विद्युतीय सवारी अपरिहार्य पूर्वाधार

विश्वका धेरै देशले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको उत्पादन र बिक्री रोक्ने समयसीमा तोकिसकेका छन् । नेपालमा भने विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति र पूर्वाधारको अभाव छ ।
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — विद्युतीय सवारी साधन विस्थापित गर्ने समयसीमा तोकेका मुलुकको सूची अहिले लामो भइसकेको छ । छिमेकी भारतले पनि सन् २०३० सम्ममा आफ्नो देशमा बिक्री हुने सबै सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने समयसीमा तोकिदिएको छ । चीनले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरिरहेको भए पनि उसले समयसीमा तोकेको भने छैन ।

चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो देशमा गुड्ने कम्तीमा २० प्रतिशत सवारी पेट्रोल र विद्युत् दुवैबाट चल्ने ‘हाइब्रिड’ हुने अपेक्षा गरेको छ ।


बेलायत र फ्रान्सले पनि सन् २०४० देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै घोषणामा युरोपका अधिकांश देश सामेल छन् । ठूला कार बजारहरूले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाइरहँदा ठूला कार उत्पादकहरूले
पनि त्यसैअनुसारको योजना बुनिरहेका छन् ।

Yamaha


कार उत्पादकहरू रेनो, फोर्ड, जेनरल मोटर्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि विद्युतीय कार निर्माणको काममा हात हालिसकेका छन् । संसारका धेरै देशले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भएपछि सवारी निर्माण कम्पनीहरूले यसैमा भविष्य देखेका छन् ।


नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका सदस्य करण चौधरी पनि अबको भविष्य विद्युतीय सवारीको भएको तर्क राख्छन् । नेपालले पनि विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नाडाका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अबको भविष्य विद्युतीय सवारी भए पनि नेपालमा सरकारी नीति र पूर्वाधार विद्युतीय सवारीमैत्री नरहेको बताउँछन् । ‘एक त सरकारले विद्युतीय सवारीका लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन, अर्को चार्ज गर्ने पूर्वाधारसमेत छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डहरू सरकारले बनाउनुपर्छ ।’


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष सुन्धारास्थित आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा एक विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राखेको छ । ४० किलोवाट क्षमताको उच्च चार्जिङ स्टेसनमा विद्युतीय सवारीले शुल्क बुझाएर चार्ज गर्न सक्छन् । यो चार्जिङ स्टेसनमा करिब २ घण्टामा सवारी चार्ज हुन्छ । नमुनाका रूपमा आफ्नो कार्यालयमा राखिएको चार्जिङ स्टेसनलाई देशैभरि विस्तार गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । ‘सडक भएका सबै ठाउँमा ११ केभीएको लाइन छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्, ‘एउटा ट्रान्सफर्मरसहित चार्जिङ स्टेसन राख्न कुनै समस्या छैन ।’


प्राधिकरणले तत्काल केही मुख्य मुख्य ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘धेरै ठाउँमा विस्तार गर्न भने अन्य कम्पनीहरूसँग मिलेर अघि बढ्ने योजना छ,’ उनले भने । कहाँकहाँ राख्ने, त्यसको क्षमताजस्ता विषयमा नियमन गर्ने निकाय नभएकाले तत्काल धेरै ठाउँमा राख्ने योजना नभएको उनले बताए । ‘विद्युत् नियमन आयोग आएपछि त्यसको मापदण्ड र अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि सजिलो हुन्छ,’ उनले भने । विद्युत् नियमन आयोगको नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ । अबको केही समयमै आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राधिकरणले अहिले पनि भारतबाट आयातित विद्युत्ले लोडसेडिङबाट मुलुकलाई जोगाइरहेको छ । तर, ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीसहित केही आयोजना पूरा भए आगामी डेढ वर्षमा ७ सय मेगावाट जति राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणको आकलन छ । सोचेअनुरूप आयोजनाहरू पूरा भए अबको डेढ वर्षमा नेपाल वर्षायाममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नेछ । विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनेपछि चार्जिङ स्टेसन राख्न पनि प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।


नाडाका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति र पूर्वाधार दुवैतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । ‘प्राधिकरणको कार्यालयमा मात्रै राखेर हुन्न । यसलाई देशैभरि विस्तार गर्न सके मात्र विद्युतीय सवारी किन्नेहरू आकर्षित हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चार्जिङ स्टेसनमा सपोर्ट गर्ने प्लगिन, गाडीमा हुनुपर्ने प्लगिनको मापदण्ड पनि तोकिनुपर्छ ।’ फरकफरक प्लगिन सपोर्ट गर्ने चार्जिङ स्टेसन हुँदा समस्या पर्ने भएकाले सरकारले मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।


सरकारले मापदण्ड निर्माणका लागि यसमा संलग्न व्यवसायीहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगकर्तालाई १६ एम्पियरसम्मको लाइन दिँदै आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न यसले सम्भव छैन । प्राधिकरणले ६४ एम्पियरको लाइन दिए सवारीहरू २ घण्टामा घरमै चार्ज गर्न सकिन्छ ।’ श्रेष्ठले भनेअनुसार हरेक घरमा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्न मिल्ने गरी विद्युत् वितरण गर्ने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो वितरण प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मानिस सस्तो र सजिलै चार्ज हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएमा मात्रै विद्युतीय सवारी किन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र मानिसले किन झन्झट लिन्छ ?’


यातायात व्यवस्था प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंह विद्युतीय सवारीसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड नभएको स्विकार्छन् । ‘हामीसँग प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड मात्रै छ, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीकै लागि पनि आवश्यक पर्ने अन्य मापदण्डहरू छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अन्य मापदण्डहरू पनि बनाउने तयारीमा छौं ।’


२०४९ सालमा बनेको यातायात व्यवस्था ऐन समयअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी मात्रै उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा विद्युतीय सवारीका लागि सोझै सहुलियतको व्यवस्था नभए पनि केही व्यवस्था भने छन् ।’


विद्युतीय सवारीले भन्सार शुल्क सवारी अनुसार १ देखि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले केही सहुलियत भएको उनी बताउँछन् । साथै विद्युतीय सवारीले वार्षिक करमा पनि आधा छुट पाउने व्यवस्था छ ।


‘भन्सार शुल्क निकै थोरै पर्ने भए पनि विद्युतीय सवारीको कुल मूल्य महँगो हुने भएकाले उपभोक्तालाई महँगो पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लिथेनियम ब्याट्रीका कारण विद्युतीय सवारी महँगो पर्न जान्छ ।’ तर, लिथेनियम ब्याट्रीको विषयमा भएको खोज र अनुसन्धानका कारण यसको मूल्य घट्दै गएकाले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारीको मूल्य पनि घट्ने उनको विश्वास छ ।
गत वर्ष नेपालले करिब १२ खर्ब ४३ अर्बको सवारी आयात गरेको थियो । त्यसअघिको वर्षमा यो करिब १० खर्ब थियो । गत वर्ष सवारी साधनको पाटर््स मात्रै ८६ अर्बको आयात भएको थियो । नाडाका महासचिव सुनील रिजाल सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाए विद्युतीय सवारीको एसेम्बल गर्ने प्लान्ट नेपालमै राख्न सकिने विचार राख्छन् । उचित कानुन र पूर्वाधार नभए पनि सरकारी निकायले नै पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न केही सांकेतिक प्रयास गरेका छन् । यही वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ । चिनियाँ कम्पनीको बीवाईडीको ई–सिक्स मोडलको यो कार राष्ट्रपति कार्यालयले करिब ६० लाख रुपैयाँमा किनेको हो ।


ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलेपनि दुई साताअघिदेखि सोही मोडलको विद्युतीय कार प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने विद्युतीय कार विद्युत् प्राधिकरणको सुन्धारास्थित कार्यालयमा रहेको चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्ने गरिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सस्तिँदै सवारी कर्जा

७० प्रतिशत उपभोक्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर सवारी खरिद गरेका छन्
हाल सवारी साधनसहित हायर पर्चेज कर्जाको हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — डेढ/दुई वर्षदेखि महँगो ब्याजदर तिर्दै आएका सवारीधनीहरूले असोजपछि केही राहत पाउने भएका छन् । तरलताको अवस्था सहज भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउने भएपछि उपभोक्तालाई राहत हुने भएको हो । दसैंको अवसरमा फाइनान्समा सवारी साधन खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताले अहिलेको भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था आउन लागेको हो ।

पछिल्ला ३/४ महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अवस्था सहज बन्दै गएको छ । लगानीयोग्य रकम बैंकमा जम्मा हुन थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोषको लागतमा कमी आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदरमा भएको परिवर्तनअनुसार हरेक त्रैमासमा ऋणको ब्याजदर पनि समायोजन गर्नुपर्छ । यही निर्देशनअनुसार पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्न थालेका हुन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले गत बुधबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार आधार ब्याजदरमा कमी आएपछि जुनसुकै समयमा पनि बैंकले ऋणको ब्याजदर घटाउन सक्नेछन् । यसअघि हरेक तीन/तीन महिनामा मात्र ऋणको ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।


कतिपय बैंकहरूको आधार ब्याजदर घटेकाले पहिलो त्रैमासपछि ब्याजदर केही घट्न सक्ने बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य अशोक शेरचनले बताए । ‘सबै कर्जाको ब्याजदर नघटे पनि अटोलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका कर्जाको ब्याज केही कम हुन सक्छ,’ उनले भने । ऋणीको स्थिर आम्दानीका आधारमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरिने भएकाले जोखिम कम हुने भएकाले यो क्षेत्रमा बैंकहरूको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले जोखिम पनि मूल्यांकन गर्छन्,’ शेरचनले भने, ‘यो क्षेत्रमा जोखिम कम छ । त्यसैले बैंकहरूको प्राथमिकतामा परेको हो ।’ उनका अनुसार ग्राहकको आम्दानीको नियमितताका आधारमा प्रवाह हुने, अल्पकालीन प्रकृतिको, अन्य आम्दानी पनि बढ्ने र मासिक भुक्तानी नै यसका प्रमुख विशेषता हुन् ।


करिब २ वर्षअघिदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको ब्याजदर महँगो बनाएका थिए । यही कारण कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी सवारी, घरजग्गा, रियल स्टेटलगायत क्षेत्रमा ऋण प्रवाह नै रोकेका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप, कर्जा र पुँजी अनुपातमा सुधार आएको छ ।


करिब ६ महिनाअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी कर्जामा १५/१६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिँदै आएका थिए । हाल यो दर १२ प्रतिशतसम्म झरेको छ । एक/दुई दिनयता केही बैंकहरूले अटो लोनमा ९ देखि १० प्रतिशत ब्याजदर अफर गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा धेरै बैंकहरूबाट यस्तो अफर आउने सम्भावना रहेको बैंकहरू बताउँछन् ।


उच्च ब्याजदरकै कारण गत वर्ष अपेक्षित रूपमा सवारी साधनको खरिदबिक्री (कारोबार) बढ्न नसकेको नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष अञ्जन
श्रेष्ठले बताए । ‘ब्याजदर धेरै उच्च भयो, यसकारण सवारी बिक्रीमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि फाइनान्सिङमा सवारी खरिद गरेका ग्राहकको पनि ईएमआई बढेको छ ।’ सवारी साधनको कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण दिने सकिने सीमा राष्ट्र बैंकले घटाएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।


राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिदका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सवारी मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत मात्र फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्था छ । बंैकहरूले कर्जा व्यवस्था सहज बनाएपछि ग्राहकले सहजता महसुस गर्ने र त्यसले सवारी साधनको कारोबार वृद्धिमा सहयोग पुग्ने नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । ‘फाइनान्सिङमा सवारी साधन खरिद गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्नु नपर्ने, सवारी साधनको बिमा हुने, मासिक रूपमा रकम भुक्तानी गर्न सकिनेलगायत कारण त्यसतर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अटोबजार तीव्र रूपमा विकास तथा विस्तार हुनेछ ।’ कुल कर संकलनमा यो क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा महँगो रहेको जनाउँदै उनले थपे, ‘मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यो क्षेत्रको तीव्र विकास अपरिहार्य छ ।’


हाल बिक्री भएका कुल सवारी साधनमध्ये करिब ७० प्रतिशत फाइनान्सिङ (बैंकबाट कर्जा लिएर) मा छन् । तीमध्ये ठूला सवारी साधन करिब ६० प्रतिशत र मोटरसाइकल करिब ३० प्रतिशत फाइनान्सिङमा छन् । बिक्री भएका निजी कारमध्ये करिब ९० प्रतिशत फाइनान्सिङमा रहेको जनाइएको छ । हाल सवारी साधनसहित हायर पर्चेज कर्जाको हिस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल लगानीको करिब ८० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।


गत आर्थिक वर्ष सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी करिब ९.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो लगानी करिब ३ प्रतिशत विन्दुले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा यस्तो लगानी साढे १२ प्रतिशतले बढेको थियो । गत असारसम्म सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो र सरल दरमा सवारी साधन कर्जा प्रवाह गरेकै कारण सवारी साधन तथा पार्टपुर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी तीव्र रूपमा बढेको हो । पछिल्ला केही वर्षयता सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढेसँगै सार्वजनिक र व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन् । यसले सवारी साधनको माग पनि बढाएको छ । सवारी साधनको माग बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाए । एउटै क्षेत्रमा धेरै बैंक आकर्षित भएकै कारण प्रतिस्पर्धा बढयो । परिणामस्वरूप ब्याजदर घटयो । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा सेवाग्राहीलाई पुगेको जानकार बताउँछन् ।


सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारीमा निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसकिनु, मानिसको व्यस्तता बढ्नुलगायत कारण सवारी साधनको माग धेरैले बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसकारण यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी पनि बढेको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा सजिलै सवारी साधन कर्जा पाइने भएकाले ग्राहक सवारी साधन खरिदमा आकर्षित भएका हुन्,’ नाडाका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलताका कारण ब्याजदर न्यून दरमा झरेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT