आयातमै निर्भर स्पेयर पार्ट्स

गत वर्ष २४ अर्बको आयात, माग बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सवारी साधनका लागि आत्यावश्यक स्पेयर पाटर््स आयातमै निर्भर हुने गरेको छ । मुलुकभित्रै स्पेयर पार्ट्स उत्पादन गर्ने चर्चा चले पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा टायरटयुबमा मात्रै वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अन्य स्पेयर पार्ट्सका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ ।


नाडाका महासचिव एवं स्पेयर पार्ट्स समिति सभापति सुनील रिजालका अनुसार टायरबाहेक अन्य पार्टस उत्पादन गर्ने करिब ४ वटा उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ । ‘स्पेयर पार्ट्सको बजार राम्रो भए पनि सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण भएन । टायर उद्योगबाहेक अन्य ४ वटा उद्योग बन्द छन्,’ महासचिव रिजालले भने, ‘उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा वार्षिक २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ ।’

Yamaha


नाडाका अनुसार यसको माग बर्सेनि १५ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । रिजालका अनुसार हाल मुलुकमा यू बोल्ट र सेन्ट्रल बोल्ट मात्र बन्छ । त्योबाहेक अन्य कुनै उत्पादन हुँदैन ।
नाडाका कोषध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको भनाइ पनि उस्तै छ ।‘गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालन भए स्वदेशी माग पूर्ण रूपमा धान्छ । आयातको आवश्यकता नै पर्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘उद्योग सञ्चालन नहुँदा टायर खरिदमा मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।’


चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको उक्त उद्योग तत्काल सञ्चालनका लागि करिब ८२ करोड रुपैयाँ लाग्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, लगानी गरेर सञ्चालन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन ।


नाडाका अनुसार भन्सारका कारण विवाद स्पेयर पार्ट्समै छ । भन्सारका कर्मचारीले स्पेयर पाटर््सलाई, चोरेर ल्याएर बिक्री गरेको भन्ने आरोप लगाउने गुनासो व्यवसायी गर्छन् । ‘अन्य क्षेत्र हेरी अटोमोबाइल क्षेत्र धेरै पारदर्शी भइसकेको छ ।


भारतमा जीएसटी लागू भइसकेपछि दुई नम्बर काम गर्नेहरू विस्थापित भइसकेका छन् । जीएसटी लागिसकेपछि अनुशासित व्यापार ३० प्रतिशतले बढेको छ,’ रिजालले भने, ‘त्यसकारण अब सरकारी कर्मचारीले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’ स्पेयर पार्ट्सको उद्योग नेपालमै खोल्न सक्ने अवस्था छ । तर, यसका लागि केही नीतिगत समस्या छ । ‘एसेम्बलिङ प्लान्ट पनि खुलेका छन् । तर, यो कामका कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा बराबर भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थाले समस्या भयो,’ रिजालले भने । भन्सार महसुलको अन्तर घटाउनुपर्ने उनले बताए ।


उप्रेतीका अनुसार एक वर्षअघिसम्म टायर व्यवसायीहरूले भन्सार सुविधा पाएका थिए । तर, अहिले उक्त सुविधा पनि कटौती भएको उनको दुखेसो छ । ‘१५ देखि २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा करिब ७ प्रतिशत छुटको सुविधा पाउने गरेका थियौं । तर, हाल सुविधा कटौती भएको छ,’ कोषध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘सुविधा नदिँदा टायर उद्योगमा लगानी हुँदैन ।’ एउटा सरकारले एउटा नीति ल्याउने अर्कोले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गर्दा लगानीमा असर परेको उनले बताए ।


‘सरकारले नीतिहरू स्पष्ट पारिदिने हो भने सवारी साधनको स्पेयर पाटर््स, लुब्रिकेन्ट, टायर उद्योगको सम्भावना नेपालमै छ,’ उनले भने, ‘यहाँ मात्रै उपयोग गर्ने हैन निर्यात पनि गर्न सक्छांै । तर, सरकारले हामीलाई जग्गा प्राप्ति, विद्युत् आपूर्ति, श्रमिकको समस्या सामधान, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्‍यो ।’


भन्सार विभागका निर्देशक सवारी साधन र पार्टस आयात गर्दा भन्सारमा देखिएको समस्या क्रमश: कम हुँदै गएको बताए । ‘कार्यस्थलमा केही सानातिना समस्याबाहेक अटोमोबाइल क्षेत्रमा धेरै समस्या छैन,’ उनले भने । उनले स्पेयर पार्ट्सको समस्या सामधान गर्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताए ।


‘म पनि भन्सार नाकाको कार्यस्थलमै खटिएर यहाँसम्म आएको कर्मचारी हुँ । एमआरपी मूल्यअनुसार कारोबार गर्दा स्पेयर पाटर््समा पनि समस्या छैन,’ उनले भने, ‘ब्रान्ड नखुलेका र एमआरपी नटाँसिएका सामानमा समस्या हुने गरेको छ । हामीले एमआरपीअनुसार काम गर्नु भनेर भन्सार कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छौं । ब्रान्डेड कम्पनीहरूका सामान स्पष्ट मूल्य खुलाएर आउने गरेको छ, त्यसमा समस्या छैन ।’


उद्योग स्थापना भएपछि सरकारले बिस्तारै सुविधा दिने बताए। आयातमा कच्चा पदार्थ र तयारी सामग्रीमा समान भन्सार सुविधाको विषयमा थप अध्ययन भइरहेको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा ३ किसिमले स्पेयर पाटर््स आयात हुन्छ । पहिलो गाडी आयातकर्ताले नै ल्याउँछन् । अर्को खुला बजार भएकाले अन्यले अवैधानिक बाटोबाट ल्याउँछन् । तेस्रो पूरै भन्सार छलेर मुलुकमा भित्रिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । कमसल पार्टसको प्रयोग हुँदा दुर्घटना हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागका अनुसारगत वर्ष ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको सवारी साधान र त्यसका पार्ट्सहरू आयात भएको थियो । यसबाट ८० अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएको छ । ३ खर्ब १६ अर्ब भन्सार राजस्व संकलन भएकामा यातायातको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘तरकारी र फलफूलको सन्दर्भ मूल्य तोक’

राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारी तथा फलफूल कारोबारमा देखिएको विकृतिलाई रोक्न सरकारलाई सन्दर्भ मूल्य तोक्न सिफारिस गरिएको छ । बिचौलियाको तह घटाउन गठित कार्यदलले मूल्य तोक्नेसहित दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको हो ।

कालिमाटी तरकारी बजार । तस्बिर : इलिट जोशी

‘तरकारी तथा फलफूलको सामान्यतया मूल्य निर्धारण गर्दा केही कठिनाइ भए पनि तरकारीको उत्पादन लागत र ढुवानी भाडा तथा अघिल्लो दिनको थोक र खुद्रा मूल्यको विश्लेषण गरी सन्दर्भ मूल्य तोक्ने,’ आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सन्दर्भ मूल्य तोक्दा बिहान ४ र ९ बजे र अपराह्न २ बजे मूल्य तोक्ने व्यवस्था गर्न अध्ययन गरी सिफारिस गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यो कार्य ३ महिनाभित्र गर्न सकिनेछ । यसलाई कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहयोगी निकायका रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयले भूमिका निभाउने जनाएको छ । मूल्य गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने र तरकारी तथा फलफूलमा अक्सन प्रणाली सुरु गर्न सुझाव दिएको छ ।

तरकारी कारोबारमा बिलबीजक जारी गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘संकलनकर्ताले संकलन केन्द्रमा वा खेतबारीबाट संकलन गर्दा तरकारीको नाम, परिमाण र मूल्य खुलेको प्यान बिल जारी गर्ने र कृषकलाई दिने, कालीमाटी तरकारी बजारमा थोक बिक्रेताले खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल लिने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूले खुद्रा बिक्री गर्दा क्रेतालाई प्यान बिल अनिवार्य रूपमा दिने । खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिने ।’

थोक बिक्रेता र संकलनकर्ता (ढुवानी गरी ल्याउने व्यवसायी) को कारोबार बैंकिङ प्रक्रियाबाट प्रोत्साहित गर्ने, बिलबीजकजारी गरी कारोबार गर्ने तथा कारोबारको विवरण र अभिलेख अद्यावधिक राख्नेलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र अनुदानको व्यवस्था गर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता हुनुपर्ने र प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने, ढुवानीकर्ताले पनि फर्म वा कम्पनीको रूपमा दर्ता भई अनिवार्य रूपमा प्यान बिलमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

आयात भएको तरकारी तथा फलफूल एवं माछाका सन्दर्भमा प्रज्ञापनपत्र पेस गर्नुपर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्न पर्ने, व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूका लागि समितिबाट क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिले गरेको सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने सटर खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘समितिले हाल कार्यान्वयनमा ल्याएको स्थान खारेजीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथाशीघ्र सम्पन्न
गरी तत्कालै खाली गर्ने तथा आगामी दिनमा समितिले अनुगमन सूचक तयार गरी सोका आधारमा अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने/नियमितता दिने,’
उल्लेख छ ।

यस्तै सटर प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता भंग गरेपछि वितरणको स्पष्ट सूचक तयार गरी उत्पादक कृषक/सहकारी वा फर्म/व्यक्तिलाई सटर/स्टल भाडामा लगाउन सिफारिस गर्ने, इजाजत प्राप्त व्यवसायी र मजदुरहरूले कारोबार र व्यापारिक कार्यका क्रममा अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा संकलन केन्द्रको स्थापना गर्ने केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्र सरकारले समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, संकलन केन्द्रबाट व्यवसायीले ल्याई थोक बिक्रेतालाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । किसान स्वयंले आफनो वस्तु बिक्री गर्न चाहेमा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा केही क्षेत्र छुटयाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सञ्चालक समितिको पुन:संरचना गरी वास्तविक किसान व्यावसायिक प्रतिनिधि राख्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल सञ्चालक समितिमा व्यवसायीहरूकै हाबी छ । ‘सञ्चालक समितिमा व्यवसायीको संख्या घटाउने र सरकारी प्रतिनिधिको संख्या बढाउने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कृषि मन्त्रालयले ढुवानी साधन उपलब्ध गराएकामा सो वा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सोवा प्रदान गर्ने आधार तोक्ने र बिचौलियाले सो सेवा लिन नसक्ने प्रबन्ध मिलाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था
प्रतिवेदनले छिट्टै सड्ने गल्ने प्रकृतिका फलफूल तथा तरकारी एवं माछाजन्य वस्तुको मूल्यमा स्थिरता ल्याउन कोल्डरुम सञ्चालनमा ल्याउने र सोका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च कृषि था पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिलाई दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुगमन र नियन्त्रण
कालीमाटी बजारमा नियमित रूपमा सरोकारवाला निकायहरूबाट बजार अनुगमन गर्ने, अनुगमनको गर्दा सरकारले सुरक्षाको पूर्ण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । अनुगमनका क्रममा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरीले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन के छ ?
-सम्झौताबमोजिम काम नगर्नेको सटर खारेजी गर
-किसान समूहलाई स्टलको व्यवस्था,
-किसानले तरकारी बजारमा बेच्न पाउने
-खुद्रा बिक्रेताले ५ किलोभन्दा बढी बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान बिल दिनुपर्ने
-सञ्चालक समितिको पुन:संरचना

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT