सस्तिँदै सवारी कर्जा

७० प्रतिशत उपभोक्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर सवारी खरिद गरेका छन्
हाल सवारी साधनसहित हायर पर्चेज कर्जाको हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — डेढ/दुई वर्षदेखि महँगो ब्याजदर तिर्दै आएका सवारीधनीहरूले असोजपछि केही राहत पाउने भएका छन् । तरलताको अवस्था सहज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने भएपछि उपभोक्तालाई राहत हुने भएको हो । दसैंको अवसरमा फाइनान्समा सवारी साधन खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताले अहिलेको भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था आउन लागेको हो ।

पछिल्ला ३/४ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अवस्था सहज बन्दै गएको छ । लगानीयोग्य रकम बैंकमा जम्मा हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोषको लागतमा कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदरमा भएको परिवर्तनअनुसार हरेक त्रैमासमा ऋणको ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ । यही निर्देशनअनुसार पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्न थालेका हुन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गत बुधबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि जुनसुकै समयमा पनि बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । यसअघि हरेक तीन/तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।


कतिपय बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटेकाले पहिलो त्रैमासपछि ब्याजदर केही घट्न सक्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । ‘सबै कर्जाको ब्याजदर नघटे पनि अटोलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याज केही कम हुन सक्छ,’ उनले भने । ऋणीको स्थिर आम्दानीका आधारमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरिने भएकाले जोखिम कम हुने भएकाले यो क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले जोखिम पनि मूल्यांकन गर्छन्,’ शेरचनले भने, ‘यो क्षेत्रमा जोखिम कम छ । त्यसैले बैंकहरूको प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनका अनुसार ग्राहकको आम्दानीको नियमितताका आधारमा प्रवाह हुने, अल्पकालीन प्रकृतिको, अन्य आम्दानी पनि बढ्ने र मासिक भुक्तानी नै यसका प्रमुख विशेषता हुन् ।

Yamaha


करिब २ वर्षअघिदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको ब्याजदर महँगो बनाएका थिए । यही कारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारी, घरजग्गा, रियल स्टेटलगायत क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नै रोकेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप, कर्जा र पुँजी अनुपातमा सुधार आएको छ ।


करिब ६ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जामा १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिँदै आएका थिए । हाल यो दर १२ प्रतिशतसम्म झरेको छ । एक/दुई दिनयता केही बैंकहरूले अटो लोनमा ९ देखि १० प्रतिशत ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा धेरै बैंकहरूबाट यस्तो अफर आउने सम्भावना रहेको बैंकहरू बताउँछन् ।


उच्च ब्याजदरकै कारण गत वर्ष अपेक्षित रूपमा सवारी साधनको खरिदबिक्री (कारोबार) बढ्न नसकेको नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन
श्रेष्ठले बताए । ‘ब्याजदर धेरै उच्च भयो, यसकारण सवारी बिक्रीमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि फाइनान्सिङमा सवारी खरिद गरेका ग्राहकको पनि ईएमआई बढेको छ ।’ सवारी साधनको कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण दिने सकिने सीमा राष्ट्र बैंकले घटाएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।


राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत मात्र फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्था छ । बंैकहरूले कर्जा व्यवस्था सहज बनाएपछि ग्राहकले सहजता महसुस गर्ने र त्यसले सवारी साधनको कारोबार वृद्धिमा सहयोग पुग्ने नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । ‘फाइनान्सिङमा सवारी साधन खरिद गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्नु नपर्ने, सवारी साधनको बिमा हुने, मासिक रूपमा रकम भुक्तानी गर्न सकिनेलगायत कारण त्यसतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अटोबजार तीव्र रूपमा विकास तथा विस्तार हुनेछ ।’ कुल कर संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा महँगो रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यो क्षेत्रको तीव्र विकास अपरिहार्य छ ।’


हाल बिक्री भएका कुल सवारी साधनमध्ये करिब ७० प्रतिशत फाइनान्सिङ (बैंकबाट कर्जा लिएर) मा छन् । तीमध्ये ठूला सवारी साधन करिब ६० प्रतिशत र मोटरसाइकल करिब ३० प्रतिशत फाइनान्सिङमा छन् । बिक्री भएका निजी कारमध्ये करिब ९० प्रतिशत फाइनान्सिङमा रहेको जनाइएको छ । हाल सवारी साधनसहित हायर पर्चेज कर्जाको हिस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।


गत आर्थिक वर्ष सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करिब ९.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानी करिब ३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा यस्तो लगानी साढे १२ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असारसम्म सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो र सरल दरमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरेकै कारण सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी तीव्र रूपमा बढेको हो । पछिल्ला केही वर्षयता सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेसँगै सार्वजनिक र व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन् । यसले सवारी साधनको माग पनि बढाएको छ । सवारी साधनको माग बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाए । एउटै क्षेत्रमा धेरै बैंक आकर्षित भएकै कारण प्रतिस्पर्धा बढयो । परिणामस्वरूप ब्याजदर घटयो । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सेवाग्राहीलाई पुगेको जानकार बताउँछन् ।


सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीमा निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिनु, मानिसको व्यस्तता बढ्नुलगायत कारण सवारी साधनको माग धेरैले बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसकारण यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी पनि बढेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा सजिलै सवारी साधन कर्जा पाइने भएकाले ग्राहक सवारी साधन खरिदमा आकर्षित भएका हुन्,’ नाडाका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताका कारण ब्याजदर न्यून दरमा झरेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारीको सुरक्षा : बिमा

गत वर्ष बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । यसमा  मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सवारी साधन चोरी हुने, हराउने, दुर्घटनालगायत जोखिम सुरक्षण गर्ने एक मात्र विकल्प हो ‘मोटर बिमा’ । मोटर बिमामार्फत धेरै प्रकारका जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । यही कुरा बुझेरै पछिल्लो समयमा मोटर बिमा गर्नेको जमात बढेको छ ।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा अहिले बिमा व्यवसाय बढ्नुले पनि यो पुष्टि हुन्छ । योसँगै बिमा कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र छ । परिणाम बिमा कम्पनीहरूले मोटर बिमाका नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ बजारमा भित्र्याएका छन् । यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीलाई पुगेको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कुल बिमा व्यवसाय करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसमध्ये मोटर बिमाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (४६ प्रतिशत) छ ।


सवारी दुर्घटना, चोरी तथा कुनै कारणले साधनमा क्षति पुग्यो भने बिमा कम्पनीहरूबाट दाबी भुक्तानी पाउन सकिन्छ । अहिले केही कम्पनीहरूले ‘अन द स्पट’ दाबी भुक्तानी दिने योजना पनि बजारमा ल्याएका छन् । ती बिमालेखअन्तर्गत बिमक (बिमा कम्पनी) ले दुर्घटना स्थलमै पुगेर बिमित (सेवाग्राही) लाई दाबी भुक्तानी गर्छन् । यसले पनि मोटर
बिमाको विकास तथा विस्तार तीव्र बनेको जानकारहरू बताउँछन् ।


पछिल्ला वर्षहरूका मोटर साधनको बिमा बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । मोटर बिमालाई अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन बिमा समितिले ‘मोटर बिमासम्बन्धी निर्देशिका ०७३’ परिमार्जन गरी जारी गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ निर्देशिकाले बिमा कारोबार बढाउनुका साथै बिमा गर्नेको सख्या पनि बढाएको छ । आउँदा दिनमा यो झनै बढ्छ ।’


बाध्यात्मक नीतिगत व्यवस्था र मानिसहरूमा बिमासम्बन्धी चेतना बढेकाले पछिल्ला वर्षहरूमा बिमा व्यवसाय तीव्र रूपमा बढेको नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बिमा व्यवसाय करिब २० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने । खासगरी ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि बिमा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार तीव्र भएको उनले जनाए । प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटना, आगलागीलगायत विविध कारणले सवारी साधन र सम्पत्तिमा क्षति पुगेमा बिमामार्फत उक्त जोखिम सुरक्षण गर्न सकिने भएकाले बिमामा आकर्षण बढेको उनले दाबी गरे ।


अहिले सवारी साधन बिमा बढ्दै गए पनि त्यो पर्याप्त नभएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘विद्यमान बिमा नीतिलाई पनि अझै प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रकारका सवारीका लागि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ ।’ अहिले तेस्रो पक्षलगायत केही बिमा अनिवार्य भए पनि वार्षिक नवीकरण गर्दा सवारी साधनको अवस्था राम्रोसँग चेकजाँच हुन सकेको छैन । यसैकारण अवस्था नराम्रो भएका सवारी साधन पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । यसकारण सडक दुर्घटना बढेको श्रेष्ठले दाबी गरे । उनले भने, ‘सवारी साधनको अवस्था चेकजाँचका लागि उच्च प्रवधिसहितको परीक्षण केन्द्र बनाइनुपर्छ ।’


सुरक्षाका निम्ति मोटर बिमा अत्यावश्यक रहेको नाडा कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘दुर्घटना भएको अवस्थामा बिमा अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सवारीका क्रममादुर्घटना हुँदा केही हदसम्म जोखिम सुरक्षण गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीले जोखिम बहन गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि मोटर बिमा आवश्यक छ ।’


बिमामार्फत सम्भावित जोखिम सुरक्षण हुने भए पनि कम्पनीहरूले सेवाग्राहीले पाउने सास्तीमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । दाबी भुक्तानीको क्रममा अनावश्यक झन्झट दिने, क्षति मूल्यांकनको बहानामा तोकिएको बिमांक रकमभन्दा कम मात्र भुक्तानी दिने, लामो समयसम्म भुक्तानी नदिई झुलाइरहनेलगायत समस्या अझै हट्न सकेको छैन । यी कारण बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि बाधक हुन । तर, बिमा कम्पनीहरूले त्यो कुरा बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । परिणाम बिमा व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । हाल करिब ८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बिमा पहुँच पुग्नुले पनि यो पुष्टि गर्छ ।


यसैगरी बिमा समितिले सवारी साधनमा यात्रा गरिरहेका यात्रुको प्रतिसिट ५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ मार्फत उक्त व्यवस्था ल्याइएको हो । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालहकहरूले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।


यस्तै, दुर्घटनाबाट चोटपटक लागेमा औषधि उपचारका लागि अधिकतम बिमांक सीमा ३ लाख कायम गरिएको छ । यस्तै बिरामी कुरुवाका लागि सम्बन्धित पक्षले प्रतिदिन ५ सयका दरले ४५ दिनसम्मको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा गरिएको छ । ‘अंगभंग तथा औषधि उपचार दुवैको अवस्था सिर्जना भएमा माथि उल्लिखित सीमाभित्र छुट्टाछुट्टै रही दाबी कायम हुनेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


हालको व्यवस्थाअनुसार चोटपटक लागेर अंगभंग भई अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था भएमा एम्बुलेन्स खर्च १० हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । यस्तै तेस्रो पक्षको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा बिमांक ५ लाख रुपैयाँ र औषधी उपचार गर्नुपरेमा ३ लाख रुपैयाँको सीमाभित्रको वास्तविक औषधोपचार खर्च कायम गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


साथै निजी कारको पनि पूर्ण बिमा गर्न प्रोत्साहनका लागि बिमा समितिले बिमा शुल्कसमेत घटाएको छ । जानकारहरूका अनुसार धेरैभन्दा धेरै सवारी साधनको बिमा गर्ने उद्देश्यले शुल्क घटाएको हो ।निर्देशिकाअन्तर्गत निजी सवारी साधन बिमाको क्षति र हानि नोक्सानीविरुद्ध आफैं हानि नोक्सानी भएको बिमा शुल्क दरमा ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ । सवारी साधनको क्षमता (सीसी) अनुसार बिमा शुल्क पनि फरकफरक हुन्छ । यी नीतिगत व्यवस्थाले पनि मोटर बिमा व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT