कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

सस्तिँदै सवारी कर्जा

७० प्रतिशत उपभोक्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर सवारी खरिद गरेका छन्
हाल सवारी साधनसहित हायर पर्चेज कर्जाको हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — डेढ/दुई वर्षदेखि महँगो ब्याजदर तिर्दै आएका सवारीधनीहरूले असोजपछि केही राहत पाउने भएका छन् । तरलताको अवस्था सहज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने भएपछि उपभोक्तालाई राहत हुने भएको हो । दसैंको अवसरमा फाइनान्समा सवारी साधन खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताले अहिलेको भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था आउन लागेको हो ।

सस्तिँदै सवारी कर्जा

पछिल्ला ३/४ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अवस्था सहज बन्दै गएको छ । लगानीयोग्य रकम बैंकमा जम्मा हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोषको लागतमा कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदरमा भएको परिवर्तनअनुसार हरेक त्रैमासमा ऋणको ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ । यही निर्देशनअनुसार पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्न थालेका हुन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गत बुधबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि जुनसुकै समयमा पनि बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । यसअघि हरेक तीन/तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।


कतिपय बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटेकाले पहिलो त्रैमासपछि ब्याजदर केही घट्न सक्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । ‘सबै कर्जाको ब्याजदर नघटे पनि अटोलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याज केही कम हुन सक्छ,’ उनले भने । ऋणीको स्थिर आम्दानीका आधारमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरिने भएकाले जोखिम कम हुने भएकाले यो क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले जोखिम पनि मूल्यांकन गर्छन्,’ शेरचनले भने, ‘यो क्षेत्रमा जोखिम कम छ । त्यसैले बैंकहरूको प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनका अनुसार ग्राहकको आम्दानीको नियमितताका आधारमा प्रवाह हुने, अल्पकालीन प्रकृतिको, अन्य आम्दानी पनि बढ्ने र मासिक भुक्तानी नै यसका प्रमुख विशेषता हुन् ।


करिब २ वर्षअघिदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको ब्याजदर महँगो बनाएका थिए । यही कारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारी, घरजग्गा, रियल स्टेटलगायत क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नै रोकेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप, कर्जा र पुँजी अनुपातमा सुधार आएको छ ।


करिब ६ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जामा १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिँदै आएका थिए । हाल यो दर १२ प्रतिशतसम्म झरेको छ । एक/दुई दिनयता केही बैंकहरूले अटो लोनमा ९ देखि १० प्रतिशत ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा धेरै बैंकहरूबाट यस्तो अफर आउने सम्भावना रहेको बैंकहरू बताउँछन् ।


उच्च ब्याजदरकै कारण गत वर्ष अपेक्षित रूपमा सवारी साधनको खरिदबिक्री (कारोबार) बढ्न नसकेको नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन
श्रेष्ठले बताए । ‘ब्याजदर धेरै उच्च भयो, यसकारण सवारी बिक्रीमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि फाइनान्सिङमा सवारी खरिद गरेका ग्राहकको पनि ईएमआई बढेको छ ।’ सवारी साधनको कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण दिने सकिने सीमा राष्ट्र बैंकले घटाएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।


राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत मात्र फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्था छ । बंैकहरूले कर्जा व्यवस्था सहज बनाएपछि ग्राहकले सहजता महसुस गर्ने र त्यसले सवारी साधनको कारोबार वृद्धिमा सहयोग पुग्ने नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । ‘फाइनान्सिङमा सवारी साधन खरिद गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्नु नपर्ने, सवारी साधनको बिमा हुने, मासिक रूपमा रकम भुक्तानी गर्न सकिनेलगायत कारण त्यसतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अटोबजार तीव्र रूपमा विकास तथा विस्तार हुनेछ ।’ कुल कर संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा महँगो रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यो क्षेत्रको तीव्र विकास अपरिहार्य छ ।’


हाल बिक्री भएका कुल सवारी साधनमध्ये करिब ७० प्रतिशत फाइनान्सिङ (बैंकबाट कर्जा लिएर) मा छन् । तीमध्ये ठूला सवारी साधन करिब ६० प्रतिशत र मोटरसाइकल करिब ३० प्रतिशत फाइनान्सिङमा छन् । बिक्री भएका निजी कारमध्ये करिब ९० प्रतिशत फाइनान्सिङमा रहेको जनाइएको छ । हाल सवारी साधनसहित हायर पर्चेज कर्जाको हिस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।


गत आर्थिक वर्ष सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करिब ९.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानी करिब ३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा यस्तो लगानी साढे १२ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असारसम्म सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो र सरल दरमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरेकै कारण सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी तीव्र रूपमा बढेको हो । पछिल्ला केही वर्षयता सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेसँगै सार्वजनिक र व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन् । यसले सवारी साधनको माग पनि बढाएको छ । सवारी साधनको माग बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाए । एउटै क्षेत्रमा धेरै बैंक आकर्षित भएकै कारण प्रतिस्पर्धा बढयो । परिणामस्वरूप ब्याजदर घटयो । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सेवाग्राहीलाई पुगेको जानकार बताउँछन् ।


सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीमा निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिनु, मानिसको व्यस्तता बढ्नुलगायत कारण सवारी साधनको माग धेरैले बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसकारण यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी पनि बढेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा सजिलै सवारी साधन कर्जा पाइने भएकाले ग्राहक सवारी साधन खरिदमा आकर्षित भएका हुन्,’ नाडाका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताका कारण ब्याजदर न्यून दरमा झरेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?