अनिवार्य सवारी

यातायात यात्रु वा सामान बोक्ने साधन मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेदेखि विकाससँग अन्तरसम्बन्धित माध्यम बनेको छ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — करिब दुई वर्षसम्म सार्वजनिक यातायातमा आवतजावत गरेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हिजोआज पार्टीले दिएको सवारी प्रयोग गर्छन् । सडकमा निस्कनेबित्तिकै पाउने र तोकिएको समयमा पुग्ने सार्वजनिक यातायात भए उनी विकल्प खोज्ने थिएनन् ।

‘तर, हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्थाले त्यो सम्भव भएन,’ उनले सुनाए, ‘पार्टीले दिएको सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको छु ।’ जुनसुकै पेसा, व्यवसाय गर्नेलाई सवारी साधन अनिवार्य बनेको छ । सार्वजनिक यातायात सुलभ नभएकाले हैसियत नै नभए पनि निजी सवारी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘ठूला सार्वजनिक यातायातका साधनको व्यवस्था भएन भने सडक फराकिलो बनाए पनि ट्राफिक प्रहरी खटाए पनि जामको समस्या हल हुँदैन,’ श्रेष्ठ सुनाउँछन्, ‘सवारी त अनिवार्य साधन हो ।’ अनिवार्य साधन भएकाले सक्नेले आफैं खरिद गरी प्रयोग गर्छन् । नसक्ने सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्छन् । त्यही भएर मुलुकभरका सडकमा गुड्ने गरी ३२ लाख २१ हजार ४२ सवारीले अनुमति पाइसकेका छन् । भन्सार शुल्क चर्को भए पनि यति धेरै सवारी साधन भित्रिनुले पनि बाध्यता र अनिवार्यता देखाउँछ ।


सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सजिलो बनाइदिने प्रमुख माध्यम भनेकै यातायात र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार हुन् । चौतर्फी व्यवसायलाई जोड्ने माध्यम पनि यातायात नै बनेको छ । यो मानिस वा कुनै सामग्री मात्रै बोक्ने साधनका रूपमा मात्रै सीमित छैन । अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू हेर्दा धेरै क्षेत्रको विकास यातायातसँग अन्तरसम्बिन्धत छ । गत वर्ष भन्सारमा संकलन भएको ३ खर्ब १६ अर्ब राजस्वमध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् ८० अर्ब रुपैयाँ सवारी साधनबाट उठेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २४ खर्ब २२ अर्ब ऋण लगानीमध्ये ३६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सवारी क्षेत्रमा परिचालन भएको छ । २ करोड ८० लाख जनसंख्यामध्ये करिब साढे ७ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख जनाले यातायात क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

Yamaha


‘सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र राजस्व बुझाउनेमा यो क्षेत्र पर्छ । यातायात उद्योग र अर्थतन्त्र जहिल्यै पनि अन्तरसम्बन्धित छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई घटाउनेछ ।’ सवारी साधनलाई अनुत्पादक भन्ने सोचप्रति उनको दुखेसो छ । ‘अनुत्पादक भन्ने एउटा प्रश्न हो । तर, जसले यो प्रश्न गर्छ उसलाई मेरो पनि भन्नु छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एक दिन सवारी साधन प्रयोग नगरी आफ्नो काम पूरा गर्नुस् । त्यसले तपाईको उत्पादकत्व कति बढायो वा घटायो थाहा हुन्छ ?’ अनुत्पादक मात्रै हैन बढ्दो जाम, आयातमा निर्भर भएकाले व्यापार घाटा, पैसा बिदेसिएर राष्ट्रले भोगिरहेको भुक्तानी सन्तुलन घाटाका कारण पनि सवारी साधनको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूले धेरै खेप्नुपरेको अर्को आरोप हो ‘विलासिताको कारोबारी’ ।


पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिदेखि सबै प्रकृतिको पेसा व्यवसायलाई सवारी साधन अनिवार्य चाहिने महसुस हुन थालेपछि यो आरोप मत्थर हुदै गएको छ । ‘राणाकालदेखि नै धेरै धनीले मात्रै सवारी प्रयोग गर्थे । अहिले आफ्नो गच्छेअनुसार सबैले अनिवार्य प्रयोग गर्न थालेपछि विलासिता भन्ने आवाज बिस्तारै कम भने हुँदै गएको छ,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन आफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाउँतिर अझै पनि विलासिताका वस्तु हो भनिन्छ । तर, यातायात क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई बिर्सेर हेरिएको छ ।’


जाम, कम सवारी साधनको प्रयोग, आयात प्रतिस्थापन सबै समस्याको समाधानका लागि सार्वजनिक यातायातलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ । ‘पश्चिमा विकसित भनिएका मुलुकहरूमा यति धेरै सवारी साधनको प्रयोग हुँदैन । ठूला सर्वाजनिक यातायातका साधनमै सबैले यात्रा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले महत्त्वका साथ एजेन्डा बनाएकै छैन । यो क्षेत्र व्यवस्थित हुन सकेन ।’


सरकारले सिन्डिकेटधारी समितिहरू खारेज गरी सार्वजनिक यातायातमा केही सुधार त गर्‍यो, तर त्यसपछि उत्पन्न व्यवस्थापकीय समस्या सम्बोधन नहुँदा सुलभ सेवाको अनुभूति यात्रुहरूले गर्न पाएका छैनन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो यातायात दुर्घटनामा परेकाहरूको उपचार खर्च । पहिलेको व्यवस्थाअनुसार बिमाले एक घाइतेलाई तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिँदैन । समिति खारेज भएकाले व्यवसायीहरूले बेहोर्दैनन् । जसले गर्दा घाइतेले आफैंले उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । नयाँ परिवेशअनुसार नै बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न यातायात व्यवस्था विभागले छुट्टै सूचना जारी गरेको थियो । ‘के कति प्रिमियम तिरेपछि बिमा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न बिमा कम्पनीहरूमाझ आह्वान गरेका थियौं,’ विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा कोही पनि सहभागी भएन ।’


समस्या यातायात पूर्वाधारको पनि उस्तै छ । सहरी क्षेत्रमा बन्ने पक्की सडक हुन् वा ग्रामीण भेगका कच्ची सडक गुणस्तरीय निर्माण नहुने एउटा ठूलो रोग नै बनेको छ । अर्कातिर सवारी साधनको वृद्धि तीव्र सडक विस्तार सुस्त देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७३/७४ मा केन्द्रीय निकाय र स्थानीय तहले १४ हजार १ सय २१ किलोमिटर सडक विस्तार गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ९ हजार ९ सय ९३ किलोमिटर मात्रै विस्तार भयो ।


यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार गत वर्ष सवारी साधनको वृद्धि ८ प्रतिशत बढी हो । अर्थात् २०७३/७४ मा १ लाख १९ हजार ९ सय ५६ वटा सवारी साधन आयात भएकामा २०७४/७५ मा १ लाख २९ हजार ५ सय ५७ सावरी साधन आयात भए ।


यो तथ्यांकले हरेकको यात्राका लागि आधारभूत आवश्यकता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य साधन बनेकाले यसको माग बर्सेनि बढिरहेको छ । उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जामका बाबजुद पनि दुई र चारपांग्रे सवारी साधन खरिद–बिक्रीको क्रम घटेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको १२ खर्ब ४३ अर्ब आयातमा करिब ७ प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन र तिनका पाटपुर्जाको छ । अर्थात् सवारी साधन र त्यसका पार्टपुर्जा ८६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँका आयात भएका हुन् ।


यातायातको बर्सेनि बढ्दो आयात र प्रयोगलाई कम गर्न पूर्व उप्रप्रधानमन्त्रीसमेत बनेका श्रेष्ठको जस्तै उपाय अघि सार्छन्— उपत्यका ट्राफिक माहाशाखा प्रमुख वसन्त पन्त । ‘धेरै सवारी भइसके । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा सडकको अवस्था र सडकमा यात्रा गर्ने व्यक्तिको संख्याअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’


यी तमाम समस्याका बीच यातायातको सवारी साधन हाम्रो जीवनशैलीको अपरिहार्य बनिसकेको छ । ‘दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने’ सरोकारवालाको रटान पूरा गर्न देखि सबै पेसा व्यवसायीको उत्पादकत्व वृद्धिको साधन हो यो । तर, सवारी साधन अत्यधिक आयात गरेर हैन ठूला साधन र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नै एक मात्र विकल्प हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ११:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केन्द्रले रोक्ने, प्रदेश नमान्ने

चार शीर्षकका कर संकलनमा विवाद
संविधानअनुसार कर लगाउने अधिकारबारे प्रस्ट पार्दै प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरेका छौं : अर्थ मन्त्रालय
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूबीच ४ शीर्षकको कर संकलनमा विवाद देखिएको छ ।आर्थिक ऐन पास गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीबाहेक सबै प्रदेश र केन्द्रबीच कर संकलनमा विवाद देखिएको हो ।

धादिङबाट काठमाडौं लैजान ट्रकमा बालुवा लोड गरिँदै । तस्बिर : हरिहरसिंह

विवाद देखिएका कर शीर्षक तोकेर केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कार्यान्वयन नगर्न गत साता पत्राचार गरेको छ । केही प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले जारी गरेको निर्देशन क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने जनाएका छन् । प्रदेश १ ले ‘संविधानसँग नबाझिने गरी कर निर्धारण गरिएको र संविधानको व्याख्या विभागीय मन्त्रालयले गर्न नपाउने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरी केन्द्र सरकारलाई जवाफ फर्काउने भएको छ ।


अर्थ मन्त्रालयको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २३६ विपरीत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा कर लगाएका छन् । प्रदेश १ ले ढुंगा, गिट्टीसहित २ सय ७ वस्तुमा निकासी कर लगाउने कानुन बनाएको छ ।


२, ३ र ६ ले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल, माटो, रोडा, घाटगद्दीमा निकासी करसँगै जिल्लामा उत्पादित सिमेन्ट र क्लिंकर निकासीमा पनि ०.५ प्रतिशत ‘प्राकृतिक स्रोत कर’ निर्धारण गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा करसम्बन्धी विवाद छैन । ५ ले प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनमा १ सय ६० रुपैयाँदेखि ३ सय २० रुपैयाँ कर लगाउने गरी आर्थिक विधेयक पास गरिसकेको छ । ७ ले उद्योग दर्ता र नवीकरणमा ‘प्रदेश विकास शुल्क’ कर निर्धारण गरेको छ । ‘संविधानअनुसार उक्त शीर्षकको कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन,’ बस्यालले भने, ‘यसबारे हामीले उहाँहरूलाई पत्रमार्फत स्पष्ट पारेका छौं ।’


उनका अनुसार अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगाइएको कर कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले केन्द्र सरकारको विभागीय मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाए ।


यसबारे मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णयसमेत गरिएको उनले सुनाए । ‘राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तरप्रदेश समन्वयका दुईवटा सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रीय सरकारले प्रदेशलाई निर्देशन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक विषयको छिनोफानो संवैधानिक अदालतले गर्ने हो । विभागीय मन्त्रालयले हैन ।’ उक्त कारणले केन्द्र सरकारले दिएको निर्देशन लागू गर्न बाध्य नहुने बताए । ‘संविधानको धारा २३६ को व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई कर लगाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यही व्यहोराको उत्तर केन्द्र सरकारलाई पठाउने र प्रदेशसभाले पास गरेको आर्थिक ऐनबमोजिम कर उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।’


संविधानको धारा २३६ ले ‘एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारहरूले यो व्यवस्थाको अपव्याख्या केन्द्र सरकारले गरेको संकेत गरेका छन् ।


प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले केन्द्र सरकारसँग बाझिने गरी कर नलगाइएको बताए । ‘उद्योगको प्रदूषण यहाँको जनताले सहने । प्रदूषणले गाईवस्तुहरू मरेर यहाँका किसानलाई क्षति हुने । कर यहाँको सरकारले लगाउन नपाउने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसकारण सिमेन्ट र क्लिंकरमा हामीले कर लगाएका हौं । केन्द्र सरकार र संविधानसँग बाझिएको छैन ।’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बिक्री कर उठाउनका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘यसरी कर कर उठाउन कुनै समस्या हुने छैन,’ उनले भने, ‘हामीले संविधानभित्रै बसेर ऐन बनाएका हांै ।’


जिल्लामा उत्पादन हुने वस्तुमा बिक्री कर लगाइएकाले संविधानले भनेअनुसार ‘वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार’ सँग जोडेर हेर्न नहुने बजेट निर्माणमा संलग्न प्रदेशका १ सचिवले बताए । ‘वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तार र प्रदेशमै उत्पादन हुने सामग्रीमा लाग्ने कर फरकफरक विषय हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक ऐनमा झुक्किएर निकासी भन्ने शब्द पर्न गएको हो । निकासी हैन, बिक्री कर हो ।’ यसबारे अध्ययन र छलफल नै नगरी केन्द्र सरकारले निर्देशन जारी गरेको उनको आरोप छ ।


कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारको पत्रबारे अनविज्ञ रहेको बताए । ‘चर्चा सुनेको हुँ तर पत्र आएको छैन,’ उनले भने । उक्त प्रदेशले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेका करहरू कार्यान्वय गर्ने योजनामा छ । प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री वैजनाथ चौधरीले केन्द्र सरकारको निर्देशन जानकारीमा नभएको बताए । उद्योग दर्ता र नवीकरणमा ‘प्रदेश विकास शुल्क’ लगाएको प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोरा संविधानअनुसार समस्या देखिए सुधार गर्न सकिने बताए ।


‘तर, केन्द्र सरकारले कुनै पनि विषयमा कार्यान्वयन नगर्नु भनेर पत्राचार गरेको थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कहीँ समस्या देखिए समन्वय गरेर संविधानसँग नबाझिने गरी काम गरिनेछ ।’ संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूले समेत स्पष्ट हुन नसके अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वको अन्तर सरकारी वित्त परिषदबाट यस्ता विवादहरू सामधान गर्नुपर्ने पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीको धारणा छ ।


‘संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए पनि स्पष्ट हुन नसकेका, विवाद हुने, साझा सूचीका कामहरू सबैले समन्वय गर्नुपर्छ । हाम्रो संघीयता सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने प्रकृतिको हो,’ उनले भने, ‘समन्वय हुन नसकेर विवाद देखिएमा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको अन्तर सरकारी वित्त परिषदमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’


अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्री, स्थानीय तहका १४ जना प्रतिनिधि विज्ञ सम्मिलित परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिने विवादको समाधान गर्नुपर्नेछ । यो परिषद्का लागि कानुनअनुसार सबै पदाधिकारीहरू तोकिएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा गइसके पनि हालसम्म केन्द्रका र प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूबीचमा एकपटक मात्रै बैठक बसेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७५ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT