधनको बिमा गर्ने उद्देश्यले शुल्क घटाएको हो ।निर्देशिकाअन्तर्गत निजी सवारी साधन बिमाको क्षति र हानि नोक्सानीविरुद्ध आफैं हानि नोक्सानी भएको बिमा शुल्क दरमा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सवारी साधनको क्षमता (सीसी) अनुसार बिमा शुल्क पनि फरकफरक हुन्छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले पनि मोटर बिमा व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतबाट मात्र सवा खर्ब रेमिटयान्स

नेपालले भित्र्याएको कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्समध्ये भारतबाट आएको १५ प्रतिशत हो
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र सवा खर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करिब साढे २७ प्रतिशतको वृद्धि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विस्तारसँगै भारतबाट आउने रेमिटयान्समा पनि सुधार आएको छ ।

भारत छिमेकी राष्ट्र हुँदा पनि यसअघि त्यहाँबाट वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटयान्स मुलुक भित्र्याउन सकिएको थिएन । पछिल्ला तीन वर्षमा भारतमा रेमिटयान्सलगायत गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने रेमिटयान्स पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष भारतबाट आएको रेमिटयान्स सोही अवधिको कुल रेमिटयान्सको करिब १५ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत वर्ष भारतबाहेकका राष्ट्रबाट रेमिटयान्समार्फत ६ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) मुलुक भित्रिएको हो ।

कुल ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटयान्समध्ये बाँकी १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट आएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट आउने रेमिटयान्समा उल्लेख्य सुधार भएको छ,’ उनले भने, ‘केही बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटयान्स कम्पनीको सक्रिय सहभागिताले भारतबाट आउने रेमिटयान्स बढेको हो ।’ आउँदा दिनहरूमा यो क्रम झनै बढ्ने उनको दाबी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भारतबाट मात्र करिब ८९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रेमिटयान्स भित्रिएको थियो ।

नेपालबाट करिब २० लाख नेपाली रोजगारीका लागि भारत गएको तथ्यांक छ । भारत सरकारले नेपाली मूलका करिब ६० लाख भारतमा बसोबास गर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाली मूलका सबै नेपाली नागरिक होइनन् र ती सबैले नेपाल रेमिटयान्स पनि पठाउँदैनन् । यसकारण नेपाल आउने रेमिटयान्स रोजगारीमा गएका २० लाख नेपालीमध्येले नै पठाउने हो । ती नेपालीहरूले यसअघि पनि नेपालमा पैसा पठाउँथे ।

तर, त्यतिबेला वैधानिक (बैंकिङ) प्रणालीमार्फत पैसा आउँदैनथ्यो । कतिपय नेपालीले आफैं पैसा बोकेर आउँथे भने केहीले हुन्डीलगायत गैरकानुनी च्यानल मार्फत पठाउँदै आएका थिए । यसरी ती माध्यमबाट आएको पैसाको रेकर्ड हुँदैन । त्यसो त रोजगारीका लागि नेपाल आएका भारतीयहरूले पनि भारतमा पैसा पठाउँछन् । भारतीयहरूले वार्षिक कति रेमिटयान्स पठाउँछन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल एसबीआई, एभरेस्टलगायत बैंकहरूसँगै आईएमई, प्रभुलगायत रेमिटयान्स कम्पनीहरूले पनि भारत ठूलो मात्रा रेमिटयान्स भित्र्याइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । रेमिटयान्स सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विकास र विस्तारसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा भारतबाट आउने रेमिटयान्स उल्लेख्य रूपमा बढेको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका महासचिव सुमन पोखरेलले बताए । ‘भारतबाट धेरै भन्दा धेरै रेमिटयान्स ल्याउन रेमिटयान्स कम्पनीहरूले निकै मिहिनेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्स आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउनु यसकै परिणाम हो ।’

भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएकै कारण दुई देशमा आवत–जावतका लागि पासपोर्ट र भिसा चाहिँदैन । यही कारण धेरै भारतीयहरू रोजगारका लागि नेपाल आएका छन् भने त्यत्ति नै संख्यामा नेपालीहरू भारत गएका छन् । भारतमा नेपालीहरूले त्यहाँको बैंकमा सजिलै खाता खोल्न पाउँदैनन् । भारतमा विदेशीलाई बैंक खाता खोल्न निकै झन्झटिलो व्यवस्था छ ।

यही कारण धेरै नेपालीको बैंक खाता छैन । भारत रोजगारीमा जानेहरूमध्ये बहुसंख्यक अशिक्षित छन् । पैसा पठाउनकै लागि उनीहरूले धेरै झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन् । यसकारण सबभन्दा नजिकको छिमेकी राष्ट्र भएर पनि यसअघि ठूलो मात्रामा रेमिटयान्स वैधानिक प्रणालीमा आउन सकेको थिएन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिटयान्सलगायत गैरबैंकिङ संघसंस्थाहरूले व्यवसाय विस्तार भएपछि बिस्तारै नेपालीहरूले वैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिटयान्स पठाउन थालेका हुन् । ‘गएको तीन वर्षयता भारतबाट आउने रेमिटयान्समा धेरै सुधार भएको छ,’ पोखरेलले भने ।

नेपाल भित्रिने रेमिटयान्समध्ये करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । खाडी राष्ट्रहरूमध्ये पनि साउदी अरब, कतार, कुबेत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (दुबई) र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । सो क्षेत्रका सदस्य राष्ट्रहरू ओमनबाट औपचारिक माध्यमबाट रेमिटयान्स भित्रिने गरेको छैन । हाल परिस्थिति बदलिएको छ । पछिल्ला एक/डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घट्दै छ भने मलेसियाको अंश बढन थालेको तथ्यांहरूमा देख्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका राष्ट्र (जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदिबाट करिब १२ प्रतिशत रेमिटयान्स मात्र मुलुक भित्रिंदै सरकारी तथ्यांक छ । खाडी राष्ट्रहरूको तुलनामा ती मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या कम भए पनि आम्दानी निकै धेरै हुन्छ । त्यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा नेपाल पनि भित्रिन्छ ।

तर, त्यो रकमलाई वैधानिक बाटो (फर्मल च्यानल) मा समेट्न सकिएको छैन । यसले एकातिर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ भने अर्कातिर रेमिटयान्सको वास्तविक अवस्था र योगदानको सही मूल्यांकन हुन नपाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

ठूला भनिएका राष्ट्रहरूमा बैंक र रेमिटयान्स कम्पनीहरूको सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रूपमा रेमिटयान्स भित्र्याउन समस्या भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT